‘कालापानी नेपालकै भूभाग हो’

          |   प्रकाशित मितिः बिहिबार, कार्तिक २१, २०७६     ::: 14 पटक पढिएको   |  

काठमाडौँ कात्तिक २१- भारतले हालै प्रकाशित आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई पुनः समावेश गरेकामा तीव्र विरोध भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ती भूभाग नेपालकै भएको जनाएको छ । ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यद्यपि त्यसमा भारतीय नक्साप्रति सोझै आपत्ति भने जनाइएको छैन, त्यसलाई लिएर प्रकाशित ‘विभिन्न समाचार एवं टिप्पणीप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको’ मात्र उल्लेख छ ।
भारतले जम्मु र कश्मीरलाई दुइटा छुट्टाछुट्टै केन्द्रशासित राज्यका रूपमा छुट्याएर जारी गरेको नयाँ नक्सामा कालापानीलाई विगतमा झैं आफ्नै भूभागभित्र पारेपछि नेपालभित्र तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको हो । सत्तारूढ र विपक्षी दुवै दलका विद्यार्थी संगठनहरूले भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्दै राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन् ।दार्चुलाको पश्चिमोत्तर कुनामा पर्ने सामरिक महत्त्वको कालापानी क्षेत्र ६ दशकदेखि भारतीय अर्धसैन्य बलको नियन्त्रणमा छ । परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा उक्त भूभाग नेपालकै भएको हुनाले त्यसका सम्बन्धमा एकपक्षीय ढंगले गरिने कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने उल्लेख छ ।
‘दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरू दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ ।
दोस्रोपटक चुनाव जितेको पाँच महिनाभित्रै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले तयार पारेको नयाँ नक्सामा नेपालको भूभाग भारतीय क्षेत्रमा समावेश गरिएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध सुरु भएको हो । बुधबार सत्तारूढ नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु र प्रतिपक्षी कांग्रेससम्बद्ध नेविसंघले भारतीय नक्साको विरोध गर्दै छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गरेका छन् । ठूलो संख्यामा विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थीले छातीमा ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रै हो’ भनी लेखिएको प्लेकार्ड टाँसी ‘गो ब्याक इन्डिया’ को नारा लगाएका थिए ।
भूमिगत गतिविधि गरिरहेको नेक्रवित्रम चन्द समूहले पनि भारत सरकारको उक्त कदमलाई ‘साम्राज्यवादी हमला’ भन्दै विरोध गरेको छ । ‘भारतले तत्काल उक्त साम्राज्यवादी नक्सा खारेज गरोस्,’ उक्त समूहले बुधबारै विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ‘अन्यथा पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छ ।’विगतमा ठूलो राजनीतिक मुद्दाका रूपमा रहेको कालापानी प्रकरण पछिल्लो समय नेपाल–भारत द्विपक्षीय वार्ताको कार्यसूचीमा चढ्न छाडेको छ । यद्यपि परराष्ट्रले ‘सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्रराष्ट्रबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको’ जनाएको छ ।
कालापानी र लिपुलेकलगायत विवाद समाधान हुन बाँकी ठाउँहरूको सीमांकन गर्न परराष्ट्र मन्क्रीस्तरीय संयुत्त आयोग गठन भएको र आयोगका अघिल्ला बैठकले ‘प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको’ पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर त्यसअनुरूप के–कति कार्य प्रगति भएको छ भन्नेबारे बताइएको छैन ।
प्रतिपक्षी कांग्रेसले मंगलबारै भारतीय नक्साको विरोध गर्दै यसबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो । ‘कालापानी र लिपुलेक हाम्रा अभिन्न अंग हुन्,’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत मेन्सन गरी ट्वीट गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले लेखेका छन्, ‘नेपाल सरकारले तत्काल धारणा सार्वजनिक गरेर तत्काल गम्भीर पहलकदमी गरोस् । नेपाली माटोका बारे कहीँबाट पनि उब्जिने प्रश्न आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ ।’यता चन्द समूहले बिहीबारदेखि एकहप्ते विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मोदीको पुतला जलाउनेदेखि नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयमा विरोधपत्रसम्म दिने जनाएको छ ।
मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले भारतीय नक्साले नेपाली भूमिमाथि नांगो अतिक्रमण भएको भन्दै त्यसको भर्त्सना गरेको छ । साझा पार्टीले ‘भारत सरकारको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो’ भन्दै नक्सा सच्याउनका लागि अघि बढ्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विवेकशील नेपाली दलले पनि भारतीय कदमको विरोध गर्दै बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले कालापानीलगायतका भूभाग नेपालकै भएको र त्यहाँबाट भारतीय सेना हट्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्क्री ओली दृढ गरेको जनाएका छन् । बुधबार राजधानीको एक कार्यत्रममा बोल्दै उनले कालापानी नेपालको भूभाग भएकाले ‘सन् १९६२ देखि त्यहाँ बस्दै आएको भारतीय सेना हट्नुपर्छ’ भनेका हुन् ।
६ दशकदेखिको अतिक्रमण
हालै सार्वजनिक नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो भूभागभित्र गाभे पनि व्यवहारमा भने पहिलेदेखि नै यी भूभागमा कब्जा गर्दै आइरहेको छ । भारतले चीनसँगको युद्धपछि सन् १९६२ बाटै कालापानीमा स्थायी सैन्य शिविर खडा गरिआएको छ ।

