महिनावारी दिवस— पृष्ठभूमि, चुनौती र अवसर

          |   प्रकाशित मितिः बिहिबार, जेष्ठ १०, २०७५     ::: 76 पटक पढिएको   |  

अंग्रेजी महिनाको यो पाँचौ महिना ’मे’ संसारभरी नै ‘स्वस्थ महिनाबारी’ अधिकारको महिनाका रुपमा मनाइरहेको छ । नेपालले पनि सन् २०१४ देखि महिनाबारी दिवस कुनै न कुनै रुपले मनाउन थालेको छ । महिलाहरु महिनावारी हुँदा रगत बग्ने दिनलाई सालाखाला मिलाएर पाँच दिन हुने भएकोले पाँचौ महिना लिएको हो भने, संसारभरिका महिलाहरुको महिनावारी चक्र सालाखाला २८ दिनको हुने भएकोले २८ तारिखलाई दिवशको रुपमा मानिएको हो ।

जब सन् २०१४ मा सयुक्त राष्ट्र संघले लैंगिक समानता हासिल गर्न महिनावारी बार्ने कारण एक मुख्य बाधक हो भनेर घोषणा गरेपछि विश्व विकाशको इतिहासमा महिनावारीले थोरै भए पनि ठाउँ पाएको छ । अर्थात् प्राकृतिक रुपमा प्राप्त महिनावारी जुन संसार भरिकै महिलाहरुले अनुभव गर्छन र जन्मेदेखि मर्ने वेलासम्म यसको प्राकृतिक प्रभाव र सामाजिक मूल्य मान्यता भए पनि लामो समयको अन्तरालमा मात्र महिनावारीलाई एक सवालको रुपमा हेर्न थालियो ।

संसारकै इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९४८ देखि मानव अधिकारको बहस शुरु भयो । सन् १९७९ देखि महिलाविरुद्ध हुने सबै खाले भेदभाव विरुद्धको महासन्धी घोषणा गरी संसारभरी नै महिला अधिकार र शसक्तिकरणका छेत्रमा उल्लेखनीय कामहरु नभएका होइनन तर दुर्भाग्य नै भन्नु पर्दछ महिनावारीले कतै स्थान पाएन ।

विशेषगरी अमेरिका, यूरोप र अस्ट्रेलियामा दोस्रो विश्व युद्धपछि राजनीतिक, सामाजिक, प्राविधिक, चिकित्सा छेत्रमा उल्लेखनीय फड्को मारेकोले महिनावारी स्वतः स्वीकारियो भलै आजका दिनमा पनि ती मुलुकहरुमा महिनावारीका बारेमा सार्वजनिक रुपमा कुराकानी अझैँ पनि गरिन्न । उसो त प्रजनन अधिकारको बहस हुन् थालेपछि महिनावारी शब्द आउन थाल्यो तर यसको अभ्यास र असर बारे भने न विष्लेषण भयो न त चर्चा नै । सबै मुलुकमा महिनावारीलाई एक सामान्य प्रक्रियाको रुपमा मात्र लिइएन कि अघोषित रुपमा तै चुप मै चुपको रुपमा रह्यो । महिलाहरुको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक शक्ति संरचानाका कारण कहिल्यै पनि बोलेनन् । पुरुषहरुले यौन अंगसंग जोडेर हेर्ने, महिलाको बिषय मान्ने अवस्था रह्यो भने मनोवैज्ञानिक रुपमा सबैतिर लाजको रुपमा हेरियो ।

संयुक्त रास्ट्र संघमा काम गर्ने महिलाहरु सुरुका दिनमा कम हुने, भै हालेका महिला पनि सभ्रान्त वर्गबाट गएका, उनीहरुले पनि महिनावारीलाई समस्याका रुपमा हेरेनन् अर्थात् ‘सम्मान’ वा ’अधिकार’ संग जोडेर कहिल्यै पनि हेरेनन् । यो लेखकले यस्ता संयुक्त राष्ट्रमा, विश्व विद्यायलयमा काम गर्ने व्यक्तिहरुसंग साक्षात्कार गरेको छ, जो सन् १९८५ मा मुगु, बाजुरामा काम गर्थे तर महिनावारी भएका बेला गोठमा नै सुते त्यतिबेला उनीहरुले महिनावारीलाई अधिकारसंग जोडेर हेर्न सकेनन् वा जानेनन् । यो सामाजिकीकरण र पितृसत्ताको प्रभाव थियो ।

