स्थानीय तह बहस–‘समृद्ध गाउँपालिका, हाम्रो पहिलो लक्ष्य : महाबु गाउँपालिका अध्यक्ष शाही

          |   प्रकाशित मितिः सोमवार, जेष्ठ २८, २०७५     ::: 31 पटक पढिएको   |  

महाबु गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्छ। कालीकोट जिल्लासँग सिमाना जोडिएको पहाडी गाउँपालिका हो। सबैभन्दा ठूला देवताको रूपमा रहेका शिवको अवतारका रूपमा श्री महावै देवताको उत्पत्ति महाबु गाउँपलिकाबाट भएकाले धार्मिक महत्त्वलाई मध्यनजर गर्दै यो गाउँपालिकाको नाम महाबु गाउँपालिका राखिएको छ।  दैलेखको सबैभन्दा अग्लो स्थान चार हजार १४८ मिटर अग्लो महाबु लेक यसै गाउँपालिकामा पर्छ।

महाबु गाउँपालिका दैलेख जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये महाभारत पर्वत शृंखलाको उत्तरमा अवस्थित छ। यो गाउँपालिकाका प्रदेश ६ को राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकादेखि ९० किलोमिटर र दैलेखको सदरमुकाम दैलेख बजारदेखि २२ किलोमिटर उत्तरमा अवस्थित छ। गाउँपालिकाको पूर्वमा नारायण नगरपलिका, पश्चिममा छामघाटखोला, उत्तरमा कालीकोट जिल्लाको सिमाना, दक्षिणमा भैरवी गाउँपालिका र नारायण नगरपालिका पर्छन्। दैलेख जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहमध्ये आर्थिक दृष्टिकोणले विपन्न मानिए पनि प्राकृतिक पुरातात्त्विक, धार्मिक र ऐतिहासिक दृष्टिकोणले समृद्ध बन्न सक्ने धेरै सम्भावना रहेको छ।

कुल ११०.८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यस गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या २०६८ को जनगणनाअनुसार १९ हजार २७७ रहेको छ।  २०७४ बैशाख २१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का जंगबहादुर शाही यस गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा विजयी भएका छन्। गाउँपालिकाको विकास, समृद्धि र भावी योजनाबारे अध्यक्ष शाहीसँग  दैलेखका पत्रकार उदयराज अधिकारीकाे सहयाेगमा तयार पारिएकाे  कुराकानी :

निर्वाचित भएको एक वर्षे अवधिलाई कति उपलब्धिपूर्ण पाउनुभएको छ ?

हामी गाउँपालिकामा निर्वाचित भएको एक वर्ष बित्यो। यो पहिलो वर्ष स्थानीय तहका लागि चुनौतीपूर्ण थियो। स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियम, कानुनको अभाव, कर्मचारीको अभावका बाबजुद पनि हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, नियम, कानुन र संविधानको अनुसूची ८ मा जुन अधिकार छन्, त्यसबमोजिम नियम कानुनहरू बनाएर बजेट व्यवस्थित गर्‍यौँ।

वटै वडामा समानुपातिक तरिकाले विकास हुनेगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सडक, खानेपानी, सिँचाइलगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा गाउँसभाबाट जनताको आकंक्षाअनुसारका बजेटलाई हामीले कार्यान्वयन गरेर जनताको इच्छाअनुसार, जनताकै सहभागितामा उपभोक्ता समिति गठन गरी एक घर एक उपभोक्ताको नीतिलाई अघि सारेर कुनै पनि व्यक्ति दुईवटा उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने गरी त्यस्ता किसिमका योजनाहरू अगाडि बढायौँ र करिब सम्पन्न हुन लागेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै विकट गाउँका चारवटा क्षेत्रमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई स्थापना गरेका छौँ।  गाउँपालिकाभित्र रहेका चारवटा माइक्रो हाइड्रोलाई यो आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउनेगरी काम अघि बढाएका छौँ। हाम्रो देश कृषिप्रधान देश हो। विशेषगरी गाउँपालिकाभित्रका जनता कृषिमा आधारित भएको हुनाले कृषि पकेट क्षेत्र छुट्याएर सोहीअनुसार काम अघि बढाएका छौँ। कृषिलाई प्राथमिकतामा नराख्ने बेलासम्म आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सकिँदैन। त्यस कारण हामीले कुनै पनि जनताले जग्गा बाँझो राख्न नपाउनेगरी कृषिसम्बन्धी ऐन बनाएका छौँ। जंगल, जडिबुटी र पानीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि गुरुयोजना बनाएर काम अगाडि बढाएका छौँ। १२ वटा सिचाई योजनाको स्किम तयार पारेर काम गरिरहेको अवस्था छ।

यसबीचमा जनअपेक्षाअनुसारका कामहरू केके गर्नुभयो ?

