सन्दर्भ ः विश्व आदीवासी दिवश

          |   प्रकाशित मितिः शनिबार, साउन २५, २०७६     ::: 88 पटक पढिएको   |  

अपमान सहन नसकिने –खगेन्द्र

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका कर्णाली प्रदेश परिषद्का उपाध्यक्ष खगेन्द्रबहादुर गुरुङ्गले नेपालको स्वाधीनता जोगाएको जनजातिहरुको अपमान सहन नसकिने बताएछन् । २५ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा दैलेखमा आयोजित खुलासभालाई सम्वोधन गर्दै उनले सो विचार राखेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले ‘आरक्षण पाउनेहरु कम अंकल्याएकाहरुले अवसर पाएका भन्दै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पौडी खेल्न आरक्षण मागेनछन् र बाँचेकाछन्’ भनी दिएको प्रतिक्रिया जनजाति र सिंगो उत्पीडित समुदायको अपमान भएको गुरुङ्गले बताए ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका कर्णाली प्रदेश परिषद्का उपाध्यक्ष गुरुङ्गले नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति छत्रमान गुरुङ्ग वा प्रहरीको नेतृत्व गरेका अधिकारीहरु आरक्षणबाट गएका होइनन्, संगठनभित्र सबैलाई जितेर गएका हुन् प्रष्ट पारे ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका कर्णाली प्रदेश परिषद्का उपाध्यक्ष सूर्यकुमारी श्रेष्ठले आफू सत्तारुढ पार्टीको भए पनि जनजाति र उपेक्षित तथा उत्पीडितहरुको अपमान गरिएको अवस्थामा सरकारको बिरुद्ध सडकमा उत्रन र पार्टीभित्र संघर्ष गर्ने उद्घोष गरिन् ।

कार्यक्रममा महाबु गाउँपालिका वडा नं. २ को वडाध्यक्ष रामकृष्ण गुरुङ्गले देशको स्वाधीनता जोगाएका समुदायलाई अपमानित गरेको परिणाम सरकारले ठूलो आन्दोलनको सामना गर्नुपर्ने चुनौती दिए ।
कार्यक्रममा नौमूले गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष गगनबहादुर रोका, नौमूले गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष मोहन राना, नारायण नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष तीर्थ नारायण श्रेष्ठले जनजाति समुदायलाई हेपेको उल्लेख गर्दै आफूहरु पद त्यागेर सरकार बिरुद्ध आन्दोलनमा जान तयार रहेको टिप्पणी गरे ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका जिल्ला समन्वय परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्रबहादुर पुनको अध्यक्षतामा भएको कायक्रममा नेवा दय दबुका जिल्ला सल्लाहकार रत्नबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका जिल्ला समन्वय परिषद्का उपाध्यक्ष अमृता थापा मगरले पनि जनजाति एकता संठठित आन्दोलनको विषयमा प्रकाश पारेका थिए ।
गणेशचोकबाट ¥याली र बाजा सहित नगर परिक्रममा गरी सभामा परिणत हुनुअघि लोक सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन असमावेशी भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगी दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
लोक सेवा आयोगले हालै प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई यस अघि पाउदै आएको आरक्षण नदिइएको कारण सरकारलाई सचेत गराउन बिरोध जनाउनु परेको उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका जिल्ला समन्वय परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्रबहादुर पुन, महिला महासंघका जिल्ला समन्वय परिषद्का अध्यक्ष रमा थापा, दलित नागरिक समाजको तर्फबाट पत्रकार अमर सुनारले दस्तखत गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले ज्ञापनपत्र ग्रहण गरिसकेपछि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*