नापी विभागका अनुसार महाकाली नदीवारि पर्ने हुनाले कालापानी आफ्नो हुनुपर्छ भन्ने नेपालको अडान छ । भारतले भने कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक वरको खोलालाई काली नदी भन्दै त्यो भूभाग आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ ।

नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले पुराना नक्सा र प्रमाणका आधारमा खास नेपाली भूभाग कहाँसम्म हो भन्ने तथ्य प्रमाण चाहिएका खण्डमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्राविधिक सहयोग दिन सकिने अवस्थामा आफूहरू रहेको बताए ।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सन् २०१४ काठमाडौंमा सम्पन्न तेस्रो बैठकले कालापानी र सुस्तामा जारी सीमा विवाद सुल्झाउने जिम्मा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई दिएको थियो । तर हालसम्म सचिवस्तरीय बैठक बस्न सकेको छैन । नेपाल–भारत सम्बन्ध हेर्ने परराष्ट्रका अधिकारीले सीमा विवाद हेर्ने दुईपक्षीय संयन्त्रले गरेको कामबारे आफू ‘अपडेट नभएको’ जवाफ दिए ।

सन् २०१५ मे १५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक भन्ज्याङलाई दुई देशको व्यापारिक मार्ग बनाउने समझदारी भएपछि नेपाल–भारत सीमा विवाद केही समयका लागि बढेर गएको थियो । संसद् र सडकमा विरोध भए पनि नेपाल सरकारले आफ्नो भूभागमाथि एकपक्षीय रूपमा भारत र चीनले गरेको निर्णयको विरोध गर्नसकिरहेको छैन ।
यही अवस्थामा आइतबार भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामाकालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भूभागभित्र राखेपछि सीमा विवाद फेरि बल्झिएको हो ।भारतले कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको विवादलाई थाती राखेर बाँकी सीमांकनको काम अघि बढाउन ताकेता गर्दै आएको छ ।

सन् २०१४ मा गठित नेपाल–भारत संयुक्त सीमा कार्यदलको छैटौं बैठक तीन महिनाअघि मात्रै देहरादुनमा भएको थियो । दुई देशबीच कुल ८ हजार ७ सय ५३ सीमा स्तम्भ बनाउने निर्णय भएकामा कार्यदलले पाँच वर्षयता ५ हजार ५ सय सीमास्तम्भ बनाइसकेको छ ।

‘सन् २०१४ ले दिएको कार्यादेशले सुस्ता र कालापानीको सीमांकन गर्ने काम हामीलाई दिएको छैन,’ नापी विभागका सूचना अधिकारी ढकालले भने, ‘त्यसो हुनाले विवाद नभएका ठाउँहरूमा माक्र संयुत्त कार्यदलले काम गर्दै आइरहेको छ ।’

नेपालका २२ जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् । कालापानी र सुस्ता क्षेत्रबाहेक यी सबै जिल्लाका दश गजामा पाँच वर्षदेखि दुवै पक्षले मंसिरदेखि वर्षा नलागुन्जेलको समयमा संयुक्त टोली खटाएर सीमास्तम्भ कायम गर्दै आइरहेको छ ।

मेचीदेखि महाकालीसम्म गरी ५६ नदी किनारामा ६ सय किलोमिटरभन्दा बढी भूभाग नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रमा पर्छ । यी नदीहरूले धार फरिवर्तन गरिरहने हुनाले सीमा अतिक्रमणको समस्या ती क्षेत्रमा बढी छ । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न २०७१ मा दुवै देशले सीमा संयुत्त कार्यदल गठन गरेका हुन् ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*