कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट – कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा उद्दत

        कविराज खत्री   |   प्रकाशित मितिः आइतवार, असार ३, २०७५     ::: 72 पटक पढिएको   |  

असार ३१ गते अरु प्रदेश सरकारहरुले जस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि अनुमानित बजेट बक्तब्य सार्वजनिक गरेको छ । इतिहासको कालखण्डमा पहिलो पटक राज्य संघात्मक रुपमा विभाजन भए पछिको यो पहिलो बजेट भएका कारणले द्वन्द्ववादी तरिकाले हेर्दा यो बजेटका केही सकारात्मक पक्षहरु रहेका छन भने केही नकारात्मक पक्षहरु पनि रहेका छन । पहिलो कुरा बजेटको गाईजात्रेपन हेर्दा विज्ञहरुको अभाव देखिन्छ, दोस्रो प्रथामीकिकरणको अभाव देखिन्छ र तेस्रो कुरा बजेटको केन्द्र विन्दु कार्यकर्ता ब्यवस्थापन गर्न उद्दत देखिन्छ ।
हुन त यो समीक्षात्मक आलेख पढ्दा धेरैले प्रतिपक्षहरुले उठाउने स्वभाविक आरोपहरु हुन भन्ने ठम्याई सत्ता पक्ष र सत्ता पक्षका नेता, कार्यकर्ताहरुलाई लाग्न सक्दछ । तर सारमा केवल प्रतिपक्षको भूमीकाबाट प्रेरित नभई बजेट बक्तब्यमा देखिएका त्रुटिहरु सच्चाउन र आवश्यकता तथा मागका आधारमा आगामी दिनमा बजेट विनियोजन गरि कर्णाली प्रदेशलाई समाजवाद उन्मूख प्रदेश बनाउन थप उर्जा मिल्नेछ भन्ने अपेक्षाका साथ बजेटमा देखिएका समस्याहरु औल्याउन खोजिएको हो ।
मलाई याद छ मूख्यमन्त्री, मन्त्रीज्यू र प्रदेशसभा सदस्यज्यूहरु सित आजभन्दा करिब १ महिना र भर्खर केही दिन अगाडि संस्थागत रुपमा नै हाम्रो भेटघाट, छलफल भएको थियो । यति मात्र होइन, केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुमा दिनभर संगै बसेर समृद्ध कर्णाली बनाउनका लागि संयुक्त रुपमा केही साझा योजनाहरु तयार पारेका थियौं । यसको अलवा मूख्यमन्त्रीज्यूको आग्रहमा बजेटमा के कुरा समेटनु पर्ला ?

तपाँईहरुको संस्थागत मागहरु उपलब्ध गराउनुहोस भन्ने निर्देशन अनुसार संस्थागत मागहरु ज्ञापन पत्रका रुपमा पनि बुझाएका थियौं । बजेटमा सन्दर्भ त्यसको ठीक उल्टो रुपमा देखा प¥यो । हामी नागरिकहरुले संस्थागत रुपमा जुन मागहरु राखेका थियौं, ती मागहरु एउटा पनि सम्बोधन भएनन । यसको मतलब के हो भने यो राज्य ब्यवस्था अर्थात कर्णाली प्रदेश सरकार विल्कुलै नागरिक समाज, विभिन्न संघ÷संस्था,विज्ञहरु आदि कसैको पनि सकारात्मक र रचनात्मक कुरा सुन्ने पक्षमा छैन, विज्ञ विनाको बजेट प्रस्तुत गरेर केवल सत्ताधारी कार्यकर्ताहरुको ब्यवस्थापन मात्र गर्न खोजेको हो की ? भन्ने आभाष प्रतिविम्बित भएको छ । यसको अर्थ समग्रतामा यसो त नहोला तर अंशका रुपमा यो सत्य कुरा पनि हो । बजेटले यहि कुराको पुष्टि गरेको छ ।
के थियो नीति, कार्यक्रम ब्यक्तमा ?
