गणतन्त्रको बीजारोपण नौमुले

          |   प्रकाशित मितिः मङ्लबार, फाल्गुन २७, २०७६     ::: 27 पटक पढिएको   |  

प्रजातन्त्र र सदा राष्ट्रियताप्रति कट्टर अडान लिँदै आएका किसुनजीसँग बदला लिन दरबार, आफ्नै पार्टी र बाह्य शक्ति मिलेर २०४८ को चुनावमा उहाँलाई हराइयो


विसं २०५६ मा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीले दैलेखस्थित नौमुले प्रहरीचौकीमा आक्रमण गरे। चौकीमा रहेका २९ जना प्रहरी मारिए। त्योभन्दा पहिले पनि विभिन्न प्रहरी चौकीमा हमला भएका थिए तर यति धेरै संख्यामा एकैपटक प्रहरीको हत्या भएको त्यो पहिलो घटना थियो। यसले राज्यसंयन्त्रमा खैलाबैला ल्याउनु स्वाभाविक थियो। आजीवन अहिंसामा विश्वास गर्ने किसुनजीको निम्ति यो एक प्रकारको मानसिक आघात थियो। नौमुले घटनापछि प्रहरीको मनोबल गिर्‍यो। माओवादीले उच्च मनोबलका साथ विभिन्न ठाउँमा रहेका प्रहरी चौकीमाथिको आक्रमणलाई तीव्रता दिन थाले। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नौमुले घटनालाई लिएर व्यापक छलफल भयो। माओवादी हिंसा रोक्न सेना परिचालन गर्नुपर्ने निर्णय भयो तर सेना परिचालन मन्त्रिपरिषद्ले मात्र निर्णय गरेर हुँदैनथ्यो, सेनाका परमाधिपति राजाको पूर्वस्वीकृति आवश्यक थियो। त्यही निष्कर्ष निकालेर प्रधानमन्त्रीले राजासँग कुरा गर्ने निर्णय भयो।

होमनाथ दाहाल

०५६ मा पंक्तिकार राज्यव्यवस्था समितिको सभापति थियो। गृहमन्त्रालय राज्यव्यवस्था समितिअन्तर्गत थियो। म सभापति भएपछि समितिलाई सक्रिय पारियो। कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्नुका साथै वर्षौंदेखि थन्किएर रहेका संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनमा छलफल र कार्बाहीलाई तीव्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिने काम भयो। यसले छोटो समयमै सर्वसाधारण जनतामा संसद्प्रति आस्था बढायो र सरकारका सम्बन्धित निकायमा पनि हामीमाथि निगरानी गर्ने संसदीय समिति छ, त्यसप्रति हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने सजगता बढाएको मात्र होइन हाम्रा बारेमा बोल्ने र आवश्यक पर्दा सहयोग गर्ने संसद् छ भन्ने विश्वास जागृत भयो।

किसुनजीसँग मेरो लामो समयदेखिको आत्मीय सम्बन्ध थियो। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न कुनै रोकटोक थिएन। नौमुले घटनापछि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार जाने क्रमलाई मैले तीव्रता दिएँ। प्रधानमन्त्री किसुनजी बढ्दो माओवादी हिंसा र हत्याप्रति चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। नौमुलेलगायतका घटना राजामा जाहेर गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सेना परिचालन गर्न राजाको स्वीकृतिको प्रस्ताव लिएर किसुनजी राजदरबार जानुभयो। उहाँ फर्केर नआउञ्जेल म बालुवाटारमा नै बसें। ७ बजेतिर किसुनजी राजदरबारबाट फर्कनुभयो। सदा हाँसठट्टा गर्ने उहाँ त्यस दिन निकै गम्भीर हुनुहुन्थ्यो। गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालगायत हामी उहाँको बेडरुममा नै थियौं।

