सरकार – गैसस र समृद्ध नेपाल

          |   प्रकाशित मितिः आइतवार, कार्तिक १८, २०७५     ::: 10 पटक पढिएको   |  

किशोर न्यौपाने,
गैरसरकारी संस्थालाई नागरिक समाजको संस्थागत स्वरूप मानिन्छ । गैससहरू पनि संविधान, ऐन, कानून र नीति९नियमभित्र रही आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् । सिद्धान्ततः राजनीतिक दलहरू र सरकारी निकायहरू भन्दा बाहिर रहेका स्वतन्त्र नागरिकहरूको संगठित रूप नै गैसस हुन् । गैससमा आबद्ध मानिसहरू पनि यही समाजका सदस्य भएकाले सरकार र राजनीतिक दलहरूमा जस्तै यसभित्र पनि राम्रा र नराम्रा प्रतिविम्ब छन् । किनकि, गैसस भित्र रहेका मानिस कुनै छुट्टै ग्रह र मुलुकबाट आएका अवश्य होइनन् । तसर्थ, चाहे सरकार होस् या गैसस दुवै तर्फका राम्रा र नराम्रा पक्षलाई वस्तुगत र तथ्यगत रूपमा विश्लेषण गर्न जरुरी छ । सवैलाई एकै खाल्डोमा हालेर विश्लेषण गरिनु हुदैन । समाज कल्याण परिषदको तथ्यांक अनुसार ०७४ अषाड मसान्तसम्म ४६ हजार दुई सय ३५ गैसस दर्ता छन् । तर, परिषदमा आबद्ध नभएका अन्य धेरै गैसस पनि छन् । यति धेरै संख्यामा गैसस रहे पनि यो संख्यामा आमा समूह, खेलकुद क्लब, धार्मिक समूह, उपभोक्ता समूह, बाल क्लब लगायत सबै पर्ने भएकाले वास्तविक विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको संख्या न्यून छ ।

अझ अन्तर्रा्ष्ट्रिय दाताहरूको सहयोगमा सञ्चालित गैससहरूको संख्या नगण्य छ । गैससहरूलाई विभिन्न रूपमा विश्लेषण गरिए पनि सरकारको प्रतिस्पर्धीका हिसाबबाट कदापि हेर्नु हुँदैन । कसैमा यो भ्रम छ भने यसबाट मुक्त हुन जरुरी छ । सरकारमा रहेका कमी९कमजोरीलाई उचित सल्लाह९सुझाव दिन सकिन्छ । तर, सरकार विरुद्ध यदाकदा लागेको र राजनीति गरेको, धर्मप्रचार गरेको आरोप आउने गर्छ । यदि कुनै गैससले यसप्रकारका गतिविधि गरेको सप्रमाण पाइए सरकारलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्ने अधिकार छ । तर, नागरिक हक९अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने क्रममा राज्य र सरकारविरुद्ध गैससहरू जानु हुँदैन भन्ने मान्यता सबैमा हुनु जरुरी छ । गैससहरू सरकारको विकास साझेदार हुन् र यसतर्फ सबै सचेत रहन जरुरी छ । राज्यले चालेका सकारात्मक कदमहरूलाई साथ९सहयोग गर्नु, हातेमालो गर्नु र जनताका पक्षमा काम हुँदैछ कि छैन भन्ने निगरानी गर्नु गैससहरूको प्रमुख कर्तव्य रहन्छ । अहिले नेपालमा देखिएको सरकार र गैससबीचको अघोषित द्वन्द्वलाई आपसी छलफलबाट टुंग्याउन जरुरी छ । आपसी दोषरोपणमा लाग्नु भन्दा पनि सरकार र गैसस दुवै तर्फका कमी९कमजोरी हटाउँदै समुन्नत समाज निर्माणतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ ।

विकसित मुलुकमा पनि गैससहरू छन उनीहरूको भूमिका र काम फरक छ । नेपालमा गैससहरूको भूमिका केही फरक भए पनि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र समाजको सशक्ति करणमा खेलेको भूमिकालाई हल्लाका रूपमा डलरको खेती भनेर भ्रम छर्नु कदापि न्यायोचित हुँदैन । गैससहरूले जनतालाई सचेत गराउने र राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई स्पष्ट पार्दै भइरहेका सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तन, संविधानमा भएका हक अधिकारको सुनिश्चितताका पक्षमा वकालत गर्न जरुरी छ । त्यसै मुलुक समृद्ध हुने भए किन संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार चाहिन्थ्यो रु तिनले के गर्दा मुलुक ठीक दिशामा हिड्छ, त्यस अनुसार आफ्ना सोच लागू गर्नुपर्छ । यसमा आम नागरीकले विकास साझेदारको रुपमा सहयोग गर्ने वातावरण सृजना गर्नु गराउनु पर्दछ । गैसस क्षेत्रमा रहेका कमी९कमजोरीलाई उचित व्यवस्थापन, विकासको मार्ग्चित्र निर्माण र सबै क्षेत्रको साझा रणनीति तय गरी सरकार, गैसस, निजी क्षेत्र, पेशाकर्मी, व्यवसायी, सहकारीहरू, सञ्चार जगतको सहयात्रामा मात्र समृद्धि सम्भव छ । यसका लागि ऐन, नीति, नियम र कार्यशैलीमा परिवर्तन जरुरी देखिन्छ ।
१. गैसस सरकारको प्रतिस्पर्धी कदापि हुन सक्दैन । गैसस वा नागरिक समाज अर्को सरकार पनि होइन । यो चिन्तनबाट सबै गैससकर्मी र नागरिक अगुवाहरू मुक्त हुन जरुरी छ । सरकारका सबै निकाय पनि प्रतिस्पर्धी सोचबाट मुक्त रही गैससहरूलाई विकास र समृद्धिको साझेदारका रूपमा लिएर हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
२. गैससहरूले नेपाल सरकारले लिएको दिगो विकास र समृद्धिको मार्गमा आफ्ना कार्यक्रमहरू स्पष्ट गर्न जरुरी छ । सचेतनामूलक र क्षमता विकास कामहरू जहाँ जरुरी छ । प्रत्यक्ष जनजीविकाका सवालमा काम गर्न जरुरी छ । आयआर्जन र उत्पादनका क्षेत्रमा गैससकर्मी स्वयं लाग्ने र स्थानीय समूदायलाई पनि परिचालित गर्न अत्यन्त आवश्यक छ ।
३. लामो अवधी रिक्तताका बावजुद स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू निर्वा्चित भएका छन् । उनीहरूप्रति जनताको अपेक्षा अत्यधिक छ । स्थानीय स्तरमा परम्परागत विकास निर्माण ९बाटो, पुल, पुलेसा, ढल, विद्यालय, पाटी ९पौवा, धारा० मात्र नभई आधुनिक प्रविधि दु्रतगतिको इन्टरनेट, छिटो छरितो सरकारी काम, न्यायमा सहज पहुँच, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा, रोजगारी तथा आयमूलक र सीपमुलक कामको खोजी र सम्वृद्दिमा लागी विभिन्न उपायमामा गैससहरू गम्भीरता पूर्वक लाग्नु जरुरी छ । यसमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको समेत साथ लिन जरुरी छ ।
४. नगर र गाउँपालिकाले परम्परागत विधिका आधारमा जनतासँग घरजग्गा, सम्पत्ति, आय कर बढाउने भन्दा जनताको मन जित्ने कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ । जस्तै९ सहकारीमार्फत् सबैलाई पाँच लाखसम्मको स्वास्थ्य बीमामा साझेदारी, गाउँ बनाउन लगानी सम्मेलन, साझेदारीमा उद्योग कलकारखाना निर्माण, व्यवस्थित आवास कार्यक्रम, इन्टरनेट र कम्प्युटर प्रणालीको विकासमा साझेदारी, हरेक गाउँ र नगरपालिकामा एक पुस्तकालय, एक खेलमैदान, एक गुणस्तरीय अस्पताल, एक उच्च मावि, एक प्रहरीचौकी, एक अदालत, एक कोसेली घर , एक एक फलफुल, एक इन्जिनियर लगायत आधारभूत सुविधाका लागि पहल आवश्यक छ । यसका लागि गैरसरकारी संस्था, निजी कम्पनी, सहकारीहरूको सहकार्य र साझेदारी विकास गर्न जरुरी छ ।
