प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण: ९ सम्झौता

          |   प्रकाशित मितिः बिहिबार, असार ७, २०७५     ::: 28 पटक पढिएको   |  

बेइजिङ — करिब ९ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताका चार जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ लगानी भित्रिने भएको छ । चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा बुधबार चिनियाँ कम्पनी र नेपाली निजी क्षेत्रबीच करिब १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लागतमा कुल ८ सय ७९ मेगावाट क्षमताका चार आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्ने लिखित सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली बुधबार बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ता गर्दै । साथमा दुई देशका प्रतिनिधिमण्डल । प्रधानमन्त्री ओली ६ दिने चीन भ्रमणका लागि मंगलबार बेइजिङ पुगेका हुन् ।

चिनियाँ र नेपाली सरकारी तथा निजी क्षेत्रबीच सिमेन्ट र फलफूल उद्योग स्थापना तथा सिँचाइ परियोजनाका थप चार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । चिनियाँ कम्पनीले ६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी २, एक सय ६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज, ७५ मेगावाटको त्रिशूली–गल्छी तथा ४०.२७ मेगावाटको सिउरी न्यादी जलविद्युत् आयोजना नेपाली साझेदारसँग मिलेर निर्माण गर्नेछन् ।

चिनियाँ कम्पनी र बुटवल पावर कम्पनीबीच माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट भएको छ । बुटवल पावर कम्पनीका अध्यक्ष पद्मज्योति र सिचुवान इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप, सिङ चेङ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र क्यूवाईईसीबीच सम्झौता भएको हो ।

भारतीय कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो मस्र्याङदी २ को लाइसेन्स लिएर अध्ययन कार्य अघि बढाइरहेको थियो । निर्माणका लागि लगानी जुटाउन नसकेपछि उक्त आयोजनाको लाइसेन्स बुटवल पावर कम्पनीले खरिद गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनीले १ सय ६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजनामा समेत लगानी गर्ने भएको छ । उक्त आयोजना निर्माणका लागि हाइड्रो सोलुसनका प्रमुख ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र युनान सिन्हवा वाटर कन्जरभेन्सी एन्ड हाइड्रोपावर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ ।

चिनियाँ कम्पनीले ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली–गल्छी परियोजनामा समेत लगानी गर्ने भएको छ । उक्त आयोजना निर्माणका लागि सिद्धकाली पावर लिमिटेडका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने र तोङफाङ इलेक्ट्रिक इन्टरनेसनल कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ । चिनियाँ र नेपाली कम्पनीबीच यो आयोजना इन्जिनियरिङ, खरिद निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन (ईपीसीएफ) ढाँचामा निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ । आयोजना निर्माण आगामी साउनदेखि सुुरु गरिने भएको छ ।

नुवाकोट र धादिङको सीमामा निर्माण हुने आयोजनामा १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षभित्र प्रवद्र्धक सिद्धकाली कम्पनीले लक्ष्मी बैंकको सहकार्यमा चिनियाँ कम्पनीलाई ऋण तिर्नेछ । आयोजनाको कुल लागत १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छ । बाँकी लगानी नेपाली कम्पनीले गर्नेछ । त्यसैगरी ४०.२७ मेगावाट क्षमताको सिउरी न्यादी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं र चाइना नेसनल इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रतिनिधिबीच ईपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सिउरी न्यादी जलविद्युत् आयोजनासमेत इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (ईपीसीएफ) ढाँचामा चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्नेछ । पछि नेपाली कम्पनीले चिनियाँ कम्पनीलाई उसको लगानी फिर्ता गर्नेछ ।

चिनियाँ कम्पनीले दैनिक तीन हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न हुवासिन सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने भएको छ । सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र हुवासिन सिमेन्टका तर्फबाट उपाध्यक्ष सु काङले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो परियोजनामा हुवासिनले १४ अर्ब ४० करोड लगानी गर्नेछ । परियोजनाले एक हजार जनालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नेछ । चिनियाँ कम्पनीले नेपाली निजी क्षेत्रसितको संयुक्त लगानीमा फलफूल प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने भएको छ । फलफूल प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा र चिनियाँ लगानीकर्ताबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो परियोजनामा ४६ मिलियन डलर (४.६ अर्ब रुपैयाँ) लगानी हुने कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ ।

