केसीको अनशन र राज्यको दुर्व्यवहार

        प्रा. कृष्ण खनाल   |   प्रकाशित मितिः आइतवार, साउन ६, २०७५     ::: 27 पटक पढिएको   |  

डा. गोविन्द केसी २३ दिनदेखि अनशनरत छन्, जुन अहिलेसम्मको सबैभन्दा लामो पनि हो। नेपालको चिकित्सा शिक्षामा विद्यमान भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध २०६९ साल असारबाट प्रारम्भ गरेको अभियानमा उनको यो पन्ध्रौं अनशन हो। उनको मिसनमा असहमति जनाउने ठाउँ छैन, सकिन्न पनि। तर किन यो मिसनमा राज्य उल्टै अवरोध बन्छ ? सत्तामा बस्नेहरू किन उनलाई पटक—पटक अनशन बस्न बाध्य बनाउँछन् ? यसपटक पनि उनले राज्यबाट हदैसम्मको दुव्र्यवहार भोगेका छन्। यो आम नागरिकमाथिकै दुर्व्यवहार हो। यो सरकारसँग डा. केसीका कुरालाई उपेक्षा गर्नसक्ने ताकत छ भन्ने लाग्दैन। संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतको प्राविधिकता र स्थिर सरकार एवं समृद्धिको नारा फलाक्दैमा उनले उठाएका मुद्दा पन्छाउन सकिन्न। बहुमतको नाममा सरकारको स्वेच्छाचारिता स्वीकार्य हुने कुरा होइन, हुन पनि सक्दैन। अन्ततः उसले सम्झौता गर्नैपर्छ वा छोड्नुपर्छ। सरकारभन्दा डा. केसीको मिसनलाई जनताले प्राथमिकता दिएका छन्। प्रत्येक पटकको अनशनमा यो पुष्टि हुँदै आएको छ। उनको मिसनलाई सम्मान र मागलाई अरू ढिलो नगरी पूरा गर्नुको सरकारसँग जनताले पत्याउने अर्को कुनै विकल्प देखिन्न।

कतिपय डा. केसीको यो कदमलाई अनशन हठ पनि भन्छन्। निष्ठाका अनशनकारी हठी हुन्छन्, यो सत्य हो। हठका कारण कहिलेकाहीं कागज र कानुनको प्राविधिकता मिचिन्छ। त्यो ठूलो कुरा होइन। हठ नराख्ने हो भने अनशनको आवश्यकता नै पर्दैन। माग राख्ने र त्यसका लागि दबाब दिने अरू धेरै उपाय पनि छन्। किन कोही मानिसले आफ्नो मिसन पूरा गर्न अनशन रोज्छन् र त्यसप्रति निष्ठा राख्छन् भन्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ। अनिमात्र राज्य चलाउने र सरकारमा बस्नेहरू संवेदनशील हुन सक्छन्। अन्यथा यो सत्तामा बस्नेका लागि गलपासोसिद्ध हुन पनि सक्छ। अहिलेसम्मका अनशनहरूले त्यही पुष्टि गरेको छ। प्रारम्भमा सरकारले आफ्नो प्रतिरक्षा र उनको उपेक्षा एवं प्रतिरोध गर्ने गरेको छ। जब अनशनको दिन लम्बिँदै जान्छ सरकार पनि उनीसँग कुनै न कुनै रूपमा सम्झौतामा पुग्दै आएको छ। आखिर यसपटक पनि उही स्थिति दोहोरिने हो। किन एउटा सत्याग्रहीलाई गलाउने र दुव्र्यवहार गर्ने ? के राज्य र शासकीय चरित्र नै यस्तै हो ? के यसलाई बदल्न सकिन्न, बदल्नु पर्दैन ?

