सामान्य कुरा कर्णाली प्रदेशका : कृषि क्षेत्रका

          |   प्रकाशित मितिः बिहिबार, फाल्गुन २, २०७५     ::: 107 पटक पढिएको   |  

विषय प्रवेश,
हाम्रो देशको विकास मोडेल र प्रथामीकिकरण कस्तो छ ? भन्ने कुरा म जन्मेको टोलमा यसै वर्ष लागु भएको एउटा कार्यक्रमको उदाहरणबाट शुरु गर्न चाहान्छु । दशैं मनाउन घर गएँ । मेरो टोल वरपरका सबै जम्मा भयौं । केही घरयाँसी कुरा र केही विकासका कुराको चर्चा चलायौं । विशेष गरी विकासका कुरा धेरै चलायौं किनकी म सदरमूकाममा बस्ने र ठुटे नेता भएकाले जनस्तरबाट यसले केही गर्लाकी भन्ने अपेक्षा राखेको हुनु पर्दछ ।

कुरा चल्दै जाँदा वर्तमान अवस्थाको विकासको मोडेल र प्रथामीकिकरणको गजबको यथार्त चित्र प्रस्तुत गर्नु भयो काकाघर दाईले । उहाँले भन्नुयभो,‘हामी त फरक पार्टीका भयौं, त्यसैले यिनीहरुलाई विकास दिनुहुन्न भन्नुहुन्छ अगुवा नेताहरुले हाम्रै सामुन्ने, हाम्रै मुख हेरीहेरी । अस्ति गाउँपालिकामा गरिव परिवारलाई अनुदानमा सोलार बाँडने कार्यक्रम रहेछ । साईलादाई सोलार लिन जानु भएछ । उहाँले सोलार मलाई आवश्यक छैन । मेरो घरमा २ वटा सोलार छन । बरु सोलार नभएकालाई दिनु पर्छ भन्दा तपाँईले चुनावमा सहयोग गर्नु भएको छ । घरमा भए पनि लैजानु भने पछि सोलार बोकेर घर आउनु भयो । एउटा घरमा ३ वटा सोलार के गर्ने र ? एउटा सोलार मोवाय चार्ज गर्ने, एउटा वत्ति बाल्ने र एउटा रातदिन डेग बजाउने बनाउनु भएको छ । त्यही पल्लोघर अति गरिव दलितको घर अँध्यारो छ । उसले पाएन । नपत्याए हेर्न जाउ न ?’ मैले हेरें, देखें पनि आखिर ती सोलारको प्रयोग त्यसै गरी भएको रहेछ । मैले पनि दाई सोलार त ३ वटा पो रहेछन त भन्दा उहाँले लिन्न भन्दा भन्दै अनुदानमा त्यसै दिए । सोलारको काम नभएर एउटा डेग किनेर बजाउने गरेको छु । यो यस वर्षको एउटा विकासको मोडेल हो नेपालको ।
मेरै टोलमा अर्को पनि विकासको मोडेल लागु भएको छ । त्यो भगारो सुधारमा आधारित छ । हाम्रो टोलमा जम्मा ५ घर परिवारको समूह छ । ती मध्ये भकारो सुधार कार्यक्रम आएको रहेछ । एउटा घरमा दुई भाई दुवै जागिर, अर्को घरमा दुई भाई दुवै जागिर, घरमा वाह्रै महिना खान पुग्ने, गाउँकै ठूला पत्थरे घर भएका घरलाई भकारो सुधार अनुदान प्राप्त भएछ । अर्को घर जसका ६ भाई छोराहरु सरकारी विद्यालयमा पढछन । खान ६ महिना पुग्दैन । त्यो घरमा कसैको पनि रोजगारी छैन । वाख्राका पाठा बेचेर छोराछोरी पढाउनु पर्दछ । त्यो घरलाई पार्टी फरक भएकाले नदिने भनि तरकारीको वीउ, भागारो सुधारका लागि अनुदान केही पनि दिईएनछ । यो घटना पनि यथार्त रहेछ । नेपालमा जस्तो सुकै संविधान, कानुन, नीति, निमय, ऐन, कार्यविधि र मोडेल भए पनि कार्यान्वयन यसरी हुन्छ विकासको र प्रथामीकिकरण पनि । यहि हो हाम्रे समाजको तीतो यथार्त चित्रण विकास मोडेल र प्रथामीकिकरणको ।
