भूमिहीनको तथ्यांक लिइँदै

          |   प्रकाशित मितिः बिहिबार, कार्तिक २१, २०७६     ::: 19 पटक पढिएको   |  

दैलेख कात्तिक २१ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले दैलेखमा सञ्चालन गरिरहेको दोश्रो चरणको इएलपी कार्यक्रमले दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिका र नारायण नगरपालिकामा भूमिहीनको तथ्यांक लिने भएकोछ । इएलपी कार्यक्रम अन्तरगत गठित दुइटै पालिकाका मानव अधिकार समूहले भूमिहीन र भूमि उपयोग गरिरहेर पनि जग्गाधनी पूर्जा नभएकाहरुको अवस्था पत्ता लगाउन तथ्यांक लिन सम्बन्धित स्थानीय तहसंग सहयोग माग्ने निर्णय भएको छ ।
नारायण नगरपालिका स्तरीय मानव अधिकार समूहका सह–संयोजक हिक्मत नेपालीको अध्यक्षतामा सदरमुकाममा बसेको बैठक र मंगलवार डुंगेश्वरको चुप्रामा त्यहाँका जेष्ठ सदस्य नन्दा गन्धर्वको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले त्यस्तो सहयोगको आग्रह गरेको हो । कार्यक्षेत्रका २ वटा विद्यालयमा बालअधिकार चेतना समूह गठन गर्ने कार्यक्रम अन्तरगत बुधवार बसन्त मावि किमुगाउँकी कक्षा ८ की छात्रा निशा रावत र मंगलवार त्रिवेणीसंगम मावि चुप्रामा कक्षा ९ की अस्मिता थापाको अध्यक्षतामा ११–११ सदस्यीय बालअधिकार चेतना समूह गठन गरिएको छ ।
यसैबीच नारायण नगरपालिका वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर मल्लले बालबालिकाले प्राप्त अधिकारको उचित सदुपयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । इएलपी कार्यक्रमले बुधवार बसन्त मावि किमुगाउँमा बाल अधिकार चेतना समूह गठन कार्यक्रममा उनले सो विचार राखेका हुन् ।
वडाध्यक्ष मल्लले संविधान ऐन कानूनले बालअधिकार दिएको अधिकार उपभोग गर्दै कर्तव्य निर्वाह गर्न सुझाव दिए । उनले बालबालिकाले आफ्नो रुची अनुसारको शिक्षा दिलाउन सरकारले धेरै श्रोत प्रयोग गरेको बताए ।
त्यसबखत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुरतबहादुर रावतले बालबालिका भविष्यका कर्णधार भएको कारण अभिभावकले उचित वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अमर सुनार, इएलपी कार्यक्रमका जिल्ला सहजकर्ता सीता बुढाले इएलपी कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास अधिकारको क्षेत्रमा गर्ने क्रियाकलाप र स्थानीय तहसंगको समन्वय विषयमा प्रकाश पारेका थियो ।
बसन्त मावि किमुगाउँका प्रधानाध्यापक धर्मराज खड्का, नारायण नगरपालिका स्तरीय मानव अधिकार समूहका सदस्य काली खड्काको समेत उपस्थिति थियो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार क्षेत्र विषयमा पहिलो चरणमा तीन वर्ष वकालत गरेको इएलपी कार्यक्रमको दोश्रो चरणमा आवास अधिकारको विषय समेत थपेर थप तीन वर्ष काम गर्न लागिएको इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अमर सुनारले बताए । इन्सेकले पहिलो चरणमा दैलेख र सुर्खेतमा मात्र इएलपी कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोमा दोश्रो चरणमा जाजरकोट, सल्यान र कालिकोट समेत पाँच जिल्लामा विस्तार गरेको जनाइएको छ ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*