बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न ‘बालकोष’

          |   प्रकाशित मितिः आइतवार, पुस २२, २०७५     ::: 97 पटक पढिएको   |  


दैलेख पुस २२ ।
जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुको राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि गुराँस गाउपालिका वडा नं ६ पिलाडीले बालकोषको रकम बृद्धि गर्न सबै सहयोगीहातहरुलाई आह्वान गरेको छ । विद्यालय पहुँच बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना र निरन्तरताका साथै विपन्न समुदायका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न बालकोषको स्थापना गरिएको हो ।

वडा नं ६ पिलाडी बालमैत्री स्थानीयशासन वडा घोषणा भएपछि गाउँपालिकाबाट पुरस्कार वापत प्राप्त भएको ५० हजारबाट बालकोषको सुरुवात भएको थियो । अहिले बालकोषलाई सहयोग गर्ने सहयोगी मनहरु बढ्न थालेका छन् । घोषणा कार्यक्रममै वडा अध्यक्ष हिमबहादुर वलीले आफ्नो मासिक पारिश्रमिक वापत प्राप्त हुने एक महिनाको २० हजार रकम जम्मा गर्ने घोषणा गरेका थिए । अहिले, उक्त बालकोषलाई पिलाडीका डण्ड चन्दले ३० हजार, रमेश राना (चन्द्र) ले ३० हजार र प्रेमबहादुर रानाबाट ५ हजार प्राप्तभएको वडाध्यक्ष वलीले बताए ।

गरिबी नजिकबाट देखेको र भोगेको स्मरण गर्दै वलीले भने ‘गरिबीबाट मुक्ती पाउन बालबालिकामा लगानी गर्न आवश्यक छ,बालबालिकाका लागि गरिएको खर्च, खर्च नभएर लगानी भएका कारण गुणस्तरीय शिक्षा, बाल अधिकार शासन र बाल संरक्षणमा वडाले केही राम्रा अभ्यासहरुको सुरुवात गरेको छ ।’
सभ्य नागरिकले सभ्य समाजको निर्माण गर्ने हो । बालबलिकामा गरिएको लगानीले सभ्य समाज र सभ्य नागरिक बनाउन सहयोग पुग्ने वलीको भनाई छ । बालमैत्री स्थानीय शासन वडा घोषणा कुनै भावनामा बगेर गरेको नभई पिलाडीका बालबालिकाको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्न गरिएको उनले बताए । बालबालिका माथी हुने सबै प्रकारका विभेद र हिंसा अन्त्यका लागि आफु लागि परेको, उनको भनाई थियो ।

सहयोग वापत प्राप्त भएको रकम कोषमा जम्मा गरि विपन्न बालबालिका लाई छात्रवृत्ति, पोषाक र जोखिममा रहेका बालबालिकाका परिवारलाई जीविकोपार्जन लगाएतका कार्यहरु सञ्चालन गरिनेछ । पाँचवर्ष पछि गाउँपालिकामा कोहि बालबालिका खुसी देखिन्छन् भने ति पिलाडीका हुनेगरी बाल बालिका लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको वलीले बताए । बालमैत्री स्थानीय शासन बाल अधिकारको आधारभूत सिद्धान्त भएकाले स्थानीय तहको नीति, संरचना, प्रणाली र कार्यप्रक्रियामा बाल सहभागीता अनिवार्य गर्नुपर्ने बाल अधिकारकर्मी निर्मल अधिकारीले बताए । बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणालाई दिगो बनाई राख्न बाल मैत्री नीति, योजना तर्जुमा, लगानी योजना र बालकोषले सहयोग गर्ने अधिकारीको भनाई थियो ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*