स्थानीय तहको कार्यशैलीप्रति ६८ प्रतिशत नागरिक असन्तुष्ट

          |   प्रकाशित मितिः बिहिबार, माघ २३, २०७६     ::: 37 पटक पढिएको   |  

सुर्खेत माघ २२ । स्थानीय सरकार संचालनको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा एक सर्वेक्षणले निकालेको तथ्यांक अनुसार कर्णालीका ७० प्रतिशत नागरिक स्थानीय तहको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट भएको पाइएको छ । कर्णालीमा रहेका ७० लाख ७० हजार जनसंख्या मध्ये ७० प्रतिशत अर्थात करिब १२ लाख ३९ हजार नागरिक असन्तुष्ट रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । स्थानीयतहको सार्वजानिक सुनुवाई गर्दा नागरिक अभिमत लिँदा पनि असन्तुष्ट हुनेको संख्या ५५ देखि ६० प्रतिशत पुगेको हुन्छ । यसले स्थानीय सरकारको कार्यशैली नागरिक मैत्री छैन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि परामर्शदाता (नेसनल इष्टिच्युट फर डेभलपमेष्ट एण्ड रिसर्च प्रालिले) हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्र समेटिने गरी तीन हजार उत्तरदाताबाट तथ्यांक संकलन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनले कर्णालीमा ७० प्रतिशत नागरिक असन्तुष्ट रहेको देखाएको हो । कर्णालीमा बढेको भ्रष्टचार, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, प्रक्रियागत जटिल, भुक्तानी लिँदा हुने झन्झट, पाटी कार्यकर्ता पोस्ने राजनीति लगायतका कारणले नागरिकमा असन्तुष्टी बढेको स्थानीय बताउँछन् । अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार स्थानीय तहले दिने सेवा प्रवाहमा अन्य प्रदेशको भन्दा कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट देखिएका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार ‘कर्णालीका ६८.९ प्रतिशत नागरिकले स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवामा तीब्र असन्तुष्टी र २२.६ प्रतिशतले सन्तुष्टी देखाएका छन् भने ८.५ प्रतिशत नागरिक तटस्थ देखिन्छन् ।

कुन प्रदेशमा कति असन्तुष्ट

प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा असन्तुष्ट नागरिक कर्णालीमा बढी भएपनि अन्य प्रदेश भने अछुतो छैनन् । प्रदेशगत तथ्यांक केलाउँदा प्रतिवेदनले प्रदेश १ मा ३.५, प्रदेश २ मा ५.१, बागमती प्रदेशमा १०.८, गण्डकी प्रदेशमा ९.८, प्रदेश ५ मा ३.७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६.३ प्रतिशत नागरिक स्थानीय तहका सेवा प्रवाहप्रति असन्तुष्ट रहेको देखिन्छ । सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा र अधिकारलाई समेत स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरेको सरकारका कामप्रति सबैभन्दा बढी प्रदेश ५ का नागरिक सन्तुष्ट देखिएका छन् । जहाँका ८२.५ प्रतिशत नागरिक स्थानीय तहका कामप्रति सन्तुष्ट रहेको उक्त प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेश नं. २ मा ७४, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७३.८, गण्डकी प्रदेशमा ७३.२, बागमती प्रदेश ६५.१ र प्रदेश नं. १ मा ४१ प्रतिशत नागरिक गाउँका सिंहदरबारले गर्ने सेवा प्रवाहप्रति सन्तुष्ट छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर बस्नेतले पछिल्ला आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु पर्ने क्रम बढेकाले नागरिक असन्तुष्ट भएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा स्थानीय तहका भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारजन्य काम सम्बन्धी ३५.८ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख शेषनारायण पौडेलले भने, यस हिसाबले पनि यहाँका नागरिकहरुमा स्थानीय सरकारसँग असन्तुष्ट छन् । भन्ने पुष्टी हुन्छ । पौडेलका अनुसार स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाहमा गरेको ढिलासुस्ती र निःशुल्क सेवामा पनि अतिरिक्त शुल्क लिने गरेका कारण पनि पछिल्लो समय कर्णालीका नागरिक स्थानीय तहप्रति बढी असन्तुष्ट रहेको देखाउँछ ।