५. नयाँ संविधान निर्माण, स्थानीय तह र नयाँ सरकार गठनसँगै संघीयताको कार्यान्वयनका चरणहरूमध्ये प्रदेश सरकार गठन भई नयाँ ढंगले कार्य सम्पादन भइरहेको छ । अहिलको परिस्थितिमा स्थानीयस्तरमा केही अन्योल छ । विभिन्न मन्त्रालयहरूको विघटनसँगै नयाँ संरचना कहाँ र कसरी जान्छ भन्ने कानून, नीति, नियम स्पस्ट नभइरहेका बेलामा जनतामा केही निराशा र अन्योल देखिन्छ ।
यस्तो बेलामा गैससहरूले जनतालाई सचेत गराउने र राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई स्पष्ट पार्दै भइरहेका सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तन, संविधानमा भएका हक अधिकारको सुनिश्चितताका पक्षमा वकालत गर्न जरुरी छ। जनतालाई निराशातर्फ उन्मुख गराउनुभन्दा सकारात्मक कुरातर्फ सचेत गराएमा सरकारले लिएको समृद्धिको दिशातर्फ मुलुक अगाडि बढ्नमा सहयोग पुग्नेछ ।
६. अहिलेसम्म गैससहरू संस्था दर्ता ऐन २०३४ कै परिधिमा छन् । देशमा अनेकौं राजनीतिक परिवर्तन भई गणतन्त्र र संघीयतासम्म पुग्दा पनि गैससहरू उही पुरानै ऐनबाट परिचालित छन् । सरकारमा पनि गैससको बुझाइ फरक९फरक रहेको पाइन्छ । नयाँ संविधानको भावनाअनुरूप नयाँ ऐन ल्याई गैससहरूलाई विकास साझेदारको रूपमा परिचालन गर्नुभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी भई नियम र आचारसंहिता आइरहेकाले गैससमा काम गर्ने मानिसमा अन्योल कायम छ । तसर्थ, नयाँ निर्माणका लागि गैसस महासंघ नेपालमार्फत् र आफ्नो स्थानबाट प्रभावकारी दबाब सिर्जना जरुरी छ ।
७. संघीयताको नयाँ मोडेलमा गैससहरूको दर्ता, नवीकरण र परिचालन कुन निकायबाट भन्ने अन्योल छ । तर, सबै गैससकर्मीहरू, सरकार र राजनीतिककर्मी के कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने स्थानीय तहहरूसँगको साझेदारी र सहकार्य नै गैससहरूको परिचालनको सही मोडेल भएकाले गैससहरूलाई दर्ता र नवीकरण स्थानीय तहमा गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन सक्छ ।
यस्तै, अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोग लिएका ठूला र राष्ट्रिय गैससहरूले संघीय सरकारको समाज कल्याण मन्त्रालय, प्रदेशस्तरमा काम गर्ने गैससहरूले प्रदेश सरकारको समाज कल्याण मन्त्रालय, जिल्लास्तरमा काम गर्ने गैससहरूले जिल्ला समन्वय समितिमा समाज कल्याण डेक्स राखी वैदेशिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौता र परिचालन गर्ने तथा सबै वैदेशिक सहयोगको विवरण अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग महाशाखाले अनुगमन गर्ने गरी कम्प्युटर प्रणालीको विकास गरी एकद्वार प्रणाली निर्माण गर्न सबै निकाय क्रियाशील हुन र पहल जरुरी छ ।

८. अन्तर्रा्ष्ट्रिय दाताहरूबाट लिएको गैससहरूको बजेट र आफ्नो नियमित स्रोत भएका ठूला गैससहरूको बजेट संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेटमा सामाजिक क्षेत्रको योगदानका रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्नेतर्फ गैससहरूले पहल गर्न जरुरी छ ।
९. अन्तर्रा्ष्ट्रिय दातृ निकाय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैससहरूले प्रत्यक्ष रूपमा परियोजनासम्बन्धी काम गर्न नपाउने व्यवस्था र स्थानीय गैसससँग अनिवार्य सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ ।
