कर्णालीमा गैसस अघिअघि, सरकार पछिपछि

          |   प्रकाशित मितिः बिहिबार, चैत्र २९, २०७४     ::: 32 पटक पढिएको   |  

सुर्खेत — सरकारले २०६२ मा कालिकोटसहित कर्णालीमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने योजना बनायो । उक्त कामका लागि ‘झोलुंगे पुल रणनीति– २०६२’ ल्याइयो, जसको मूलमर्म थियो– गैरसरकारी संस्था (गैसस) मार्फत पुल निर्माण गर्ने । सरकारले रणनीतिको पूरकका रूपमा ‘गैसस छनोट तथा परिचालन दिग्दर्शन’ पनि जारी गर्‍यो । ‘सशस्त्र द्वन्द्वका कारणमात्र होइन, गैससमार्फत काम गर्दा निर्धारित समयमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले सरकारले यस्तो रणनीति बनाएको हुन सक्छ,’ गैसस महासंघ कालिकोटका अध्यक्ष वीरेन्द्र बुढा भन्छन्, ‘अहिले पनि कर्णालीमा गैससमार्फत धमाधम झोलुंगे पुल निर्माण भइरहेका छन्।’

कर्णालीमा २०४६ को परिवर्तनपछि जन्मिएका गैससमाथि गरिने सबैभन्दा आलोचनात्मक टिप्पणी हो– जनतालाई परनिर्भर बनाए। तर, कर्णालीको विकासक्रम नियाल्दा थाहा हुन्छ, जनतामात्र होइनन्, सरकार नै गैससमाथि निर्भर छ। विकासमा साझेदार बनाउने नाममा सरकारले आफूले गर्नुपर्ने दायित्वको भारी गैससलाई बोकाएको छ। त्यतिमात्र होइन, गैससका कार्यक्रमबाट पाइने भत्ता सरकारी अधिकारीको अतिरिक्त आम्दानीको गतिलो स्रोत बन्ने गरेको छ।
झोलुंगे पुलकै कुरा गरौं। कालिकोटमा सरकारले ल्याएको क्षेत्रगत झोलुंगे पुल कार्यक्रम र र्‍यापअन्तर्गत हालसम्म ७६ वटा पुल निर्माण भएका छन्। ती सबैमा गैससको प्रत्यक्ष संलग्नता छ। पुल निर्माण गर्ने संस्था मानव अधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्र (हुरुन्डेक) का अनुसार एउटा पुलका लागि २५ देखि ४० लाख रुपैयाँ पर्छ। उक्त बजेटको ६ प्रतिशत रकम साझेदार गैससले पाउँछन्। ‘हामीले यही रकमबाट दुई जना प्राविधिक र एक सामाजिक कार्यकर्ता राखेर काम गर्ने हो,’ हुरुन्डेकका कार्यक्रम संयोजकसमेत रहेका बुढाले भने, ‘यद्यपि सीमित बजेटले समयमै काम गर्नुपर्ने दायित्वबाट हामी चुकेनौं।’ चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले नै बजेट निकासामा ढिलाइ गर्दा १४ वटा पुलको काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए।
कर्णालीमा यस्तो भूगोल छैन, जहाँ गैसस नपुगेका होउन्। सरकारले निर्धारण गरेको सामाजिक तथा भौतिक विकासका हरेक कार्यक्षेत्रमा गैसस जोडिएकै छन्। त्यसैले कर्णालीमा भन्ने गरिन्छ– गैसस वैकल्पिक राज्य हुन्। २०५६ मा स्थापना भएको कर्णाली एकीकृत विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) ले कर्णालीमा गरेको कामको फेहरिस्त हेर्दा यो भनाइ सत्य नजिक देखिन्छ। संस्थाका अनुसार हालसम्म कर्णालीमा २ अर्ब ४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। यो बजेटबाट कर्णालीले के पायो त? संस्थाका वरिष्ठ अधिकारी गोविन्द शाहीले पठाएको विवरणमा उल्लेख छ– ३६ किलोमिटर सडक, एउटा जलविद्युत् आयोजना, एक सय ५० खानेपानी योजना, ५० सिँचाइ आयोजना, चार सय ३० भवन, एक हजार पाँच सय ३० लाई पूर्णरोजगारी इत्यादि।