यो दिवस पृष्ठभूमिलाई हेर्दा जब जब विकसित मुलुकका महिला पुरुषहरुले अफ्रिका वा एसियामा घुम्ने वा कामको सन्दर्भमा केटी वा महिलाहरुको स्थिति भयावह देखे, महिनावारी भएको बेला छुट्टिएर बसेको वा फोहोर गोठमा बसेको, केटीहरु स्कुल नजानुको धेरै कारण मध्ये चर्पी, सरसफाइको सामग्री र पानी नभएको देखे वा बुझे उनीहरुले व्यक्तिगत रुपमा साना साना प्याड र चर्पी सम्बन्धी च्यारिटी कार्यक्रम गर्न थाले, कथा वा डायरी वा वकालत गर्न थाले तब मात्र यो बिस्तारै छलफलको बिषय बन्न थाल्यो । विषय प्रवेश पनि त्यसरी नै सरसफाई वा चर्पी, पानी, स्यानिटरी सामग्री भएर भयो र अभियान नै बन्यो ।

साना, अविकसित देशमा भएका अभियान र दृष्टीकोणले ठाउँ पाउने कुरै भएन । यो अभियान जर्मन स्थित खानेपानी सरसफाईसंग सम्बन्धित सस्थाले सन् २०१४ बाटै ‘महिनावारी स्वस्थता दिवस’ भनेर मनाउन थाल्यो । त्यो सांस्थाका साझेदार सस्था तथा त्यो संस्थाबाट प्रभावित भएका सस्था वा एकोहोरो महिनावारीमा काम गरिरहेका व्यक्ति र सस्थाहरुले पनि उत्साहित भएर मे २८ लाई महिनावारी दिवस को रुपमा मनाउन थाले र अहिले झन्डै ४०० भन्दा बढीको संख्यामा संस्थाहरु आवद्ध छन् र दिवस मनाइरहेको छन् ।

तर यो अभियान अर्थात् ‘स्वस्थ्य महिनावारी’चाहे जुन देशको महिला होस् उसले महिनावारीका कारण भोग्ने जिवनभर जन्मे देखि मर्ने बेलासम्मको प्रभाव, छेत्रगत प्रभाव, सामाजिक आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, राजनीतिको प्रभाव र एकोलोजिकल प्रभाव ,ब्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक र राष्ट्रिय स्तरमा पार्ने प्रभावका बारेमा सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
नेपालको सन्दर्भमा महिनावारी भएका बेला महिनावारी भएकी महिला, उनको रगत, उनले प्रयोग गर्ने सामान, उनको बासस्थान, खानेकुरा, उनको गतिशीलताला आदिलाई लिएर झन्डै ४० भन्दा बढी बार्नुपर्ने अभ्यासहरु छन् । छोटकरीमा भन्दा ‘स्वस्थ्य महिनावारी ’ महिनावारीका लागि आवश्यक र महत्वपुर्ण छ तर यो कदापी पुर्ण हुन् सक्दैन वा यसले कुनै पनि केटी वा महिलालाई महिनावारी भएका बेला सम्मानपुर्वक जिउन पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्न सक्दैन । अझ स्पष्टसंग भन्दा, महिनावारी भएकी केटीलाई स्कुलमा छुटै चर्पी छ,पानी छ, रगत लुकाउन गुणस्तरीय सामग्री पनि छ भन्दैमा उनी सम्मानपुर्वक जिउन सक्छिन भन्न सकिदैन किनकी यी कुराहरुले नेपालको संविधान वा अन्तरास्ट्रिय अधिकारले दिएको उनको स्वतन्त्र पवर्बक हिडडुल गर्न पाउने अधिकार, समानताको अधिकार, विभेद विरुद्धको अधिकार, खानाको अधिकार, स्वस्थ्यको अधिकार आदिको ग्यारेण्टी गर्न सक्दैन । सरसफाई अन्तर्गत यदि सफा कोठा वा घरमा बस्ने कुरालाई मुख्य मान्ने हो भने पनि सफा घर चाहे त्यो पश्चिम नेपाल वा काठमाडौँ वा बेलायतको घर होस् त्यो सफा घरले माथि उल्लेख गरेको अधिकार प्रदान गर्न सक्दैन । अझ मसिनो गरी केलाउने हो भने सफा घरमा बस्ने महिनावारी भएकी केटीले भोक लागेका वा तिर्खा लागेका बेला भान्सामा गएर मन लागेको खाना वा पानी खान सक्दिनन् । उनीले आफ्ना परिवारका सदस्य वा बा, आमालाई छुन पाउँदिनन् अनि भान्सामा संगै खाने वा कुनै सांस्कृतिक सभा समारोहमा सहभागी हुन् पाउँदिनन् । भै हालेमा पनि मनमा तिब्र तनाव हुन्छ — कसैगरी कसैले थाहा पाउँछन् कि, कसैलाई केहि पो भै हाल्छ कि आदि । त्यसैगरि नेपालको विकासे बजारमा देखिएको कुनै सामग्री निःशुल्क बाड्ने वा बाड्न उत्प्रेरित गर्ने अभ्यासले माथि उल्लेख गरिएका अधिकार प्रत्याभूत गर्न त सक्दैन,उनीहरुको आफ्नो छनोट गर्ने अधिकारलाई साँघुरो त बनाउछ र परनिर्भर बनाउने र वाताबरणमा पर्न जाने प्रतिकुल प्रभावको बारेमा मौन रहन्छ ।

