पाँच बुँदे घोषणापत्र जारी

          |   प्रकाशित मितिः बुधबार, बैशाख २५, २०७६     ::: 172 पटक पढिएको   |  

हिक्मत बहादुर नेपाली
दैलेख वैशाख २५ गते ।

दैलेखका ११ वटा स्थानीय तहका ९० वडा वडामा दलित समुदायबाट निर्वाचित महिला सदस्यहरुले ‘दलित महिला सदस्य’ भन्ने गरिएकोमा आपत्ती जनाएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेक वडामा एक जना दलित महिला समावेशीकरण नीति अनुसार निर्वाचित भएको अवस्थामा अहिले औपचारिक कार्यक्रममै ‘दलित महिला सदस्य’ भन्ने गरिएकोमा उनिहरुले आपत्ती जनाएका हुन् । आफुहरुलाई ‘दलित महिला सदस्य’ नभई वडा सदस्यको रुपमा स्विकार गर्न माग समेत गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोग, जिसस दैलेखको आयोजना र दलित जागरण केन्द्रको सहकार्यमा आयोजित दलित समुदायबाट निर्वाचित जनप्रतिनीधिहरुलाई तीन दिने क्षमता विकास तालिम एवं भेलाबाट पाँच बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् । घोषणापत्रमा स्थानीय तहले लक्षित वर्गलाई यथोचित बजेट विनियोजना गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
जारी घोषणापत्रमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अघि स्थानीय निकाय संचालन कार्यविधि २०६९ ले महिला, बालबालिका, दलित, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्ग समेतको क्षेत्रमा निश्चित प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएकोमा संघीय संरचना अनुसारको अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहले वेवास्ता गरेकाले दलित लगाएतका लक्षित वर्गको क्षेत्रमा यथोचित बजेट विनियोजना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । दलित समुदायका लागि विनियोजित बजेट समुदायको आर्थीक तथा सामाजिक हैसियत स्तरबृद्धि गर्ने काम समुचित प्रयोग गर्न माग समेत गरिएको छ । कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिका सदस्य,वडा सदस्यलाई प्रत्यक्ष सहभागिता तथा जिम्मेवारीमा संचालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकारहरुले विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता गराउन ऐन कानुनले दिइएको अधिकार प्रत्यायोजन वा पदीय भूमिका र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन दलित जनप्रतिनीधिलाई कम अबसर दिइएको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नीति, नियम, कानुनले दिए अनुसार भूमिका र अबसर दिन स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराईएको छ । घोषणापत्रमा जातीय विभेद सरकारवादी मुद्धा भएको अवस्थामा स्थानीय तहको न्यायिक समिति, प्रहरी प्रशासन लगाएतका अर्धन्यायिक निकायहरुले दलितहरुमाथी भएका जातिय विभेदका मुद्धाहरु मेलमिलापमा लैजाने गरेको पाईएकोले त्यसो नगर्न सुझाव दिईएको छ । दैलेखका ११ वटै स्थानीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन घोषणा पत्र जारी गरिएको स्थानीय तह दलित जनप्रतिनीधि मञ्च दैलेखका संयोजक दिनेश बहादुर विकले बताउनुभयो । उहाँले जिल्लामा जातिय विभेदका घटनामा निष्पक्ष छानबीन गरि पिडितलाई न्यायको प्रत्याभुत गराउन सरकारसमक्ष माग समेत गर्नुभयो ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*