हामीले बस्तीस्तरका आयोजनाहरूको छनोट गरेर वडास्तर, वडास्तरबाट विषयगत समिति हुँदै कार्यपालिका र कार्यपालिकाबाट त्यसको अन्तिम रूप लिएर गाउँसभाबाट नै योजनाहरू छनोट गरेका छौँ। यी योजनाहरू जनताका चाहनाअनुसारकै हुन्। चुुनावी घोषणापत्रबमोजिमको कार्य गर्न सक्नुभयो या भएन, के लाग्छ? निर्वाचनको समयमा हामीले समग्र महाबु गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनका निमित्त एउटा घोषणापत्र जारी गरेका थियौँ। त्यही घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार नै जनताको जीवनस्तर उकास्ने खालका, सुखी महाबुुका जनता र समृद्ध महाबु गाउँपालिका बनाउने उद्देश्यका साथ हामी अघि बढिरहेका छौँ।

तपाईंको घोषणापत्रमा महाबु गाउँपालिका आर्थिक विकासको दृष्टिकोणबाट पछिपरेकाले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणसहित सबल र समृद्ध बनाइनेछ भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। महाबु गाउँपालिका एक वर्षभित्र कति सबल र समृद्ध बनाउनुभयो ?

मैले अघि पनि भने एक वर्षभित्रको समयमा केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन र केही नियम, कानुनहरू बाझिएका हुनाले पनि आवश्यक विभिन्न प्रकारका १९ वटा ऐन, नियमावली र कार्यविधिहरू सम्पन्न गराइसकेको छौँ। कर्मचारी अभावको कारणले पनि कामहरू अगाडि बढाउन गाह्रो भएको थियो। त्यसैले कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन पनि गरिसकेका छौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालनका विधि प्रक्रियाहरू व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाइसकेका छौँ। यसैअनुरूप महाबुलाई समृद्ध र सबल बनाउन लागिरहेको छु। पँहुच पुगेको ठाउँमा केन्द्रले पैसा हाल्ने र पहुँच नपुगेको ठाउँमा नहाल्ने गरेको देखिन्छ। तथ्यमा आधारित बजेट ल्याउन नसकेको हुनाले पनि म सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सन्तुष्ट छैन।

यो आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिना मात्रै बाँकी छ, ठूला विकासे योजना कति सफल भए ?

गाउँपालिकाको आफ्नै भवन नहुँदा भाडामा बस्न बाध्य थियौँ। गाउँपालिकाले पहिलो आर्थिक वर्षमा ५९ लाख रुपैयाँको लागतमा १० कोठा र एउटा हल भएको भवन बनाएको छ। ५०/५० लाख रुपैयाँका दुईवटा बाटो ग्राभेल हुँदै छन्। एउटा तारेघाटदेखि खरिगैरा हुँदै गैँडाबाँझ सडक र अर्को भिर्खेतदेखि बाँसी हुँदै गीताचौर सडकमा ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ। गीताचौरदेखि काशीकाँधसम्म सडक निर्माणका लागि ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएका थियौँ। त्यो सडकको निर्माण कार्य भइरहेको छ। गैँडाबाँझदेखि रानीवन हुँदै टाकुरीसम्मका लागि ५० लाख रुपैयाँको सडक र उत्तिसेनीका लागि ४२ लाख रुपैयाँको सडक निर्माणका लागि रकम खर्च गरिएको छ। स्वास्थ्यका लागि चारवटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र र ती इकाइहरूमा तीन/तीन जना कर्मचारी खटाएका छौँ। नेपाल सरकार र गाउँपालिकाले दुई लाख ९० हजार रुपैयाँको मात्र औषधि उपलब्ध गराएको थियो। त्यसपछि गाउँपालिकाबाट करिव १० लाख रुपैयाँको औषधि खरिद गरी जनतालाई सेवा दिइरहेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा चारवटा विद्यालयहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, अन्य विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गरिँदै छ।

यस आर्थिक वर्षको बजेटको कति प्रतिशत काम हुन्छ ?

सबै योजनाहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिसकिएको छ। हामीले पटक पटक अनुगमन गरिरहेका छौँ। यस आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुनः हामी अनुगमन गर्न जान्छौँ। त्यसपछि जति काम सकिएको छ, त्यति मात्र भुक्तानी दिन्छौँ। काम सम्पन्न नभएका योजनाहरूलाई रकम भुक्तानी दिँदैनौँ।

आगामी आर्थिक वर्षमा कस्ता योजना प्राथमिकतामा छन् ?

