प्रान्तीय शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनिक अभ्यास र हाम्रो दायित्व

        महेन्द्रकुमार कार्की   |   प्रकाशित मितिः मङ्लबार, फाल्गुन ८, २०७४     ::: 247 पटक पढिएको   |  

आधुनिक नेपाल को बिकासका साथ साथै शिक्षा को बिकास पनि सरकारी तवरबाट हुदै आएको छ | देशमा राजनीतिक व्यबस्था परिवर्तनका साथ् शिक्षामा पनि आमुल परिवर्तन को खाचो छ| बिभिन् सरकारले शिक्षामा बजेट ब्यबस्थापन त् गरे तर बिधालयको ब्यबस्थापन मा खासै ध्यान दिएको पाईदैन | हाल यस प्रदेशका अधिकाश आधारभूत बिधालयको शैक्षिकगुस्तर र भौतिक अबस्था नाजुक छ |

सुर्खेतको अखित्यार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयमा रहेका उजुरी का फाइल ले पनि शिक्षा क्षेत्र को बेथिति कस्तो छ भने कुराको पुस्टि गर्दछ | समाज यति अगाडी बढिसक्यो कि संसार को जानकारी एउटा मोवाईलमा कैद हुन् थालिसक्यो| हामिभने बिधालय ब्यबस्थापनका लागि र अरु बिधालयमा भएका कुरालाई ल्याएर मुद्धा दायर गर्दै सुशान खोज्दै छौ| जसले असल बने शिक्षा दिन्छ| उही गुरुबा गुरुआमा आफुले पढाएका कर्मचारी विधार्थीहरु कहा मुद्धा खेपन आउछन अब भनुहोस कस्तो  गुणस्तरको शिक्षा दिदै छौ त्? अब केहि हुन्छकि भन्यो हुदैन? सरकारले विभिन उपाए लगाउछ तर दुर्भाग्य को को मिल्छन थाहा छैन बिधालयको शिक्षा र ब्यबस्थापन ध्वस्त पार्दैछन |

सबैभन्दा सकारात्मक कुरा  देश अब संघीय संरचनामा जानु पर्ने कुरामा भने सबै सहमत छन् । प्रदेश निर्माण, नामांकन, सीमांकन लगायत संघीय स्वरुपको आकारको रुप तय हुँदैछ । यद्यपि संघीय संरचनामा जाँदा गर्नुपर्ने तयारीका बाँकी काम थुप्रै छन् । त्यस मध्येको महत्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पर्ने काम हो शिक्षाको योजना निर्माण । देश संघीय संरचनामा गैसकेपछि अबको शैक्षिक प्रणाली कस्तो हुने भन्ने बारे बहस सुरु गर्न अब ढिला भइसकेको छ ।बिश्वमा केहि देशहरुले अङ्गीकार गरेको राजनीतिक प्रणालीमा आधारित शासन ब्यबस्था मा नेपाल र नेपालिको भाग्य कोरीदै छ|  त्यो हो प्रादेशिक शासन प्रणाली| शिक्षा यसको महत्वपूर्ण पाटो हो | शिक्षा को बिकास ले गर्दा नै बिकसित भई रहेका छन्|

कुनैपनि नयाँ कामको थालनी गर्नु अघि नजिकका छिमेकी देश वा विश्वका ठूला देशहरुले अपनाएका तरिकाबाट सिक्नु पनि महत्वपूर्ण हुनसक्छ । यस विषयमा भारत वा अमेरिकाले अपनाएका शैक्षिक अभ्यासहरुबाट सिक्न सकिन्छ । भारतमा विद्यालयहरु प्रान्त प्रान्तले नै हेर्ने गर्छन् भने विश्वविद्यालयहरु केही प्रान्तको  त केही केन्द्र सरकारको जिम्मामा संचालन हुने गर्छ । नेपालमा पनि केन्द्र सरकारले के जिम्मा लिने वा हेर्ने र प्रान्तलाई के के जिम्मा दिने भन्ने बारे सम्बन्धित निकायहरुमा छलफल सुरु गर्नु जरुरी भैसकेको छ । विभिन्न देशका प्रान्तीय शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनिक अभ्यासहरु लाई हेर्दा:

भारत

लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र त्यसबाट भारतले प्राप्त गरेको शिक्षा क्षेत्रको फड्को पनि एक महत्वपूर्ण मानिन्छ| भारत पनि संघीय गणतन्त्रमा लामो अभ्यास गरिरेको छ | यसरी हेर्दा शिक्षालाई भारत ले ३ तहमा बाडिएको छ केन्द्र प्रान्त र स्थानीय तह , भारतमा शिक्षाको बिकास मा प्रान्तीय सरकार स्वतन्त्र छन तर भारतको बिकासका लागि केन्द्र सरकार संग सर सरसल्लाह लिनु पर्छ| तर केन्द्र सरकारले बनाएको शैक्षिक योजनाको दायित्व प्रान्तीय सरकारले लिनुपर्दछ| स्थानीय तह मा बिधालयको शैक्षिकप्रशासन संचालन गर्न शैक्षिक प्रशासन को छुट्टै ब्यबस्था गरिएको हुन्छ| हरेक जिल्लामा जिल्ला तहको शैक्षिक प्रशासन रहने व्यवस्था छ| स्थानीय तहमा विधालयको शैक्षिक प्रशासनको संचालन गर्नका लागि स्थानीय तहको शैक्षिक प्रशासनको ब्यबस्था रहेको छ| भारतका हरेक प्रान्तमा शिक्षा र शैक्षिक प्रशासनमा विकेन्द्रिकरणको अवधारणा लागु गरिएको छ| शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत आठ वटा क्षेत्रहरु विभाजन गरिएको छ| हरेक जिल्लामा जिल्ला तहको शैक्षिक प्रशासन रहने ब्यबस्था छ| प्रत्येक जिल्लालाई विभिन्न ब्लक मा विभाजन गरि शैक्षिक प्रशासनको ओय्बस्था छ| स्थानीय तहमा गाउस्तरमा बिधालय रेखदेख गर्न गाँउ तहमा शैक्षिक शैक्षिक प्रशासन लागु गरिएको छ|

श्रीलंका

यस देशको राजनीतिक स्थिरता का साथ साथै बिकास तीव्र गतिमा भैई रहेको छ| दक्षिणएशियाली देशहरुमा साक्षरता दर राम्रो रहेको छ| यस देशको बिधालय प्रशासनको आधार सन् १९३९ को घोसणा को महत्वपूर्ण भूमिका रहेको पाईन्छ|यस देशमा सन् १९६२ मा प्रशासनमा विकेन्द्रिकरणको अबधारणा लागु गरियो, जसको प्रयोग शैक्षिक प्रशासनमा समेत पर्न गर्यो| बिधालयको प्रशासन संचालन गर्न १५ क्षेत्रीय र २५ जिल्ला कार्यालयहरु विभाजन गरिएको छ| बिधालय प्रशासनलाई केन्दीय र प्रान्तीय तहबाट संचालन गरिदै भएको पाईन्छ| केन्दीय तहमा नीति निर्माण गरिन्छ | प्रान्तीय तहमा केन्द्रिय तहको नीति निर्माण गर्न र प्रान्तको आवश्यकताका आधारमा नीति निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्न अधिकार प्रत्यायोजन भएको पाईन्छ|

बेलायत

यस देशको राज्यब्यबस्था लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आधारित रहेको छ| सास्कृतिक परम्परा प्राचिन मानिन्छ| सास्कृतिक स्वतन्त्रता, व्यक्ति स्वतन्त्रता यस देशको चरित्र हो| यस देशको प्रशासन अमेरिकाको जस्तो बिकेन्द्रिकृत र फ्रान्स जस्तो केन्द्रिकृत प्रणाली नभई केन्दीय स्थानीय तहको साझेदारितामा आधारित छ| बेलायत को शैक्षिक प्रशासन्मा विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्त लागु गरियको छ| यस देशका जनता स्वतन्त्रता मा बढी बिस्वास गर्दछन| प्राचिन परम्परागत धारणामा संबेदनशील हुन्छन| जनता शिक्षामा समेत सरकारी नियन्त्रण रुचाउदैनन | बिधालयलाई ब्यबस्थित गर्न सन् १८७० को कानुनले स्थानीय शिक्षा बोर्डको स्थापना गर्यो भने सन् १८९९ मा केन्दीय शिक्षा बोर्डको स्थापना भयो| बोर्डको स्थापनापशचात देशको शिक्षा प्रणाली संचालन गर्न थालेको हो| शैक्षिक प्रशासनको सुधार सन् १९२० को शिक्षाको कानुनले काउन्टी सभा ,नगरपालिका सभा लाई सुम्पिएको छ| शिक्षा संचालन गर्न स्वतन्त्रत अधिकार प्राप्त भयो| यसै कानुनकै आधारमा बिधालयको रेखेदेख राष्टिय शिक्षा बोर्डमा हुन गयो| बेलायतमा सन् १९४४ मा fisher act को स्थान शिक्षा र शैक्षिक प्रशासनका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ | यस कानुनका आधारमा देशामा उच्च शिक्षा मन्त्रालयको स्थापना हुन् गयो| शिक्षामन्त्रि पूर्ण रुपमा शैक्षिक नीति एवंम प्रशासनिक कार्यको जिम्मेवारी दिईएको छ|  सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा नै शिक्षा चलेको छ|

