(अन्तरवार्ता) बालविवाह न्यूनिकरण गर्न अभिभावकहरुलाई सचेतिकरण गर्न जरुरी छ – न्यौपाने

          |   प्रकाशित मितिः आइतवार, बैशाख २, २०७५     ::: 142 पटक पढिएको   |  

दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला बाल कल्याण समिति दैलेखका अध्यक्ष  विश्वराज न्यौपाने संग जिल्लाका बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल श्रम लगाएत समसामयिक विषयबस्तुहरुमा पत्रकार हिक्मत नेपालीले गर्नुभएको कुराकानी :

प्रमुख जिल्ला अधिकारी एंव जिल्ला बाल कल्याण समिति दैलेखका अध्यक्ष विश्वराज न्यौपाने ।

१.दैलेखमा बालबालिकाका मुख्य समस्याहरु के कस्ता छन् ?

खासगरि हाम्रो दैलेख जिल्लामा बालबालिकाको क्षेत्रमा केहि समस्याहरु छन् । आम रुपमा देश भरि भोगेका समस्याहरु नै दैलेखमा छन् । विशेष गरि बाल विवाह गर्नेको संख्या असाध्यै धेरै देखिएको छ । १६ देखि १९ बर्षको उमेरमा विवाह गर्नेको संख्या धेरै छ । हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखमा नागरिकता बनाउन आउने बालबालिकाहरुसंग गरेको कुराकानी, दैनिक रुपमा प्रहरीमा आउने सूचना र दैलेखमा संचालनमा ल्याइएको बाल हेल्पलाइनमा टिपाइएका सूचनाहरुको तथ्यांक हेर्दा पनि जिल्लामा बाल विवाह टड्कारो समस्याको रुपमा देखिएको छ । त्यसलाई समाधानका लागि पहल थाल्नुपर्ने देखिएको छ । अर्को असाध्यै समस्याको रुपमा विपन्न वर्गका परिवारहरुले बालबालिहरुलाई विद्यालय नपठाउने र पठाएको भएपनि बिचैमा विद्यालय छोड्ने प्रबृति पनि यो जिल्लामा देखिएको छ । यिनै समस्याहरुलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला बाल कल्याण समितिले विद्यालयहरुको पढाईलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि माध्यामिक तह सम्म मोवाइल फोन निषेध गर्ने निणर्य गरेका छौ । निणर्य कार्यान्वयनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय मार्फत सबै स्थानीय तहहरुमा अनुरोध गर्ने र त्यसको निरन्तर अनुगमन गर्ने कार्य स्थानीय तहहरुले गर्ने गरि व्यवस्थापन गरेका छौ । र बाल विवाह न्यूनिकरणका लागि जिल्ला बाल कल्याण समितिले जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरुमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा परामर्श दिनका लागि जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुलाई अनुरोध गरेका छौ ।

२. बाल विवाह मुख्य समस्या हो । त्यसको समाधानका लागि जिल्लाका सरकारी तथा गैरसकरी निकायहरुको सक्रियता कस्को कति छ ? 

