समृद्धिको कसीमा कर्णाली : कहिलेसम्म बाँडिरहने कुहिएको चामल

          |   प्रकाशित मितिः शुक्रबार, चैत्र १, २०७५     ::: 71 पटक पढिएको   |  

कमल बहादुर महत
काठमाडौंमा सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा दिइरहँदा सो नाराले कर्णाली अञ्चलका वासिन्दालाई सधैंझैं हर्षको साटो विस्मात् दिएको अवस्था छ । वर्तमान स्थिर सरकारले प्रथम वार्षिकी त्यसै खेर फालेको काठमाडौं खाल्डोमा अनुभव गर्नेहरूलाई दूरदराजको कर्णालीमा त्यसले कुनै असर नपार्नु के अनौठो भयो र ?

कर्णाली दशकौंदेखि केन्द्रमा विभिन्न व्यवस्था परिवर्तन, संविधान लेखन आदिको मूकदर्शक मात्र भएर रह्यो । देशीविदेशी लगानी आदिमा कर्णालीलाई खाली सम्भावनाभन्दा पनि पिछडिएको पगरी मात्र गुथाउने काम भयो । कर्णालीलाई बोझको रूपमा वा बिक्रीयोग्य वस्तुको रूपमा अथ्र्याउने र प्रयोग गर्ने प्रचलन कथित नयाँ नेपालमा पनि कायमै रहेको देख्दा उदेक लागेर आउँछ ।

राष्ट्रिय स्तरमा प्रदान गरिने छात्रवृत्तिमा पनि कर्णालीका वासिन्दालाई विभेद गरिन्छ । देशीविदेशी छात्रवृत्तिमा पहँुचवालाकै हालीमुहाली हुँदै आएको पाइन्छ । दिनेबेलामा विपन्न, गरीबलाई दिने भनिएको छात्रवृत्ति विभिन्न मापदण्ड आदिको बहानामा फेरि पहँुचवालाकै पोल्टामा जाने गर्दछ ।

समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद, आरक्षणले पनि कर्णालीका केही हुनेखानेलाई मात्र समेटेको पाइन्छ । आरक्षण, सकारात्मक विभेदले सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्रमा तत्तत् समूहका पहुँचवालालाई समेटेको पाइन्छ । कर्णाली भित्रका बाहुन, क्षेत्री, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित लगायतको अवस्था बाँकी नेपालका तत्तत् समूहका वासिन्दाभन्दा सोचनीय छ ।

हालै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनियमितताको कुरा बाहिर आएको छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा झैं जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि आफ्ना कार्यकर्ता, मानिस भर्ना गर्ने, प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै आउट गर्ने लगायत अनियमितताको कुरा जगजाहेर नै छ । यस्तो अवस्थामा भइ आएको कर्णाली अञ्चल अस्पताललाई विस्थापन गरी ल्याइएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले झैं नियतिभोग्न लागिरहेको अवस्था छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

केही सेतो हाक्तीलाई पाल्ने बाहेक सो प्रतिष्ठान कसैको राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने साधन मात्र भएको तथ्य अब कसैबाट छिपेको छैन । त्यसैले त कर्णालीमा उपचारको अभावमा ज्यान गुमाउनेहरूको समाचार अझैं मिडियालाई खुराक हुनपुगेको छ ।

विभिन्न अप्ठ्याराका बाबजुद केही वर्ष यता तुलनात्मक रूपमा त्यहाँका वासिन्दा निजामती सेवा लगायत सरकारी सेवामा छनौट हुन सफल भएका छन् । तर पनि अप्ठ्यारो र महंगो यातायातको अवस्था, गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, सरकारी, गैरसरकारी रोजगारको छनौट केन्द्र कर्णाली बाहिर हुनुजस्ता कारणले गर्दा त्यही उपलब्ध रोजगार बजार पनि अधिकांश कर्णाली बाहिरकाहरूले ओगटेको अवस्था छ ।

एकाधबाहेक बाहिरकाहरूले सार्वजनिक र निजी मञ्चमा कर्णालीप्रति हेय वाद या भाव राख्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरूबाट कर्णालीको समृद्धिको आशा गर्नु मृगतृष्णा हुन गएको छ । जसले गर्दा कर्णालीको समृद्धि झन्झन् पछाडि धकेलिँदै गएको पाइन्छ । राज्यका हरेक संयन्त्रमा सो क्षेत्रको साह्रै न्यून प्रतिनिधित्वले गर्दा सो क्षेत्रमा हालसम्म गतिलो सडक सञ्जाल पनि विस्तार हुन सकेको छैन । हाल पनि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा सडक नपुगेको अवस्था छ ।

डोल्पा सदरमुकाम दुनैमा भर्खरै सडकको ट्रयाक खोलिएको छ । अन्य ७२ जिल्लामा गतिलो सडक सञ्जाल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चारको गतिलो पूर्वाधार स्थापित भइसक्दा पनि कर्णाली अञ्चलका ५ वटा जिल्लामा ती सुविधा आकाशको फल आँखातरि मरको अवस्था हुनु पक्कै पनि दुःखदायक हो ।

राज्य गैरराज्य पक्षले स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नु, अनि गतिलो सडक सञ्जाल स्थापना गर्नेभन्दा ज्यादा पैसा न्यून गुणस्तरको खाद्यान्न कर्णालीमा निर्यात गर्नमै धनराशी खर्च गरिरहेको देख्दा राज्यको नीतिप्रति दया गर्न मन लाग्छ ।