कर्णाली प्रदेश सरकारले यो भन्दा अघि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त नीति तथा कार्यक्रम तुलनात्मक रुपमा कर्णाली प्रदेशका आवश्यकताहरुलाई सही र उचित प्रकारले प्रथामिकीकरण गर्न केहीहदसम्म प्रयास गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा, ‘ ‘एक पालिका, एक घरेलु उद्योग’ को नीति मार्फत स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अघि सारिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन, अन्वेषण र अनुसन्धान गरी उपयोगका लागि आवश्यक योजना बनाइने सरकारको नीति छ ।
सरकारले कर्णाली प्रदेशको प्रमुख संभावनाको रूपमा हेरिएको वन तथा जडीबुटीलाई समृद्धियात्रामा सारथि बनाउन तीन नारा तय गरेको छ । ‘समृद्धिका लागि हरित वन’ र ‘जनताको धन, जडीबुटी, वन्यजन्तु र वन’ नारालाई साकार पार्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको भनाइ छ । यसका साथै ‘स्वच्छ वातावरणका लागि हरियाली’ नाराका साथ सार्वजनिक स्थलमा आर्थिक लाभ लिन सकिने खालका वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ‘एक व्यक्ति १० रूख’ रोप्ने नीतिलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाइने छ ।’ केही दिन अगाडि कर्णाली प्रदेश सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो नम्बरमा उद्यम क्षेत्र, दोस्रो नम्बरमा कृषि क्षेत्रलाई प्रथामिकीकरणमा राखेको थियो । तर विडम्बना बेजेटमा आफैले तय गरेको नीति, कार्यक्रम विपरित बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
विषयको केन्द्रविन्दु,
असार १ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले कूल २८ अर्व २८ करोड २८ लाख २८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ६ अर्व ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्व २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रहेको छ । २७५ बुँदामा बजेटलाई विभक्त गरिएको छ । बजेटको मूख्य उद्देश्य बुँदा नंं ६ मा ‘………समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई आत्मसाथ गर्दै ‘समृद्ध कर्णाली, सुखी कर्णालीवासी’ ………..को दीर्घकालीन उद्देश्य अनुरुप समतामूलक समाज निर्माण गर्दै समाजवादतर्फको यात्रा अघि बढिरहेको……………………. भन्ने कुरा समेटेर समाजवाद उन्मूख बजेटको झल्को दिन खोजिएको छ ।
कूल २४ प्रकारका कार्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । ती कार्यक्षेत्रलाई यसरी प्रथामीकीकरण गरिएको छ ।
१ भौतिक पूर्वाधार(सडक) – वुँदा नंं २१ यो अन्तर्रगत अन्य सहायक वुँदाहरु
२. विद्यूत– वुँदा नंं ४८
३.भवन तथा सहरी विकास – वुँदा नंं ५४
४. खानेपानी, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण – वुँदा नंं ५७
५. सामाजिक विकास(शिक्षा) – वुँदा नंं ६१ यो अन्तर्रगत अन्य सहायक वुँदाहरु
६. युवा तथा खेलकूद – वुँदा नंं ७८
७. स्वास्थ्य – वुँदा नंं ८५
८. भाषा, धर्म र संस्कृति – वुँदा नंं १०३
९. सामाजिक समावेशीकरण – वुँदा नंं १०७
१०. श्रम तथा रोजगार – वुँदा नंं १२०
११. कृषि तथा पुशपालन – वुँदा नंं १२७
१२. सहकारी तथा गरिवी निवारण – वुँदा नंं १५६
१३. भूमी ब्यवस्था – वुँदा नंं १६६
१४. उद्योग – वुँदा नंं १७३
१५. पर्यटन – वुँदा नंं १८१
१६. हवाई यातायात – वुँदा नंं १९२
१७. वन वातावरण – वुँदा नंं १९५
