सीडीओको शक्ति : अर्धन्यायिक निकायबाट भइरहेको अन्याय

          |   प्रकाशित मितिः शुक्रबार, फाल्गुन ३०, २०७६     ::: 31 पटक पढिएको   |  

संविधान मिच्ने उद्देश्यले हतियार खरखजनाको सजाय घटाइयो

नेपालको कानूनी विकासको सानो ऐतिहासिक कालखण्डमा देखिएको यथार्थ के हो भने यहाँ शासन व्यवस्था र प्रणाली निकै छोटो समयमा परिवर्तन हुने गरेको छ । हुन त परिवर्तन प्राकृतिक नियम नै हो । तर, अस्वाभाविकरुपमा हुने परिवर्तन वा समयको चक्र–क्रम पूरा नहुँदै हुने परिवर्तनले नियमिततालाई प्रतिनिधित्व गर्ने नभई विभिन्न समस्याहरुको बोध गराइरहेको हुन्छ ।

राणा शासनकालदेखि वर्तमानको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक शासन व्यवस्था नेपालसम्म आइपुग्दाको यस कालखण्डमा पनि हिजो हाम्रा पूर्खाले खोजेका न्याय, दिगो शान्ति, स्थायित्व विकास, आर्थिक वृद्धिजस्ता विषयहरुकै लागि वर्तमानको पिँढीले पनि बोल्नुपरेको छ । यसको कारण भनेकै कानूनको भूमिका अर्थात कानूनको शासनको सही प्रयोग नहुनु हो ।

दिगो विकास, शान्ति सुरक्षा, मानव अधिकारको रक्षा, कानूनको शासन, प्रभावकारी न्याय प्रणालीजस्ता कुरामा कानूनको भूमिका केन्द्रित गर्नुपर्नेमा प्रत्येक शासन व्यवस्थाको परिवर्तनपश्चात ‘शासन’कै सेरोफेरोमा मात्र केन्द्रित राख्दै ‘कानून’ खेलाएका कारण यहाँ स्थायित्व र शान्ति कायम हुन नसकेको हो । यसले गर्दा न प्रभावकारीरुपमा मावनअधिकारको रक्षा नै हुन सकेको छ, न त प्रभावकारी न्यायप्रणाली नै सञ्चालन हुन सकेको छ । संविधान जारीपछि पनि सरकारको स्थानीय प्रतिनिधिका रूपमा रहेका सीडीओलगायतका प्रशासनिक अधिकारीहरूले गुमिसकेको न्यायिक अधिकारको दुरूपयोग गर्दै मानिसलाई पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानका नामामा थुन्नेजस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिइराखेका छन्

नेपालमा अर्थन्यायिक निकायको इतिहास

शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीन अंगहरुमध्ये न्यायपालिकाले न्यायसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्दछ । नियमित अदालतहरुमा रहेका कार्यविधिगत जटिलता तथा मुद्दाको चापका कारण हरेक प्रकारका विवादहरुमा जनताले शीघ्र एवं सुलभ रुपमा वास्तविक न्याय पाउन ढिलो हुने, जुनसुकै प्रकारका सानातिना विवादमा पनि अदालतले महत्वपूर्ण समय दिनुपर्ने र केही विशेष प्रकारको एवं विषयगत दक्षताका आधारमा न्याय निरोपण गर्नुपर्ने खालका विवादहरुले निप्टारा गर्नका लागि अदालतबाहेक अरु न्यायिक तथा न्यायाधिकरण वा विशिष्टिकृत अदालतहरुको गठन र न्याय निरोपण गर्ने अभ्यास विश्व समुदायमा पनि हुँदै आएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि मल्लकालसम्म प्रशासनिक र न्यायिक निकाय वा कार्य भनि स्पष्ट विभाजन गरेको नपाइए पनि पञ्च भलादमी, कुथेर, शोल्ल, लिङ्गवल, माप्चोक, धर्माधिकार, डिठ्ठा र बिष्ट जस्ता अर्धन्यायिक कार्य गर्ने निकाय वा पदाधिकारीहरुको व्यवस्था भए, गरेको देखिन्छ ।

राणाकालमा सदर देवानी र सदर फौजदारी (कोटिलिङ्ग र इटाचपली) पाल्पा गौंडा अदालत, धनकुटा गौंडा अदालत र डोटी मोहडा अदालत जस्ता न्यायिक निकायका साथै धर्म कचहरी, भारदारी, बिन्तीपत्र निक्सारी अड्डा, खड्ग निशाना अड्डा, मुलुकी बन्दोबस्त अड्डा जस्ता निकायहरु थिए ।

२००७ सालको परिवर्तन पश्चात कमिश्नर मेजिष्ट्रेट वडाहाकिम जस्ता स्थानीय प्रशासक र प्रशासकीय निकायहरु मार्फत न्यायिक अधिकारको प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ ।