केही मलिन मुद्रामा राजासँग भएका कुरा सुनाउनुभयो। मन्त्रिपरिषद्ले गरेका अन्य निर्णय राजामा जाहेर गरेपछि नौमुले घटनाको विस्तृत जानकारी गराउँदै राजालाई भन्नुभयो, ‘सरकार माओवादीसँग जुन हतियार देखिए त्यसको तुलनामा प्रहरीसँग ‘थ्री नट थ्री’ राइफल जस्ता पुराना हतियार मात्र छन्। विद्रोहीसँग अत्याधुनिक हतियार भएपछि उनीहरू त्यसलाई चलाउन पनि जान्ने नै भए अत्याधुनिक, हतियार प्रयोग गरेर दैलेखको नौमुलेमा भएको हमलामा २९ जना प्रहरी मारिए, माओवादीतर्फ कुनै क्षति भएन। माओवादी आतंक देशव्यापी फैलिन थालेको हुँदा यसलाई नियन्त्रण गर्न सेना परिचालन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठक पुगेको छ’, किसुनजीले आफ्ना सबै कुरा जाहेर गर्न नपाउँदै राजा वीरेन्द्र केही उत्तेजित हुँदै भने ‘पीएम सेना नेपाली जनता मार्नका लागि हो ? ’ नेपाली राजनीतिका एक चतुर खेलाडी किसुनजीले बुझिहाल्नुभयो माओवादीको तन्तु कहाँकहाँ पुगेको रहेछ। योभन्दा पहिले आशंका मात्र थियो, राजाको उक्त प्रश्नले प्रमाणित गर्‍यो माओवादी आतंक के रहेछ, सुदूरगाउँका नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता र प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने स्कुलका शिक्षकको हत्याको रहस्य राजाको प्रतिप्रश्नबाट खुल्यो। किसुनजीको अनुहारले बताउँथ्यो दरबारबाट फर्कंदा उहाँ तनावमा हुनुहुन्थ्यो।

किसुनजीले आफ्ना भन्न नपाउँदै राजा वीरेन्द्रले उत्तेजित हुँदै भने ‘पीएम सेना नेपाली जनता मार्नका लागि हो ? ’ नेपाली राजनीतिका एक चतुर खेलाडी किसुनजीले बुझिहाल्नुभयो माओवादीको तन्तु कहाँकहाँ पुगेको रहेछ। योभन्दा पहिले आशंका मात्र थियो, राजाको उक्त प्रश्नले प्रमाणित गर्‍यो माओवादी आतंक के रहेछ भन्ने।

