शिवरात्रिमा मात्रै होइन, अरू बेला पनि गाँजा !

          |   प्रकाशित मितिः शुक्रबार, फाल्गुन ९, २०७६     ::: 96 पटक पढिएको   |  

नारायण घिमिरे- नेपालमा गाँजालाई गैरअपराधीकरण गर्नुका धेरै फाइदा छन् । नेपालमा गाँजाले अन्य उद्योगधन्दाले भन्दा चाँडो कम खर्चमा रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । बाँझै बसिरहेको जमिनमा सम्भव हुने गाँजाको उब्जनी युवाहरूका लागि उच्च आकर्षणको विषय बन्नेछ । गाँजाका लगभग ४८० सारतत्त्वहरू संसारमै महँगो मानिने मेडिकल, यौनबर्द्धक, शक्तिबर्द्धक र मनोरञ्जनदायक पदार्थ उत्पादनमा खपत हुने गर्छन् । त्यसो भन्दैमा, गाँजा खेती र प्रशोधन गर्न पाउँदैमा नेपालले उच्चस्तरीय गाँजाको उत्पादनले दिनसक्ने विशाल फाइदा उठाउँछ भन्ने छैन । के चाहिँ हो भने, गाँजा खेती र प्रशोधन गर्न कानुनी स्वीकृति दिए संसारमा उत्पादन भएमध्ये यहाँको गाँजाको प्राविधिक र आर्थिक हैसियत अनुसारको लाभ नेपालले लिन सक्नेछ । गाँजाको कोपिला, पात, डाँठ, जरा र चोप तथा तिनको एक्सट्रेक, चूर्ण, लोक्ता, सिठा तथा तरल र ठोस उत्पादन बेच्न, कलमी गरेका वा हाइब्रिड बिरुवा र बीउ आदि बेच्न सक्नेछ ।

