दाइजो मागे ३ वर्ष, बहुविवाह गरे ५ वर्ष जेल

          |   प्रकाशित मितिः बिहिबार, साउन २४, २०७५     ::: 114 पटक पढिएको   |  

शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मे विवाह मानिने

२४ साउन, काठमाडौं ।

नेपालमा दाइजोका कारण वर्षेनी सयौं महिला पीडित भइरहेका छन् । दाइजो नल्याएको वा कम भएको निहुँमा महिलाहरुलाई जिउँदै जलाउने, कुटपीट गर्ने, घर निकाला गर्ने गरेका घटनाहरु हरेक वर्षजसो आइरहन्छ ।

तर यस्ता घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने कडा कानुनी प्रावधान नहुँदा घटनामा कमी आउन सकेको थिएन । हालसम्म प्रचलनमा रहेको संहिता कानुन मुलुकी ऐन २०२० दाइजो माग्नेविरुद्ध कारवाहीको व्यवस्था नै गरिएको थिएन ।तर, भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन २०७४ लागू भएपछि भने दाइजो माग्ने र दाइजोका कारण महिलालाई हैरानी दिनेलाई कडा कारबाही हुने भएको छ । उक्त ऐनमा विवाहमा लेनदेन गर्न नहुने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनको दफा १७४ को उपदफा १ मा सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक विवाहमा दुलाहा वा दुलही पक्षबाट कुनै पनि चल अचल सम्पत्ति, दाइजो माग गर्न र लेनदेनको शर्त राखी विवाह गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यदि यसरी दाइजो मागेमा वा लेनदेनको शर्त राखेमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विवाह गरिसकेपछि पनि दाइजो निहुँमा दुःख दिनेलाई झन् कडा कारवाहीको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । विवाह गरिसकेपछि दाइजो वा सम्पत्ति मागेमा वा त्यसको निहुँमा दुलही वा उसको नातेदारलाई हैरानी दिएमा, सताएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।

बहुविवाह गरे ५ वर्षसम्म कैद

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा विवाहित पुरुषलाई बहुविवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यदि विवाह गरेमा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुनेछ अर्थात त्यसले कानुनी मान्यता पाउन सक्ने छैन र बहुविवाह गर्ने पुरुष कारबाहीको भागीदार बन्नेछ ।

त्यस्तै विवाहित पुरुषसँग जानीजानी महिलाले पनि विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै भदौ १ देखि नै लागू हुने मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मा महिला र पुरुष दुबैको विवाह सम्बन्ध कायम नरहेको अवस्थामा मात्र विवाह हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विवाहित पुरुषको पत्नीले कानुन बमोजिम अंशवण्डा गरेर भिन्न भएको अवस्थामा मात्र अर्को विवाह गर्न पाइने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । अन्यथा बहुविवाह गर्ने पुरुष र विवाहित पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई १ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

२० वर्ष नपुगी बिहे गरे ३ वर्ष कैद

मुलुकी अपराध संहितामा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष किटान गरिएको छ । यदि २० वर्षअघि विहे गरेमा वा गराएमा त्यस्तो विवाह बदर हुनेछ । विहे गर्ने र गराउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

हाडनाता विवाहमा आदिवासीप्रति लचिलो

नेपालमा कतिपय आदिवासी जनजाति समुदायमा हाडनाताभित्रै विवाह गर्ने प्रचलन रहेको छ । तर, हालसम्म प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन २०२० ले हाडनाता विवाहमा प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो । यद्यपि हाडनाताभित्र विहे गर्नेमाथि कारबाही भएको चाहिँ व्यवहारमा पाइँदैनथ्यो ।

मुलुकी ऐनको विहेबारीको महलको १ नम्बरमै लेखिएको छ ‘विहेबारी भएकोमा हाडनातामा पर्न गएको रहेछ भने ती लोग्ने स्वास्नीलाई छुट्याइदिनुपर्छ । जानीजानी त्यस्तो विहावरी गरेकोमा हाडनाता करणीको महलमा लेखिएबमोजिम सजायँ समेत हुन्छ ।’

तर भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐनमा भने समाजमा प्रचलित हाडनाता विवाहलाई मान्यता दिइएको छ । यसको विवाहसम्बन्धी कसुरको दफा १७२ मा भनिएको छ ‘कसैले परम्परा अनुसार चलिआएको अवस्थामा बाहेक हाडनाता करणीमा सजाय हुने नातामा विवाह गर्न गराउन हुँदैन ।’

यदि परम्परामा चलेको बाहेक हाडनातामा विवाह गरेमा भने यसमा पनि बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा विवाह मानिने

मुलुकी देवानी ९संहिता० ऐन २०७४ मा पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा त्यस्तो महिला र पुरुषको स्वतः विवाह भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ । तर यसमा दु्ई अवस्थामा भने स्वतः विवाह नमानिने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । जबर्जस्ती करणीबाट बच्चा जन्मेकोमा र विवाह गर्न नहुने हाडनातामा करणीबाट शिशु जन्मेमा विवाह मानिदैन ।

विदेशमा विहे गरे दूतावासमै दर्ता हुने

मुलुकी देवानी ९संहिता० ऐनले नेपाल बाहिर बसोबास गर्नेहरुले विहे गरेमा त्यहाँको नेपाली दूतावासमा नै विवाह दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ७६ (२० मा भनिएको छ ‘नेपालबाहिर बसोबास गरेका पति तथा पत्नीले आफू रहे बसेको मुलुकमा रहेको नेपालको राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा विवाह दर्ताका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।’

यसरी निवेदन दिएको १५ दिनभित्र दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासले निवेदकलाई विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*