उहाँको बेलुकाको कार्यक्रममा म सहभागी हुँदैनथें, किसुनजीसँग बिदा भएर म घर फर्कें। नौमुले घटनाका तरंग अब प्रहरी र सामान्य प्रशासनमा तरंगित हुन थालेको अनुभव हुन थाल्यो। राजाको प्रतिप्रश्नले माओवादीप्रतिको आशंका घनीभूत हुन थाल्यो। समयमै माओवादी समस्या समाधान नहुने हो भने नेपाली जनताले ३० वर्षसम्म लडेर ल्याएको प्रजातन्त्र संकटमा पर्ने मात्र होइन, नेपालको भूराजनीतिमा तनाव बढाउने आशंका धनीभूत हुन थाल्यो। अब माओवादी समस्या हल गर्न ढिलो गर्नु हुन्न भनेर प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विश्वासपात्रसँग परामर्श गरी पार्टीका वरिष्ठ नेता पूर्वगृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा ‘माओवादी समस्या समाधानको उपाय के हुन सक्छ सरकारलाई सुझाव दिन समिति’ गठन गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीले यी सबै घटनाक्रम र खासगरी राजाले गरेको प्रतिप्रश्नसहितको संवादबारे पार्टी सभापति गिरिजाबाबुलाई जानकारी गराउनुभयो। त्यसपछि पार्टीभित्र र बाहिर देखिन थालेका तरंगले धेरै दिन सत्तामा टिकिरहन नदिने संकेत देखिन थाले। जंगबहादुर राणाले फ्रान्सको भ्रमण गरेपछि फ्रान्स सरकारबाट नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक भ्रमणको निम्ता आएको थिएन। यति लामो समयपछि किसुनजीलाई फ्रान्स भ्रमणको औपचारिक निम्ता आएको थियो। उहाँ त्यसको तयारीमा लाग्नुभयो। फ्रान्स भ्रमणपछि सत्ताबाट हट्ने मनस्थितिमा पुग्नुभयो। तर नियतिले उहाँविरुद्ध क्रुर खेल खेलिरहेको थियो। प्रजातन्त्रका लागि कसैसँग सम्झौता नगरेर १४ वर्षसम्म जेल बस्ने र राजनीतिक आस्थाप्रति कसैसँग सम्झौता नगर्ने, राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न बाह्य सहयोग नलिने र हिंसामा विश्वास नगर्ने सन्त नेता किसुनजीको हातबाट यो पूरा गर्न दिने पक्षमा स्वदेशी तथा विदेशी शक्ति थिएनन्। उहाँविरुद्ध नियतिको क्रुर खेल सुरु भयो। ‘फलको आशा नराखी निरन्तर कर्म गर’ भन्ने गीता दिनहुँ पाठ गर्ने सन्त पुरुष षड्यन्त्रका तानावानाप्रति वास्ता नगरी अघि बढ्न थाल्नुभयो। तर उहाँलाई त्यो मौका नदिन विभिन्न शक्ति सक्रिय हुन थाले।

किसुनजीसँग राजा वीरेन्द्र किन उत्तेजित भए, २०४६ सालको संविधान निर्माण बेला राजा र किसुनजीका बीचको सम्बन्धतर्फ जानुपर्छ। जनआन्दोलनको दबाबबाट किसुनजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजा वाध्य भएका थिए। उनको इच्छा अर्कै थियो। त्यसको ज्वलन्त प्रमाण थियो मन्त्रिमण्डलको निर्णयबिना उनले आफूखुसी संविधान मस्यौदा समिति गठन गरे। राजाको निर्णयको नेपाली कांग्रेसबाट कडा प्रतिवाद भएपछि समिति विघटन गरेर मन्त्रिमण्डलले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चा सदस्य रहेको संविधान निर्माण समिति गठन गर्न राजासमक्ष प्रस्ताव पठायो। त्यसलाई राजाले स्वीकार गरेर संविधान निर्माणको काम सुरु भयो। संविधान निर्माणमा राजा बढी नै सचेत थिए। संविधानमा आफ्नो पनि अधिकार रहनुपर्ने र खास गरेर सार्वभौमसत्ता राजामा हुनुपर्ने उनको चाहना थियो। जुन कुरा नेपाली कांग्रेस, विश्वनाथ उपाध्याय र वामपन्थीको निम्ति स्वीकार्य थिएन।

विश्वनाथको अध्यक्षतामा बनेको समितिले संविधान निर्माणमा तीव्रता दिन थाल्यो। मन्त्रिमण्डललाई एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गरी आम चुनाव गराउनुपर्ने आदेश थियो, अतः विलम्ब गर्ने अवस्था नै थिएन। विश्वनाथको अध्यक्षतामा रहेको समितिले तीव्ररूपमा संविधान लेखन सुरु गर्‍यो। संविधानमा राखिने विषयवस्तुका सम्बन्धमा राजा गम्भीर थिए। राजालाई अधिकार दिने विषय खास गरेर ‘सार्वभौमसत्ता’ कसमा रहने भन्ने चासो राजाको थियो। ०१५ सालको संविधान ब्रिटिस संविधानविद् सर आइवर जेनिङले बनाएका थिए, त्यसमा सार्वभौमसत्ता कसमा रहने भन्नेमा संविधान मौन थियो। ०१७ साल पुस १ गते सैनिक ‘कू’ गरेर राजाले संविधान प्रतिसंहरण गरेर आफ्नो नेतृत्वमा निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरे। राजाले शासन आफ्नो हातमा लिएको दुई वर्षपछि २०१९ सालमा बनेको संविधानमा सार्वभौमसत्ता राजामा रहने व्यवस्था गरेको थियो।

