शिक्षा/स्वास्थ्य

आरक्षणको आधार नै त्रुटिपूर्ण

स्थानीय तहका नौ हजार १६१ कर्मचारी दरबन्दीका लागि सरकारको सिफारिसमा सङ्घीय लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेपछि त्यसको पक्ष विपक्षमा प्रतिक्रियाहरू आएका छन् । कतिपयले यो विज्ञापन समावेशी नीतिविपरीत भयो, आरक्षण कोटामा पर्नेहरूको अधिकार छिनियो भन्ने गरेका छन् र लोकसेवा आयोगको कार्यमाथि नै आलोचना भइरहेको देखिन्छ । सरकार र आयोगको आलोचना वा समर्थन गर्नेहरूले आरक्षण नीतिको आधारभूत कुरा नै त्रुटिपूर्ण रहेकोतर्फ चाहिँ ध्यान दिएको महसुस हुँदैन [...]
1 2 3 4 90