यो एउटा विकास मोडेल र प्रथामीकिकरणको नाङ्गो नकारात्मक पाटो हो । यो भन्दैमा केही भएको छैन र केही गरिएको छैन अथवा समाज यथास्थितीमा छ भन्ने कुरा पनि सही हुन्न । किनकी हामीले उठान गर्ने विषय द्वन्द्ववादी हुनु पर्दछ ।
विषयको केन्द्रीकरण
यो आलेखमा कर्णाली प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको अवस्थाको सामान्य झलक दिने प्रयास मात्र गरिएको छ । साथै कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि बजेट बनाउदाँ कृषि क्षेत्रमा कस्तो खालको विनियोजन गर्दा राम्रो होला ? भन्नका लागि जनस्तरबाट सुझाव पनि दिन खोजेको छु । कर्णाली प्रदेशको कूल जनसख्या १५ लाख ६९ हजार ३ सय ७ रहेको छ । जम्मा क्षेत्रफल २५ लाख २५ हजार २ सय ७५ हेक्टर, कूल खेती योग्य जमिन २ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टर, कूल खेती गरिएको जमिन २ लाख १६ हजार ८ सय ८० हेक्टर, वाह्रै महिना सिंचित क्षेत्रफल ३८ हजार ३३ हेक्टर र आशिंक सिंचित क्षेत्रफल ३० हजार ३ सय २ हेक्टर रहेको तथ्याङ्क छ । यो तथ्याङ्ककले के दिशा निर्देश गरेको छ भने कृषि क्षेत्रमा आधारभूत लगानी भए पनि योजनावद्ध र ब्यवस्थित गुणात्मक लगानी हुन सकेको छैन ।
अर्को एउटा सामान्य जानकारी मूलक खाका पनि प्रस्तुत गरौं की ? यहाँको जनसँख्या जनसख्या १५ लाख ६९ हजार ३ सय ७ रहेको छ । यो जनसंख्या मध्ये १५ प्रतिसत जति युवा खाडिमूलुकमा रहेकाछन । कर्णाली प्रदेशमा स्थायी जनसँख्या अर्थात २ लाख ३५ हजार ३ सय ९८ बाहिर रहेकाछन । कूल बचत जनसँख्या १३ लाख ३३ हजार ९ सय १० जना हुन्छन । यो जनसँख्याले एक महिनामा एक जनाले ४पाथी ७ माना अनाज खान्छ । भन्नुको मतलब एक महिनामा एक जनाले १८ किलो सरदर खान्छ । १ किलोको ६० रुपियाँ पर्छ सामान्यतया । एक महिनामा एकजनाले १०८० को खाना खान्छ भने १३ लाख ३३ हजार ९ सय १० जनाले १ अरब ४४ करोड ६२ लाख २ हजार ८ सयको खाना खान्छन । यो मध्ये सरदर ४ महिना मात्र पुग्दछ कर्णाली प्रदेशको उत्पादनदले । बाँकी ८ महिनाका लागि बाहिरको प्रदेश या त बाहिरको देशबाट आउँछ । भन्नुको मतलब १ महिनामा खाद्यान्नका लागि ९६ करोड ४१ लाख ५२ हजार यस प्रदेशको रकम खाद्यान्नमा हरेक महिना बाहिरिने गर्दछ । यो एउटा शिर्षको मात्र अनुमान हो । तरकारी, माछा, मासु, फलफुलको पनि अवस्था यहि हो । जसका कारणले कृषि उपजको निर्यात शुन्य जस्तै र आयात पुरै हुने गर्दछ । परिनिर्भरताको यो ठूलो र भयाभह दुश्चक्र हो यो अवस्था । यो विषयमा यो भन्दा धेरै चर्चा गर्नु पर्ने आवश्यकता छैन किनकी एउटा विषयको सामान्य खाकाले कर्णाली प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? भन्ने कुरा दिईसकेको छ ।
जनस्तरबाट कर्णाली प्रदेश सरकालाई सुझावहरु