विशेषगरी हामीले दुईवटा बाटोका लागि प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ, जसमा खरिगैरा, बाँसी, गीताचौर, काशीकाँध, टाकुरी, रानीवन हुँदै गैँडाबाँझको बाटोलाई चक्रपथ बनाउने र अर्को भीरखेत, गीताचौर, काशीकाँध र कालीकोट जोड्ने सडकका लागि अनुरोध गरेको छु। विद्युतीकरण हुन नसकेका सम्पूर्ण वडामा विद्युत् पुर्‍याउने योजनाका साथ अगाडि बढेका छौँ। माइक्रो हाइड्रो भएका ठाउँमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन नदिने र गैँडाबाँझमा यो महिनाभित्र बत्ती बल्छ। बाँसी, गीताचौर हुँदै काशीकाँधसम्म केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुर्‍याउनेछौँ। युवा स्वरोजगार र कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने कुरा विशेष जोड दिन्छौँ। विज्ञहरूसँग छलफल गरेर कृषिका पकेट क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर कार्यहरू अगाडि बढाइनेछ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि बजेट ल्याएको छ। त्यसमा स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको बजेटप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

म केन्द्र सरकारको बजेटप्रति सन्तुष्ट छैन किनभने अहिले पनि हामीसँग उपलब्ध बजेटको ६० प्रतिशत बजेट कर्मचारीको तलब भत्ता र बाँकी ४० प्रतिशत बजेट विकास निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले एक किलोमिटर सडक निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड एक करोड २५ लाख रुपैयाँ छ। हामीसँग करिव तीन/चार सय मिटरका बाटाहरू छन्। ती बाटाहरू व्यवस्थित गर्न मात्र होइन, मर्मत गर्न पनि पैसा पुग्दैन।  विकट ठाउँ भएको हुनाले पनि जनतालाई उपचारका लागि समस्या हुने हुँदा सहज रूपमा आवतजावत गर्न सकून् भन्ने हिसाबले बाटोमा बढी लगानी गर्न खोजिरहेका छौँ तर त्यो बजेटले नपुग्ने भएको हुँदा पनि त्यसमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ। पँहुच पुगेको ठाउँमा केन्द्रले पैसा हाल्ने र पहुँच नपुगेको ठाउँमा नहाल्ने गरेको देखिन्छ। तथ्यमा आधारित बजेट ल्याउन नसकेको हुनाले पनि म सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सन्तुष्ट छैन।

तपाईंको गाउँपालिकाका ठूला विकासहरूमा एकलौटी भयो भन्दै धेरै उजुरी परेका छन्, तपाईँ यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

विकासका कामहरू हामीले नियमसंगत गरिरहेका छौँ। कतिपय प्रतिपक्षीहरूले यसलाई मुद्दाको रूपमा लिनुभएको छ। राम्रो काम होस् भनेर गरिएका सकारात्मक विरोधहरूलाई हामीले पनि सम्मानका साथ ग्रहण गरेर कामको प्रभावकारिता बढाउनेतर्फ ध्यान दिनेछौँ। कतिपय विगतका वर्षमा उपभोक्ता समितिमा बसेर काम नगरेरै रकम कुम्ल्याउने चरित्र भएकाहरूले गरेको विरोधलाई हामीले त्यति ठूलो रूपमा लिएका छैनौँ। सबै मिलेर गाउँपालिका समृद्ध बनाउने हो। मैले भनेको छु, हरेक विकासमा खबरदारीसहित हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ? 

मुलुक संघीय संरचनामा आइसकेको छ। अहिले जनताले प्रत्यक्ष रूपमा घरदैलोबाट सेवासुविधा लिने अवसर पाएका छन्। यो अवसरलाई पूरा गर्ने कर्तव्य हामी जनप्रतिनिधिमा आएको छ। जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई मजबुत, सबल, सरल र समृद्ध जबसम्म गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म यो राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन। त्यसैले सम्पूर्ण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विधिको शासनलाई स्थापित गर्दै स्थानीय तहलाई सक्षम र सबल बनाउन सक्नुपर्छ। तब मात्र नेपालीले चाहेको नेपाल बन्नेछ भनेर सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूलाई अनुरोध गर्छु र मेरो गाउँपालिकामा विधिको शासनलाई आत्मसात गरेर समृद्ध गाउँपालिका र सुखी जनता बनाउनतिर लाग्नेछु।