वीरेन्द्र ०१९ सालको संविधान जस्तै २०४७ सालको संविधानमा पनि सार्वभौमसत्ता राजामा निहित रहेको संविधान चाहन्थे। यसमा मन्त्रिमण्डल, नेपाली कांग्रेस, वाममोर्चा र संविधान निर्माण समितिका अध्यक्ष न्यायमूर्ति विश्वनाथ कोही पनि सहमत थिएनन्। प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसँगको भेटमा पटकपटक राजाले संकेत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री यसमा राजासँग विवादमा नपरी वर्ष दिनभित्रै संविधान निर्माण गरी आम चुनाव गराउने एकलव्य मार्गमा हिँड्नुभयो। तर राजा उहाँसँग कसरी प्रस्तुत भइरहेछन् र के चाहन्छन् भन्ने कुरामा गम्भीर हुनुहुन्थ्यो। दैनिकजसो गणेशमानजी र विश्वनाथसँग उहाँको कुरा हुन्थ्यो र विश्वनाथले सार्वभौमसत्ता जनतामा रहने गरी संविधान लेखन भइरहेको हुँदा यसमा चिन्ता लिइरहनु आवश्यक छैन भनी प्रधानमन्त्रीलाई आश्वस्त पारिरहनुभएको थियो।

राजा र मन्त्रिमण्डलबीच यही विषयमा रस्साकस्सी चलिरहेको बेला राजाले आफ्नो तर्पmबाट अस्त्र प्रयोग गरे प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई तर्साउन ‘सार्वभौमसत्ता राजामा नै रहनुपर्छ’ भन्ने प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको पूर्व स्वीकृति नलिई एकाएक छजना बहालवाला जर्नेल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै गएर ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता राजामा नै रहनुपर्छ’ भन्ने कुरा राखे। तिनको कुरा एकछिन सुनेर हुन्छ, हुन्न भन्ने जवाफ नदिई प्रधानमन्त्रीले जर्नेलहरूलाई सोध्नुभयो ‘कसको स्वीकृतिले तपार्इंहरू यहाँ आउनुभयो ? मैले त भेट्न समय दिएको थिइनँ, तपाईंहरू यहाँबाट तुरुन्त जानुहोस् र आआफ्नो ड्युटीमा खट्नुहोस् अन्यथा तपाईंहरूमाथि अनुशासनको कार्बाही हुनेछ।’ रातो मुख लगाएर जर्नेलहरू हिँडे। प्रधानमन्त्री किसुनजी चिन्तित हुनुभयो, जर्नेलहरूको यो व्यवहारबाट चिन्तित हुनुपर्ने विषय पनि थियो। ०७ सालको शाही घोषणामा सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानअनुसार शासन सञ्चालन हुनेछ भनेका थिए राजा त्रिभुवनले। तर तिनै राजा त्रिभुवनले अनेक तिकडम खेलेर संविधानसभा चुनाव नगराएर शासन चलाउन थालेपछि ०१० सालमा बीपीले प्रधान न्यायालयमा मुद्दा दिनु भएको थियो। त्यसलाई अदालतले खारेज गरिदियो र मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्यो।

