झुपडीसम्म नारी दिवसको उल्लास

          |   प्रकाशित मितिः शुक्रबार, फाल्गुन २४, २०७५     ::: 13 पटक पढिएको   |  

पविता मुडभरी पुडासैनी
पुरुषसरह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक अधिकार प्राप्तिका लागि विश्वभरका महिला आवाज र आन्दोलनसहित सडक एवम् सदनमा उत्रिएको एक शताब्दी नाघिसक्यो । महिलाका आवाज सडकमा छरिएको शताब्दी बितिसक्दा यसबीचमा अमेरिका तथा युरोपियन केही मुलुकमा महिला अधिकारको सुनिश्चितताका लागि कानुन र कार्यान्वयन पक्ष उस्तै गरी अगाडि बढे । हक अधिकारको उपभोग गर्न पाएसँगै तिनको सक्रियता र सशक्तीकरणले जीवनस्तरमै काँचुली फेरियो ।

सन् १९११ देखि मनाउन थालिएको नारी दिवस र यससँगै उठ्ने लैंगिक समानताको आवाजले विश्वभरका मुलुकलाई लैंगिक समानता कायम गर्न दबाब सिर्जना गर्नुको साथै आफ्ना अधिकारका सवालमा सरकारसँग लड्न आमहिलालाई उत्तिकै सजग गरायो । क्लारा जेटकिनले श्रमिक महिलाको श्रममाथिको शोषणविरुद्ध उठाएको आवाजले विश्वभर लैंगिक समानताका लागि घोत्लन सरकार प्रमुखहरुलाई बाध्य पारिरहँदा विश्वमा कैयौँ पुरुषहरु नै आज पनि गाँस, बास, कपासजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित भइरहेको गरिबी र बेरोजगारीले नारकीय जीवन जिउन विवश भइरहेको अवस्थामा अब महिलाले पुरुषसरहको समानताको वकालतमा मात्र नरुमल्लिएर महिलाका लागि सम्मानित र सुसंस्कृत मानवाधिकारको वकालत गर्नुपर्छ । महिलालाई आरक्षण र दयाले फुक्र्याउने होइन, सशक्तीकरण र मानवीय सम्मानले मजबुत बनाउनुपर्छ अब । आधुनिक युग महिलाका लागि ओजिलो र गर्विलो बनाउन अनि महिला दिवसको उल्लास झुपडीसम्म पु¥याउन वास्तवमै नारी दिवसका पुराना नारा फेरिनुपर्छ अब ।

महिला अधिकार प्राप्तिको संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनको पारा हेर्ने हो भने देशको उच्च निकायमा महिला आसीन भएको वर्षौं बित्दा पनि भारतमा महिलाप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार कति निकृष्ट छ भन्ने उदाहरण भारतमा बारम्बार हुने घटनाबाट देखिने गर्छन् । बंगलादेशमा महिलाको अवस्था उस्तै विभेदक छ । नेपालकै सन्दर्भ उठाउने हो भने, विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएयता महिला हकहितका लागि निर्माण गरिएका कानुन तथा कार्यान्वयन पक्ष कति सशक्त छन् भनेर नियाल्दा यही अवधिमा सबैभन्दा बढी महिला हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना भएका छन् । एक शताब्दीअघिदेखि उठेको लैंगिक समानताको आवाज शीतल निवास छिरे पनि ग्रामीण महिलाका झुपडीमा अझै छिरेको छैन । अझै पनि बहुसंख्यक महिला त झुपडीमै छन् ।

गाँस, बास, कपासको अभावमा तड्पिँदै छन् । अब नारी दिवसको उल्लास संसद् र शीतल निवासमा मात्र होइन, गरिबका झुपडीसम्म पुग्नुपर्छ ।
महिलाको जीवनमा परिवर्तन आएन भन्ने होइन, सोचमा सुधार आएन भन्ने पनि होइन, तर महिला हिंसा थोपर्ने संस्कार परिवर्तनका लागि अझै समाज धर्मराइरहेछ । सती प्रथाको अन्त्य भए पनि विधवा प्रथाको राज छ हाम्रो समाजमा । स्वतन्त्र मानवीय अस्तित्व नै नभएको एक निरुपाय प्राणीका रुपमा महिलालाई जिउन बाध्य पारेको छ विधवा प्रथाले ।

महिला स्वयंले यो प्रथाविरुद्ध हेलिँदा आक्षेप र कलंकको टीका लाग्ने भयले आक्रान्त छन् उनीहरु । केही दिनअघि मात्र हवाई दुर्घटनामा पति गुमाएकी विद्या भट्टराईले विधवा प्रथामा परिमार्जनको केही साहसिक संकेत देखाएकी छिन् । संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको मृत्यु संस्कार सात दिनमा सक्ने र कु्रर विधवा भेष तथा संकुचित मानसिकतामा पनि परिवर्तनको ओजस्वी संकेत उनले देखाउनु पनि समाज परिवर्तन र लैंगिक विभेद उन्मूलनको ठूलो फड्को हो । सुत्केरी व्यथाले उपचार नपाएर मर्ने महिला, दाइजो, बोक्सीलगायतका निहुँमा हुने महिला हिंसा दर्दनाक छन् । दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँदा महिलाका लागि हिंसाविरुद्धको न्याय कति जर्जर छ भन्ने उदाहरण निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याकाण्डले प्रमाणित गरेको छ ।