१८. वाणिज्य तथा आपूर्ती – वुँदा नंं २०४
१९. विज्ञान तथा प्रविधि – वुँदा नंं २०९
२०. आन्तरिक मामिला तथा कानुन– वुँदा नंं २१०
२१. मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद – वुँदा नंं २३३
२२. आर्थिक मामिला तथा योजना – वुँदा नंं २४२
२३. वैंक तथा वित्तिय संस्था– वुँदा नंं २६२
२४. जनशक्ति, कार्यालय संगठन तथा ब्यवस्थापनः – वुँदा नंं २६५
कूल २७५ बुँदामा समेटिएको बजेट ब्यक्तब्य अन्तर्रगत ८८ वटा बुँदामा किटानी बजेट विनियोजन गरिएको छ भने अरु बुँदाहरु नीतिगत रुपमा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने सर्तनामा गरिएको छ ।
कृषि र उद्यम क्षेत्रमा बजेटको आकार –
कर्णाली प्रदेश सरकारले जुन रुपले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो र जुन रुपले प्रथामिकीकरण गरेको थियो, बजेट ठीक त्यसको उल्टो देखिन्छ । कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेट कार्यकर्ता ब्यवस्थापनमूखी देखिन्छ भने उद्यम क्षेत्रमा लगभग सुन्य बजेट विनियोजन भएको छ भन्दा पनि फरक नपर्ने खालको छ । नेपाल सरकारले आफैले निर्धारण गरेको लक्ष्य, नीति तथा कार्यक्रमका विपक्षमा बजेट विनियोजन गरे झैं भएको छ उद्यम क्षेत्रका लागि । यो नै कर्णाली प्रदेश निवासी नागरिकका लागि दुर्भाग्य बन्न पुगेको छ । गाउँमा संचालित साना उद्यमी, मझौला उद्यम, ठूला उद्यम स्थापना आदिका लागि दुर्भाग्यपूर्ण बजेट आएको छ । यतिसम्मकी प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि एक रुपियाँ पनि बजेट विनियोजन गरिएको छैन । तथापी कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि र उद्यम क्षेत्रका लागि निम्न प्रकारको शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ ।
क) कृषि क्षेत्रका लागि
१. रैथाने अर्गानिक खेतीका लागि – रु. १२ करोड
२. जैविक मल, जैविक विषादी र कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्न साझेदारी – रु. ७ करोड
३. कृषक समूह, सहकारी र नीजि फर्म संचालन गर्ने ब्यवशायीका लागि कार्य विधि र मापदण्ड बनाई……………….. – रु. १० करोड
४. अति विपन्न, गरिव तथा दुर्गमका किसानहरुलाई ………– रु. १ करोड
५. स्याउ, ओखर प्रर्वद्धन कार्यक्रमका लागि – रु. १ करोड
६. कृषक पेन्सन कार्यक्रम – रु. ३ करोड
७. बबई र कपुरकोटमा विषादी परिक्षण केन्द्र स्थापना गर्न……………. – रु. १ करोड ५० लाख
८. शीतभण्डार निर्माण– रु. ४ करोड
९. अर्गानिक कृषि तथा पशुपंक्षी अनुसन्धान केन्द्र – रु. २ करोड ५० लाख
१०. एक जिल्ला दुई नमूना पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम – रु. १५ करोड
११. कृषि पूर्वाधार शुनिश्चित बजार कार्यक्रम – रु. २१ करोड
१२. मागमा आधारित ब्यवशायिक कृषि विकास साझेदारी – रु. १० करोड
१३. स्थानीय तहसंग साझेदारी – रु. २ करोड
१४. करिडोर विषेश कार्यक्रम – रु. ४ करोड
१५. बेर्ना उत्पादन कार्यक्रम – रु. १ करोड
१६. पकेट क्षेत्र – रु. ५ करोड
ख) उद्योग
१. उद्योग विकास सहयोगी पूर्वाधार कार्यक्रम – रु. २२ करोड
२. दलित लक्षित उद्योग विकास कार्यक्रम – रु. ६ करोड
३. जडिबुटी प्रसोधन केन्द्रको संभाब्यता अध्ययन, पूर्वाधार निर्माण आदि – रु. १३ करोड ६० लाख
सुझाव तथा निश्कर्ष-
