दैलेखका स्थानीय तह : विवाद मिलाउँदै ठिक्क

        हिक्मत बहादुर नेपाली   |   प्रकाशित मितिः शनिबार, मंसिर २९, २०७५     ::: 248 पटक पढिएको   |  

दैलेख मंसिर २९ ।
दुई दशकपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउँदा जनतामा खुसीको सीमा थिएन । खुसी हुने कारण थियो– जनप्रतिनिधले गरेको विकासे बाचा । विकासको मूल फुटेको देख्ने इच्छा पालेका जनता अहिले भने निराश हुन थालेका छन् । कर्मचारी अभाव, भौतिक संरचना लगाएतका अभाव झेल्दै आएका स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुबीच उत्पन्न विवादका कारण आम नागरिकले चाहे जस्तो विकास र सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । दैलेखका अधिकांश स्थानीय तहमा देखिएको विवादका कारण स्थानीय तहको दैनिक कार्यसम्पादन समेत प्रभावित हुँदै आएको छ ।

कर्मचारी नियुक्ती, केन्द्र तोक्ने निणर्य, विकासे योजना निर्माण लगाएतका मुद्धा नै स्थानीय तहको विवादको विषय बनेको छ । दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकामा त्यस्तै स्थिति देखियो   । झण्डै दुई तीन साता अघि दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकामा कर्मचारी नियुक्तिमा प्रक्रियासंगत नभएको भन्दै आठ बुँदे माग सहित गाउँपालिकामा तालाबन्दी समेत भयो । नेपाली कांग्रेसले आ.व. २०७४/०७५ को आय–व्यय तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने, ०७५÷०७६ मा गाउँसभाको बजेट र योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रक्रिया पु¥याएर कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने, ०७५/०७६ मा सडक मर्मतको शिर्षकमा विनियोजित बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने, शिक्षकहरुको तत्काल पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेको थियो ।

यस्तै नौमुले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अमृता सिहंले गत बैशाष दोस्रो साता गाउँपालिका कार्यालयमा ताला लगाइन् । उपाध्यक्ष सिहंले आफुलाई कुनै जानकारी नदिई अध्यक्ष र कर्मचारीले एकलौटी काम गर्न खोजेको भन्दै गाउँपालिका कार्यालयमा ताला लगाएको बताएकी थिइन् । अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग रुष्ट उपाध्यक्ष सिंहले गाउँपालिकामा सञ्चालन भएका योजना र नीतिगत निर्णयमा पनि आफुलाई पटक–पटक उपेक्षा गरिएको भन्दै गाउँपालिकामा ताला लगाएको बताएकी थिइन् ।

यता भैरवी गाउँपालिकाको कार्यालयमा पनि बहुमत सदस्यले तालाबन्दी गरे । गाउँपालिकाको केन्द्र अनुकुल तोक्नुपर्ने, कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि विज्ञापन लोक सेवा आयोगको कार्यालयलाई सिफारिस गर्नुपर्ने, विषयगत कार्यालयहरु गाउँपालिकाको कार्यालयमा राख्नुपर्ने, ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना र पोषण परियोजनाको समितिहरु पुर्नगठन गर्नुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग राखेका थिए ।

दैलेखको नारायण नगरपालिकाको नगर सभा नै विवादित बन्यो । नारायण नगरपालिकाको दोस्रो नगरसभा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरे । कर्मचारीको विषयमा विवाद भएपछि उनीहरूले बहिष्कार नगरसभा नै बहिस्कार गरेका थिए । कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले सभा बहिष्कार गरेपछि एकलौटी चलेको थियो । एक महिनादेखि कर्मचारीको विषयमा जनप्रतिनिधिबीच विवाद भएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रेम बहादुर थापाले नगरमा कर्मचारी राख्ने विषयमा सहकार्य गरे पनि नगरपालिकाले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । कार्यपालिका सदस्यले एक वर्षसम्म नगरप्रमुखले एकलौटी काम गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

कार्यपालिका सदस्य पूर्णबहादुर मल्लले नगरप्रमुखले पार्टीको निर्देशन अनुसार एकलौटी काम गर्दै आएको आरोप लगाएका थिए । त्यति मात्र नभई नारायण नगरपालिका १ का वडा सदस्य रमेश केसीले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरे । वडा सदस्य केसीले नगरपालिकाले जनताको चाहाना र आवश्यकतालाई वेवास्ता गरेको भन्दै ताला लगाएको बताए ।
दैलेखका स्थानीय तहमा तालाबन्दी, सभा बहिस्कार जस्ता विवादहरु सामान्य जस्तै बनिसक्यो । नागरिकसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका स्थानीय तहमा जनप्रतिनीधिले आफु अनुकुलका निर्णय गर्ने गरेकाले विवाद घट्नुका साटो अधिकाशँ स्थानीय तहहरुमा विवाद झनै बढ्दै गएको छ । आफु अनुकुलकै निर्णय गर्न खोज्ने नेतृत्वका कारण स्थानीय तहबाट जनताले अझै प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छनैन् ।

दैलेखका ११ स्थानीय तहमध्ये ४ तहमा कांग्रेसको र ७ तहमा नेकपा (तत्कालीन एमाले) को नेतृत्व छ । नेतृत्व जसको भए पनि प्राय सबै स्थानीय तहमा नेकपा र कांग्रेसको प्रतिनिधित्व छ । यही कारण गाउँ तथा नगरकार्यपालिकामा डेढ वर्ष बित्दा समेत सभा बहिष्कार कार्यालयमा तालाबन्दी भित्रभित्रै चलिरहेको अन्य विवाद छताछुल्ल हुन थालेको छ । केन्द्र तोक्ने र नीति तथा कार्यक्रम जस्ता ठूला मुद्दामा मात्र नभई कर्मचारी सरुवा जस्ता झिनामसिना विषयमा समेत विवाद उत्पन्न भइरहेको छ । गत असार २५ गते दैलेखको नारायण नगरपालिकामा त्यस्तै स्थिति देखियो । जिल्ला समन्वय समितिबाट सरुवा भई आएका पाँचमध्ये तीन कर्मचारीलाई नगरपालिकाले हाजिर हुन दिएको थिएन् ।

तत्कालीन एमाले नेतृत्वको नगरपालिकाले फरक राजनीतिक आस्थाको भएकै कारण उनीहरूलाई हाजिर हुन नदिएको कांग्रेस समर्थक जनप्रतिनिधिको आरोप लगाएका थिए । यही विवाद नगरसभामा प्रवेश हुँदा बहिष्कारको स्थिति उत्पन्न भयो । स्थानीय तहको निर्वाचन भई जननिर्वाचित प्रतिनीधिले कार्यभार सम्हालेको डेढ बर्ष बितिसक्दा समेत स्थानीय तहका जनप्रतिनीधि विच विवाद बढ्दै गएको आठबीस नगरपालिकाका युवा अर्जुन शाहीको भनाई छ । अल्पमत र बहुमतको जोड–घटाउले कतिसम्म प्रभाव पारेको छ भने स्थानीय तहका प्रमुख नै निरीह भईरहेका छन् । एकातिर नागरिकले प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर स्थानीय तहलाई विवाद मिदाउनै ठिक्क छ ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*