काँग्रेस विधान संशोधनको औचित्य

          |   प्रकाशित मितिः शुक्रबार, अशोज १९, २०७५     ::: 31 पटक पढिएको   |  

धर्मेन्द्र झा

निकै लामो समयको मौनता चिर्दै यतिखेर चलायमान देखिएको नेपाली काँग्रेसले आफूमा सुधारको आवश्यकता आत्मसात् गरेको छ र विधान संशोधन तथा महासमितिको सन्दर्भ पारेर कार्यकर्ता परिचालनमा जुटेको छ । विधान संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्न गठित समितिको संयोजनमा असोज ८ देखि १३ गतेसम्म विधान संशोधनका लागि आवश्यक सुझाव सङ्कलन गर्न प्रदेशस्तरीय छलफलको आयोजना गरियो । समितिले सुझाव सङ्कलन गरी गत बिहीबारदेखि संशोधनको अन्तिम मस्यौदा निर्माणको कार्य थालेको छ । यसै सन्दर्भमा आज ९शुक्रवार० पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि आह्वान गरिएको छ । यो बैठक पनि विधान संशोधनकै सन्दर्भमा केन्द्रित रहनेछ ।
यस सन्दर्भमा एउटा प्रश्न छ, के साँच्चै परिवर्तित सन्दर्भमा काँग्रेसले रणनीति परिवर्तनको आवश्यकता बोध गरेकै हो त रु तर व्यवहारमा यो सत्य प्रष्टिँदैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा पराजयपछि पनि काँग्रेसको चेत खुलेको अनुभव गरिएको छैन । गुटहरू निरन्तर सक्रिय छन् । पार्टीभित्रका अन्तरविरोध सार्वजनिकरूपमा छताछुल्ल भइरहेका छन् । हालको अवस्था हेर्दा काँग्रेसमा सुधारको रत्तिभर पनि प्रभाव अनुभूत गर्न सकिएको छैन, जो काँग्रेसजनका लागि दुःखद छ । गुटहरू यस हदसम्म उत्कर्षमा पुगेका छन् कि एक गुटले अर्कोलाई भित्तै पु¥याउने वा निषेध गर्ने रणनीतिमा सक्रिय रहेको स्पष्ट अनुभव गर्न सकिन्छ । काँग्रेस चलायमान देखिनु काँग्रेसीका लागि निश्चय पनि उत्साहप्रद पक्ष हो तर यथास्थितिमा यो उत्साह कति दिगो रहन सक्छ भन्ने प्रश्न महŒवपूर्ण छ ।
माथि उल्लेख गरिएजस्तै काँग्रेस अहिले विधान संशोधनलाई केन्द्रित गरी राजनीतिक कार्यक्रमका साथ अगाडि बढेको छ । देशको पुनर्संरचित राजनीतिका सन्दर्भमा काँग्रेसले विधानमा संशोधनमार्फत आफ्नो साङ्गठनिक संरचनामा परिवर्तन चाहेको छ, जो स्वभाविक छ । देश सङ्घीयतामा गएको लामो समय भइसक्दा पनि आफ्नो संरचनामा परिवर्तनको आवश्यकता नदेखेको काँग्रेसले हाल आएर आठ तहको सङ्गठन निर्माण प्रस्तावित गर्ने सोच बनाएको छ । यस्तै सदस्यता र सक्रिय सदस्यताको प्रावधानमा पनि परिवर्तनको प्रयास थाल्नुलाई कार्यकर्ताले सकारात्मक नै मानेका छन् । एउटा गतिशील र जीवन्त राजनीतिक दलका लागि आफ्नो साङ्गठनिक संरचनामा परिवर्तनको सन्दर्भलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन तर शङ्का र आलोचना गर्ने बानी परेकाहरूका मनमस्तिष्कबाट प्रश्नको अन्त्य गर्न सकिँदैन । काँग्रेसका सन्दर्भमा पनि यसै भएको छ भन्दा असान्दर्भिक ठहर्दैन ।