गाँजासहित संसारमै पाइनेमध्येका उत्कृष्ट गुणस्तरका सारतत्त्व दिने लगभग ७ हजार हर्बलको सुन्दर स्थान हो, नेपाल । यहाँका डाँडा र पखेरामा असरल्ल फालिएर बसेका औषधीय र सुगन्धित त्यस्ता वनस्पतिमध्ये झन्डै ३०० गाँजाजस्तै जताततै सजिलै हुने तर त्योभन्दा धेरै उपयोगी र मुनाफा दिने प्रकृतिका छन् । ती, लगभग ३०० वनस्पति नेपालमा गाँजाजस्तो कहिल्यै प्रतिबन्धमा परेनन् । प्रतिबन्धका कारण गाँजाबाट आज नेपालले अपेक्षित फाइदा उठाउन नसकिरहेको अवस्था सही थियो भने, प्रतिबन्धमा नरहेका ती ३०० हाराहारी उपजबाट हामीले किन कुनै उल्लेखनीय लाभ लिन सकेनौं त ? यसको जवाफ आएपछि मुलुकले आफ्नो समृद्धिका खातिर उपलब्ध उपायहरूको कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मेसो पाउनेछ । मतलब, नेपालको उत्पादन विश्वकै उच्च गुणस्तरको रहँदा–रहँदै पनि त्यसबाट मिल्ने फाइदाको मुख्य रस नेपालको विकाससँग कुनै साइनो नभएको अर्कै पक्षले उठाउने परम्परागत दुर्भाग्यबाट मुक्ति पाउन सक्नेछ ।
संसारमा जुन–जुन मुलुक करका रूपमा पाइने आर्थिक लाभ देखेर गाँजाको गैरअपराधीकरणमा प्रेरित भए, सरकारको कडा निगरानीका बावजुद ती गाँजासहित अन्य ड्रगका साम्राज्यमा बदलिए । गाँजाको गैरअपराधीकरण सुरु गर्दाताका ती मुलुकका शासकहरू आफूकहाँ कानुनी राज रहेको डिङ हाँक्ने गर्थे । कुनै पनि गैरकानुनी कार्य भए कानुनले कारबाही गर्छ, गाँजा प्रयोगबाट २ प्रतिशत मात्र अपराध हुने सम्भावना देखिँदैमा ९८ प्रतिशतलाई लक्षित गरी प्रतिबन्ध लगाउनु कानुनी राज्यको बर्खिलाफ हुन्छ भन्नेजस्ता आंठेजवाफहरूले त्यसताका सञ्चार माध्यममा निकै प्राथमिकता पाउने गर्थे । यथार्थमा गैरअपराधीकरणपछि गाँजाको कारोबार सय गुणा बढेको छ, तर न ती मुलुकले भएको कारोबारको १० प्रतिशतको कर पनि राज्यमा औपचारिक रूपमा दाखिल गराउन सकेका छन्, न कानुन नै प्रभावकारी हुन सकेको छ । ती मुलुकले केवल ड्रग माफियाहरूका लागि स्वर्गका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बदनामी कमाइरहेका छन् ।
अर्कातिर, जुन–जुन मुलुकले नाबालिगहरूका हातमा गाँजा तथा यसका उत्पादन पुग्न नदिने, तस्करका हातबाट कानुनी संयन्त्र हुँदै बजार पुर्‍याउने र नियन्त्रणका लागि प्रहरी, प्रशासन, अदालत, जेल परिचालन तथा सामाजिक पुनरुत्थानमा खेर गइरहेको अथाह धनराशि घटाउने नियतमा गाँजालाई गैरअपराधीकरण गरे, तिनको योजना सफल मात्र बनेन, मुलुककै आर्थिक समृद्धिमा उच्च योगदान हुन सक्यो । अहिले संसारभर ३.८ प्रतिशतभन्दा धेरैले, प्रतिबन्ध गरियोस् कि नगरियोस् भन्ने कुराको पूरै बेवास्ता गर्दै, गाँजाको नियमित वा पर्व र भेटघाटहरूमा सेवन गर्ने गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्गको तथ्याङ्क छ ।
झन् धर्म–संस्कृतिसँगै गाँजा सेवन जोडिएका नेपालजस्ता मुलुकमा जीवनमा कम्तीमा एक पटक यसलाई उपभोग गर्ने मानिसहरूको संख्या उल्लेख्य हुनु अचम्मको विषय रहेन । यही कारण नेपालमा गाँजा नियन्त्रणमा अथाह धनराशि खर्च हुने, गाँजाको कारोबारकै कारण प्रहरी र स्थानीय नेताहरू भ्रष्ट बन्ने तथा केवल व्यक्तिगत इबी साध्ने नियतले प्रहरी–प्रशासनले कसैलाई कानुनी रूपमा निषेधित लागूपदार्थ सेवन गरेको कसुरमा फसाएर अवस्था रहिरहेको छ । त्यसैले नेपालमा हाल गाँजाखेती र प्रशोधनलाई गैरअपराधीकरण गर्न माग गरिरहेका अभियन्ताहरू त्यसको उपलब्धि हाल छद्मभेषमा तस्करी गरिरहेकाहरूले नै लिने त होइनन् भनी चनाखो हुन जरुरी छ । तथापि अभियन्ताहरू यो सन्दर्भमा अनभिज्ञ रहँदैमा नेपालमा गाँजालाई गैरअपराधीकरण नगर्नु अर्को गम्भीर भूल हुनेछ ।
नेपालमा गाँजाजन्य चीज मिसाई बनेका औषधी पनि लागूऔषधकै श्रेणीमा पर्छन् । त्यसको अर्थ गाँजा प्रयोग हुने ८० भन्दा बढी प्राचीन आयुर्वेदिक औषधी सेवन गरिरहेका बिरामी, जोखिमपूर्ण छारेरोगको औषधी सेवन गर्दै गरेका बालबालिका, क्यान्सरको रोगबाट मुक्ति पाउन घर र अस्पतालमा चरम पीडा घटाउने औषधी र पेन किलरका रूपमा गाँजाको तेलको मालिस लिइरहेका आफन्त, युद्ध वा यातनापूर्ण कारबाहीको दर्द घटाउन गाँजाको प्रयोग गरिरहेका राष्ट्रसेवक सैनिक, प्रहरी वा अन्य पीडित मानिसलाई समेत लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले अपराधी करार गरिरहेको छ ।
सन् २०१९ मा प्रकाशित विश्व ड्रग रिपोर्ट अनुसार २०१७ मा संसारमा ५,०१९ टन सुकेको गाँजा, १,१६१ टन चरेस, ९ टन केटामाइन, ३.५ टन गाँजाको नशा दिने हेलोसिनोजिन उत्पादन भयो र १८८ मिलियन मानिसले गाँजा सेवन गरे । विगतमा भन्दा २०१७ मा सुकेको गाँजा सेवन गर्ने ७ प्रतिशतले बढेको हुँदाहुँदै नशादायक हेलोसिनोजिन खानेहरू सात गुणाले बढेको देखियो । अर्कातर्फ, केटामाइन खाने ३४ प्रतिशत र चरेस लगायतका गाँजाको रेजिन सेवन गर्नेहरू ३१ प्रतिशतले घटेको पाइयो ।
नेपालमा गाँजालाई गैरअपराधीकरण गर्न अहिले समय परिपक्व बनिसकेको छ । विश्व ड्रग रिपोर्ट २०१९ को डाटाका आधारमा नेपालले गाँजा खेतीबाट सम्भव हुने प्रभावकारी मुनाफा र प्रतिफल लिन स्तरीय गाँजा उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ । अर्कातर्फ, कार्बनडाई अक्साइड प्रयोग गरी गाँजाको सारतत्त्व निकालिने अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ग्रिन तथा अर्गानिक प्रविधि सुपर क्रिटिकल एक्सट्रेक्सन प्रशोधन अवलम्बन गर्न अनिवार्य देखिन्छ ।
हाल औद्योगिक स्तरमा सुपर क्रिटिकल एक्सट्रेक्सन प्रशोधन प्रविधिमा काम गर्ने प्लान्टको सुरुको मूल्य सवा ३ करोडदेखि ४ करोड हाराहारी पर्ने गर्छ । नेपाल जस्ता मुलुकले यस्ता आधुनिक प्रविधिका मेसिनहरू खरिदका लागि वास्तविक नेपाली उद्यमीहरूलाई अन्य मुलुकले जस्तो ८०–८५ प्रतिशतसम्म अनुदानर आयातमा कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नत्र यस्तो प्रविधि, परम्परागत रूपमा चलिआए अनुरूप अनुदान नेपालमा लिने तर सम्पत्ति र चुरो लगानी विदेशमा थुपार्ने बानी परेका केही ठूला व्यापारिक घरानालाई पोस्ने अर्को माध्यम बन्नेछ ।
नेपाललाई हर्बहरूको साम्राज्यमा परिवर्तन गर्नसक्ने क्षमता राख्ने सबै हर्बल, औषधीय तथा सुगन्धित उपजहरूको सहज उत्पादन, प्रशोधन तथा कारोबारका लागि कानुनी संयन्त्र बनाउने यो सुवर्ण अवसर हो । नेपाल सरकारले यथाशीघ्र उपयुक्त कदम चालोस् ।
क्यानडा निवासी घिमिरे खाद्य तथा औषधि विज्ञ हुन् ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*