प्रत्येक व्यक्तिको नागरिकताको सम्बन्ध राष्ट्रसँग हुन्छ, बाबुसँग होइन । कुनै पनि व्यक्ति यो देशको नागरिक हो कि होइन भनेर प्रशासनसमक्ष यथार्थ खुलाउने प्राकृतिक हक र हैसियत आमामा मात्र छ, बाबुमा होइन । सन्तानलाई नागरिकता बाबु वा आमाले दिने नभई राज्यले दिने हो । राज्यले दिने नागरिकतामा जन्माउने आमाबाबु दुवैको पहिचान प्रत्येकको नागरिकतामा हुँदा सामाजिक न्याय मर्दैन भन्ने हो । महिलाको सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक धरातल अझै पनि निकै कमजोर छ ।

शैक्षिक, आर्थिक अवस्थामा लैंगिक विभेद अचाक्ली छ । राष्ट्रमा एकजना महिला राष्ट्रपति हुँदा पनि सयौँ महिलाले बन्धनबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्छ, हजारौँ महिलाका झुपडीका चुहिएका छाना फेरिनुपर्छ, लाखौँका दबिएका आवाजले न्याय पाउनुपर्छ । महिला हिंसामध्ये बलात्कारजन्य कुकृत्य, दाइजोरुपी उत्पीडनलगायतका घटना हाल डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ । दिनहुँ भइरहेको बलात्कारजन्य घटनाले महिलामाझ कोलाहल मच्चिएको छ । कसरी सुरक्षित हुने भन्ने चिन्ता अब वृद्धादेखि बालिकासम्म उत्तिकै छ । टहरामा बास बसेका लाखौँ भूकम्पपीडित महिलाका सुरक्षाको अवस्था कस्तो होला ? कामका लागि श्रीमान् विदेशिएर डाँडापाखामा एक्लो घर रुँघेर बसेका महिलाको सुरक्षा अवस्था कस्तो होला ?

एक शताब्दीअघिदेखि उठेको लैंगिक समानताको आवाज शीतल निवास छिरे पनि ग्रामीण महिलाका झुपडीमा अझै छिरेको छैन । अझै पनि बहुसंख्यक महिला त झुपडीमै छन् । गाँस, बास, कपासको अभावमा तड्पिँदै छन् । अब नारी दिवसको उल्लास संसद् र शीतल निवासमा मात्र होइन, गरिबका झुपडीसम्म पुग्नुपर्छ ।

लैंगिक विभेदलाई बढावा दिने सामन्ती धर्म–संस्कार र परम्पराको हुँकारमा महिलाहरु अनेक हिंसा, अन्याय र असुरक्षाको त्रास भोगिरहेछन् । हिजोसम्म संस्कार मानिएका प्रथा र प्रचलन नै आज महिला हिंसाका कारक बनेका छन् । लैंगिक विभेदको सिकार भएर गर्भमै छोरीहरु मारिने क्रम बढेपछि प्रदेश २ को सरकार ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानमा लागेको छ । आर्थिक परनिर्भरता, फितलो कानुन तथा धर्म–संस्कारको जडतामा पिल्सिएका महिलाले हिंसाका विरुद्ध न्यायको वकालत गर्दा थप हिंसा, अपमान र असुरक्षाको समस्या झेल्नुपर्ने विवशता छ । हाल सुदूर पश्चिममा प्रचलित छाउपडीका कारण कैयाँै महिलाको ज्यान गइसकेको छ । दिनहुँजसो हुने महिला हिंसाका घटनामध्ये मदिराको मातमा छिमेकी तथा आफन्तबाटै जघन्य हत्या,, हिंसा, बलात्कार भइरहेको डरलाग्दो तथ्य बाहिरिइरहेको छ । परिवार तथा समाजमा झगडा, कुटपिट तथा काटमारका आपराधिक घटना भइरहेछन् । मदिराका कारण महिला हिंसा तथा सामाजिक अपराध बढेको र सामाजिक सद्भावसमेत खल्बलिएको छ ।