वास्तबमा महिनावारी बार्ने चलनका कारण महिला, परिवार, समाज र देशको शान्ति, मानव अधिकार, शशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, वाताबरणमा अल्पकालिन र दिर्घकालिन नकारात्मक प्रभाव परेको हुन्छ्र जुन मर्यादित महिनावारीको अनिवार्य शर्त पनि हो । सबै अंगसंग संगै काम गर्ने वाताबरण भए मात्र मर्यादित महिनावारी पूर्ण र सफल हुन्छ । अन्यथा महिनावारी बार्ने चलन जुनसुकै देशको शान्ति र समृद्धी हासिल गर्न बाधक हुन्छ किनभने महिनावारी महिलाहरुको मात्र सवाल कदापी होइन र हुन सक्दैन । तसर्थ यो ‘स्वस्थ महिनावारी’एकदमै अपुरो, अधुरो, एकतर्फी, पूर्वाग्राही छ ।

नेपालको सन्दर्भमा महिनावारी सम्बन्धि भएका अधिकांस गतिबिधि पुर्वाग्राही छन् । नेपालका महिला वा पुरुष अधिकारकर्मी वा राजनीतिककर्मी कसैको लागि पनि महिनावारी सवाल बनेन। अजब दोस्रो प्रजातन्त्रको आगमन संगै महिला सशक्तिकरण, मानव अधिकार, शान्ति वा सरसफाइको कामहरु हुन् थाले सबै आयातित नै थिए । आफ्नो माटोलाई के आवश्यक छ भन्ने कसैले पनि हेक्का गरेनन् । महिनावारी बार्ने चलन केटा होस् वा केटी कम्तिमा पनि ५ देखि सात वर्षमा घर, छिमेकमा भएका महिलाहरुबाट थाहा पाउने, शक्तिशाली र शक्तिविहिनको अवस्था महसुस गरेर महिलाहरु आफै हेपिन खोज्ने, पुरुषहरु हेप्न खोज्ने सामाजिकीकरण हुर्कन्छन । यहि सामाजिकीकरणका कारण केटीहरु वा महिलाहरुमाथि हुने सामाजिक, शारीरिक, मनावैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक विभेद र हिंसा देखिन्छ । तर नेपालको विकास वा महिला आन्दोलनले निर्देशित सवाल जुन अन्तरनिहित कारण वा जरामा भन्दा पनि बाहिर बाहिर बढी केन्द्रित भयो । सन् २०१८ को जुनमा नेपाल सरकारले र सेप्टेम्बरमा नागरिक समाजको तर्फबाट नेपालले छैँठौ प्रतिवेदन पेश गर्दैछ । जहाँ महिनावारी बार्ने चलनलाई परम्परावादी हानिकारक कुरुती भित्र जस्तै छाउँपडी भनेर ब्याख्या गरिएको छ। नेपालमा छाउँपडीको स्वरूप फरक फरक रुपमा सबै खाले समाज, सबै जात, छेत्र, धर्म र वर्गमा पाईन्छ सबै महिलाहरु महिनावारी हुन्छन । यसको गम्भीरतालाई अवमुल्यन गर्दै त्यसरी ब्याख्या गर्दा कुनै पनि न सरकार गम्भीर देखिन्छ न त्यो रिपोर्ट र समितिमा रहने प्रतिनिधी नै । महिनावारी बार्ने चलनले नेपालको सगरमाथा त घरि घरि निउरिन्छ, संसारैभरि हाम्रा छोरीको मृत्यु समाचार बन्छ तर नेपाली अधिकारकर्मी यसमा बोल्न र गर्न तयार छैनन् । शान्ति, मानव अधिकार , सशक्तिकरणमा काम गर्ने सस्थाहरु अझै बोल्न हिच्किचाएको अवस्था छ । हालसालै अन्तराष्ट्रिय दवाब र सहयोगमा बोल्न जमर्को गर्नेहरु पनि सिमित घेराभित्र राखेर बिरालो बानीरहेका छन् । जुन आफैमा नेपालको महिला आन्दोलनको दुःखद पक्ष हो । समृद्धीको व्याख्याता सरकार अहिलेको पूर्ण बहुमतको सरकारले भर्खरै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको ८३ बुदामा महिनावारीलाई पुनः ‘कुरीति भित्र जस्तै’ भनेर उल्लेख गरिएको बाट स्पस्ट हुन्छ सरकार गम्भीर त छैन। मर्यादित महिनावारीमा जानकारी पनि राख्दैन ।

यस परिवेशमा नेपाल सरकारको तर्फबाट खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले सन् २०१७ देखि महिनावारी अधिकारलाई जसरी नेतृत्व गरेको छ त्यो केहि सुखद र प्रशंसनिय छ । तथापी यसको पृष्ठभूमि पनि उस्तै रोचक र आयातित नै छ । खुला दिशा मुक्त अभियानमा बनेका चर्पीले महिनावारी भएकी महिलाको पहुच स्थापित गर्न सकेनन् । किनकी त्यहाँ चर्पी छ तर केटीको लागि चर्पी छैन, भैहाले ढोका छैन, चुकुल छैन, प्रशस्त ठाउँ छैन जसले गर्दा कपडा फेर्न गाह्रो छ । बिसर्जन गर्ने ब्यवस्था छैन । साबुन, पानी छैन । कतिपय ठाउमा महिनावारी भएका बेला केटी तथा महिलाहरुले चर्पी प्रयोग गर्न निषेध छ । यो परिवेशमा महिनावारीलाई दिगो विकाश लक्ष्य ६.२ लाई केन्द्र मानेर अघि बढेको हो तर यसले माथि उल्लेख गरेका मर्याति महिनावारीका सबै पक्षलाई ब्यवहारिक रुपमा आत्मसाथ गरेको छैन । पहिले देखि नै खानेपानी र सरसफाई सम्बन्धमा काम गर्ने संस्थाहरुको पल्ला भारी भएको अवस्था छ । आत्म सम्मानको अभियान र काठमाडौँको छाउँपडी नभात्काईकन गाउका गोठहरु जबरजस्ती भात्काउँदैमा दिर्घकालिन र एकीकृत समधान हुनै सक्दैन । किनभने महिलाहरुले महिनावारी भएका बेला आत्म सम्मान सहित बाँच्न सक्दैनन् । उनीहरु नयाँ नयाँ स्वरुपका छाउँपडी गोठ वा छुटिएर बस्छन र बसिरहेका छन् । जस्तै रातभर घुम वा प्लाास्टिक ओडेर बाहिर बस्नु, दाउराको घार वा पहाडको थुम्कोको आड लिएर बस्नु।