अनशनलाई राज्य र समाजमा विद्यमान बेथिति एवं विकृतिविरुद्ध एउटा सचेत नागरिकले अन्तरबोधसहित सुधारका लागि प्रयोग गर्ने अन्तिम अस्त्र मानिन्छ। यो अस्त्र प्रयोग गर्ने व्यक्ति सर्वप्रथम आफैं उच्च नैतिक चरित्र र निस्वार्थ निष्ठाको प्रतिनिधि हुनुपर्छ। अनशन एउटा यौगिक विधि पनि हो जसका माध्यम आफैंलाई विकारमुक्त गर्दै व्यक्तिले समष्टिको हितका लागि नैतिक अपिल गर्छ। छुधा अर्थात् सबै प्रकारका भोक÷भोग तृप्ति मानिसको चाहना हो। त्यसैका लागि उसले राम्रा, नराम्रा सबै कर्म गर्दछ। अनशनमा व्यक्तिले आफूलाई निराहार राख्ने भएकाले उसले सबैभन्दा पहिले आफैंलाई यसबाट वञ्चित गरेर निर्दिष्ट उद्देश्यका लागि पूर्णरूपमा समर्पित गरेको हुन्छ। आहारा त्यागेर उच्च नैतिक बलको आग्रह गर्छ। अहिलेसम्म डा. केसीले गर्दै आएको अनशनले यी सबै मान्यता र मर्म बोकेको छ। त्यसैले त मानिस उनका पछि छन्। धेरै मानिसहरू पछि लागे भन्दैमा यो पपुलिस्ट बाटो पक्कै होइन। उनका माग र मिसनसँग सहमत नहुनेले पनि यसलाई वाहियात भन्न सक्दैन। यसमा अन्तर्निहित त्याग, निष्ठा र समर्पणको जुन तेज हुन्छ त्यसले सबैलाई नतमस्तक बनाउँछ।

डा. केसीको आजसम्मको पूरै जीवन चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानकै वरिपरि बितेको छ। त्यसको प्रत्येक कुनाकुनामा हुनेगरेका राम्रा, नराम्रा कुरा उनलाई थाहा छ, उनले देखेका छन्। तसर्थ उनको मिसन भावनाभन्दा पनि यथार्थपरक हो। चिकित्सामात्र होइन समग्र शिक्षा प्रणालीमा अहिले विद्यार्थी र उनका अभिभावकको चरम दोहन भइरहेको छ, पैसाकोमात्र होइन, समयको पनि। विद्यार्थीलाई नाफादायी निर्जिव वस्तु (कमोडिटी) का रूपमा उपयोग गरिएको छ। त्यसबाट राज्य राजस्व असुल्छ। निर्णय र नियामक अधिकारी कमिसन खान्छन्। राजनीति गर्नेहरूको कमाउधन्दाको स्रोत बनेको छ, गुन्डा पाल्न सजिलो भएको छ। डा. केसीको अनशनले यो जालोमाथि प्रहार गरेको छ। त्यसले त राज्यका पदाधिकारीहरू भयभीत हुन्छन् र उनीविरुद्ध तथानाम बक्छन्।

सच्चा सत्याग्रहीका रूपमा अहिले उनको जीवन नागरिकको अभिभावकत्वमा छ। सरकारी मूढाग्रहका कारण त्यसमा तलमाथि भयो भने क्षमाको लागि कुनै ठाउँ बाँकी रहने छैन। तसर्थ सरकारले अरू ढिलो नगरी डा. केसीजस्तो सत्याग्रहीको माग पूरा गरेर सम्मान गर्न सिकोस्।

उनले सामान्य तर सबैका लागि उपयोगी माग राखेका छन्। विगत ६ वर्षमा पन्ध्रौं पटक अनशन बस्दा उनको एउटै मुद्दा छ, चिकित्सा शिक्षाको नाममा मुलुकमा विद्यार्थीमाथि भइरहेको दोहन र ब्रह्मलुट अन्त्यका लागि मेडिकल कलेज खोल्न कडा र कठोर नियमन। प्रारम्भमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिनको नियुक्तिमा हुने चलखेल र त्यसलाई स्वस्थ एवं पारदर्शी प्रक्रियाको माग राखेका डा. केसी अन्ततः त्यसमा संलग्न माफिया जालो र त्यसको पृष्ठपोषण गर्दै आएको राजनीतिक स्वार्थका विरुद्ध उत्रिनुपर्‍यो। अध्ययन संस्थानका डिन वा विश्वविद्यालयहरू त मेडिकल माफियाको उपयोगी औजारमात्र देखिए। यथार्थमा यसले राजनीतिलगायत राज्यको महत्वपूर्ण अंगहरूलाई कसरी लपेटेको रहेछ भन्ने प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेर अनियमितता एवं मेडिकल कलेजसम्बन्धी निर्णय एवं व्यवहार र अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको अवैध नियुक्तिप्रकरणले समेत पुष्टि गरेको छ।

