स्कुटीमा हिलो छ्यापेर महिला हिंसा !

        राधा पोखरेल   |   प्रकाशित मितिः शुक्रबार, बैशाख ७, २०७५     ::: 103 पटक पढिएको   |  

गतसाता एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ताका लागि जाँदै थिएँ । राति परेको पानी सडक दायाँ-वायाँ खाल्डाखुल्डीमा जमिरहेको थियो । ठुल्ठुला खाल्डामा पानी सुकिसकेको थिएन । यस्तोबेला काठमाण्डौंको सडकमा पैदल यात्रा कति गाह्रो र जोखिमपूर्ण हुन्छ, भनिरहनु पर्दैन । चारपाङग्रेमा हिँडौं, घण्टौं जाममा परिने । पैदल हिँडौं धुलो, धुवाँ र हिलोको सामना गर्नै नसकिने ।

म अलि हतार-हतार स्कुटीमा चढेर जाँदै थिएँ । सुकेधारा पुग्न नपाउँदै विपरीत दिशाबाट हुँइकिएर आएको माइक्रोले बीच सडकको खाल्डोमा रहेको हिलो पानी मेरो शरीरभरि छ्यापेर टाप कस्यो ।

म बीच सडकमै असारे रोपाहारझैं हिलाम्मे भएँ । न रूनु, न हाँस्नु । न रिसाउनु, न बौलाउनु ? किंकर्तव्यविमूढ भएँ । स्कुटी छेउ लगाएर एकछिन भावशून्य भएर टोल्हाएँ ।

हुन त यो मेरो जीवनको पहिलो घटना थिएन । यसअघि पनि दुईचोटि यस्तै घटनाको सामना गरेकी थिएँ । पानी पर्‍यो हिलो, घाम लाग्यो धुलो काठमाण्डौंको परिचय नै हो ।

तर, विडम्वना यो पनि छ कि काठमाण्डौंको सडकमा केटीहरूका लागि स्कुटीको यात्रा निकै जोखिमपूर्ण बन्दै आइरहेको छ । जानिजानी नियतजन्य ढंगले साइड च्याप्ने, हर्न बजाएर आतंकित पार्ने, ठाउँ कुठाउँ ओभरटेक गर्ने, अश्लील शब्दले जिस्क्याउने र जानीजानी हिलो छ्याप्दै गाडी हुइँक्याउने जस्ता काम काठमाण्डौंका सडकमा सामान्य जस्तै बनेको छ । वास्तवमा यो महिलामाथिको एकप्रकारको लैंगिक हिंसा नै हो ।

झगडा गरौं, उल्टै लफडामा फसिने डर । उजुरी गरौं, यस्ता प्रकृतिको अन्याय विरूद्ध कहाँ उजुरी गर्ने ? फेरि उजुरीपछि यस्ता अन्याय गर्नेलाई के कारवाही हुने ? जता हेर्‍यो, सबैतिर अन्योल र अस्पष्टता मात्रै छ ।

कानुनी कारवाही एउटा विकल्प त हो । तर, अन्तिम विकल्प भने पक्कै होइन । पुरूषमा हुने लैंगिक अहंकारको अन्त्य नभएसम्म महिलामाथि पाइला-पाइलामा हुने हिंसाको अन्त सम्भव छैन । तसर्थ, लैंगिक विभेदजन्य हिंसा अन्त्यका लागि सोच र संस्कारमै परिवर्तन ल्याउन जरूरी छ । यसका साथै कानुनी पक्ष पनि सशक्त बनाउँदै लैजान आवश्यक छ ।

सफा शहर विगतका केही प्रयत्न

म त्यहीँबाट कुरूप अवस्थामा घर फर्किएँ । मनस्थिति पूरै बिगि्रयो । तैपनि आफूलाई सम्हालें । घरमा आएर नुहाइवरि कपडा फेरेर पुनः बाहिर निस्किएँ ।

