नीति फेरियो, नियती फेरियन

        मोतीसागर परियार   |   प्रकाशित मितिः आइतवार, फाल्गुन १३, २०७४     ::: 112 पटक पढिएको   |  

यही माघ ७ गते बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका ९ मुनालबस्तीका सञ्जय सुनारले सोही गाउँकै सुष्मा पाण्डेसँग प्रेमविवाह पछि गाउँमा बस्ने वातावरण नभएकोले उनीहरु ७ गतेनै गाँउबाट भागे । पे्रमविवाहपछि सञ्जय र सुस्मा गाउँबाट भागेपछि सुष्माका आफन्तको दवाबमा सञ्जयले उपल्लो जातसँग विवाह गरेको भन्दै सञ्जयका बुवा कृष्ण बहादुर सुनारलाई ईलाका प्रहरी कार्यालय मैनापोखरले थुनामा राख्यो । यद्यपी यो घटनालाई प्रहरीले कृष्ण बहादुरलाई सोधपुछको लागी राखेको भन्यो ।
माघ १० गतेका दिन महाबु गाउँपालिका २ डुङग्रीका ५५ बर्षिय पहल बहादुर बि.क.लाई गुन्द्रि छोएको निहुँमा मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरियो । छिमेकी भीम बहादुर रोकायाको घरमा खसी काटेकाले मासु लिन उनी त्यहाँ पुगेर बस्न लाग्दा भीम बहादुर रोकाया र उनका ज्वाँई नगेन्द्र खत्रीको कुटाईबाट पहलको शरिरमा गम्भिर चोट लागेको छ । कुटपिटपछि पहलले जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा उजुरी दर्ता गराए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उजुरी दर्ता गरी छानबिन गर्नुको साटो उतै गाउँमा मिल्नु भनेर फिर्ता गरिदियो । गुन्द्रि छोएको निहुँमा कुटपिटको समाचार बिभिन्न सँञ्चारमाध्यममा प्रकाशन÷प्रशारण भएपछि अधिकारकर्मीहरुको सक्रियतामा माघ १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भीम बहादुर रोकाया र नगेन्द्र खत्रीविरुद्र उजुरी दिएपनि त्यो मेलमिलापमा टुङग्याइयो ।
चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकास्थित श्री हिमालय आधारभूत बिद्यालय तीजडाँडामा बिद्यालयमा दलितले पकाएको दिवा खाजा खाँदैनौं भन्दै विद्यार्थीले तालाबन्दी गरे । ‘दलितले पकाएको खाए दाँत झर्छन्’ भनी घरमा अभिभावकले भनेका कारण ती बालबालिकाले खाजा खान नमानेका हुन । बिहीबार मध्यान्ह १२ बजेतिर खाजा पकाउने तयारी गर्न लाग्दा ६ र ७ कक्षाका गैरदलित समुदायका बालबालिकाहरुले दलितले पकाएको खाँदैनौं भन्दै भान्सा कोठामा एक्कासी ताला लगाएको खाजा पकाउने सहयोगी निर्मला नेपालीले बताईन् ।

दुई महिना अघि प्रति महिना दुई हजार पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त गरिएकी निर्मलाले दिवा खाजा पकाउन सुरु गरेदेखि तल्लो जातीले पकाएको खाँदैनौं भन्दै ६ र ७ कक्षामा अध्ययनरत गैरदलित समुदायका बालबालिकाहरुले खाजा खाएका छैनन् । विद्यालयका कार्यालय सहयोगी दण्डपाणी रिजालले बालबालिकाको लागि दिवा खाजा पकाउन सक्दिन भनेपछि विद्यालयको आन्तरिक श्रोतबाट व्यहोर्ने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्मलालाई नियुक्त गरेको थियो । उनको नियुत्तिपछि शिक्षकहरुको उक्साबाटमा गैरदलित समुदायका बालबालिकाहरुले खाजा नखाएका हुन् ।

माघ २२ गते दैलेखको दुल्लु नगरपालिका १० की ३५ बर्षिया बाल कुमारी नेपालीलाई पानी खान खोज्दा लोहटा छोइएको भन्दै सोही गाउँकै जीत बहादुर सिँह र उपेन्द्र बहादुर सिँहले बाल कुमारीको मानमर्दन हुनेगरी गालीगलौज गरे । यो घटनापछि बाल कुमारीले आफ्नो अपमान गरिएको भन्दै वडा कार्यालयमा निवेदन दिईन् । वडा कार्यालयले गरेको छलफलमा गल्ती स्वीकार गर्नुको साटो आफुमाथी आक्रमणको प्रयास भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जातिय विभेद बिरुद्ध को जाहेरी दिनुभयो ।

विगत केहि दिन अघि नेपाली सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन/प्रशारण भएका केहि प्रमुख समाचारहरु हुन । यी त प्रतिनिधी घटना मात्र हुन । यस्ता घटना त कती हुन्छन कति ती घटनाहरु बाहिर आउँदैनन । बाहिर आएका घटना पनि कानुनी प्रक्रियामा लगिदैन् । यदि यी घटना गैरदलित समुदायसँग सम्बन्धित घटना हुनेथिए भने अबस्था अर्कै बन्ने थियो । तर यी घटनाहरुमा त्यति चर्चा भएन । तर यी घटनाहरु कम महत्वका थिएनन । यी त गम्भिर मानबअधिकार उल्लङघनका घटना थिए । यस्तो बिषयमा सरकारका निकायहरु मौन छन् । अझ अचम्मको कुरा त मौन मात्र होइन यस्ता गम्भिर प्रकृतीका घटनालाई सामान्य रुपमा मिलाईए÷मिलाउने प्रयास गरियो ।