वर्तमान पूँजीवादी गणतन्त्रात्मक ब्यवस्था पूँजीपतीवर्गको पक्ष पोषण गर्ने र उनीहरुको समग्र हितका लागि कार्य गर्ने स्थायी संरचना हो । यो संरचनाको सत्ताले केवल सुधारवादी कार्यमात्र गर्दर्छ । श्रमजीवि मजदूर, किसानको मुक्तिको पक्षमा वर्तमान राज्यब्यवस्थाले खासै ध्यान दिदैन । सारमा वर्तमान राज्य ब्यवस्था शोषणका रुपहरु बदलेर शोषणका नयाँ तरिकाहरु अपनाउँदै एकाधिकारवादी पूँजीको बढवा दिदैं गरिव झन गरिव हुने र धनि झन धनि हुने कार्यको श्रृजना गर्ने वैधानिक संजाल नै पूँजीवादी गणतन्त्रात्मक ब्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । यहि पक्षको वकालत वर्तमान सत्ताले गर्नु उसको धर्म पनि हो ।
एउटा नागरिकको हैसियतले वा सामाजिक रुपमा केही जिम्मेवारी बोकेको हैसियतले वर्तमान सरकारलाई सुझाव दिने हो भने पनि हाम्रा रचनात्मक र सकारात्मक सुझाव एक प्रतिसत पनि वर्तमान सरकारले ग्रहण गर्दैन । किनकी आस्थाका आधारमा विभेदको नीति मूख्य नीतिका रुपमा वर्तमान राज्य ब्यवस्थाले लिएको छ । सत्ताले अविभावकीय भूमीका होइन, जनप्रतिनिधि भईसके पछि पनि राजनीतिकीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यस कारण सबैका विचार, समस्या, सुझाव सत्ताले स्वीकार गर्न सकेको छैन ।
तथापी एउटा समाजको नागरिक भएको हैसियतले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई मेरो के सुझाब छ भने यदि समृद्धिका कुरालाई ब्यवहारमा बदल्ने हो भने नीति, कार्यक्रम र बजेट जनमूखी बनाउन आवश्यक छ । मूल समस्या गरिवी हो । गरिवीबाट मुक्ति प्राप्त गर्न प्रथम अब औद्योगिकीकरण र दोस्रोमा ब्यवशायिक कृषिकरण हो । जबकी यो बजेट हेर्दा यी दुवै क्षेत्रका लागि अति न्युन बजेट विनियोजन भएको छ ।

जुन बजेट विनियोजन भएको छ, त्यो बजेटको आत्मा भनेको कार्यकर्ता ब्यवस्थापन गर्न सेटिङ्ग गरिएको चित्र प्रष्ट छ । त्यसकारण आत्मकेन्द्रीत, मन्त्रीमूखी, पहुँचवालाको बोली विकाउमूखी बजेट विनियोजन होइन, आवश्यकताका आधारमा आवश्यकताको प्रथामीकिकरण गरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ । कम्तिमा एक जिल्ला एक मेघा प्रोजेक्ट संचालन गर्नका लागि बजेट आउनु पर्दथ्यो, त्यो कुरा आएको छैन । कुन क्षेत्रमा के संभावना रहेको छ कृषि र उद्यममा ? त्यस विषयमा प्रथामीकिकरण गरेर बजेट आउनु पर्दथ्यो, त्यो पनि आएको छैन । अँझै बजेटलाई पुनः थपघट गर्दा राम्रो होलाकी ?
अन्त्यमा बजेटका केही शिर्षकहरु राम्राछन । यथास्थितीलाई केही हदसम्म चिरफार गर्न उद्दत देखिन्छ तर कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरुको जुन मूल समस्या देखिएकाछन, ती समस्याहरु सामाधान गर्न र समृद्ध कर्णाली प्रदेश बनाउन बजेटले कुनै ठोस पहल गरेको छैन । बजेट आफैमा अस्तब्यस्थ प्रकारले आएको छ । दीर्घकालीन सोचमा आधारित छैन । विषय विज्ञहरुको अभावमा रहेर बजेट आएको छ । बजेट निर्माण गर्दा विज्ञहरुको राय सल्लाह लगिएको देखिदैन । सबै कुराको फैसला राजनीतिले मात्र गर्दैन । त्यसैले आगमी दिनमा सबै तह र तप्काबाट सुझाव सल्लाह लिएर बजेट दीर्घकालीन लक्ष्य हाँसिल गर्नका लागि आउनु पर्दछ । सबै कुराको अभावबाट यस पटको बजेट कार्यकर्ता ब्यवस्थापन गर्ने मूल उद्देश्यले आए पनि आगामी दिनमा कर्णाली प्रदेशका मजदूर, किसानहरुको समग्र उद्दत गर्नका लागि अवश्य आउनेछ। हामी सबैले यहि आषा गरौं ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*