सन् २०१७ बाटै महिनावारी दिवस मनाउँन थालियो । जुन राम्रो पक्ष हो । यसरी दिवस मनाउने मध्ये १४ वटा निकायको प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्दा फेरी पनि सम्मानपुर्वक जिउन पाउने अधिकार एउटा संस्था बाहेक कसैको पनि सवाल बनेको छैन । खाली सरसफाई, स्यानिटरी सामग्रीमा जोड दिइएको छ । सन् २०१८ को महिनावारी दिवस मनाउन बनेको समिति हेर्दा पनि परम्परालाई नै निरन्तरता दिएको प्रमाणित हुन्छ । महिला, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व भए पनि उनीहरुको मातहतमा काम गर्ने संघ संस्था अर्थात् शान्ति, सशक्तिकरण, मानव अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा अधिकारमा काम गर्ने निकाय र विज्ञको उपस्थिति सुन्य छ । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय बिशेष पहल कदमी नलिने, अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरु अरु कुरुतीहरु जस्तै छाउपडी एक कुरुती हो भनेर बस्ने हो भने नेपालमा महिनावारी बार्ने चलन थप जटिल बन्दै जाने छ । अभियान पुरा भएन वा गलत गरिएछ भनेर फेरी पनि दशकौ पछी विदेशीले नै भन्दिनु पर्ने अवस्था नआउँला भन्न सकिन्न ।

अबको दशक संसार भर नै महिनावारीमा बृहत काम गर्नेमा शंका छैन तर नेपाली माटोको महिनावारीको पृष्ठभूमि र जटिलतालाई भने नेपाल सरकार र गैरसरकारी निकायले भुल्नु हुँदैन । नेपालको महिनावारी बार्ने चलन अफ्रिकाको जस्तो गरिबी र लाज, वा बंगलादेश र पाकिस्तानको जस्तो गरिबी र लाज हुँदै होइन । नेपालको महिनावारी धर्म, संस्कृति, लैंगिक विभेद, गरिबी संग गाँसिएको जटिल प्रकृतिको छ । अशिक्षित, गरिब मात्र नभएर छाउपडी हटाऊ अभियान वा मानव अधिकारमा काम गर्ने कर्मचारी देखि पत्रकार, राजनीतिकर्मी, स्वस्थ्यकर्मी, शिक्षक, आदि सबै महिनावारी बार्छन वा बोल्न हिच्किचाउछन् ।

यी चुनौतीहरुका बाबजुद पनि नेपालमा समृद्धी ल्याउन मर्यादित महिनावारीमा बार्ता, बहस, छलफल एउटा अपुर्व अवसर हो । नेपालले अधुरो नै भए पनि कानुन ल्याइसकेको छ्र । खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्वमा मर्यादित महिनावारीबारे नीतिको मस्यौदा पनि तयार गरिसकेको अवस्था छ । अन्तरास्ट्रिय बजार र दवाब छ, सरकार समृद्धिको भोक र सपनामा हिड्न चाहेको परिवेशमा अबको बाटो सजिलो देखिन्छ । आधा आकाश ओगटेको महिलाहरुको सम्मानित जिवन बिना संमृद्धि कसरी होला र ! मर्यादित महिनावारी जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक आयोजना भन्दा माथि उठेर सबैले घर घरबाट मर्यादित महिनावारीको बारेमा बोल्न र गर्न सके हाम्रा आमा, हाम्रो गौरब अपमानित भएर बाँच्ने दिनको अन्त्य गर्न सकिन्छ । दिगो विकाश लक्ष्य भोकमरी, गरिबी, शिक्षा स्वास्थ्य,लैंगिक समानताको वातावरणको लागि मर्यादित महिनावारी पूर्व सर्त पनि हो । मर्यादित महिनावारीको वातवरण घर घरबाट जागोस, शुभकामना सहित ।

(नेपालको महिनावरी सम्बन्धी पहिलो अधिकारकर्मी तथा लेखक हुन् पाैडेल)





Leave a comment

Your email address will not be published.


*