२०४७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपश्चात जारी भएको नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८५ (२) ले ‘अदालतहरु बाहेक कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्ने कानूनद्वारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधीकरणको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुसार अदालत बाहेकको अन्य न्यायिक निकाय (जस अन्तर्गत अर्धन्यायिक निकायलाई पनि पर्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट ज्योति बानियाँ विरुद्ध प्रतिनिधिसभासमेत भएको मुद्दामा बोलिएको थियो र त्यसबाट प्रयोग हुने न्यायिक अधिकारलाई स्वीकारेको देखिन्छ ।

अधिवक्ता अजयशंकर झा

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लागु भएपश्चात तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले अदालत बाहेकका अन्य न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुन न्यायिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाको निरन्तरता धारा १०१ (१) र (२) मार्फत दिएको देखिन्छ ।

तर, यसको भावना विपरीत अर्धन्यायिक निकायबाट सम्पादन हुने गरेको न्यायिक अधिकार न्याय प्रशासनको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तअनुसार सम्पादन नगरी यसको दुरुपयोग गर्दै सरकार विरुद्धका आवाजहरुलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यमा बढी केन्द्रित हुन थालियो ।

यसले गर्दा ती निकायको न्यायिक अधिकारहरुउपर प्रश्न उब्जन पुगी न्यायिक परीक्षण हुन पुग्यो ।

‘निजामति कर्मचारीले फौजदारी मुद्दा हेर्न हुँदैन’

सरोज राईको हकमा अधिवक्ता कल्याण केसी विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौं समेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै विभिन्न महासन्धीमा पक्ष बनेको र लिखित संविधान भएको राष्ट्र जहाँ मौलिक हकको व्यवस्था भएको छ, त्यहाँ निजामति कर्मचारीले फौजदारी मुद्दा हेर्ने भन्ने कुरा नै हुँदैन’ भनी न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ ।

यसरी अर्धन्यायिक निकायलाई प्रत्यायोजन गरिएको न्यायिक अधिकारप्रति पहिलो पटक २०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठायो ।

ततपश्चात अम्बरबहादुर राउत विरुद्ध गृह मन्त्रालयसमेत भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यसो भन्यो–

‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा काम गर्ने प्रशासनिक अधिकारी हो । कार्यपालिकीय संरचनाको महत्वपूर्ण अवयव वा पद्दतिभित्र रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरकारभन्दा पृथक र स्वतन्त्र अस्तित्वको खोजी गर्न तथा सोभन्दा अलग भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । जिल्लाको प्रशासनिक प्रमुखका रुपमा सरकारको उपस्थितिको प्रतीकका रुपमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सरकारको नीति निर्देशनभन्दा बाहिर गई काम गर्नसक्ने अवस्थाको परिकल्पना हुन नसक्ने । कार्यपालिका अर्थात् सरकारको प्रशासकीय अधिकारीलाई न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र नियन्त्रणका न्यूनतम् मापदण्ड बेगर सरकारवादी भै चलाइने त्यस प्रकृतिका गम्भीर फौजदारी मुद्दा हेर्न पाउने गरी कानूनमार्फत् अधिकारक्षेत्र सुम्पिएबाट स्वच्छ र निष्पक्ष न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने अवस्था नदेखिने ।’

यस्तो व्याख्या ग गर्दै सर्वोच्चले यस्ता निकायलाई सुम्पिएको न्यायिक अधिकारका बारेमा अध्ययन गरेर वैकल्पिक उपायको व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गर्‍यो ।

अध्ययन भयो, प्रतिवेदन थन्कियो

नेपाल सरकारका नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशानुसार मन्त्रिपरिषदको मिति २०६८ फागुन २२ को निर्णयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गतका कानून सचिवको नेतृत्वमा १० सदस्यीय ‘प्रशासकीय अधिकारीको न्यायिक अधिकार अध्ययन समिति’ को गठन भयो ।

यस अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नपूर्व सरोकारवाला पक्षहरुसँग अर्धन्यायिक निकायहरुबाट सम्पादन हुने गरेको न्यायिक अधिकारको प्रभावकारितासमेतका पक्षहरुलाई समेटेर सर्वेक्षण गरेको पनि देखिन्छ ।

सर्वेक्षणका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएका फौजदारी मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्ने अधिकारको व्यवहारिक प्रयोगमा कानूनको उचित प्रकृयाको पालना र न्यायिक मनको प्रयोग हुने नगरेको भनी ८६ प्रतिशतले प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यस्तै कार्यबोझका कारणले चाहेर पनि फौजदारी न्याय सम्पादनको कार्यलाई प्राथमिकता दिन नसकेको र न्याय सम्पादनलाई प्रमुख कार्यका रुपमा लिएको नदेखिएको भनी ८७ प्रतिशतले जवाफ दिएका थिए ।

यसबाट पनि सर्वोच्च अदालतले अम्बर राउतको मुद्दामा बोलेको कुरालाई थप बल पुर्‍याएको छ । उक्त अध्ययन समितिले नेपाल सरकारसमक्ष सुधारका लागि दिएको १८ बुँदे सुझावमा भनिएको थियो, ‘अब कानून संशोधन गर्दा वा नयाँ कानून बनाउँदा उपर्युक्त मान्यताका आधारमा रही कार्य गर्न उपयुक्त हुने ।’