०१४ सालमा कांग्रेसले देशव्यापी भद्रअवज्ञा आन्दोलन गरेर प्रशासन ठप्प पारेपछि ०१५ सालमा चुनाव गराउन राजा महेन्द्र वाध्य भएका थिए। तर त्यो चुनाव संविधानसभाका लागि नभएर संसद्का लागि थियो। त्यही नियति भोग्न मुलुक पुनः वाध्य हुन थालेको भन्नेमा प्रधानमन्त्री चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो यही चिन्ता उहाँले गणेशमानजी र विश्वनाथजीलाई सुनाउनुभयो। गणेशमानजी गम्भीर भएर एकपटक आफ्नो तर्पmबाट राजालाई भेटेर कुरा पर्‍यो भन्दै राजासँग समय मिलाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो। तर विश्वनाथजीले किसुनजीलाई सार्वभौमसत्ता जनतामा नै रहने गरी संविधान आउने कुरामा ढुक्क रहन आग्रह गरिरहनुभयो।

प्रधानमन्त्रीले एकपटक गणेशमानजीलाई दर्शन भेट दिन राजासँग आग्रह गर्नुभयो। राजाले समय दिए, संयोग जुन दिन गणेशमानजी राजालाई भेट्न दरबार जानुभयो र सार्वभौमसत्ता जनतामा नै रहनुपर्ने आग्रह गर्दा राजा टसकोमस भएनन्। निराश अनुहार लिएर गणेशमानजी बाहिर निस्कँदा गणेशमानजीपछि राजाले विश्वनाथलाई समय दिएका रहेछन्। निराश अनुहारमा गणेशमानजीले विश्वनाथलाई इशारा गर्नुभएछ -राजा सार्वभौमिकता छोड्न तयार छैनन्। तर विश्वनाथले पुनः त्यही दोहोर्‍याउनुभयो- चिन्ता नलिनुहोस् म मिलाउँछु।

गणेशमानजीसँगको कुराबाट तातेका राजा विश्वनाथसँग आफैंले कुरा सुरु गरेर भने-राजा भएको मुलुकमा सार्वभौमसत्ता राजामा नै रहन्छ, यो भन्दा अन्यथा मान्न म तयार छैन। राजाको कुरा सुनेपछि विश्वनाथले भन्नुभयो- सरकार यो विवादको विषय नै होइन राज्यारोहण गर्दा नै सरकारबाट हुकुम भएको थियो ‘आजदेखि जनतामा रहेको नासो मैले ग्रहण गरें। त्यही नासो सार्वभौमसत्ता हो, सार्वभौमसत्ता सदा नेपाली जनतामा नै रहेको छ।’ विश्वनाथको तर्क सुनेपछि राजा अवाक भए। दरबारबाट फर्केर विश्वनाथले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभयो ‘राजा सार्वभौमसत्ता जनतामा रहनेमा सहमत भए’ किसुनजीले गणेशमानजीलाई भन्नुभयो।

विश्वनाथको तर्कबाट अवाक भए पनि राजा सार्वभौमसत्ता जनतामा रहने कुरा स्वीकार गर्न तयार थिएनन्। विश्वनाथको तर्कको प्रतिवाद नगरे पनि राजा सार्वभौमसत्ता छाड्ने पक्षमा थिएनन्। यो संवाद भएको एकसाता पनि नबित्दै राजदरबारले तयार गरेको संविधानको एकप्रति राजाले किसुनजीलाई दिए, किसुनजीले तुरुन्तै विश्वनाथलाई दिनुभयो। विश्वनाथले पाउनु भएको संविधान गोरखापत्रले हुबहु छाप्यो। भोलिपल्ट त्यसको विरुद्ध स्वतःस्पूmर्त रूपमा काठमाडौंमा बुद्धिजीवीको जुलुस निस्कियो। बुद्धिजीवीको त्यति ठूलो जुलुस यो भन्दा पहिले निस्केको थिएन। जनमत आफ्नो विरुद्धमा जाने देखेपछि राजा पछि हटे र विश्वनाथ उपाध्यायको समितिले तयार पारेकै संविधान जारी गर्न तयार भए। तर जारी गर्दा आफ्नो असन्तुष्टि देखाउन पछि परेनन्। मन्त्रिमण्डलले तयार गरेको पत्र नपढेर खल्तीबाट झिकेर दरबारले तयार गरेको पत्र पढेर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी गरे।

