महिला संघको अबको गन्तव्य

          |   प्रकाशित मितिः शुक्रबार, साउन २४, २०७६     ::: 143 पटक पढिएको   |  

नेपाललाई स्वाधीनता, समुन्नत र पूर्ण लोकतान्त्रिक बनाउँदै लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था एवं मूल्य र पद्धति स्थापनाका लागि श्रद्धेय मंगलादेवी सिंहले २००४ साल साउन २४ गते स्थापना गर्नुभएको महिला संघ नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा जेठो भगिनी संस्था हो। यस संघले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र महिला अधिकारलाई मूल आदर्श मान्दै प्रतिकूल, जटिल परिवेशमा पनि अनेकौं उतारचढाव र संघर्ष झेल्दै आएको छ। नेपाली महिलाका आशा, आस्था र विश्वासलाई मूर्तरूप दिन अझ क्रियाशील र सक्रिय हुनुपर्छ। संघले लोकतन्त्र प्राप्ति र पुनः प्राप्तिका लागि खेलेको गौरवमय संघर्षको इतिहास सम्झिँदै फेरि तेहरो भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रथमतः आफ्नै मातृ पार्टी कांग्रेसले महिलाको नेतृत्व, प्रतिनिधित्व र प्रतिष्ठाको सवालमा महिलामैत्री भएन भने पार्टीभित्र पनि दबाब समूहको रूपमा कार्य गर्नुपर्छ। नेपाली समाजमा देखा परेका विकृति र विसंगति एवं शृंखलाबद्ध ढंगले बालिका तथा महिलामाथि भएको बलात्कार घटनाविरुद्ध सामाजिक अभियानका अभियन्ता बन्नुपर्छ। राज्यले महिलाप्रति विभेदपूर्ण नीति अवम्बन गर्‍यो भने प्रतिरक्षात्मक रूपमा संघर्ष बनेर उभिनुपर्छ।

यस संघले विगतदेखि नै निरन्तर रूपमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा पिछडिएका वर्गको बहुआयामिक हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै आएको छ। संघले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा संसदीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट नेपालमा न्याय पूर्ण गतिशील, स्वतन्त्र र समतामूलक समाज सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ निकै योगदान दिएको छ। महिलाको समान सहभागिता र निर्णायक भूमिका हरेक आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा रहेको छ तर पनि अभैm राज्यका हरेक निकायमा महिलाको समानुपातिक एवं समावेशी प्रतिनिधित्व अझै हुन सकेको छैन। विश्वका धेरै मुलकमा जस्तै नेपालमा पनि महिला र पुरुषबीच ठूलो विभेद तथा असमानताको खाडल छ। यहा“का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, प्रशासनिकलगायतका क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा महिलाको पहु“च न्यून छ। नेपालमा कूल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी ५१.५ प्रतिशत हिस्सा ओगोटेका महिला राज्यका हरेक पक्षमा पिछडिएका छन्। लैंगिक असमानताका कारण साधनस्रोत र अवसर आदिमा उनीहरूको पहु“च छैन। त्यसैले महिलाको मुद्दा लैंगिक समानता होइन, समता हो।

यतिखेरको अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदिको क्षेत्रमा पुरुषको तुलनामा महिला पछाडि नै छन्। महिलाको आर्थिक स्थिति पनि राम्रो छैन। त्यसैले उनीहरूको सबलीकरण र सशक्तीकरण गर्दै आत्मनिर्भर हुने खालका कार्यक्रम देशभरि सञ्चालन गर्न जोड दिनुपर्छ। आपूmलाई आत्मनिर्भर आत्मविश्वास बढाउन र समग्र देशको विकास गर्नका लागि शिक्षाको आवश्यकता पर्छ। भनिन्छ– एक महिला शिक्षित भएमा सिंगो परिवार नै शिक्षित हुन्छ। तर महिलाको साक्षरता प्रतिशत ६५.९ प्रतिशत मात्र छ। त्यसैले महिलाको साक्षरतामा वृद्धि गर्दै गरिब, असहाय, विपन्न वर्गका महिलाका लागि राज्यले उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ।

स्वास्थ्य, सेवा मानिसका आधारभूत आवश्यकता हुन्। विगतको तुलनामा महिलाको स्वास्थ्यस्थिति केही सुधारोन्मुख भए पनि मातृ मृत्युदर तथा शिशु मृत्युदर उच्च छ। महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखेको छ। यसैले सुरक्षित मातृत्व महिलाको हक हो भन्नेमा जोड दिन जरुरी छ। राजनीतिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अन्य देशको तुलनामा महिला अगाडि नै देखिन्छन्।

नेपालको संविधानले ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। तीनै तहको निर्वाचनपछि संघमा ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा ३४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन्। त्यसैले महिला संघले ३३ प्रतिशतलाई सिँढी बनाई ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व राज्यका हरेक नीतिनिर्माण गर्ने थलोदेखि पार्टीको हरेक संरचनामा पुर्‍याउन पहल गर्नुपर्छ।