डा. केसीलाई पन्ध्रौंपटक अनशन बस्नुपर्ने मुख्य कारण सरकारले संसद्मा पेस गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक हो। यसअघिका अनशनहरूले एउटा परिणाम ल्याएको थियो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन र तदनुरुप सरकारले जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक। नीतिगत सुधारका लागि उनको अनशनले हासिल गरेको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि थियो, त्यो अध्यादेश। त्यो सहमतिको दस्ताबेज पनि हो। यसको राम्ररी प्रयोग र परीक्षण पनि नहुँदै सरकारले त्यसको मूल मर्ममा प्रहार हुनेगरी चिकित्सा विधेयक संसद्मा ल्याएको छ। यसको फिर्ता र पहिलेको अध्यादेशमा भएका प्रावधानको कानुनी निरन्तरता यसपटकको मुख्य माग हो।

राज्यले उनको माग पूरा गर्दा वा यो बाटोमा हिँड्दा कसैको सत्ता जाँदैन, कसैको अपमान पनि हुँदैन। हो, त्यसभित्र चलखेलको जालो र स्वार्थ भने तोडिन सक्छ। पदको अहंकार र दम्भ पनि जान सक्छ। आफूलाई कसैले छुन नसक्ने, गाल्न नसक्ने दम्भ पालेका अख्तियारका अवैध प्रमुख लोकमान र पूर्व प्रधानन्यायाधीश पराजुली यसका सबैभन्दा ताजा उदाहरण हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा पनि अहिले त्यस्तै दम्भ र अहंकार देखिन्छ। चुनावमा पाएको दुईतिहाइ संसदीय बहुमत स्वेच्छाचारिताको म्यान्डेट होइन। लोकतन्त्रमा चुनावी म्यान्डेट राज्यसत्ता प्रयोगको प्रारम्भिक आधारमात्र हो, सम्पूर्ण होइन। विषय र मुद्दाका आधारमा जनताका आकांक्षा बदलिन्छन्, फरक हुन्छन्। त्यसलाई विवेकपूर्ण एवं अपेक्षित रेसपोन्स गर्न सक्नुपर्छ सरकारमा बस्नेले। उत्तरदायी सरकार भनेको संसद् र कानुनी प्राविधिकतामा सीमित कुरा होइन। समसामयिक विषय र मुद्दामा अभिव्यक्त लोकप्रिय इच्छा र अभिमतप्रतिको जिम्मेवारीबोध पनि हो। यसका लागि विवेकको प्रयोग आवश्यक हुन्छ।

यहाँ थोरै चर्चा लोकतन्त्रमा संसदीय बहुमतको मान्यता र उपयोगका बारेमा गर्नु आवश्यक भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलगायत सरकारी पक्षले चुनावी मत र संसदीय अधिकारको प्रतिरक्षा गर्दै डा. केसीको माग र अनशनको महत्वलाई कम आकलन गर्दै सोहीअनुसारको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। हो, लोकतन्त्रमा चुनावी बहुमतको आधारमा सरकार बन्छ, त्यसैका आधारमा उसले आफ्ना नीति र कार्यक्रम संसद्मा लैजान्छ। संसद्ले पारित गरेपछि ती राज्यका आधिकारिक नीति र कानुन बन्छन्। शासन सञ्चालन गर्ने यो न्यूनतम विधि हो। कतिलाई लाग्न सक्छ, सरकारले विधि र प्रक्रियासम्मतरूपमा विधेयक ल्याएको छ। डा. केसीको अडान यसको विपरीत छ। तर म त्यस्तो देख्दिन। संसदीय प्रक्रिया र केसीको अडानमा कुनै विरोधाभाष छैन, द्वन्द्व पनि छैन। अध्यादेशलाई नीतिगत निरन्तरता दिने बाटो भनेको विधेयक नै हो, संसदीय अनुमोदन नै हो। यसमा उनको कुनै असहमति पनि देखिन्न। तर सरकार अध्यादेशको मर्ममाथि खेल्दैछ, म्यानिपुलेसन गर्दैछ। चित्त नबुझे उसले संसद्मा अध्यादेश विस्थापना विधेयक नलैजान पनि सक्छ। अध्यादेशको म्यानिपुलेसन होइन, जस्ताको तस्तै लाने वा नलाने कुरा पहिलो हो। नलगे स्वतः खारेज हुन्छ। यहाँनेर सरकारको नियत सफा भएन। अध्यादेशको कदर गरेजस्तो पनि देखाउने तर यथार्थमा त्यसको मर्म तोडमोड गर्ने नियत देखियो।