काँग्रेसको विधान संशोधनमा पनि गुटको बाछिटा पर्न खोजेको छ भन्नेहरूको सङ्ख्या थुप्रै छ । जुन प्रकारले आठ तहको संरचनामार्फत जसरी पदहरू विभाजन गर्न खोजिएको छ, त्यसलाई वर्तमानमा ‘आफ्ना’ कार्यकर्ता ‘एडजस्ट’ ९अटाउने० गर्ने प्रयासका रूपमा लिनेको कमी छैन । निश्चय पनि काँग्रेस नेतृत्वले यसको औचित्य सावित गर्नुपर्नेछ । यस परिवर्तित संरचनामार्फत पार्टीलाई साँच्चै चलायमान बनाउने र सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउने इमानदार सोच राखिएको हो भने अन्यथा मान्न मिल्दैन तर पार्टीमा अवसरवादी, नवप्रवेशी, पुनःप्रवेशी र आसेपासेलाई लक्षित गरी पद सिर्जना गर्न विधान संशोधनको आशयलाई तोडमरोड गर्न खोजिएको हो भने त्यो इमानदार कार्यकर्ताका लागि सरोेकारको विषय बन्छ र बन्नु पनि पर्छ । निश्चय पनि विधान संशोधन समितिलाई यसबारे हेक्का रहेको हुनैपर्छ ।
हाल चर्चामा रहेको तहगत संरचनामा वृद्धि र सदस्यताको प्रकार र प्रावधानमा परिवर्तनमात्रको कुरा हो भने यसलाई खासै महŒवपूर्ण मान्न सकिँदैन । यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो । निश्चय पनि विधानमार्फत पार्टीले नयाँ दशा—दिशा प्राप्त गर्ने कुरा महŒवपूर्ण छ । वास्तवमा विधानको उद्देश्य पनि यही नै हो । यस आधारमा पार्टीले यथास्थिति त्यागेर नयाँ ढङ्गले सोच्नु अपरिहार्य छ । पुरानो सोच, दृष्टिकोण, सङ्गठन र शैलीका आधारमा नयाँ आवश्यकता र प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न सकिँदैन । पार्टी फेरि पनि शक्तिकै वरिपरि घुमेको र नेताहरूले आफूलाई केन्द्रमा राखेर धारणा व्यक्त गरिरहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । विधानमा पनि स्वाभाविकरूपमा यसको प्रभाव पर्न खोजेको छ ।
अहिले सर्वाधिक विवाद देखिएको विषय भने संशोधित विधानमार्फत सभापतिलाई बलियो बनाउन गरिएको प्रयास हो । अहिलेसम्मको अवस्थामा, एक महामन्त्रीबाहेक सभापतिलाई सबै पदाधिकारी मनोनयनको अधिकार दिने प्रयास गरिएको छ । यो प्रावधानबाट एकातिर सभापति बलियो भई राम्ररी काम गर्न सक्ने अवस्था निर्माण हुने तर्क गरिएको छ भने अर्कोतिर सभापति अत्यन्त शक्तिशाली भई निरङ्कुश हुन सक्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ । यी दुवै सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । जुनसुकै प्रावधान राखे पनि शक्ति सन्तुलनको संयन्त्र विकसित गर्नु आवश्यक छ ।
यस्तोमा स्वभाविकरूपमा एक जिज्ञासाको उठान हुनसक्छ, विधानमा व्यवस्था गर्न खोजिएका माथि उल्लिखित प्रावधानले मात्र काँग्रेस आधुनिक, सुसङ्गठित, चलायमान र गतिशील, ऊर्जावान पार्टी बन्न सक्छ रु निश्चय पनि सक्दैन । पार्टीका राजनीतिक कार्यक्रम, कार्यकता परिचालनको रणनीति, दण्ड, सजाय र पुरस्कारको व्यवस्था, वर्गीय र पेशागत संरचनामा आधारित सङ्गठन निर्माणमा नयाँ क्षेत्रको पहिचानजस्ता केही यस्ता महŒवपूर्ण सन्दर्भ छन्, जसमा मौनता उदेकलाग्दो बनेको छ । यस्तै सदस्य र कार्यकर्ताको अभिलेखीकरण तथा मापदण्डमा आधारित कार्यकर्ता मूल्याङ्कनको अवधारणालाई पनि प्रस्तावित विधानमा समेट्ने विषयले स्पष्टतः महŒव पाउन नसकेको देखिएको छ । यसैगरी सङ्गठनमा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबारे पनि विधानमै स्पष्ट व्यवस्था हुनु वाञ्छनीय छ । काँग्रेसलाई एक्काइसौं शताब्दीको पार्टी बनाउनु अपरिहार्य अनुभव गरिएको हो भने सोच, नीति र कार्यक्रम पनि सोही अनुकूलको विकसित गर्नु जरुरी छ । यसको छनक विधानले दिनु अपेक्षित छ ।