गैसस महासंघका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र कर्णालीका पाँच जिल्लामा गैससमार्फत दातृ निकायको २९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भयो। दातृ निकायले सरकारी निकायलाई दिएको सहयोग र सरकारी निकायले गैससमार्फत खर्च गरेको रकम योभन्दा अझ धेरै छ।
च्याउ झैं उम्रे, बिलाए
किर्डाक, हुरुन्डेकलगायत केही गैससले गरेको काम ‘वाह !’ भन्न लायक छ। गैसस सञ्चालकले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहसँगै नाम र दाम दुवै कमाएका छन्। यसकै परिणाम हुनुपर्छ– कर्णालीमा गैसस खोल्ने लहड नै चल्यो। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गैससरूपी च्याउ थुप्रै उम्रिए। तर, स्रोत र क्षमताको अभावमा अधिकांश गैसस दर्तामै सीमित भए। गैसस महासंघका अनुसार कर्णाली क्षेत्रका पाँच जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालिकोटमा एक हजार सात सय ८४ गैसस दर्ता भएका छन्। तीमध्ये अहिले एक सय २६ मात्र सक्रिय छन्। ‘अरूले राम्रो गरेको देखेर लडहमा संस्था दर्ता गर्दाको परिणाम हो यो,’ गैसस महासंघका कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज डिल्लुप्रसाद घिमिरे भन्छन्, ‘राम्रो काम गर्ने संस्थाहरू समाजमा स्थापित भएर नियमित चलिरहेका छन्।’
घिमिरेका अनुसार विशेषगरी द्वन्द्वकालमा गैसस स्थापनाको होड निकै चल्यो। उतिबेला गाउँमा सरकारी उपस्थिति शून्यजस्तै थियो। गैसस त्रिवेणीको भूमिकामा रहे। राज्य, विद्रोही र जनतालाई एकआपसमा जोड्ने काम गैससले गरे। यही समयले हो– राम्रो काम गर्नेलाई स्थापित गरायो भने नराम्रो गर्नेलाई बदनाम। महासंघका प्रदेश इञ्चार्ज घिमिरे गलत काम गर्ने केही गैससको कारण सिंगो गैसस अभियान बदनाम भएको बताउँछन्। ‘हामीले द्वन्द्वकालमा जनताको ज्यान जोगाउनेदेखि सरकारको अनुपस्थितिमा विकास निर्माणका ठूलठूला काम गर्‍यौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर जनजिब्रोमा गैससले ‘परनिर्भरता बढाए, विकृति भित्र्याए, राजनीतिक गरे’ भन्ने जस्ता भ्रम थेगो बनेर बसे।’ गैससले गरेका राम्रा कामको पनि चर्चा गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
गैसस अघिअघि, सरकार पछिपछि
‘अभियान’। यो शब्द गैससले जम्माए र हुर्काए। बालविवाहमुक्त अभियान, खुला दिसामुक्त अभियान, छाउपडीविरुद्ध अभियान इत्यादि। गैससले सुरु गरेका यी अभियानमा सरकार पनि लामबद्ध हुन बाध्य भयो। करिब दसकअघि सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा तत्कालीन भेरी–कर्णालीका जिल्लामा स्थानीय गैससले बालविवाहमुक्त अभियान चलाए। नीतिगत रूपमा सरकारी निकाय जिल्ला बालकल्याण समितिले नेतृत्व गर्ने भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा गैससले नै यसको अगुवाइ गरे। चेतनाको हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएका यी अभियानले धेरथोर सकारात्मक परिवर्तन ल्याए।