संसदीय बहुमतको आडमा सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुने छुट मिल्दैन। उसले आफूलाई मन नपर्ने सबै विषय र मुद्दालाई डस्टबिनमा फ्याँक्न मिल्दैन र हुँदैन पनि। अघिल्ला अनशनहरूका क्रममा डा. केसीको अडान तत्कालिन एमालेका सांसदहरूबीच प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजको सन्दर्भमा टड्कारो टकराव सार्वजनिकरूपमै छताछुल्ल भएको थियो। यसको अर्थ कांग्रेसलगायत अरू दल चोखा छन् भन्ने पनि होइन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा डा. केसीलाई भेट्न महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पताल पुगे, उनको मागप्रति आफ्नो दलको नैतिक समर्थन छ भनेर सार्वजनिक पनि गरे। विधेयकका सम्बन्धमा संसद्मा के भूमिका खेल्ने, उनको आफ्नै रोजाइको विषय हो। त्यससँग डा. केसीको अनशनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने कुरा होइन। सरकार र नेकपाले यसलाई दलीय रंग दिन खोज्दैछ जुन मूल मुद्दालाई विषयान्तर गर्ने प्रयत्नमात्र हो। चिकित्सा शिक्षामा मौलाएका धेरै बेथिति र विकृतिका लागि कांग्रेस नै बढी जिम्मेवार छ। तर त्यसैलाई निरन्तरता दिने वा अझ बढाउने छूट कसैलाई पनि छैन, सत्तारुढ नेकपालाई पनि छैन। चुनावका बेला तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यसलाई प्रतिष्ठाका रूपमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए। उनको नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको यो विधेयकमा फेरि प्रतिष्ठा जोड्ने प्रयत्न भएको छ। डा. केसीको अडानलाई संसदीय प्रतिपक्षजस्तो व्यवहार गर्न मिल्दैन। उनले यो माग लिएर जनताकहाँ गएका होइनन्, राज्य र सरकारको ढोका घच्घच्याएका हुन्। उनको मागको पक्षमा विकसित जनमत स्वतःस्फूर्त हो। तसर्थ यो र यस्ता विषय सरकारको अनुकूलतामा होइन समाज र नागरिकको अभिमतका आधारमा हेरिनुपर्छ।

संसारमा सफा र स्वच्छ शासन (क्लिन गभर्न्यान्स) संसदीय बहुमतबाट आएका दृष्टान्तहरू अत्यन्तै दुर्लभ छन्। यस सम्बन्धमा जेजति पहल र व्यवस्था भएका छन् ती सबै नागरिक सचेतना, खबरदारी र हस्तक्षेपबाट सम्भव भएको हो। संसद् त त्यसपछि त्यसलाई अनुमोदन गर्ने वा वैधता दिने क्रममा जोडिएका छन्। डा. केसीको अनशन पनि जबर्जस्त नागरिक हस्तक्षेप एउटा नमुना हो। संसदीय बहुमतको मूढ आग्रहले यसको प्रयोजन र महत्तालाई कम गर्न सक्दैन। हामीले यो विषयमा डा. केसीको यो नै अन्तिम अनशन होस् भनेर चाहेको धेरै पटक भइसक्यो तर यो शृंखला रोकिएन। बरु अरू भयावह बन्दैछ। जीवन सुरक्षाका नाममा सरकारले डा. केसीको अनशनमाथि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। सच्चा सत्याग्रहीका रूपमा अहिले उनको जीवन नागरिकको अभिभावकत्वमा छ। सरकारी मूढाग्रहका कारण त्यसमा तलमाथि भयो भने क्षमाको लागि कुनै ठाउँ बाँकी रहने छैन। तसर्थ सरकारले अरू ढिलो नगरी डा. केसीजस्तो सत्याग्रहीको माग पूरा गरेर सम्मान गर्न सिकोस्।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*