गौरबका योजनालाई प्राथमिकता दिन सुझाव

          |   प्रकाशित मितिः आइतवार, जेष्ठ ५, २०७६     ::: 77 पटक पढिएको   |  

दैलेख जेठ ५ ।
दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिले नतिजामुखी योजना निर्माण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्धारा आज दैलेखमा आयोजित आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को पूर्व बजेट छलफल तथा सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागि स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिले योजना निर्माण गर्दा नतिजामुखी र गौरवका योजनालाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका हुन् । कर्णाली प्रदेशको राजधानी विरेन्द्रनगर सर्खेतबाट नजिकको जिल्ला दैलेखको विकासमा कर्णाली सरकारले ध्यान नदिएको दैलेखका जनप्रतिनीधिहरुको गुनासो छ ।
छलफलका क्रममा दैलेखको महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जंग बहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ‘प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसँग लामो समयको बहस र छलफल पनि मात्रै प्रदेशका योजनाका बारेमा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गर्न थालिएको छ, अध्यक्ष शाहीले भन्नुभयो ‘दैलेखको पञ्चकोशी सक्रिट, धार्मीक पर्यटन, तरकारी पकेट क्षेत्र, जडिबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र जस्ता नतिजामुखी र गौरवका योजनालाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता राख्नुुपर्छ ।’ उहाँले गाउँ÷नगरसभाबाट पारित भएका ठुला विकास योजनालाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिनुभएको छ ।
पूर्वाधार विकासमा मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहले गर्न नसक्ने योजनाहरु प्रदेश सरकारबाट छनौट गर्नका लागि आयोजित सुझाव संकलनमा भैरबी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर बुढाले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको विश्वास नगरेको बताउनुभयो । ‘प्रदेश सरकारबाट संचालन हुने योजना निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुहोस्, हामी तोकिएकै समयमा योजना सम्पन्न गर्र्छौ ।’ डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्र बहादुर मल्लले प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रमहरु वन, कृषि, शिक्षा कार्यालयबाट नभई स्थानीय सरकार मार्फत संचालन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
ठाटीकाँध गाउँपालिकाका अध्यक्ष धिर बहादुर शाहीले कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्ती गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाका प्रमुख सुर्य बहादुर शाहीले तीनै तहका सरकारले पाँच बर्ष भित्र गर्न सकिने कामलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष दान बहादुर थापाले बस्तीस्तरका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । जनप्रतिनीधिले विकासका लागि पश्नावली मार्फत प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । छलफलमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सन्त बहादुर सुनार, कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य एवं अर्थ समितिका सभापति अमर बहादुर थापा, प्रदेश सभा सदस्य मिनासिंह रखाल, जिसस दैलेखका प्रमुख प्रेम बहादुर थापा लगाएतले कर्णाली प्रदेशको विकासका प्राथमिकताबारे चर्चा गरेका थिए ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*