महिला हिंसाविरुद्धका थुपै्र ऐन–कानुन बनेका छन्। अपराध संहिता ऐन २०७४ मुलुकी ऐन लागू भइसकेको छ। तर पनि तीन वर्षका किशोरीदेखि ७१ वर्षकी आमामाथिको बलात्कार रोकिएको छैन। न्याय प्रणाली छिटोछरितो छैन। त्यसैले न्याय प्रदान गर्न द्रूत न्यायिक प्रणाली गठन गर्नुपर्छ। महिलाप्रतिको शोषण, उत्पीडन, दुव्यर्वहार, बालविवाह, दाइजो प्रथा, चेलीबेटी बेचबिखन, सम्बन्ध–विच्छेद, अपहेलना, बोक्सीको आरोप, जबर्जस्ती करणी, घुम्टो प्रथा, छाउपडी प्रथा आदिका विरुद्ध देशव्यापी अभियान चलाउँदै यस्ता अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पहलकदमी गर्नुपर्छ। दण्डहीनता अन्त्यका लागि महिला संघले पहलकदमी गर्नुपर्छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका महासन्धिहरूमा प्रतिबद्धता जनाएको छ। जस्तो– मानवअधिकारको घोषणापत्र १९४८, महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव उन्मूलन महासन्धि (सिड) १९९१, बेइजिङ घोषणापत्र तथा कार्यमञ्च १९९५, दिगो विकास लक्ष्य २०१६ महत्त्वपूर्ण छन्। यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ। महिला सहभागिताविना विकास सम्भव नहुने कुराको पहिलो खुट्किलो राजनीति एवं निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको कुरा एवं शक्ति बा“डफा“ट हो। यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पहिलो प्रक्रिया हो। तर जब महिला र शक्ति सन्तुलनको कुरा आउ“छ, राज्यका संरचनामा महिलाको उपस्थिति कति छ भन्ने कुरा मूलरूपमा उठ्ने गर्छ। यसमा पनि कति समावेशी छ ? साथै, महिलाभित्र कति विविधता छ, त्यसले महत्त्व राख्छ। त्यसैले लामो समयदेखिको विविधताको खाडल पुर्न पितृसत्तात्मक प्रणालीमा आधारित संस्थाहरूको पुनर्संरचना संविधानको मूल मर्मअनुसार गरिनुपर्छ। हामीले सर्वप्रथम विभिन्न कालखण्डको विश्लेषण गरेर नया“ अध्यायका रूपमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन गरिरहेका छौं। विगतमा भोगेका विभिन्न समस्या तह नलाग्दासम्म नया“ गन्तव्य पहिल्याउन सकिँदैन। त्यसका लागि महिला स्वयंको उपस्थिति पहिलो सर्त हुनुपर्छ। संरचनात्मक असमानता हटाउन, आर्थिक भूमिका राजनीतिक नेतृत्व एवं हिंसारहित जीवनका लागि महिलामुखी नीति एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ। महिला विकासको लक्ष्यलाई राज्यको मुख्य दायित्वमा समावेश गरेर मात्र विश्व प्रतिस्पर्धामा सँगै हिँड्न सकिन्छ। त्यसैले नेपाल महिला संघले अबको गन्तव्य निम्नअनुसार बनाउन जरुरी छ ?

नेपाल महिला संघको गन्तव्य
१. भ्रातृ संगठनभन्दा माथि उठेर कार्य गर्ने।
२. युवा वर्गको नेतृत्वमा कार्यसमिति चयन गर्ने।
३. छिटोछरितो डिजिटल प्रणालीबाट जिल्ला वा प्रदेशमा समन्वय गर्ने।
४. सात प्रदेशमा महिला समुन्वय समिति स्थापना गर्ने।
५. महिला मुद्दाका विषयमा अन्य तह र वर्गसँग समन्वय गर्ने
६. प्रत्येक जिल्लामा महिलासँगको छुट्टै भवन निर्माण गर्ने
७.राज्यले बनाएका कानुन, नीति र कार्यविधि महिलामैत्री छ÷छैन भनी सात प्रदेशमा निगरानी समूह गठन गर्ने
८. प्रत्येक जिल्लाका महिला संघले सात सदस्यीय बुद्धिजीवी समूह गठन गर्ने
९. पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा महिला सहभागिता कब्जाको नीति
१०. पाटीले महिलाविरुद्ध गरेका निर्णयमा बहिष्कारको नीति
महिला संघले उठाउनुपर्ने विषय
१. सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच (२०६८ को जनगणनाअनुसार जम्मा ९१९ प्रतिशत महिलाका नाउँमा सम्पत्ति)
२. घर, निजी क्षेत्र, कार्यस्थल, विद्यालय, सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सम्मानसहितको सुरक्षा व्यवस्था
३. राज्यको हरेक निकायमा महिला सहभागिता, सुनिश्चितता कार्यान्वयनको पहलको आवश्यकता
५. महिलाको घरायसी कामको उच्च मूल्यांकनसहित तलबको अनिवार्य घोषणा परिवार ६० प्रतिशत राज्यले ४० प्रतिशत थप्ने
६. महिलाविरुद्ध हुने हिंसा रोकथामका लागि टोलटोलमा हेल्प डेस्को स्थापनाको माग
८. आमाको नाउँबाट नागरिकतामा समान अधिकार कार्यान्वयनमा जोड
९. महिलामाथि हुने हिंसाको सत्यतत्य र प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि जनशक्तिको माग
१०. सासस्बुहारी दुवै बराबरी अभियानअन्तर्गत सात प्रदेशमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम
११.आसन, शासन र भाषणमा महिलाको समान सहभागिता
१२।. पारिवारिक दायित्व र अधिकर राज्यको सरोकार, छोरीबुहारीविरुद्धको हिंसाको प्रतिकार
१३. टोलटोलमा सीसीटीभी पहिचान गरौं अपराधीको सीभी अभियान
-संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन्।

अन्नपूर्णबाट साभार गरिएको ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*