१०. संघीय तथा प्रदेश सरकार, स्थानीय निकायबाट गठन हुने विकास निर्माण र सामाजिक क्षेत्रका समितिहरूमा गैससहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जरुरी छ, जसले गर्दा साझेदारीपनको विकास हुन्छ ।
११. स्थानीय तहहरूले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न छुट्याएको रकम गैससमार्फत् काम गर्न उचित प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ ।
१२. सरकारले गैससहरूलाई सहकार्य, सहजकर्ता, अनुगमन र निर्देशन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।
१३. गैससहरूको विषयगत रूपमा वर्गीकरण गरिनुपर्ने तथा तथ्यांकलाई व्यवस्थित र विद्युतीय गरिनुपर्ने आवधिक गरी सही सूचना दिनु सञ्चार जगत अन्य निकायलाई दिनुपर्छ । जसले गर्दा गैससहरू प्रतिको नकारात्मक धारणा कम हुनेछ ।
१४. गैससहरूमा रहेका क्षमतावान व्यक्तिहरूको प्रोफाइल बनाई स्थानीय तथा सरकारले उनीहरूको क्षमताको प्रयोग र परिचालन गर्न जरुरी छ । गैससका क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई सरकारी नोकरीमा आउनका लागि विशेष ‘अफर’ दिन जरुरी छ । जसले गर्दा सरकारलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति पनि परिपूर्ति हुने र विकासले पनि दु्रत गति पाउनेछ ।
१५. गाउँपालिका र नगरपालिकामा सरसफाइ अभियान, सबै बालबालिकालाई उचित शिक्षा कार्यक्रम, महिला, दलित र पछाडि पारिएका वर्गहरूको संविधानप्रदत्त हक अधिकारको प्राप्तिका लागि गैससहरू र स्थानीय निकायको सहकार्य हुन जरुरी छ ।
१६. गैससहरूले स्थानीय सरकार तथा दाताहरूको सहकार्यमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।
१७. गाउँपालिका र नगरपालिका पदाधिकारीहरूको क्षमता विकास, कार्यालयको संस्थागत विकास, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको इलेक्ट्रोन प्रोफाइल निर्माण गरी दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि रणनीति तय गर्ने सबैसँग साझेदारी विकास गर्न जरुरी छ ।
१८. गाउँपालिका र नगरपालिकामा गुरु योजना वनाउन जरुरी छ । जसको आधारमा विकास प्रकृयालाई अगाडी वडाउनु पर्ने देखिन्छ ।
१९. नेपालमा ७५३ ओटा स्थानीय तह छन जस्ले मदिरा नियन्त्रणको पहल आरम्भ गर्छ, उसलाई तत्कालै केन्द्रीय सरकारबाट रु १ करोड दिने घोषणा गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा यस अभियानमा लाग्ने सामाजिक व्याक्ति संस्था,सहकारीलाई प्रोत्सहान गरिनु पर्छ ।
२.।नेपालका सबै जिल्लामा वन छ । कुल जमिनको करिब ४० प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ । तर कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा यस्को योगदान केबल ६ प्रतिशत मात्रै छ । यसर्थ प्रत्येक वनमा एउटा फलफूल खेती गर्नुपर्छ । यस्कालागि सबै वन क्षेत्र स्थानीय वन उपभोक्ता समूह वा अन्य समुहलाई हस्तान्तरण गरी त्यस्को लाभ पनि उनीहरुलाई नै दिनुपर्छ । यसबाट नेपालमा ओखर वन,स्याउ वन, सुन्तलाघारी, केरा वन, नासपाती क्षेत्र, किम्बू प्रदेश, अनार क्षेत्र, ऐसेलु घारीको विकास भै फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने मात्रै होईन, निकासी समेत हुनेछ ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*