सहज रुपले सेवा नपाउनु प्रमुख कारण

कर्णालीका नागरिकले स्थानीय तहबाट पाइने सेवा सुविधा सहज रुपमा नपाउनु र अधिकांश सेवामा स्थानीय तहले अतिरिक्त शुल्क लिने गरेकाले स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको असन्तुष्टी बढ्दै गएको प्रतिवेदनले खुलाएको छ । अध्ययनमा संलग्न स्थानीय सेवाग्राही मध्ये २५ प्रतिशत सहज रुपमा हुने काम रकम तिरेर बिचौलिया लगाउनु परेको, २० प्रतिशतले स्थानीय तहका प्राविधिक (ओभरसियर र इन्जिनियर) लाई अतिरिक्त रकम तिर्नु परेकाले आफू स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाप्रति असन्ुतष्ट भएको बताएका छन् । सहज रुपमा हुने सिफारिस, पञ्जीकरणका काममा समेत कर्मचारीले अतिरिक्त रकमको माग गरेको भन्दै १.९ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय तहप्रति तीब्र असन्तुष्ट जनाएका थिए ।

अख्तियारमा उजुरीका चाङ

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनसीलता अपनाएको कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समय अनियमितता का उजुरीमा दोब्बरले वृद्धि भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयले कर्णाली प्रदेशका दशवटै जिल्लाबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५३ दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात दोब्बर बढीले वृद्धि भएको जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेत कार्यालयका प्रमुख शेषनारायण पौडेललेका अनुसार कर्णालीमा संघियता आएदेखि अनियमितताका उजुरी दोब्बर बढ्दै गएको बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ सय ११ वटा उजुरी परेको कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यो संख्या बढेर ७ सय ८३ पुगेको छ । जस अनुसार सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी २०१ र सबैभन्दा कम डोल्पामा २८ वटा उजुरी परेका छन् । भने, जुम्लाका २९ वटा अनियमितताका उजुरी परेका छन् ।

नेपालको संविधान अनुसार २०७४ साल वैशाख ३१ गतेको सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट गठन भएका स्थानीय तह र मंसिर १० को निर्वाचनपछि फागुनमा गठन भएको प्रदेश सरकारका गतिविधिका कारण अनियमिताका दर बढ्दै गएको अख्तियारको तथ्यांकले देखाएको छ । २०७४ को दोस्रो चौमासिककमा उजुरीको संख्या निकै कम थियो अख्तियार कार्यालयको सुर्खेत स्रोत भन्छ, ‘जब स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्ना विकासे गतिविधि शुरु गरे त्यसपछि अख्तियारमा समेत उजुरीका चाङ अनपेक्षित रुपले बढे ।

२०७४ को फागुनसम्म डेढ सयको हाराहारीमा दर्ता भएका उजुरीको संख्या चैतदेखि असारसम्म पुग्दा ५ सय ११ पुग्नुले पनि स्वभाविक रुपमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विकासे गतिविधि नै मुख्य कारण भएको ठहर कार्यालयले गरेको छ ।

अख्तियारमा अनियमितताका उजुरी पर्ने स्थानीय तहमा सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका सबैभन्दा अघि रहेको छ । अख्तियारको सुर्खेत कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको अवधीमा भेरीगंगामा १५ वटा उजुरी परेका छन् । जुन कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी हो । कार्यालयका अनुसार दोस्रोमा जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा १३ वटा उजुरी परेका छन् ।

यसैगरी दैलेखको महावु गाउँपालिमा १२, नौमुले गाउँपालिकामा ११, नारायण नगरपालिमामा ९, आठबिस नगरपालिकामा ८ वटा उजुरी परेका छन् । यसैगरी कालिकोटको सान्नी त्रिवेणीमा ११, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकामा १०, रुकुमपश्चिमको सानेभेरी गाउँपालिकामा १० र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ९ वटा उजुरी परेको कार्यालयका प्रमुख शेषनारायण पौडेलले बताए ।

उनका अनुसार सुर्खेतका स्थानीय तहमा ४५, कालीकोटमा ४१, जाजरकोटमा ३८ वटा उजुरी दर्ता भएको अख्तियारको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सल्यानका स्थानीय तहमा २८, जुम्लामा २९, हुम्ला र रुकुम (पश्चिममा) २७/२७, मुगुमा १२ र डोल्पामा ९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । अख्तियारमा परेका उजुरी मध्य अधिकांश स्थानीतहमा विकास निर्माणका क्षेत्रमा आर्थिक अनियमितता भएका उजुरी रहेका छन ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*