सयुक्त राज्य अमेरिका

अमेरिकाको शिक्षा प्रणालीको प्रारम्भ उपनिवेशकालमा भएको हो| यस कालमा फ्रान्सको शिक्षा प्रणाली लोकप्रिय भयो| लोकतन्त्रतात्मक शिक्षा ब्यबस्था माग बढ्यो,धार्मिक र राजनीतिक स्वतन्त्रताको माग बढ्न गई शिक्षा प्रणाली स्थापना सुरु भयो| स्वतन्त्रता पछी अमेरिकामा  शिक्षा प्रणाली समाजमा स्थापना भयो | अमेरिकामा सङ्घीय प्रणाली भए पनि प्रत्येक राज्यलाई सामाजिक,आर्थिक, सास्कृतिक आवस्यकताका आधारमा  शिक्षा संचालन  गर्न अधिकार छ| केन्द्रिय सरकारले शिक्षासमबन्धि तीनवटा उतरदायित्व लिएको छ, जस्तो- शिक्षासम्बन्धि अनुसन्धान संचालन गर्न, राज्यलाई शिक्षासम्बन्धी सुविधा प्रदान गर्न र अनुदान उपलब्ध गराउने रहेको छ| खास गरेर केन्द्रले राष्टिय महत्वका शिक्षामा सहयोग पुर्याउने काम गर्दछ| समय समयमा शैक्षिक सर्वक्षण गर्न,शिक्षासम्बन्धि सम्मेलन आयोजना गर्न कार्य गर्दछ| ब्याबसायिक शिक्षा विशेष चासो राख्दछ| अमेरिका केन्द्रियस्तर शिक्षामन्त्रीकको ब्यबस्था छैन, शिक्षा सेक्रेटरीको ब्यबस्था छ| अमेरिकामा प्रत्येक राज्यको बिधान सभाबाट शिक्षा सम्बन्धि नियम बनाईन्छ| तसर्थ, अमेरिकाका सबै राज्यमा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धि केहि भिन्नता भएको पाईन्छ| तर पनि शिक्षाको प्रशासनको ढाचा मिल्छ |

यी देशको शैक्षिक प्रशासनलाई हेर्दा विकेन्द्रिकरणलाई ज्यादा महत्व दिएको पाईन्छ| कतै केन्द्र प्रान्त र स्थानीय बिच पनि अधिकार बाडफाड गरिएको छ | शिक्षा सरचनागत रुपमा तल्लो निकाय सम्म फैलिएको छ| यो दुई तहमा रहेको छ| कामका हिसाबले केही काम अहिले पनि संघीय राज्यले गर्नु पर्ने गरी शिक्षामा प्रयोग भइरहेका छन्,। हाल स्थानीय तहको चुनाव भई सकेर ,स्थानीयतह मा भएको शिक्षा को व्यवस्थापनलाई हेर्दा पनि शिक्षाको तल्लो तहसम्म अधिकार प्रत्योजन भएको देखिन्छ|तथापी देशको शिक्षा अहिले पनि सिंहदरबारको मन्त्रालयबाट चल्ने गरेको छ । जसले काठमाडौंबाट केन्द्रीय निर्देशन र नियमनको काम गर्छ । विभाग, क्षेत्रीय हुँदै जिल्ला शिक्षा कार्यालयको संरचनामा विद्यालय तहको शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ| यस्तै प्राविधिक शिक्षा पनि केन्द्रीयस्तर बाटै संचालनमा रहेका छन | यस्तो अवस्थामा संघीय संरचनामा गैसकेपछि शिक्षाको गुणस्तर, नियमन, पाठ्यक्रमको तयारी, प्रान्तीय शिक्षाको समकक्षता निर्धारण जस्ता विषयहरुबारे बेलैमा निर्णय नगरे समस्या निम्तिन सक्छ । अब स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो अनुकुल र देशलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनगर्न अहिलेको पाठ्यक्रम बदल्नु पर्नजरुरि देखिन्छ| शिक्षा बिधि र कक्षाकोठाको शिक्षणबिधि प्रजातान्त्रिक पद्दतिमा लैजानुपर्दछ|

 





Leave a comment

Your email address will not be published.


*