धोबीखोला करिडोर हुँदै जाँदा दुईटा दृश्य देखेँ । जसले मन कुँडियो र उद्देलित भयो । एक ठाउँमा, हेर्दा भलादमी देखिने एकजना महाशय खोलामा बोराबाट फोहोर खन्याउँदै थिए । त्यसको करिब सय मिटर पनि पर नपुग्दै एक हुल युवा खोला किनार वरपर सडकमा सरसफाइ गर्दै थिए ।

खोला च्यापेर लगाएको पर्खालबीच पानी होइन, नाली -ढल) बगिरहेको थियो । नालीबाट आएको उग्र दुर्गन्धले बिगि्रएको पिनास पनि खुल्लाजस्तै भइरहेको थियो । मैले अघि हिलो छ्याप्दै माइक्रो कुदाउने ड्राइभर र खोलामा फोहर फाल्ने भलादमीलाई तुलना गरें । केही फरक देखिनँ ।

अन्तर्वार्ता सकेर घर फर्किएँ । सडकको हिलो अहिले धुलोमा रूपान्तर भएको थियो । काठमाण्डौं साँच्चैको धुलमाण्डौं भएको थियो । गौशालाबाट चाबहिलसम्म त हेडलाइट नै बालेर हिँड्नु पर्ला जस्तो भएको थियो । मुखमा लगाएको मास्कले धुलो छेकिरहेको थिएन । चश्माले आँखाको सुरक्षा दिन सक्ने कुरै भएन । वाफ रे वाफ ! सास फेर्न र आँखा हेर्न पनि कति गाह्रो ?

संसारका ठूला शहरहरूको त्यति धेरै जानकारी राख्ने मान्छे त म होइन । तर, मेरो जानकारीमा यति उचाइमा, यति प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण, यति फराकिलो उपत्यका संसारमा अर्को ठाउँमा कहिँ कतै छैन होला । र, यो पनि त्यतिकै सत्य हुन सक्छ कि यतिको भऽगोल र फोहोर राजधानी संसारमा अर्को सायदै होला ।

१८० औं स्थानमा नेपाल

अमेरिकाका येल र कोलम्बिया विश्वविघालयले गरेको १८० देशको वातावरणीय स्वच्छता सूचकांक प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको वायुको गुणस्तर सबभन्दा पुछारमा अर्थात १८० औं स्थानमा छ । सम्भवतः यो काठमाण्डौंलाई केन्द्रमा राखेर मापन गरिएको हुनुपर्छ । जे होस, यो तथ्यांक नेपालभरिका लागि लागू नभए पनि काठमाण्डौं लगायत केही ठूला शहरहरूमा भने पक्कै लागू हुन्छ ।

यति सुन्दर शहरलाई कुरूप बनाउने अनि यति धनी देशलाई गरीब बनाउने मुख्य जिम्मेवार यहाँका शासकहरू हुन् भने त्यसको थोरै हिस्सा हामी जनताले पनि लिनु पर्दछ ।

हुतराज वैद्यका पालादेखि वागमती सफाइ विभिन्न अभियान र नामहरूमा अहिलेसम्म भइरहेको छ । तर, बिडम्बना Û वाग्मती भने अस्तिभन्दा हिजो, हिजोभन्दा आज झनझन फोहर बन्दै गइरहेको छ ।
त्यस्तै सिंगै शहरको कुरा गर्ने हो भने, साना-ठूला सयौं टोल समितिहरू, एनजीओ, आइएनजीओहरू सरसफाइमा सक्रिय छन् । तर, परिणाममा हेर्दा हात लाग्यो शून्य !

सरकार ! यसो गरे कसो होला ?

आखिर किन यस्तो हुन्छ ? मेरो विचारमा सरकारी नीति र कार्यक्रममै कमजोरी रहेका कारण यस्तो भइरहेको छ । जबसम्म ढल वाग्मती लगायतका नदीहरूमा मिसाइरहिन्छ, तबसम्म जति सफाइ गरे पनि उपत्यकाको नदी सफा हुँदैन । अप्राकृतिक ढंगबाट नदी चेपेर दायाँबायाँ पर्खाल लगाई नदीलाई कुलो बनाउनुभन्दा जोखिमपूर्ण स्थानहरूमा नियन्त्रण गरी चोभारसम्म ढल व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । यसका लागि सरकार स्वयंले विशेष पहल लिई कामको नेतृत्व गर्न जरूरी छ ।