हुन त केन्द्रीय राज्य संयन्त्रमा त्यो भेगका वासिन्दाको निम्छरो उपस्थितिले राज्य गैरराज्य संयन्त्रबाट कर्णाली सधैं दयाको क्षेत्र भइरह्यो । देशको नीतिनिर्माण, स्रोत बाँडफाँडमा त्यो क्षेत्रबाट यथोचित प्रतिनिधित्व नहुँदा अरू क्षेत्रमा वा भनौं प्रभावशाली नेताको क्षेत्रमा प्रशस्त स्रोत विनियोजन भइरहँदा कर्णाली सधैं दयाले केही स्रोत पाउने ठाउँ भइरह्यो । त्यसै त प्रभावशाली नेताले नपाइरहेको स्रोत पहुँचविहीन कर्णालीले पाउने कुरा सपनाजस्तो हुने नै भयो ।

निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याको आधारमा बाँडफाँड गर्ने सहमति केन्द्रमा हुँदा देशकै ठूलो मध्येको भूगोल ओगटेको कर्णालीका ५ जिल्लाबाट स्रोत बाँडफाँड गर्ने क्षेत्रमा कम प्रतिनिधित्व हुने नै भयो । अनि मन्त्रीलगायत आयोग, समितिमा कर्णालीका नागरिकको नाम मात्रको प्रतिनिधित्व हुने परम्पराले निरन्तरता पाइरहेकाले नै कर्णालीमा हालसम्म पनि एउटा गतिलो सडक बन्न नसकेको दयनीय अवस्था कायमै छ ।

अझ रोचक त के छ भने सधैंझैं हालै मात्र सरकारसँग सहमति गर्दा मधेश उत्पीडनमा पर्यो भनी वकालत गर्दै आएका सिके राउतले हुम्ला–जुम्लाका जनताको न्याय, समृद्धिको कुरा उठाए ।यसरी कर्णाली सधैं दया वा गरीबीको प्रतिविम्ब भइरहँदा राज्य, गैरराज्य पक्षबाट त्यहाँ पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा प्रजातन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, पुरानो नेपालबाट नयाँ नेपालमा प्रवेश गरिसक्दा पनि कर्णालीको समृद्धिको हकमा सिन्को भाँचिएको पाइँदैन ।

सामान्य उदाहरण दिँदा प्रभावशाली नेताहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा दाताहरूलाई प्रभावमा पारी धरान– धनकुटा, बीपी राजमार्ग लगायतले जोड्दा कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत–जुम्ला खण्डमा गतिलो सडक बन्न सकेको छैन । अनि सोही राजमार्गमा ठेकेदारहरूले अलपत्र पारेका पुलहरूले समृद्ध नेपालको गफलाई गिज्याइरहेको भान हुन्छ ।

प्रायःजसो बाहिरबाट र त्यहीँका पहँुचवालाले त्यो चुहिएको स्रोतमाथि हालिमुहाली गर्दा त्यहाँका सर्वसाधारणले समृद्धिका गफखाली सुन्ने मात्रै वातावरण सिर्जना हुन गयो ।केहीअघि प्रदेश नम्बर २ ले नयाँ प्रहरी भर्नामा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मधेशीलाई आरक्षणको प्रावधान राखेको खबर आएको छ । आँखिर खसहरूलाई हुने खानेको सूचीमा सूचीकृत गर्दा खस बहुल सो प्रदेशका जनता अबका दिनमा झनै प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था नआउलाभन्न सकिन्न ।

कर्णालीजस्तो तन्नम् प्रदेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना ओगटेर राखेको भारतीय कम्पनी जीएमआरबाट सो आयोजना खोसेर आफैं निर्माण गर्न सक्ने सार्वभौम निर्णय गर्न सकेको पाइँदैन ।

दशकौंको विकास हस्तक्षेप लगायत कारणहरूले गर्दा सो क्षेत्रको खानपान प्रणालीमा पनि ठूलो परिवर्तन आएको अवस्था छ । चाउचाउलगायत न्यून पोषणयुक्त आयातीत खाद्यान्नले सो क्षेत्रको खानपान संस्कृतिमा प्रभाव पारेको देखिन्छ । प्रभावशाली भनाउँदाले आयातीत खाद्यान्न, फास्टफूड संस्कृति, मदिरामा लत लगाउँदा स्थानीय खाद्यान्न, खाना संस्कृतिमा व्यापक असर परेको देखिन्छ ।

प्रायःजसो बजार क्षेत्रमा खासगरी पुरुषहरूमा शारीरिक काम नगर्ने प्रवृत्तिले अड्डा जमाएको पाइन्छ । गफ गर्ने र दशकौंदेखिको आयातीत मदिरा संस्कृतिले विस्तारै सो क्षेत्रलाई गाँज्दै लगेको पाइन्छ ।

बीसको दशकमा जुम्लामा तत्कालीन सरकारले स्याउ खेती शुरू गरेर हाल सडक पुगेपछि स्याउले राम्रै मूल्य पाउन शुरू गरेको अवस्था छ । अर्गानिक भनेर घोषित जुम्ला जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा सो कार्यक्रम विस्तार नहुँदा जुम्लाको अर्गानिक पहिचान विषादीको घूसपैठले ओझेलमा नपर्ला भन्न सकिन्न ।तसर्थ समृद्धिको गफखाली नारामा सीमित नगरी त्यसले मूर्तता पाउन इमान्दार पहलको खाँचो छ कर्णाली र बाँकी नेपालको सन्दर्भमा ।

(यस लेखमा व्यक्त विचारहरू लेखकका व्यक्तिगत विचार हुन्, निज आवद्ध संस्थासँग यसको कुनै सरोकार छैन ।)
लोकान्तरबाट साभार गरीएको ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*