शिक्षा/स्वास्थ्य

प्रदेश सरकारप्रति विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूको धारणा

प्रदेशसभा र सरकार बनेसंगै आम नागरिकमा नयॉ उत्साह छ । प्रदेश राजधानी सुर्खेतको छिमेकी जिल्ला दैलेखमा विकासले गति लिनेमा स्थानीय आशाबादी छन् । स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाउँदै प्रदेश सरकार अघि बढ्न सके विकासले गति लिने उनीहरूको अपेक्षा छ । प्रस्तुत छ, प्रदेश सरकारप्रति विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूको धारणा [...]

संघीयतामा शिक्षाः संरचना र नीतिगत सवालहरु विषयक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौँ । मुलुकमा आएको संरचनात्मक परिवर्तन सँगै स्थानीय तहमा शिक्षासम्बन्धी नीति, ऐन तथा नियमहरु बन्ने क्रम शुरु भएपनि शैक्षिक गुणस्तर र सुशासन कायम गर्न तत्कालका लागि अन्योल देखिएको छ । नेपाल सरकारद्वारा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ जारी गरी शिक्षासम्वन्धी २३ वटा कार्यक्षेत्र तोकिएकोमा केन्द«, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव देखिएको विज्ञ एवं सरोकारवालाहरुले जनाउनुभएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल) ले आज आयोजना [...]

बालअधिकार र विपद् व्यवस्थापनबारे अभिमुखीकरण

दैलेख फागुन १३- दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहका जनप्रितिनीधिहरुलाई बालअधिकार र विपत व्यवस्थापनबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । स्थानीय सरकार प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र कार्यपालिका सदस्यहरुलाई वालअधिकार र विपद् व्यवस्थापन वारे शनिवार देखि दैलेख सदरमुकाममा अभिमुखीकरण संचालन गरिएको छ । शनिवार देखि सुरु भएको अभिमुखिकरण कार्यक्रम आइतवार सकिने बताइएको छ । जिल्ला समन्वय समिति दैलेखको समन्वयमा जिल्लाभर देखिएका विपद्का [...]

स्थानीय तहमा शैक्षिक बहस र बिधालय शिक्षा

स्थानीय तहको शैक्षिक बहस अहिले मुख्यरुपमा उठिरहेको छ| जुन बहस हुन् पनि जरुरि रहेको छ | नयाँ राजनीतिक ब्यबस्था अनुसार अधिकार विकेन्द्रित भएका छन| स्थानीय तहको पहिलो दायित्व र कर्तव्य विद्यालय शिक्षासम्बन्धी दैनिक प्रशासनिक कार्यको व्यवस्थापन गर्नु हो ।  यसअन्तर्गत विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कार्यालय वा शाखा वा एकाइ स्थापना, जनशक्तिको व्यवस्थापन, कार्यविधि र पद्धतिको व्यवस्था, तत्कालमा गर्नैपर्ने कार्यको पहिचान र प्राथमिकीकरण आदि पर्छन् ।  आफ्नो [...]

सुशासन अभियानमा लापरबार्ही

हिक्मत नेपाली, दैलेख । मुलक संघिय संरचना पश्चात २ वटा नगरपालिका र ४९ वटा गाउँ विकास समिति रहेको दैलेखमा ४ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका बने । राज्य पुर्नसंरचना हुनुभन्दा अगाडी गाविस र नगरपालिकाहरुले सुशासनको महत्वपूर्ण पाटो सार्वजनिक सुनुवाई गरेको भएपनि राज्य पुर्नसंरचना पश्चात नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले जानीजानी सुशासन अभियानमा लापरवाही गरेका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनीधि विहिन हुँदा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले जनप्रतिनिधिहरू नआएकोले समस्या [...]
1 45 46 47 48 49 76