सरकारभन्दा छिटो र चुस्त रूपमा काम गर्ने भए पनि अभियानमा दिगोपन नहुनु गैससको सबैभन्दा ठूलो अवगुण हो। निश्चित क्षेत्रमा सामान्यतया तीनदेखि पाँच वर्ष काम गर्ने, त्यसपछि छाडेर हिँडिदिने प्रवृत्ति गैससमा देखिँदा त्यसले जनतामा अविश्वास जन्माएको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व तथा शान्ति अध्ययन विभागका उपप्राध्यापक ललितजंग शाही बताउँछन्। ‘गैससहरूले डोनरको ‘वर्किङ पोलिसी’ लागू गर्दा रिजल्ट चाँडो देखिने, तर कामको स्थायित्व नहुने समस्या छ,’ उनी भन्छन्, ‘यही कारण उनीहरूले छाडेर गएपछि थुप्रै काम (अभियान) अलपत्र पर्ने गरेका छन्।’ निर्धारित समयमा आफ्नो उद्देश्य पूरा गरेर जानुभन्दा स्थानीयलाई दिगो विकासमा सघाउँदा प्रभावकारी हुने उनी बताउँछन्।
गैसस र राजनीति
कर्णालीमा राज्यमात्र होइन, राजनीतिसमेत गैसस निर्भर छ। ठूला गैसससँग कुनै न कुनै दलका नेताको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ। यसो हुनुमा दुवै पक्षको स्वार्थ अन्योन्याश्रित जोडिनु हो। गैससलाई दातृनिकायबाट बजेट ल्याउनदेखि लक्षित क्षेत्रमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक सहयोग चाहिन्छ भने राजनीतिक दलका नेताका लागि आफ्ना कार्यकर्तालाई रोजगारी वा आर्थिक सहयोगमार्फत प्रभावित गर्न गैससको सहारा चाहिन्छ। हिमाली जिल्ला हुम्लालाई नियाल्दा यो दृश्य छर्लङ्ग देखिन्छ।
एकीकृत सामुदायिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी लामो समय कार्यकारी निर्देशक रहेका दल रावल हाल कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री छन्। उनी अहिले पनि उक्त संस्थाद्वारा सञ्चालित एफएम रेडिया कर्णाली आवाजका अध्यक्ष छन्। अर्कोतिर, सोही जिल्लाबाट प्रदेश सांसद निर्वाचित भएका पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही स्नोल्यान्ड एकीकृत विकास केन्द्रका संरक्षकको भूमिकामा छन्। ‘दुवै नेताको राजनीतिक यात्रामा आ–आफ्नो संस्था सफलताको सारथि बनेका छन्,’ नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका हुम्लाका पत्रकार नवराज महतारा भन्छन्, ‘सम्बन्धित संस्थाले राजनीतिक सहयोग पाएपछि सहजता महसुस गर्नु स्वाभाविकै हो।’
हुम्लामात्र होइन, कर्णालीका हरेक जिल्लामा स्थापित गैसस राजनीतिक छायाबाट मुक्त छैनन्। अधिकांश गैससकर्मी कुनै न कुनै राजनीतिक दलको कार्यसमितिमा बसेकै छन्। कर्मचारी भर्नामा पार्टीको लेटरप्याडमै सिफारिस हुने गरेका हर्कत अस्वाभाविक लाग्दैनन्। ‘संस्थामा बसेर सामाजिक काम गर्दा जनसम्पर्क बढ्छ, जनसेवा गर्न पाइन्छ, यो काम एक किसिमको राजनीति नै हो,’ जुम्लाका एक गैससकर्मी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले प्रत्यक्ष राजनीतिमा हामफाल्दा सजिलै सफलता पाउँछौं।’