जिल्लामा समस्याको रुपमा रहेको बाल विवाह न्यूनिकरणका लागि जिल्लामा रहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालय प्रमुख एजेन्सीको रुपमा रहेको छ । यद्धपी स्थानीय सरकार संचालन ऐन आइसकेकोले ६ महिना पुगेपछि जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरु नरहने ऐनको मक्सद रहेको सन्दर्भमा स्थानीय स्तरमा बालबालिको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि स्थानीय तहहरुले अग्रसरता लिनुपर्छ । संविधानले नै स्थानीय तहले अधिकार दिएको छ की स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्र सरकार संचालन गर्ने हो । स्थानीय सरकारले सम्पूर्ण  विकास निर्माण सामाजिक विकास, भौतिक विकास, आर्थीक विकास लगाएतका सबै खाले विकासका लागि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । उहाँहरुले बालबालिकाको क्षेत्रमा आफ्नो स्थानीय तहमा के कस्ता समस्याहरु छन्, ति समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न कस्तो नीति चाहिन्छ । त्यो सबै अध्ययन गरेर नितीगत रुपमा निणर्य गरेर जान सकेमा बाल बालिकाहरुको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । त्यो सन्दर्भमा स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरु संगको छलफल बैठकहरुमा पनि यो कुराहरु अनुरोध गर्ने गरेका छौ । उहाँहरुको तर्फबाट पनि प्रतिबद्धताहरु आएका छन् । अहिले स्थानीय तहमा विभिन्न समस्याहरु छन् । कर्मचारीहरु प्रयाप्त मात्रामा नहुँनु, नितीगत रुपमा के गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौता कायमै रहेकाले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि स्थानीय तहहरुले तिब्रता दिन सक्नु भएको छैन् । तर पनि केहि स्थानीय तहहरुले त्यसका लागि कार्यक्रमहरु संचालन गरिनै रहनु भएको छ । निश्चित रुपमा स्थानी तहहरुले यसलाई अगाडी बढाउनु हुन्छ भन्ने कुरामा जिल्ला बालकल्याण समिति विस्वस्त छ । जिल्लाबाल कल्याण समितिले पनि नीतिगत रुपमा निणर्य गर्नका लागि तथा कार्यक्रमहरु संचालन गर्नका लागि नीतिगत सुझाव तथा पृष्ठपोषण दिनेछौ ।

३. बाल विवाह न्यूनिकरणका लागि प्रहरीको पनि अग्रसरता छ ? स्थानीय स्तरमा समुदायले प्रहरीलाई कसरी सहयोग गर्ने गरेका छन्  ? 

वास्तवमा  बाल विवाहको विषयमा प्रहरी चाँही अन्तिममा आउने हो । यदि वाल विवाह हुँनै थाल्यो भने रोक्नका लागि मात्रै प्रहरी जानेहो । हामीले जिल्लामा विभिन्न स्थानीय तहहरुमा सचेतनामा कार्यक्रमहरु लैजान जरुरी देखिएको छ । पछिल्लो समयमा बाल विवाहको कुरा गरिरहँदा अभिभावकले दवाव दिएर विवाह गर्नेको संख्या एकदमै कमी देखिएको छ । बाल बालिकाहरु स्वच्छिक रुपमा आफैले १४ देखि १९ बर्षमा स्कुलमा एक अर्कालाई मन पराएर विहे गर्नेको संख्यामा बढेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता बनाउन आएका केटाकेटीहरुसंग कुरा गर्दा करिब ९० प्रतिशत भन्दा बढि बालबालिकाहरुले उमेर नपुगी विवाह गरेको पाएका छौ । तिनै बालबालिहरुले आफै स्वच्छिक रुपमा विवाह गरेका घटना क्रम यहाँ देखिएको छ । यो सन्दर्भमा बालविवाह न्यूनिकरणका लागि अभिभावकहरुलाई सचेतिकरण गर्नु पर्छ । संगसंगै विद्यालयहरुमा चेतनामुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकियो भने यो समस्यामा न्यूनिकण गर्न सकिन्छ ।

४.बालबालिकाहरुको शैक्षिक सुधार गर्नका लागि बाल कल्याण समितिले के गर्ने योजना लिएका छ ? 

जिल्लामा बालबालिकाहरुको शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि बनेको यो जिल्ला बाल कल्याण समिति र अहिले सम्म जिल्लामा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुले पनि नितीगत कुराहरुमा स्थानीय तहहरुलार्य सुझाव दिएर शसक्तिकरण अगाडी बढाइरहेको छ । फेरी हामी घुमिफिरी स्थानीय सरकार समक्ष पुग्छौ । हामीले हिजो जनता भन्दा सरकार टाढा भयो, टाढा बाट एक दिन गएर अनुगमन गरेर निर्देशन दिएर हाम्रा विकास कार्यक्रम र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने र प्रभावकारी नभएको भन्ने अनुभुति भएका कारण लामो समयको अन्तराल पछि जनताको घरदैलोमा स्थानीय सरकारहरु गठन भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरिय बनाउनका लागि स्थानीय सरकारको मातहतमा कार्यक्षेत्रमा नियन्त्रण र निर्देशनको परिधि भित्र रहेकोे नियमित अनुगमन गर्ने निर्देशन दिने, गुणस्तरिय रुपमा पठन पाठन भए नभएको अनुगमन गरिदिनु भयो भने स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरिय शिक्षाको विकास गर्न सकिन्छ । अभिभावकहरुले पनि बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा नियमित रुपमा पठाउन जरुरी देखिएको छ । यो सन्दर्भमा स्थानीय तहले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्ने तथा जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिले पनि समन्वय गर्ने छ  । जिल्ला बाल कल्याण समितिले पनि स्थानीय तहसंग प्रयाप्त समन्वय र सहयोग गर्ने छौ ।