यसैबीच, आगामी मङ्सिर महिनामा हुने भनिएको काँगे्रसको महासमितिको बैठकको सन्दर्भ पनि महŒवपूर्ण छ । पार्टीले विधानको प्रस्तावित संशोधित मस्यौदा यसै बैठकबाट पारित गराउने रणनीत तय गरेको छ । त्यो बैठकको उद्देश्य विधान संशोधन गर्नुमात्र हो कि अन्य समसामयिक विषयमा छलफलको प्रक्रिया पनि यसले स्वीकार्छ रु उत्सुकता हुनु स्वभाविक हो । तर अहिलेसम्म यसबारे केही प्रष्ट पारिएको छैन । यथास्थितिमा महासमितिको आगामी बैठक कति फलदायी हुन सक्छ भन्नेबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ । विशेषतः मधेशमा साख गुमाएको भनेर मूल्याङ्कन गरिएको काँग्रेसले महासमितिमा यसलाई एजेण्डा बनाउँछ कि बनाउँदैन, प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको काँग्रेसको अबको रणनीति के हुने हो रु महासमितिको छलफलको विषय बन्छ कि बन्दैन रु त्यो पनि हेर्नु आवश्यक छ ।
काँग्रेस, जो अहिले संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष हो, सुध्रिनुपर्छ भनेर चौतर्फी सुझाव दिइएको छ तर सारमा काँग्रेसमा सुधारको कुनै सङ्केत देखापरेको छैन । निश्चय पनि महासमितिमा यस विषयले स्थान पाउनुपर्छ । हिजोसम्म देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको दाबी गर्ने काँग्रेस आज संसद्मा, निकै लघु आकारसहित, दोस्रो स्थानमा छ । प्रायः सत्तामा रहँदा कलह र अव्यवस्था चर्कने र छिप्पिने गरेको काँग्रेसमा पछिल्ला दिनमा सत्तामा नरहँदा पनि यो प्रवृत्ति उत्कर्षमा पुगेको मूल्याङ्कन गरिन्छ । हिन्दी भाषामा एक भनाइ प्रचलित छ, ‘हम नहिं सुधरेंगे’ । काँगे्रस यही बाटोमा गएको हो भने त कसको के लाग्छ रु
माथि चर्चा गरिएका विषयका सन्दर्भमा, स्वभाविकरूपमा प्रश्न उठ्छ, के काँग्रेसको वर्तमान अवस्थाका लागि सभापति शेरबहादुर देउवालाई मात्र दोष थोपरेर पुग्छ रु निश्चित पनि नेतृत्वका दृष्टिले देउवाले जिम्मेबारी बोक्नैपर्छ तर यस नाममा अरू ओभानो भएर रहन भने मिल्दैन । आलोचना गर्नु अत्यन्तै सहज कार्य हो । आलोचनामात्र गर्ने र रचनात्मक सुझाव नदिने अवस्थामा पार्टीको पुनरुत्थान सम्भव हुन सक्दैन । आशा गरौँ महासमितिको बैठकले यस विषयमा मार्गनिर्देश गर्नेछ ।
विगतमा लामो समय सत्ता सञ्चालन गरेको आफूलाई समाजवादी भन्ने काँग्रेस अहिले सत्ताच्युत हुन पुगेको छ र उसको प्रतिपक्षी विचार राख्ने वामपन्थले अहिले समाजवादकै नाममा सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तोमा काँग्रेसका सामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको देशमा लोकतान्त्रिक ‘स्पेश’ कायम राख्न आफ्ना कार्यक्रम केन्द्रित गर्नु हो । निश्चय पनि संशोधित विधान प्रक्रिया र महासमितिको आसन्न बैठक यस विषयमा केन्द्रित हुनु अपरिहार्य छ ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*