कालिकोटका खडानन्द चौलागाईं यस्तै एक पात्र हुन्, जो लामो समय गैससमा आबद्ध रही राजनीतिमा सफल भए। गत स्थानीय तह निर्वाचनअघि गैससमा कार्यरत उनी एमालेका तर्फबाट कालिका गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भए। गैससमा कार्यरत रहेका बेला जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर राम्रो काम गर्नुले चुनावी परिणाममा सकारात्मक योगदान मिलेको उनको बुझाइ छ। कान्तिपुरले गरेको अध्ययनअनुसार कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये २० जना कुनै न कुनै गैसससँग आबद्ध छन्। वडाध्यक्ष वा वडा सदस्यसम्म झर्दा संलग्नताको आकार अझ बढदै जान्छ। कर्णाली प्रदेशसभामै हेर्दा पनि थुप्रै सांसदमा गैससको छाया देख्न सकिन्छ। कर्णाली क्षेत्रका १४ मध्ये पाँच सांसद प्रत्यक्ष रूपमा गैसससँग जोडिएका छन्।
पारदर्शिताको प्रश्न
कर्णाली क्षेत्रमा सञ्चालित गैससमाथि उठ्ने गरेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो– पारदर्शिता। कर्णालीको नाममा दातृ निकायबाट आउने ठूलो रकम कर्णालीबाहिरै गोष्ठी/सेमिनारमा खर्च हुने गरेको, विकास निर्माणभन्दा तलबभत्तामा बढी रकम खर्च हुने गरेको र कागजी (बिल–भर्पाइमा) काम सम्पन्न हुने गरेका आरोप गैससमाथि लाग्ने गरेका छन्।
कर्णालीको एक गैससले जिल्लाभित्र खाद्यान्न ढुवानीको जिम्मा लियो। तर, अनुदानको खाद्यान्न बाटोमै गायब भयो। तत्कालीन समयमा उक्त संस्थाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका ती गैससकर्मी अहिले कर्णाली प्रदेशको नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेका छन्। ‘कर्णालीमा गैससले गरेका घोटाला खोतल्ने हो भने थुप्रै भेटिन्छन्,’ एक गैससकर्मी भन्छन्, ‘यसमा ठूलठूला व्यक्ति पनि जोडिएका छन्।’
पारदर्शिताको यही प्रश्न निवारण गर्न गैसस महासंघले भ्रष्टाचारमा संलग्न र समुदायप्रति गैरजिम्मेवार गैससलाई दायरामा ल्याउने नीति बनाएको प्रदेश इञ्चार्ज घिमिरे बताउँछन्। ‘गैससका सम्पूर्ण कार्यलाई पारदर्शी र समुदायप्रति जवाफदेही बनाउन हामीले अभियानै थालेका छौं,’ उनको भनाइ छ।
रेडियोमा गैसस
कर्णालीमा गैससले गाँजेको अर्को क्षेत्र हो– सञ्चार। यहाँका पाँच जिल्लामा १७ एफएम रेडियो छन्। तीमध्ये १४ रेडियो गैससद्वारा सञ्चालित छन्। गैसस निर्भर रेडियो स्थापनाका दुई आधार छन्। पहिलो– रेडियो चलाउनका लागि गैसस दर्ता गर्ने। र, दोस्रो– चलिरहेका गैससद्वारा उद्देश्य थपेर रेडियो सञ्चालन गर्ने। किर्डाक, सादा नेपाल, हुरुन्डेक, एसआईडीसी, आईसीडीआरसीजस्ता स्थापित संस्थाले आफ्नै रेडियो चलाएका छन्। यिनीहरूले काम गर्दै जाँदा सञ्चार संस्था स्थापना गर्ने उद्देश्य थपेर रेडियो सञ्चालन गरेका हुन्।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) का कर्णाली प्रदेश सदस्य सूर्यप्रकाश कँडेल यहाँका प्राय: सबै सामुदायिक रेडियोमा दातृनिकायको प्राविधिक तथा उपकरण सहयोग रहेको बताउँछन्। ‘रेडियो जसरी स्थापना भए पनि यिनीहरूले सामाजिक चेतना र रूपान्तरणका लागि पैरवी गर्दै आएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पैरवी गर्ने मुद्दा चाहे गैससले उठाएका होउन् वा सरकारले।’
अन्योलमा स्थानीय सरकार