नेपाली पस्मिनालाई चिनियाँ बजारमा विस्तार गर्न २ लाखदेखि ५ लाख थान पस्मिना खरिदका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतामा नेपाली पस्मिना व्यवसायी दुर्गाविक्रम थापा र चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार परियोजनाका अध्यक्ष शु याले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

चीन सरकारले पूर्वी तराईको सिँचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नसमेत सहयोग गर्ने भएको छ । पूर्वी तराईको सिँचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न बनाउन लागिएको बिरिङ, कमला, कन्काई नदी सिँचाइ परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे र चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका डेपुटी जनरल म्यानेजर लिऊ तोङछानले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

‘चिनियाँ लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार मध्याह्न बेइजिङमा आयोजित नेपाल चीन वाणिज्य मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै अहिले नेपालमा चिनियाँ लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण रहेको बताएका छन् । मञ्चमा नेपाल र चीनका निजी तथा सरकारी क्षेत्रका तीन सय प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

सम्बोधन क्रममा ओलीले चीनको असल छिमेकीका रूपमा नेपालले चीनसँग आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोगलाई मजबुत बनाउने आशा व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ व्यवसायीलाई नेपालमा लगानी गर्ने उपयुक्त वातावरण रहने जानकारी दिँदै विदेशी व्यवसायीलाई सुरक्षित र स्थिर वाणिज्य वातावरण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । चीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो लगानी मुलुक रहेको भन्दै चीन र नेपालबीचको आर्थिक तथा व्यापारिक आवतजावत बढ्दै गएको उनले बताए । नेपाली दूतावास र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धन परिषद्ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको मञ्चलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘नेपालमा ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सेवा क्षेत्र र उद्योगमा गरिने लगानी नाफामूलक छन् ।’

नेपालमा दर्ता भएका विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो जग्गा खरिदबिक्री गर्न सक्ने भन्दै स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुनै पनि प्रकारको विभेद नरहेको र निजी उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुनै नीति नभएको समेत प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे । नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगका लागि निश्चित अवधिसम्म करका दायरा खुकुलो रहेको उनले जानकारी दिए ।

१. माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ आयोजना (६०० मेगावाट) निर्माण
२. कालीगण्डकी गर्ज आयोजना (१६४ मेगावाट) निर्माण
३. त्रिशूली–गल्छी आयोजना (७५ मेगावाट) निर्माण
४. सिउरी न्यादी जलविद्युत् आयोजना (४०.२७ मेगावाट) निर्माण
५. दैनिक ३ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना
६. फलफूल प्रशोधन उद्योग स्थापना
७. नेपाली पस्मिना खरिद
८. पूर्वी तराईको सिँचाइ प्रणाली व्यवस्थित गर्न सहयोग
९. रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण

रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण 
यसैबीच नेपाल र चीनबीच ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाबीच प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । दुई देशबीच सीमापार विद्युत् आदानप्रदानका लागि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । रसुवागढी(केरुङ नाकामा दुवैतर्फ यसअघि नै प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ ।

धादिङको गल्छीदेखि केरुङसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिसकिएको र हाल अन्तिम सर्वेक्षणको काम भइरहेको छ । रसुवागढी, केरुङ, गल्छी, रसुवागढी ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाउन चिनियाँ पक्ष र प्राधिकरणबीच विगतदेखि नै संयुक्त रूपमा काम भइरहेको छ । रसुवागढीदेखि गल्छीसम्मको दूरी ८० किलोमिटर छ, चीनतर्फ पनि गेरुङ काउन्टीमा निर्माण हुने सबस्टेशनको दूरी नेपाल(चीन सीमादेखि करिब ८० किलोमिटर छ । चिनियाँ कम्पनीहरूले एकपछि अर्को गर्दै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेका बेला सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार बिहान दूतावासमा नेपाली समुदायलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र निर्माणमा जुट्न आहान गरेका थिए । उनले नयाँ नेपाल निर्माण गर्नका लागि विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई एक भएर जुट्न आग्रह गरे । नेपालमा कच्चा पदार्थ र श्रमशक्ति प्रशस्त भएको भन्दै उनले ढुक्क भएर लगानी गर्न पनि चिनियाँ लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरिएको भन्दै यसलाई सफल बनाउन चीनमा रहेका नेपाली समुदाय र सञ्चार माध्यमको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने उनले औँल्याए । Kantipur .





Leave a comment

Your email address will not be published.


*