अहिले भइरहेको संरचनाले वाग्मतीलगायतका उपत्यकाको नदी कुनै पनि हालतमा स्वच्छ र सफा हुँदैन ।

व्यवस्थित शहर नभई सफा शहर पनि बनाउन सकिँदैन । बाबुराम भट्टराईले शुरू गरेको सडक विस्तार कार्यक्रम व्यवस्थित र वैज्ञानिक रूपमा अझ तीब्र गतिमा अघि बढाउन जरूरी छ । आधुनिक र व्यवस्थित शहर बनाउन नकरात्मक नै सही, भूकम्पले एउटा अवसर दिएको थियो । तर, त्यो अवसर विस्तारै गुम्दैछ ।

सरसफाइको सन्दर्भमा एउटा सरकारी स्तरबाटै सच्याउनुपर्ने कुरा के छ भने अघि-अघि सडक विभाग सडक बनाउँदै जान्छ, पछि-पछि खानेपानी कार्यालय सडक भत्काउँदै हिँड्छ । त्यस्तै विद्युत प्राधिकरण र टेलिकम जथाभावी पोल गाड्दै हिँड्छ, अनि पोल कसले सार्ने भनेर सडक विभाग र विद्युत प्राधिकरण झगडा गरेर बस्छन् ।

एकीकृत योजना बनाएर काम गर्ने हो भने एउटाले बनाउने, अर्काले भत्काउने समस्या नै आउँदैन । त्यस्तै, विद्युत प्राधिकरण र टेलिकमले अण्डरग्राउण्ड प्रविधिको प्रयोग गरेर शहर फोहरलाई हुनबाट ठूलो योगदान गर्न सक्छन् ।

निर्माणको काम सुस्त हुँदा शहर फोहोर र धुलाम्मे भएको हो । त्यसको प्रत्यक्ष असर जनताको स्वास्थ्यमा परिरहेको छ । दमका रोगीहरूको संख्या गुणात्मक रूपमा बढिरहेको तथ्यांक अस्पतालहरूले दिइरहेका छन् । तसर्थ, निर्माणको कामलाई अभियानात्मक रूपमा समयसीमा तोकेर चाँडो सक्न जरूरी छ ।

सफा र स्वच्छ शहरका लागि फोहोरलाई मोहोरमा बदल्ने ठोस कार्ययोजना सरकारले ल्याउन जरूरी छ । फोहर व्यवस्थापन सम्बन्धी न्यूनतम चेतना प्रसार गर्ने कार्ययोजना जनस्तरमा व्यापक रूपमा लैजान जरूरी छ । फितलो कानुनी प्रावधानलाई कसिलो बनाउन जरूरी छ । अहिले महानगर र नगरपालिकाहरूले गरिरहेको काम पर्याप्त छैन ।

फोहोर व्यवस्थापनको एउटा सशक्त वैकल्पिक उपाय कौशी तरकारी खेती हुन सक्दछ । यसका लागि वृहत्तररूपमा प्रचार-प्रसार, उत्प्रेरणा, तालिम, प्रविधिको सहज उपलब्धता सरकारले गराउन सक्यो भने काठमाण्डौं उपत्यका केही वर्षमै विश्वकै एउटा सफा, स्वच्छ, स्वस्थ र सुन्दर शहर बन्न सक्छ ।
अन्त्यमा, यी सबै कामहरू गर्नका लागि मुख्यतः सरकारको अगुवाइमा स्थानीय समुदायहरू र विभिन्न संघ संस्थाहरू एकीकृत र केन्ऽीकृतरूपमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्नु आवश्यक छ ।

सस्तो लोकपि्रयताका निम्ति प्रचारमा सीमित हुने र आँखामा छारो हाली डलरको खेती गर्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न जरूरी छ । संघीय सरकारको मुख ताक्नु भन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पहल लिँदा बिशेष परिणाम आउने कुरा पनि सम्बन्धित सरोकारवालाले ख्याल राख्दा राम्रै होला । Onlinekhabar.





Leave a comment

Your email address will not be published.


*