देश संघीयतामा गइसकेपछि गैससले सम्बन्धित स्थानीय तहको अनुमति लिई समन्वयमा काम गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, स्थानीय सरकार बनेको एक वर्ष पुग्न लाग्दासमेत पुरानै शैलीमा काम भइरहेको छ। निर्वाचित भएलगत्तै केही स्थानीय तह प्रमुखले स्वीकृति लिएर समन्वयमा काम गराउन खोजे पनि सफल भएनन्। गत वैशाखमा निर्वाचित भएलगत्तै गैससलाई कडाइ गर्न खोज्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई गैससले सम्मान गरेर ‘खुसी’ बनाएको घटना कालिकोटमा चर्चाको विषय बनेको थियो।
कालिकोट, खाडाचक्र नगरपालिकाका मेयर जसीप्रसाद पाण्डे गैसस परिचालन सन्दर्भमा अन्योल रहेको बताउँछन्। ‘उनीहरूले पुरानो कार्यक्रम भन्दै अहिले पनि समन्वयबिनै काम गरिरहेका छन्, हामीले कसरी अनुगमन र नियमन गर्ने?’ उनले भने, ‘स्पष्ट कानुन नबन्दासम्म गैसस सञ्चालनको तौरतरिका बदलिएलाजस्तो लाग्दैन।’
प्रदेश सरकारको बोली
सुरुवाती चरणमै कर्णाली प्रदेश सरकारले गैससप्रति अनुदार हुने संकेत दिएको छ। केही समयअघि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले परनिर्भरता भित्र्याएको तर्कसहित गैससलाई कर्णालीमा ‘लगाम’ लगाउने धारणा राखेका छन्। ‘गैससले ‘डोनर’को रुचिभन्दा पनि स्थानीय स्तरको आवश्यकता पहिचान गरेर योजना बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसको नियमन, अनुगमन सम्बन्धित सरकारले गर्छ।’ गैससलाई बन्देज नभई उनीहरूको कामलाई प्रभावकारी प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न नीति बनाइने उनी बताउँछन्।
यद्यपि, प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारमा रहेका ‘गैससप्रेमी’ पात्रहरूका कारण धेरै हदसम्म सरकारको गैससलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रभावित हुन सक्छ। मुख्यमन्त्रीको मुखबाट गैससलाई लगाम लगाउने आशयको भनाइ भुइँमा झर्न नपाउँदै सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले ‘गैससलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्ने’ भनेर ‘सच्याउन’ खोज्नुलाई यसैको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
झन्डै तीन दसकदेखि कर्णालीमा गहिरोसँग जरा गाडेका ‘बयस्क’ गैससलाई प्रदेश सरकारले कसरी काबुमा राख्छ, त्यो त भविष्यको गर्भमा छ। तर, गैसस महासंघ अहिलेको आफ्नो गतिलाई अझ तेजसँग अघि बढाउने ध्याउन्नमा देखिन्छ। महासंघका कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज घिमिरे गैसस महासंघ प्रदेश समृद्धिको मार्गचित्र तयार गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग सहकार्यसाथ अघि बढ्ने योजनामा रहेको बताउँछन्। प्रादेशिक कानुन निर्माणमा प्राविधिक एवं आर्थिक सहयोग गर्ने, वैदेशिक सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय गैससका कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्न समन्वयकारी भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ। ‘गैसस भनेका सरकारका सहयोगी हुन्, सरकार होइनन्,’ उनी भन्छन्, ‘हामी सरकारद्वारा निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न सहयोगी बन्छौं, अबको हाम्रो बाटो पनि यही हो।’ Kantipur.





Leave a comment

Your email address will not be published.


*