संकटमा नेपाली कपडा उद्योग

          |   प्रकाशित मितिः बिहिबार, असार २८, २०७५     ::: 10 पटक पढिएको   |  

इटहरी असार २८ ।

सरकारी नीति व्यवसायी मैत्री नहुँदा नेपाली कपडा उद्योगहरु दिन प्रतिदिन संकटमा पर्दै गएका छन् । ९० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमै संचालित उद्योगहरु व्यवसायी मैत्री सरकारी नीतिको अभावमा संकटमा पर्ने अवस्था रहेको कपडा उद्योगीले गुनासो गरेका हुन् । पूर्व सुनसरीको इटहरीमा अवस्थित प्रगती टेक्स्टाईल, जयकमल होजियारी, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लगायत कपडा एवं धागो उद्योगहरुको स्थलगत अवलोकनपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उद्योगीहरुले उक्त गुनासो गरेका हुन् ।
स्वदेशकै श्रमिक र स्वदेशी कच्चापदार्थको प्रयोगमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगबारे सरकारले दिर्घकालिन निर्णय लिन नसक्दा उद्योगहरु बन्द हुने खतरा बढेको भन्दै उद्योगीहरुले यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने खालका नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।
उद्योगीहरुले नयाँ आवको बजेटले २० वर्षदेखि पाउँदै आएको ७० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था हट्दा नेपाली कपडाको उत्पादन लागत १३ प्रतिशतसम्म बढ्न जाने भन्दै त्यसले छिमेकी देशबाट अवैधरुपमा आयात हुने कपडाहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
धागोबाट १०० प्रतिशत भ्यालु एड गरेर कपडाहरुको उत्पादन हुने गरेको नेपाल कपडा उद्योग संघका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र कुमार लोहियाले बताए ।संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै लोहियाले भने, ‘परस्पर मन्त्रालयको सम्पर्कमा छौं, मन्त्रालयले आश्वासन दिएपनि अर्कै किसिमको बजेट आयो । चोरी पैठारी भईरहेको छ । यहाँ २ हजार किलोमिटरको खुल्ला सिमानाबाट साईकलबाटै सामान आउँछ । एकचोटीमा ५० हजारसम्मको सामान साईकलबाट आउँछ । सरकारले बुझिदिनुपर्यो । सबैभन्दा ठूलो चोरी पैठारी भएर आउने चिज कपडा नै हो ।’
सरकारले बजार अनुगमनगरेर अबैधरुपमा भईरहेका ओसार–पसार रोक्नुपर्ने उनको माग छ । उनले कर्मचारीतन्त्रले अनुगमन गरेर अवैध कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । लोहिया भन्छन्, ‘अवैध कारोबार गर्ने मानिसलाई समातेर छोडिरहेका छन् । अनुगमन गरेर कडा कारबाही हुनुपर्यो । यदि त्यसोभएन भने यहाँ अवैध कारोबारको विकृति बढीरहन्छ ।’
उद्योगीहरुका अनुसार कपडामा अहिले चोरी पैठारी र न्यून बिजकीकरणको समस्या छ । उपाध्यक्ष लोहियाले भने, ‘एक डलरमा केरुङ नाकाबाट जतिपनि सामान भित्र्याउन सकिन्छ । नेपालमा भने प्रतिकिलो ४ डलर यहाँको बिक्री मूल्य छ । भन्सारबाट एक डलरको सामान आयोभने त्यसमा हामीले कसरी प्रतिष्पर्धा गर्ने ? एक डलरमा धागोमा लाग्ने कच्चापदार्थ धागो पनि आउँदैन । त्यसको बुनाई, रंगाई लगायत कसरी गर्न सकिन्छ ?’
अबैधरुपमा विदेशबाट सामान नआउँदा बजारको माग जति पनि रहेको उद्योगीहरुले बताएका छन् । सरकारी नीति राम्रो भएमा अहिले ३५ करोडसम्मको कारोबार गर्ने नेपाली उद्योगले ३ सय करोडको कारोबार गर्नेसक्ने उद्योगीहरुको भनाई छ । त्यस्तै अहिले भईरहेको रोजगारीलाई दोब्बर पार्नसक्ने पनि उद्योगीहरु बताउँछन् ।

इटहरीमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स एकै उद्योगले अहिले करिब ४ हजारलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ । सरकारले व्यवसायमैत्री नीति ल्याएमा पचास प्रतिशत क्षमतामा चलेका उद्योगहरु दुई महिनामै शतप्रतिशत संचालनमा ल्याउन सकिने उपाध्यक्ष लोहिया बताउँछन् ।उनीहरुले स्वदेशी उद्योग र यहाँको उत्पादनलाई संरक्षण दिनुपर्ने माग गरेका छन् । स्वदेशी अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान दिईरहेका उद्योगहरुमा लगानी अनुदान र सहुलियतका कार्यक्रम हुनुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ । अल्पकालिन नीति आएमा कपडा उद्योगहरु संचालनमा जाने अवस्थामा नरहेको भन्दै उपाध्यक्ष लोहियाले भने, ‘सरकारले नै कुन क्षेत्रलाई कति बढावा दिने हो र त्यसले देशलाई कति फाईदा पुर्याएको छ भनेर हेर्नुपर्छ ।

यो क्षेत्रबाट रोजगारी लगायत स्वदेशी उत्पादन र यसैमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । चोरीपैठारी लगायत नियन्त्रण, रोजगारी वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन लगायतलाई पनि सरकारले हेर्नुपर्यो । सरकारले खाली भन्सार महशुल मात्रै भन्ने होईन।त्यसैले सरकारको नीति राम्रो आईदिने हो भने यसमा प्रचुर सम्भावना छ ।’ त्यस्तै नेपाली कपडा गुणस्तरीय छ भन्ने कुरामा हामी सचेतना र जानकारी दिन पनि आवश्यक रहेको उद्योगीहरु बताउँछन् । श्रम नेपालीको र प्रगती नेपालको भन्ने नाराका साथ उद्योगहरुको उत्पादनलाई सबैसामु पु¥याउनुपर्ने खाँचो देखिएको लोहिया बताउँछन् । बीचबीचमा भएका राजनीतिक अस्थिरता र नीतिको अभावमा सुनसरीमा मात्रै हेर्ने हो भने २०४८ देखि खुलेका १४ मध्ये १३ टेक्स्टाईल उद्योग बन्द भइसकेका छन् । नेपालमा कम्तिमा पनि ८० मिटर प्रतिव्यक्ति कपडा खपत छ । पहिरनमा ४० मिटर र अन्य प्रयोजनमा काम गर्छ । नेपालभर साना ठूला गरेर २०० वटा टेक्स्टाईल उद्योगहरु रहेको उद्योगीहरुले जानकारी दिएका छन् ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*