त्यसपछि भएको आमचुनावमा प्रजातन्त्र र सदा राष्ट्रियताप्रति कट्टर अडान लिँदै आएका किसुनजीसँग बदला लिन दरबार, आफ्नै पार्टी र बाह्य शक्ति मिलेर २०४८ सालको चुनावमा उहाँलाई हराइयो। एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले चुनाव जित्नुभयो। तर दुर्घटनामा परी उहाँको निधन भएपछि ०५१ सालमा भएको चुनावमा पुनः किसुनजी उठ्नुभयो, पहिले हराउने शक्ति मिलेर पुनः उहाँलाई हराइयो। किसुनजीको पराजयले नेपालको राजनीतिमा अभूतपूर्व विकृति सुरु भयो। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले परिस्थिति समाल्न सक्नु भएन। संसद् किनबेचको थलो भयो। त्यही बेलादेखि नेपालको राजनीतिमा मौलाएको विकृति अहिले झन् झाँगिएको छ। ०५६ सालमा हुने निर्वाचनमा आफ्नै अध्यक्षतामा चुनाव लड्यो भने जनताले विश्वास गर्दैनन् भनेर गिरिजाबाबुले सार्वजनिक सभामा नै घोषणा गर्नुभयो-नेपाली कांग्रेसले आगामी चुनाव किसुनजीको नेतृत्वमा भाग लिनेछ र किसुनजी प्रधानमन्त्री बन्नु हुनेछ।

गिरिजाबाबुको सार्वजनिक उद्घोषले कांग्रेसको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्यायो किसुनजी पर्साबाट लड्नुभयो र जित्नुभयो। संसद्मा कांग्रेसको बहुमत आएर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। प्रधानमन्त्री भएपछि विकास निर्माणलाई गति दिनुका अतिरिक्त प्रजातन्त्र, स्थायित्व र सार्वभौमसत्तामा नै असर पुर्‍याउने गरी उग्ररूप लिएको माओवादी समस्या समाधान गर्नु पहिलो प्राथमिकता थियो त्यसलाई अघि बढाउन अग्रसर हुनुभयो। नियतिले अर्कै क्रुर खेल खेलिरहेको थियो, जनताको हक अधिकारको निम्ति १४ वर्ष जेल बसेका कट्टर राष्ट्रवादी सन्त नेताबाट यो सदकार्य गर्न दिने पक्षमा राजा, स्वयं कांग्रेस र बाह्य शक्ति थिएनन्।

पार्टी सभापति गिरिजाबाबुले ६ महिना पनि नपुग्दै आफ्नै अग्रसरतामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउनुभयो र किसुनजी राजीनामा गरेर सत्ताबाट हट्नुभयो। आखिरमा नयाँदिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता भयो, सम्झौताबाट माओवादी हिंसा समाप्त हुनुका साथै राजतन्त्र पनि समाप्त भयो। किसुनजीको प्रस्तावलाई राजाले स्वीकार गरेको भए सायद राजतन्त्र समाप्त हुने थिएन। अब त हाम्रो यो अनुमान मात्र हो नियतिको खेलबाट को बच्न सक्छ ? जुन राजतन्त्रले उहाँलाई १४ वर्ष जेल राख्यो, पटकपटक अपमान गर्‍यो, त्यही राजतन्त्र समाप्त गरी गणतन्त्रमा जाने पार्टीको निर्णय अस्वीकार गर्दै सन्तपुरुष किसुनजी नेपाली कांग्रेसबाट राजीनामा दिएर बाँडेगाउँको आ श्रममा बसेर इहलीला समाप्त गर्नुभयो यो पनि नियतिकै खेल होला?





Leave a comment

Your email address will not be published.


*