५ चामुण्डामा बालबालिकाहरुलाई नै जातिय विभेद सिकाइयो, यो विषयमा तपाईको भनाई के हो ? 

यो घटना  असाध्यै गम्भीर र आपत्तीजनक विषय हो । यि विद्यालयका शिक्षक भनेका त्यो गाउँका सबै बालबालिकाहरुले शिक्षकले गरेका कामहरुको अनुकरण गर्दै अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ । ति गाउँ र समुदायका रोल मोडल पनि हुन । तिनै शिक्षकहरुबाट जातिय छुवाछुतको घटनामा संलग्न हुनुभएको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । त्यो समस्यालाई नगरपालिका र वडा तह तथा विद्यालयसंग समन्वय गरि समाधान गरेका छौ  । समस्या समाधानका लागि उक्त विद्यालयमा सहभोजको आयोजना पनि गरिएको थियो ।

६. सहरीकरण बढेसंगै बाल श्रमिक पनि बढ्दै गरेको अवस्था छ, त्यसलाई रोकथाम कसरी गर्ने योजना लिनु भएको छ ? 

हामीले पेरियोडिक रुपमा बाल श्रम भए नभएको अनुगमन गर्नका लागि कार्ययोजना बनाइरहेका छौ । खासगरि जिल्ला सदरमुकामका रहेको नारायण नगरपालिका, महिला तथा बालबालिका कार्यालय तथा स्थानीय गैरसरकारी निकायहरु संग समन्वय गरेर अनुगमनको पाटोलाई तिव्रता दिएर बाल श्रम रोक्ने प्रक्रियामा हामी छौ । त्यसबाहेक अन्य ठाउँमा स्थानीय तहहरुले पनि कार्ययोजना बनाएर अभियान संचालन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ।

७.बाल बालिकाहरु संग सम्बन्धित समस्याहरु समाधानका लागि समुदायको तथा स्थानीय सरकारले के के गर्न जरुरी छ ?

खासगरि बालबालिकाहरु घर छाडेर हिड्ने, स्कुल छाडेर हिड्ने, बाल श्रमिकको रुपमा विभिन्न होटलहरुमा काम गर्न जाने प्रवृतीलाई न्यूनिकरणका लागि अभिभावकहरुलाई सचेतिकरणका कार्यक्रहरु लिएर जानु पर्छ । अहिले सम्म जिल्लामा रहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालयले केहि कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ । स्थानीय तहहरुले त्यस्ता खाले कार्यक्रमहरु संचालन गर्नका लागि पक्रियामा रहेको हामीले पाएका छौ । र खासगरि जिल्लामा क्रियाशिल गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले पनि यो क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ । आगामी दिनहरुमा अझै तदारुकतामा साथ संचालन गर्न जरुरी छ । वास्तवमा यो जिल्लामा त्यस्ता समस्याहरु समाधानका लागि सरकारी निकाय, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज, गैर सरकारी संघ संस्थाहरु एकजुट भएर कार्यक्रमहरु अगाडी बढायौ भने हामी पक्कै पनि सफल   हुन्छौ ।  अन्त्यमा सम्पूर्ण स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरु,नागरिक समाज, र गैर सरकारी निकायहरुलाई दैलेख जिल्लामा  बाल विवाहलाई निशेध गर्ने, हुन नदिने, विद्यालय छाड्ने समस्यालाई रोक्ने, छाउपडि प्रर्र्था न्यूनिकरणका लागि सक्रिय रुपमा लाग्नु भयो भने जिल्लामा रहेका कुरिति कुँसस्कार र बालबालिकाको क्षेत्रमा देखिएको समस्याहरु समाधान गर्न सकिन्छ ।

 





Leave a comment

Your email address will not be published.


*