छाउगोठ अन्त्य अभियानको तरंग

          |   प्रकाशित मितिः मङ्लबार, माघ १४, २०७६     ::: 135 पटक पढिएको   |  

राधा पौडेल

नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अगुवाइमा, छाउपडी गोठ वा छुइगोठ वा महिनावारीका कारण हुने वा गरिने कुनै पनि विभेद अन्त्य गर्दै मर्यादित महिनावारी प्रबर्द्धन साझा अभियानमा सहभागी हुने मौका मिल्यो ।

काठमाडौँ, अछाम, दैलेख र सुर्खेतमा भएका औपचारिक कार्यक्रममा केही मिश्रित प्रतिक्रिया आए, जुन सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषित विचारसँग मिल्दाजुल्दा थिए । सबै विचारलाई एकै लेखमा सम्बोधन गर्न सजिलो त छैन, तापनि यहाँ केही मुद्दा उठाउने कोसिस हुनेछ ।

एक थरी भन्छन्— सरकारले विकल्प नदिई जबर्जस्ती गोठ भत्कायो । घर नै एककोठे छ, गरिबहरूसँग घर बनाउने पैसा छैन।।। । झट्ट सुन्दा सही लाग्ने यो विचार गहिरिएर हेर्दा अत्यन्तै सतही छ । विकल्प भनेको के हो र किन रु यो प्रश्न पंक्तिकारको मात्र नभई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावत, माननीय राजबहादुर कुँवर र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको पनि थियो । २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको कानुनले महिनावारीका कारण हुने जुनसुकै विभेद र छुवाछूतलाई सामाजिक अपराध मानेको छ र यस्ता बेला जस्तो भए पनि आफ्नै घर वा कोठामा बस्न पाउनुपर्छ भनेको छ । छुट्टै कोठा वा राम्रो र सफा घर वा सामूहिक घरले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार वा महिनावारी हुँदा मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । महिनावारीका समयमा अरू बेला बस्दै आएकै घर वा कोठामा बस्न नदिई फेरि पनि पाल र गुफामा वा चिसोले कठ्यांग्रिँदै खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य बनाउनु गैरकानुनी हुन्छ ।
‘महिलाहरू आतंकित भए, बहुलाए, बरबाद भयो’ भन्नेहरू पनि छन् । छाउगोठ भत्काउनाले झन् अपराध भयो भन्नेहरूले के बिर्सन हुन्न भने, सती प्रथाको अन्त्य पनि सजिलै भएको थिएन । त्यसको तुलनामा महिनावारी बार्ने चलनको सम्भावित अन्त्य त केही पनि होइन । महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसाको अन्त्य गर्न महिनावारी बार्ने चलनको अन्त्य जरुरी छ । अँ, सरकारले नीति, कार्यविधि, प्रशस्त बजेट, अनुसन्धान गरेर कानुन प्रयोग गरेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो । यो अवस्थामा कमी पक्कै हुन्थ्यो । महिनावारीका सन्दर्भमा हुने कार्यक्रम त्रुटिपूर्ण भएका कारण पनि कानुन कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो ।