बर्णव्यवस्थामा आधारित हिन्दु सामन्तवादी आधारमा शुरु भएको जातिय बिभेद नेपालमा आज मानव समुदायको कलङकको रुपमा रहेको छ । आज जातकै आधारमा कुटाई खानु,सार्वजनिक धारा पधेँरामा पानी भर्न नपाउँनु, अमर्यादित भाषाको प्रयोग हुनु सामान्य जस्तो देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा मुलुकी ऐन १९१० ले बैधानिक रुपमा जातीय विभेद र छुवाछुतले कानुनी मान्यता पायो । यद्यपी बिभिन्न चरणमा भएका सामाजिक राजनितिक आन्दोलनको परिणाम २०२० सालमा नयाँ को मुलुकी ऐन लागु भई १९१० को मुलुकी ऐन खारेज भयो । नेपाली दलित आन्दोलन करिब सात दशक लामो छ । यस बीचमा धेरै परिबर्तन भयो तर दलितलाई गरिने व्यबहारमा खासै परिवर्तन हुन सकेन ।

नेपाली राजनितिक विकासक्रममा २०४७ सालको सँविधानले पहिलो पटक जातिय भेदभाव र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मानेको थियो । त्यस्तै २०६२/६३ को राजनितिक परिबर्तन पछि बनेको अन्तरिम सँबिधानमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्ध छुट्टै धाराको ब्यवस्था गरेको थियो । यसै ऐनमा टेकेर विषेश ऐनको रुपमा २०६८ सालमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत ( कसुर र सजाय ) ऐन लागु भयो । नेपालको सँविधान २०७२ को प्रस्तावनामा बर्गीय, जातिय, क्षेत्रिय, भाषिक, धार्मिक, लैङगीक र सबै प्रकारका जातिय छुवाछुतको अन्त्य गरी समानुपातिक समाबेशी र सहभागीतामुलक सिदान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने सङकल्प गरिएको छ । साथै मौलिक हक अन्र्तगत धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको ब्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै भाग २७ मा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई सँबैधानिक आयोगको रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत ( कसुर र सजाय ) ऐन २०६८ अनुसार कसैले कुनै व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, सँस्कृती, रितिरिवाज, जातजाती, बँश,समुदाय वा पेशाको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ । यदि त्यसो गरेको पाइएमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन हजार रुपैँयाँ देखी पच्चीस हजार रुपैँयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने लेखिएको छ । साथै कसुरदारलाई एक महिना देखी एक वर्षसम्म कैद को व्यवस्था छ । यस ऐन अन्र्तगतको मुद्धा सरकारवादी हुने भनिएको छ ।
कानुनमा लेखिय पनि कार्यान्वयनको पक्षमा अत्यन्तै फितलो छ ।

कुनै जनावर मर्दा सडक जाम गर्न तयार हुने ब्यक्ति र समुह जातकै आधारमा कुटिदा,जातकै आधारमा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता नगरिदा, जातकै आधारमा सार्वजनिक स्थलमा अपमान गरीदा कोहि पनी आजाज उठाउँदैनन । किनभने कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाँउमा पिडक पक्षकै हालीमुहाली छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा हालसम्म एउटा मात्र जातिय विभेद सम्बन्धि उजुरी दर्ता हुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यदि उजुरी दर्ता भईहालेमा पनी मेलमिलापमा टुङग्याने गरिन्छ सजाय पाएका घटना त बिरलै हुन्छन । दलित सवालमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था जागरण मिडिया सेन्टरकोे गरेको एक अध्ययन अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन लागु भइसकेपछि हालसम्म जातिय विभेदका कारण सात जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।

नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा करिब १३ प्रतिशत दलितको जनसंख्या ( दलित अधिकारकर्मी तथा दलित गैरसरकारी सँस्थाले नेपालमा २० प्रतिशत संख्या रहेको दाबी गर्दछन् ) दलित समुदाय विभेदको रापमा पिल्सिएका छन । कहिले सम्म हो जातिय विभेदको जाँतोमा पिल्सिनुपर्ने । यो समस्याप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान कहिले जाने ? देखाउनकै लागी बनाइएका नियम कानुनको कार्यान्वयन अत्यन्तै फितलो छ । दलित समुदायको व्यापक खबरदारी र दवाव बलमा २०६८ सालका सरकारले जारी गरेको जातिय छुवाछुत तथा यो समस्या समाधान गर्नको लागी सरोकारवाला निकायले उल्लेखीय कार्य गरेको देखिदैन । दलित सवालमा काम गर्ने गैरसरकारी सँस्थाहरुको काम पनि त्यति सन्तोसजनक देखिएको छैन । देखाउनको लागी मात्र केहि गरे जस्तो गरी देखाउने गरेको पाईन्छ । यदि दलितप्रति सरोकारवालाहरु अलिकति मात्र गम्भिर भएको भए यस्ता घटना हामीले प्रत्येक दिन यस्ता समाचार दिनप्रति दिन सुन्नु पर्ने थिएन ।

लेखक दैलेखमा क्रियाशिल पत्रकार हुन् ।
प्रकाशित १३ फागुन २०७४, आइतबार





Leave a comment

Your email address will not be published.


*