१) निर्वाहमूखी कृषि प्रणाली, परनिर्भरताको अन्त्य, आत्मनिर्भर समाज बनाउका लागि सर्व प्रथम स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धान गरेर विज्ञ, अगुवा कृषक, स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, नीजि क्षेत्र, गैह्रसरकारी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझा टोली निर्माण गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कृषि गुरु योजना निर्माण गर्नु पर्दछ । यो गुरु योजना डाटामा मात्र आधारित नभई कृषि विज्ञहरु सहितले भूगोल, माटो, खेती हुन सक्ने संभावना, कृषकहरुको अवस्था र कूल कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कुन क्षेत्रमा कति रकम लगाउनु पर्ने हो । डिटेल स्टमेट सहितको १५ वर्षे गुरु योजना तयार पार्नु पर्दछ ताकि सरकार बदलिय पनि त्यही गुरु योजनालाई आधार मानेर नीति तथा बजेट विनियोजन गर्न सकियोस । यो नै प्रारम्भीक र मूख्य कार्य हो समृद्धिका लागि । कार्यालयको टेवलमा बसेर दुईचार जनाले बनाएको रणनीति राम्रो हुँदैन र त्यो रणनीति काल्पनीक हुन्छ । यो पहिलो सुझाव हो ।
२) ६ कक्षा देखी माथिका विद्यालयहरुमा अनिवार्य कृषि डेमो प्रयोगशालाका लागि जग्गा ब्यवस्थापन गर्ने र विद्यालयमा १ जना कृषि जेटि अथवा जेटिए शिक्षक दरबन्दी कायम गरी एउटा पिरियड अनिवार्य सम्पूर्ण विद्यार्थीले प्रयोगात्मक कृषि कर्म गर्ने प्रणाली लागु गर्नु पर्दछ । यो कार्य गर्न सकेको खण्डमा दीर्घकालीन रुपमा कृषिमा आत्मनिर्भर कर्णाली प्रदेश बन्न सक्दछ । हरेक विद्यार्थीले विद्यालयमा सिकेको सीप घरमा आफनो खेतबारीमा समेत अभिरुचीका साथ कृषि कर्म गर्न थाल्दछ र केही वर्षमा कर्णाली प्रदेशका सबै घरहरु कृषि उद्यम घर बन्न सफल हुनेछन ।
३) अर्को महत्वपूर्ण कुरा पहाडि भूभागमा खेतबारी चख्लाबन्दी नै महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीले डोजर जंगलमा विना अर्थमा चलाएका छौं । ती डोजर अब अगुवा किसानको खेतबारीमा चलाउनु पर्दछ । ब्यवशायिक कृषिका लागि जग्गा मूल कुरा हो । जबसम्म जग्गाको चख्लाबन्दी गरिदैन तवसम्म कृषि उपज उत्पादन बढदैन । यसका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ भने सिँचाई आधारभूत आवश्यकता हो । सिँचाईका लागि गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन आयोजना, मध्यकालीन आयोजना र साना आयोजना गरी सिंचाईको सुविधाको शुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।
४) एउटा जिल्लामा एउटा वृहत्त कोल्डस्टोर अनिवार्य निर्माण गर्नु पर्दछ । किनकी सिजनमा उत्पादन भएका कृषि उपजलाई अफसिजनमा बेच्न पाउनु पर्दछ किसानले । हरेक पालिकामा कम्तिमा एउटा कृषि उपज संकलन केन्द्रको स्थापना र संचालन, एक पालिका एउटा माटो परीक्षण केन्द्र निर्माण गर्नु पर्दछ । यसका साथै किसानहरुलाई प्राविधिक ज्ञान प्रदान गर्नका लागि तालिम केन्द्रहरु हुनु पर्दछ ।