तीनै तहका सरकारले छाउगोठहरू भत्काउने मात्र नभई मर्यादित महिनावारीको बृहत् सपना, नीति, कार्यविधि, बजेट आदिमा गम्भीर छौं, सतीप्रथाझैं महिनावारी बार्ने चलन अन्त्य गर्ने प्रतिबद्ध छौं भन्ने सन्देश दिइरहनुपर्छ । आम जनतालाई मर्यादित महिनावारी प्रबर्द्धनका लागि अपिल गरिरहँदा नागरिक समाजको पनि साथ लिनुपर्छ ।
कल्पना गर्दा पनि टाउको भारी हुन्छ, छाउगोठका कारण अहिलेसम्म कति काख रित्तिए होलान्, कति आमा गुमे होलान्, कति घरबार बिग्रे होलान् १ अभियानका क्रममा एक किशोरीले सोधेकी थिइन्, ‘धामी बा, तपाईंलाई एक रात आफ्नो बिछ्यौना छोडेर सुत्दा कस्तो हुन्छ रु’ महिनावारी बार्ने अभ्यासबाट मुक्ति चाहनेहरूको प्रतिनिधि प्रश्न थियो यो ।
छाउगोठ भत्काइहाल्दा केही महिला आतंकित भएको सत्य हो, तर यसलाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । घर, स्कुल, अस्पताल आदि जताततै महिनावारी सम्बन्धी गहिरो मौनता तोडिनुपर्छ । ‘मेरा छोरी र श्रीमती कहिले महिनावारी हुन्छन्, न मैले कहिल्यै सोध्छु, न उनीहरू नै भन्छन्’ भनेर महिनावारीलाई एक चिम्टी रगत लुकाउने खेल सम्झनु झनै डरलाग्दो हुन्छ । सफा रहे पुगिहाल्छ नि भन्नु मात्रै पर्याप्त हुन्न । सफा प्याड वा चर्पीको उपलब्धताले मात्रै महिनावारी भएका बेला मर्यादापूर्वक खान पाउने, छुन पाउने, हिँडडुल गर्न पाउने तथा सहभागिता हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको मानिँदैन । महिनावारीलाई महिलाको निजी मामिलाका रूपमा हेर्नु — मानव अधिकार, शान्ति, सशक्तीकरण, दिगो विकास लक्ष्य, जुन चस्माले हेर्न खोजे पनि — अपराधबाहेक केही हैन ।
‘महिलाहरूले गोठमा आराम गर्न त पाएका थिए, त्यही पनि खोसियो’ भन्ने तर्कमा ज्यान छैन । अपवाद बाहेक महिनावारीका बेला आरामको जरुरत पर्दैन, यो प्राकृतिक हो । त्यसो त महिलालाई हरेक दिन आराम चाहिन्छ । साँच्चै, समुदायसँग महिनावारी सम्बन्धी ज्ञान र आत्मविश्वास भएको भए छाउगोठहरू भत्काउन पर्दैनथ्यो । त्यस्ता गोठ अरू नै प्रयोजनमा प्रयोगमा आउन सक्थे । तर लामो समयसम्म स्थिति अनुकूल नरहेपछि कानुनलाई टेकेर सामाजिक रूपान्तरण गर्नुको विकल्प बचेन ।
२०७४ असार २२ मा वृन्दासैनीमा किशोरीको मामाघरको गोठमा सुत्दा महिनावारी भएको चौथो दिन सर्पले टोकेर मृत्यु भयो । साउन ९ गते यो पंक्तिकारसहित ६ जना अभियन्ता (हीरासिंह थापा, अमर सुनार, सम्झना पौडेल, शशी बस्नेत, विष्णुप्रसाद) किशोरीका बाआमा र हुलिया खुल्न नसकेका धामीका विरुद्ध जाहेर दरखास्त दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेख पुग्यौं । यसबारे प्रत्यक्ष कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै प्रहरीले दरखास्त लिन मानेन । हामीले विभिन्न धम्की खेप्नुपर्‍यो । २०७४ भदौ १ गते नेपाल सरकारले यस सम्बन्धी कानुन बनायो, एक वर्षपछि लागू हुने गरी । यसैको बलमा, २०७६ मंसिर १५ गते अछाममा छाउगोठमा पार्वती बुढा रावतको मृत्युपछि उनका जेठाजुलाई पक्राउ गरी ४५ दिनको कैद भएको हो ।
महिनावारी गोठमा महिलाको मृत्युपछि केही दिन समाज तरंगित हुन्थ्यो, हराउँथ्यो । पार्वतीको मृत्यु यस्तो मोडमा गएर भयो, लामो पैरवीपछि सरकार आफैले गोठ मात्र भत्काएन, गोठ भत्किँदा चर्केका मनहरूलाई मल्हम लगाउँदै मर्यादित महिनावारीको बिगुल फुकेको छ । मर्यादित महिनावारी नीति निर्माण गर्न सरकारले किशोरी–किशोर, धामी–झाँक्री, स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिक पार्टी सबैसँग सुझाव पनि बटुलेको छ, जुन आफैमा सराहनीय छ । कान्तिपुर





Leave a comment

Your email address will not be published.


*