माथिल्लो कर्णाली खरिद सम्झौतामा ढिलाई

        दैलेख फागुन २   |   प्रकाशित मितिः बुधबार, फाल्गुन २, २०७४     ::: 133 पटक पढिएको   |  

 निर्माणपूर्वका तयारीहरू सम्पन्न गर्न नसक्दा सरकारले पटकपटक म्याद थप्दै आएको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा ढिलाइ भइरहेको छ । जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइको कारण देखाउँदै विकासकर्ता भारतीय कम्पनी जीएमआरले पीपीए गर्न नसकेको जनाएको छ ।

९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको बाँधस्थल ।

माथिल्लो कर्णालीमा उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएको ९ सय मेगावाट आयोजनाको पीपीए नहुँदा जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेको छैन । पीपीए गर्ने दायित्व जीएमआरकै हो । विदेशी बैंकहरू लगानी गर्न तयार भए पनि जीएमआरले पीपीए गर्न ढिलाइ गरिरहेको आरोप छ । ०१९ सेप्टेम्बरसम्म निर्माणपूर्वका सबै तयारी पुरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित लगानी बोर्डले पछिल्लो पटक जीएमआरको म्याद थपेको हो ।

उक्त अवधिमा कम्पनीले वित्तीय समापन (फाइनान्सियल क्लोजिङ) का सबै आधारभूत कार्यहरू सकिसक्नुपर्छ । ‘विद्युत् खरिद सम्झौताबिना विकासकर्ताले ऋण सहायता पाउन सक्दैन,’ लगानी बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले वन–जग्गाको अडान सुल्झाई दिए पनि मुआब्जा रकम वितरण गर्न सकिरहेको छैन । यसले गर्दा स्थानीय स्तरमा झन् संशय पैदा गराएको छ ।’ जीएमआरले हाल किस्ताबन्दीमा मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । प्रभावित क्षेत्र पुगेर फर्किएका बोर्डका कर्मचारीहरू मुआब्जा दिन नसक्नेले आयोजना के बनाउला ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको बताउँछन् ।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भनेको उत्पादित बिजुलीको बजार ग्यारेन्टी हो । भारत, बंगलादेशमा माथिल्लो कर्णालीको बिजुली बेच्ने जीएमआरको योजना छ । बजारको ग्यारेन्टी नभै लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार हँुदैनन् । ‘वित्तीय साझेदारहरू बजारको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म आयोजनामा लगानी गर्न तयार हुँदैनन् । पीपीएमा जति ढिलाइ गर्‍यो उति नै निर्माणमा असर पर्छ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘जीएमआरलाई कामको ‘स्प्रिड’ बढाउन बारम्बार बैठकमा सचेत गराइरहेका छौं । अझैं उसको गति सुस्त छ । अब जति ढिला हुन्छ जीएमआरकै तर्फबाट हुनेछ ।’ जीएमआरलेक्रस बोर्डर गाइडलाइनका केही प्रावधानले कानुनी समस्या देखिएको बताएको छ । दुई देशका विदेश सचिवस्तरीय बैठकबाटउक्त गाइडलाइन परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालका परराष्ट्र अधिकारीहरू तयार भए पनि भारतीय पक्ष छलफल गर्न तयार नभएको बताइएको छ ।
दैलेखको डाबमा डयाम बनाई २.५ मिटर लामो सुरुङमार्फत एक सय ५० मिटर तल खसालेर अछामको बाल्देमा विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । यहाँ उत्पादित विद्युत् नेपालले १२ प्रतिशत सित्तैमा पाउनेछ । यदि नेपालले थप बिजुली किन्न चाहेमा जीएमआरले उपलब्ध गराउन सक्ने पीडीएमा उल्लेख छ । भारत लैजान बेरलीसम्म ४ सय केभी डबल सर्किटको प्रशारण लाइनको विस्तृत सर्भे भैसकेको छ । नेपालभित्र पर्ने प्रशारण लाइन सुर्खेत, अछाम र कैलाली जिल्लामा जोडिने गरी करिब एक सय किमि लामो हुनेछ ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भैरहेको ढिलाइप्रति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा पनि सशंकित छन् । ‘पछिल्लो समय पब्लिक सपोर्ट जुट्दै थियो । मुआब्जा दिनसमेत आनाकानी गरिरहेको छ,’ स्थानीयवासी जीवन थापाले भने, सर्भे भएकै १० वर्ष बित्न थाल्यो । कतै आयोजना नबन्ने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आइतबार राति विप्लव समूहले आयोजनास्थल र वीरेन्द्रनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा एकैसाथ बम विस्फोट गराएपछि सुरक्षाको वातावरण खल्बलिन पुगेको छ । सन् २००८ देखि सर्भे गर्न माथिल्लो कर्णाली प्रवेश गरेको भारतीय कम्पनी जीएमआर र नेपाल सरकारबीच आयोजनालाई निरन्तरता दिन २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पीडीए भएको थियो । Kantipur.





Leave a comment

Your email address will not be published.


*