५) अर्को महत्वपूर्ण कुरा एक वडा एक कृषि उत्पादनको शुरुवाद गर्नु पर्दछ । अनेक उत्पादन भए पनि एक वडाले एउटा मात्र मूख्य कृषि उपज उत्पादन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ । यदि बजार मागलाई आधार बनाएर एक वडाले एक उत्पादन शुरु गरेको खण्डमा वस्तु गुणस्तरीय उत्पादन हुने र बजार माग पनि पूर्ती गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ ।
६) कृषि उपज संकलन, ग्रेडिङ्ग, प्रसोधन र बजारीकरणका लागि उत्पादनको अभियान सहकारीले, संकलन र ग्रेडिङ्ग नीजि क्षेत्रका फर्महरुले र बजारीकरणको जिम्मा कृषि कम्पनीहरुले वा क्षेत्रीय, राष्ट्रिय स्तरका कृषि ब्यापारीहरुले लिनु पर्दछ । यसरी बजार च्यायनल जोडदा ती च्यानलहरुलाई ससर्त अनुदान दिनु पर्दछ । भरपर्दो कानुनी आधारका आधारमा करार सम्झौता गर्नु पर्दछ न्यूनतम ५ वर्षका लागि । साथै उत्पादिन वस्तुको स्थितीको सर्वे गरी बाहिरबाट ल्याउने कृषि उपजको पूर्ण रोक लगाउनु पर्दछ केही वर्षका लागि ।
७) कृषकहरुलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउनु पर्दछ भन्नुको मतलब पुरानै हलो, कोदालो, कुटोले आधुनिक कृषि ब्यवशाय संचालन हुन सक्दैन । यसका लागि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न लगाउनु पर्दछ । जसका लागि हरेक जिल्लामा एउटा आधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराउने, मर्मत गर्न पाउने गरी प्रविधि पसल स्थापना गर्नु पर्दछ । पहिलो वर्ष त्यस्ता ब्यापारिहरुलाई ससर्त कृषि मेसिन औजार विक्री वितरण कक्ष स्थापना गर्नका लागि अुनुदान उपलब्ध गराउनु पर्दछ भने प्रदेश स्तरमा प्रविधि निर्माण, विक्री, मर्मत, तालिम केन्द्र स्थापना गर्नु पर्दछ । यसका लागि समेत ससर्त अनुदान आवश्यक छ ।
८) गुणस्तरीय वीउ भयो भने गुणस्तरीय उत्पादन हुन्छ । यसका लािग एउटा वडामा एउटा नर्सरी स्थापना गर्न जरुरी छ । उक्त नर्सरीमा फलफुलका विरुवा र तरकारीका सम्पूर्ण विरुवा उत्पादन गर्ने र किसानहरुलाई आवश्यकता र माग गरे अनुसार उपलब्ध गराउन गर्नु पर्दछ । सबै किसानले नर्सरी ब्यवस्थापन गर्न सक्दैनन । नसरीबाट उपलब्ध हुने विरुवा बजार दरमा होइन, वीउ मूल्यमा निश्चित नाफा लिएर मात्र विक्री गर्ने र उक्त नर्सरीवालाई ५ वर्षसम्म ससर्त अनुदान दिने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
९) वर्षमा एक पटक एक गाउँपालिकाबाट उत्कृष्ट १ जना कृषकलाई अन्तराष्ट्रिय भ्रमण गराउने र भ्रमण गरेर फिर्ता भए पछि त्यहाँको जानकारी उक्त कृषकले अनिवार्य रुपमा एक वडामा १ दिनका दरले अनुभव आदान प्रदान गर्न लाउनु पर्दछ । साथै एक जिल्लामा कम्तीमा २ जना विषय विज्ञ नियुक्त गरेर हरेक पालिकाका अगुवा किसानहरुलाई ६ महिनामा एक पटक कृषि तालिम दिने ब्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