महिला हिंसाका दर्दनाक घटना न्यूनीकरण गर्न र न्याय प्राप्तिको प्रक्रियालाई सहज तुल्याउन महिला आयोगलाई नै क्रियाशील गराउने कार्य अघि बढेको छैन । लैंगिक विभेद नै हिंसाको मूल कारकका रुपमा रहे पनि विभेद थोपर्ने संस्कार र त्यसलाई मलजल गर्ने समाज तथा परिवारविरुद्ध हामी एकजुट हुन सकिरहेका छैनौँ । लैंगिक समानताका लागि यो दिवस महिलाले मानवाधिकार संरक्षणका लागि आवाज बुलन्द पार्ने अवसर पनि हो । यसका लागि स्थानीय सरकारमा निर्वाचित एक तिहाइ महिलाबाट समेत महिला आयोगकै सक्रियतामा जुनसुकै बहाना र बलमा गरिने लैंगिक विभेद र दुव्र्यव्यहारविरुद्ध राज्यव्यापी जेहाद छेड्नुपर्छ अब । त्यसो त केही समययता हिंसा र दुव्र्यवहारविरुद्ध मिटु आन्दोलन चर्किएको छ । अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउनु कानुनलाई सघाउनु पनि हो । यसका लागि महिला आवाज अगाडि आउने वातावरण बन्नुपर्छ ।

कम्युनिस्ट शासनकालमा यसरी बलात्कार, एसिड प्रहार, घरेलु हिंसालगायत सामाजिक सद्भाव र शान्ति नै खल्बल्याउने गरी बढेका अपराध र आतंकका घटनाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण खोइ ? देशको विकास अर्थतन्त्रले चित्रित गरेझैँ समाजको विकास महिलाको अवस्थाले चित्रित गर्दछ । महिलाहरु अगाडि बढेको राजनीतिक घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन् तर केही महिलाको प्रतिनिधित्वमा सन्तोष मानेर बस्ने अवस्था छैन । संकुचित सोच र संंस्कार परिवर्तन नगरी कसरी समाज रुपान्तरण होला ? समाज परिवर्तन नभई देश विकास सम्भव होला र ?

राजनीतिक परिवर्तन र शासकीय परिवर्तन भटाभट हुँदा कुसंंस्कार र कुप्रवृत्ति परिवर्तन हुन सकेको छैन । समाजमा चलेको प्रथाकै कारण दुर्गम क्षेत्रका महिला भकाभक मर्दा सरकार किन मौन ? दैलेख, अछाम, डोटीलगायतका जिल्लामा छाउ बार्दा महिला मरिहरहेका छन् । छाउगोठमा राखिएकै कारण सर्पले टोकेर, जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर र बिरामी परेर महिलाहरु मरेका घटना थुप्रै भइसक्यो । हो कसैको संस्कारमाथि हस्तक्षेप गर्नुहुन्न तर संस्कारकै नाउँमा कोही अकालमै मर्छ भने उसलाई न्याय दिन पनि कुसंस्कार हटाउन सरकारले सक्रियता देखाउनै पर्छ । समाज परिवर्तन गर्ने निकायमै रहने महिलाको संख्या हाल उल्लेख्य हुँदाहुँदै महिलाका पक्षमा सामाजिक व्यवहार र सांस्कृतिक परम्परा सुधार्ने क्रान्तिकारी कार्यमा ती किन अग्रसर हुँदैनन् ?

पार्टीको नेतृत्व तहमा महिला संख्या बढाउन सके वडा, गाउँ, नगर, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या बढ्न गई हरेक पार्टीको संगठनात्मक मजबुतीमा बल पुग्ने हो । यसप्रति सदा दलहरुको ध्यान खिचिनुपर्छ । मध्यम परिवारमा समेत आत्मनिर्भर महिलाको संख्या बढ्दा परिवार तथा समाजमा नै सम्पन्नता, सभ्यता र सुसंस्कार भित्रिएको पाइन्छ । यसैको फलस्वरुप महिलाका नाउँमा घरजग्गाको स्वामित्वसमेत बढ्दै छ । सरकारले रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट गरेकाले मात्र महिलाका नाउँमा जमिनको स्वामित्व बढेको नभई महिला आत्मनिर्भरता बढ्दै जानुको प्रभाव पनि हो यो । महिलामा आत्मनिर्भरता बढेकै कारण घर–परिवारमा हुने कलह र बेमेलसमेत घट्दै छ । १०९ औँ नारी दिवस मनाउँदै गर्दा संविधानमा महिला अधिकारका बुँदा थुप्रै छन्, जसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन महिला दिवस अचुक बनोस् । स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भएकै समयमा ग्रामीण क्षेत्रसम्म हक–अधिकारको प्रत्याभूति गर्न, अन्यायविरुद्ध लड्न र न्याय प्राप्त गर्न स्थानीय निकायको सक्रियता जरुरी छ । महिला विशेषतः मानवाधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय संस्थाहरुले महिला हक–हितका मुद्दालाई केन्द्रमा राखी न्यायिक समाजको स्थापना र लैंगिक असमानताको पूर्ण अन्त्यका लागि जागरुक हुनु आवश्यक छ ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*