लक्षित बजेट छुट्याउन कञ्जुस्याई

          |   प्रकाशित मितिः मङ्लबार, चैत्र ६, २०७४     ::: 122 पटक पढिएको   |  

दैलेख चैत्र ६ –लामो समयको अन्यौलतापछि गत बैशाष ३१ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको विषय निकै चर्चामा रह्यो । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको १० महिना पुगिसकेको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको हरेक वडामा एकजना दलित महिला सदस्य हुने व्यवस्थाले दैलेखका ९० वटै वडामा दलित महिला निर्वाचित भए । यस्तो व्यवस्थाले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै दलित महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । तर स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपनि दलित महिला सदस्यहरुलाई जिम्मेवारीबाट बञ्चित गराइएको गुनासोहरु आउन थालेका छन् । जिल्लामा ९० वटै वडामा निर्वाचित महिला सदस्यहरुले दैलेख सदरमुकाममा आयोजित एक कार्यक्रममा यस्तै गुनासो गरेका छन् । शिल्पी समाज दैलेखद्धारा आयोजित स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरुका लागि २ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा यस्तो गुनासो गरेका हुन् । उनिहरुले बजेट निर्माणमा पनि दलित समुदायबाट निर्वाचित महिला सदस्यहरुलाई वेवास्ता गरिएको बताएका छन् । स्थानीय तहमा दलित समुदायका लागि लक्षित बजेट छुट्याउन कञ्जुस्याई गरेको उनिहरुले गुनासो गरेका छन् । दलितका निम्ति बजेट छुट्याउन स्थानीय सरकारले विभेद गरेको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका वडा नं. २ की दलित महिला सदस्य कृष्णा नेपालीले बताइन् । उनका अनुसार स्थानीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेट गाविस र नगरपालिका हुँदै त्यो भन्दा बढी छुट्याइने गरेको थियो । स्थानीय सरकारमा बजेट बढाएको छ, तर लक्षित समुदायले राज्यको सुविधा पाउने कुरामा फेरि पनि बञ्चित हुनुपरेको छ, नेपालीले थपिन् । अब हामी निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिले नै सामाजिक रुपान्तरणमा प्रमुख भूमिका खेल्नु पर्छ ।’ महिलाले नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने चिन्तन हाबी हुँदा आफूलाई समस्या भएको दलित महिलाहरुको भनाई छ ।
जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित महिला सदस्य तथा खुला तर्फ जितेका दलित जनप्रतिनीधिहरुले यस्तै गुनासो पोखेका छन् । उनीहरुले दलित प्रतिनिधिलाई जिम्मेवार विहीन बनाउन खोजिएको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती बिशुन्केले जनप्रतिनिधिहरुले साझा व्यक्ति भएर काम गर्न आग्रह गरिन । सांसद बिशुन्केले दलित समुदायका महिलाहरुलाई प्रतिनिधित्व अनिवार्य जस्तै क्षमता विकास गराउन राज्यको दायित्व रहेको बताइन् । राज्यको दायित्व नागरिक समाजले निर्वाह गरेकोमा आयोजक शिल्पी समाजलाई धन्यवाद समेत प्रदान गरिन् ।  जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य गीता चन्दले जिल्लाका ९० वडाकै निर्वाचित दलित महिला सदस्यलाई विकासमा सहभागिता र जिम्मेवारी दिइनुपर्ने धारणा राखिन् । आठबीस नगरपालिकाका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष पर्वसिंह विकले राज्यको स्पष्ट नीति र श्रोतको अभावमा जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचित भएको १० महिना पूरा भइसक्दा पनि जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकिएको समस्या सुनाए ।
शिल्पी समाजका संयोजक बखत नेपालीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा दैलेखका अधिकारकर्मीहरु गोपाल नेपाली, मोहन सुनार, खगिराम सुनार, लक्ष्मी बिक, सूर्य बिश्वकर्मा, टेकबहादुर नेपाली, हर्कबहादुर नेपाली, पत्रकार हिक्मत नेपाली, नेपाल महिला संघका सचिव दुर्गा श्रेष्ठ लगायतले दलित जनप्रतिनिधित्वको भूमिका विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । दुई दिन सम्म चल्ने दलित जनप्रतिनिधि अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सुशासन पद्धति, वडा सदस्यको भूमिका र सामाजिक न्यायको अगुवाई नेतृत्व क्षमता विकास विषयमा सो अभिमुखीकरण गरिएको छ । शिल्पी समाजले आज चैत ७ गते तदनुसार २१ मार्चको अवसर पारेर अन्तरराष्ट्रिय जातिभेद तथा रंगभेद विरुद्धको दिवस मनाउने तयारी गरेको छ । दिवसको अवसरमा विहान साढे ७ बजे गणेशचोकबाट प्रभातफेरी ¥यालीले नगर परिक्रमापछि जिल्ला समन्वय समितिको हलमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिने बताइएको छ । कार्यक्रमलाई नारायण नगरपालिका दैलेख लगाएत ११ वटै स्थानीय तह र सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल दैलेखले सहयोग गरेका छन् ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*