१०) कृषि उपज उत्पादन गरेर मात्र होइन, भ्यालुचेनमा लैजानु पनि पर्दछ । जस्तै काउली, मूला, खुर्सानीलाई अचार बनाउने, टमाटर, खुर्सानीलाई सस बनाउने, मकै,जौ, भट्टमासलाई सातु वा पोसिलो खाना बनाउने प्रसोधन केन्द्रहरु स्थापना गर्नु पर्दछ । यसका लागि एउटा पालिकामा ससाना कृषि उपज प्रसोधन केन्द्रहरु, एक जिल्लामा एउटा कृषि उपज प्रसोधन केन्द्र र प्रदेश स्तरमा मझौला कृषि उपज प्रसोधन केन्द्र स्थापना गर्नु पर्दछ । यसका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले ती प्रसोधन केन्द्रहरुलाई स सर्त पहिलो वर्ष अधिकतम अनुदान दिनु पर्दछ वा परियोजनाका आधारमा सुलभ ऋणका लागि पहल गरिदिनु पर्दछ ।
११) कर्णाली प्रदेशमा दर्ता भएका कृषि सहकारीहरुले अनिवार्य शेयर सदस्यहरुलाई ब्यवशायिक कृषि उद्यमी बनाउनु पर्ने बाध्यकारी नियम लागु गर्नु पर्दछ । अहिलेसम्म कुनै पनि सहकारीले उद्देश्य अनुसारको काम गरेका छैनन । सहकारीको अर्थ पैसा बचत गर्ने र ऋण लिनेदिने बाहेक अरु केही काम भएको छैन । एउटा सहकारीले एउटा उत्पादन अनिवार्य गर्ने जबसम्म बाध्यकारी निमय आउँदैन तवसम्म उत्पादनमा वृद्धि हुने अवस्था हुँदैन । त्यस्ता सहकारीलाई केही अनुदान दिनु पर्दछ ।
१२) कृषि प्रयोगशाला, कृषि अध्ययन अनुसन्धान केन्द्र, बालि परिक्षण केन्द्र, निरन्तर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयन्त्र, विज्ञ, विशेषज्ञहरुको निरन्तर सुझाव सल्लाह, तालिम केन्द्रहरु, माटो परिक्षण केन्द्रहरु, प्राविधिकहरु परिचालन, विद्यालयहरुलाई कृषिकरण, उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार, वर्षमा एक पटक कृषि उद्यम मेला महोत्सव यी कृषि क्रान्तिका लागि आधारभूत सर्त हुन । यस तर्फ कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यान जानु पर्दछ ।
निश्कर्ष
हामी कर्णाली वासीहरुले आ–आफ्नो ठाउँबाट कर्तब्य निष्ठ भएर काम गरेको खण्डमा समृद्ध कर्णाली बनाउन सक्छौं । जसका लागि पहिलो कुरा उत्तर प्रदेशका मूख्य मन्त्री स्वामी आदित्यनाथले भने झैं असल शासन र कुशल प्रशासन हुन आवश्यक छ । यो पहिलो सर्त हो । दोस्रो सर्त अगुवा किसान अनुदाका लागि मात्र दौडने, सामान्य किसान कसैले केही सहयोग गरेर भनेर सत्तो सराप गर्ने र ब्यवशायिक किसान बन्न नचहाने प्रवृत्ती रहेको छ । अब देखाउन र अनुदान ल्याउनका लागि होइन, आफु र सिंगो कर्णाली प्रदेशलाई नै कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न हामी सबै किसान, उद्यमीहरु लाग्नु पर्दछ । सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिनु पर्दछ । जसका कारणले हामी सबैको समृद्धिको नारा अवश्य सफल हुन्छ ।
लेखक राष्ट्रिय लघु उद्यमी महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तथा दैलेख उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*