कानुन मिच्दै स्थानीय तह, समन्वय समितिले पाएन बजेटको जानकारी

        दैलेख फागुन २५   |   प्रकाशित मितिः शुक्रबार, फाल्गुन २५, २०७४     ::: 76 पटक पढिएको   |  

स्केच

सूचनाको हक अनुसार हरेक नागरिकले विकासका गतिविधिहरु के र कस्ता भएका छन् भनेर जानकारी लिन पाउँछन् तर दैलेख जिल्ला समन्वय समितिले भने स्थानीय सरकारले कसरी बजेट बिनियोजन भयो भनेर दोस्रो चौमासिक अवधि सम्म कुनै जानकारी पाएको छैन् । हरेक जिल्लामा स्थानीय सरकारले गरेका गतिविधिहरुको अनुगमन, मुल्याँकन गर्दै पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण निकायको रुपमा रहेको जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्रदान गरेको छैन् । दोस्रो चौमासिक अवधि सकिन लाग्दा समन्वय समिति दैलेखले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेम थापाले बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति संचालन गर्न बनेको कार्यविधिको परिच्छेद १२ मा जिल्ला भित्रका सरकारी, गैर सरकारी निकायहरुले संचालन गरेका विकासे वा अन्य कामहरुको अनुगमन गरेर अनुगमनमा भेटीएका कमिकमजोरी र अन्य बिभिन्न बिषयहरु समेटेर प्रतिवेदन तयारी परेर हरेक चौमासिक अवधिको अन्तिममा सम्वन्धित स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । दैलेख जिल्ला समन्वय समितिले प्रावधान अनुसार काम गर्न नसकिएको बताएको छ ।
दैलेखका रहेका ११ वटै स्थानीय तहका सरकार प्रमुखहरुलाई आफ्नो नगरपालिका वा गाउँपालिकामा यस आर्थिक बर्षको बजेट बिनियोजनको विवरण उपलब्ध गराईदिनु भनेर पत्राचार गरेको भएपनि अहिलेसम्म ४ वटा स्थानीय तहबाट मात्रै बजेटको जानकारी आएको जिल्ला समन्वय समिति दैलेखले जानकारी दिएको छ ।
दुल्लू नगरपालिका, गुराँस गाउँपालिका, भगवतीमाई गाउँपालिका र नौमूले गाउँपालिका बाहेक अन्य ७ वटा स्थानीय तहहरुले रकमको बिवरण जिल्ला समन्वय समिति दैलेखमा नदिएको जिल्ला समन्वय समिति सदस्य बालकृष्ण के.सी.ले बताए ।
२०७४ साल भाद्र २४ गते दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहका सरकार प्रमुख, उपप्रमुखहरुले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गर्दै संघियतालाई स्थानीय तहसम्म संस्थागत गर्न सुशासन र पारदर्शीतालाई महत्व दिने भनेका छन् तर जिल्ला समन्वय समितिलाई बिवरण माग्दा उपलब्ध गराएका छैनन् ।
जिल्ला समन्य समिति दैलेखका सदस्य के.सी. भन्छन् “म आफै गाउँपालिकाका सडक निर्माणको अनुगमनमा पुगे, तर अहिलेपनि पूर्ण रुपमा बजेटको सदुपयोग भएको छैन ।” गत वर्ष वा अन्य निकायबाटै खनिएका सडकहरुमा लाखौं रकम पुनः खर्च गरिएको पाइएको केसीको भनाई छ । सडक छेऊमा बिरुवा रोपिएको छैन, उनले भने “नालिको राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, यस्ता धेरै समस्याहरु अहिलेपनि कायमै रहेका छन्, हामिले अनुगमन गरेका स्थानहरुमा पृष्ठपोषण सहितको प्रतिवेदन दिएका छौं र सोही अनुसार सुधार हुन्छ भन्ने आशा गरेका छौं ।” कम्तिमा १५ लाख भन्दा माथिका विकासका कामहरु सम्पन्न गर्नुपुर्व सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने हो त्यो पनि भएको देखिएन्, यस्ता बिषयहरुमा गाउँपालिका प्रमुख र नगरपालिका प्रमुखहरुलाई सुझाव दिएको जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका सदस्य बालकृष्ण केसीको भनाई छ ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*