जलचर संरक्षण ऐन, २०१७, दाना पदार्थ ऐन, २०३३, विफर नियन्त्रण ऐन, २०२० लगायत कतिपय ऐनले वर्तमानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको न्यायिक अधिकार उक्त मान्यतासँग मेल खाँदैन । अतः आगामी दिनमा यस किसिमका न्यायिक अधिकार हटाउने व्यवस्था गर्ने भनी समितिको सिफारिसको बुँदा नंं १५ मा उल्लेख छ ।

यो सुझाव समय सापेक्ष र नागरिकको हकअधिकार रक्षाका लागि पनि उपयुक्त रहेको थियो । तर, यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।

संविधान मिच्न हातहतियारको सजायँ घटाइयो

अर्धन्यायिक निकायलाई प्रत्यायोजित न्यायिक अधिकारको दुरुपयोगका कारण जनताको हकअधिकार सुरक्षित रहन नसक्ने तथा शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तविपरीत समेत हुने महसुस गर्दै संविधान सभाबाट २०७२ सालमा जारी गरेको संविधानको धारा १५२ (२) मा विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्धन्यायिक निकायको न्यायिक अधिकारउपर संविधानतः नै बन्देज लगाइनुका साथै त्यस्ता निकायमा विचाराधीन मुद्दाहरु संविधानको जारीसँगै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सार्ने व्यवस्था पनि धारा ३०० (७) मार्फत गरिएको छ ।

तर, संविधान जारी भएपछि पनि सरकारको स्थानीय प्रतिनिधिका रुपमा रहेका सिडियो लगायतका प्रशासनिक अधिकारीहरुले गुमिसकेको न्यायिक अधिकारको दुरुपयोग गर्दै मानिसलाई पक्राउ गर्ने र अनुसन्धानका नाउँमा थुन्नेजस्ता कार्यलाई निरन्तरता दिइराखेका थिए ।

यसै सन्दर्भमा विष्णु लामासमेतको कानून व्यवसायी भई मसमेतले सर्वोच्च अदालतसमक्ष दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनवाई गर्दै ‘एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने र विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दाहरु सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा अविलम्ब सार्नु र उप्रान्त दर्ता हुने मुद्दाहरु समेत जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ता गर्नु’ भनी २०७२ कात्तिक १७ गते सर्वोच्च अदालतले निर्देशात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ ।

नेपालको संविधान जारी भएको केही दिन पश्चात नै स्व. सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको तत्कालीन सरकारले केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्न तत्कालीन संसदमा विधेयक दर्ता गराएको थियो । उक्त विधेयक मिति ०७२ असोज १४ गते ‘लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७२’ का नामबाट पारित भयो ।

त्यस अनुसार नेपालका विभिन्न कानूनहरुमा संशोधन गरी समयानुकुल कानूनमा परिमार्जन, दण्ड सजायँमा वृद्धि पनि गरियो । सार्वजनिक स्थानमा महिला विरुद्ध हुने अपराधलाई उक्त ऐनको दफा १३ (१) मार्फत केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ मा संशोधन गर्दै कसुरको रुपमा मानेको र दफा १३(२) मार्फत उक्त केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐनको दफा ६ मा संशोधन गर्दै सजायँमा समेत वृद्धि गर्दै ‘१० हजार रुपैयाँसम्म’ जरिवानालाई ‘२५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना’ बनाइयो । प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा रहेको ‘बढीमा दुई वर्षसम्म कैद’ लाई ‘तीन वर्षसम्म कैद’ भन्ने नयाँ सजायँ पनि निर्धारण गरियो ।

संविधान जारीपश्चात दलीय सहमतिअनुसार नै केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको नेतृत्व लिए । संविधानमा असहमतिको विषयलाई लिएर मधेस आन्दोलित थियो । भारतीय पक्षबाट अघोषित नाकाबन्दी लगाइएका कारण असहज स्थितिको अवस्थाबाट नेपाल गुज्रिरहेको अवस्थामा कालोबजारीसमेत बढ्यो । त्यस अवस्थामा संविधानको मर्म र भावनानुसार न्यायिक अधिकारको प्रयोग हुन दिनुपर्नेमा केही कानूनहरुको संशोधन गरियो ।

‘केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐन, २०७२’ का रुपमा ०७२ साल फागुन १३ गते पारित हुँदै विनाऔचित्य र आधारमा गम्भीर प्रकृतिका कसुरहरुमा पनि सजायँलाई घटाइयो ।

दृष्टान्तका रुपमा केहीलाई मात्र यहाँ उल्लेख गर्दा हातहतियार खरखजानाको कसुरमा ‘३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म’ सजायँ हुनेलाई ‘छ महिनादेखि एकवर्षसम्म’ बनाइयो । हतियार खरखजनामामै ‘१ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म’ को कैदलाई ‘तीन महिनादेखि नौ महिनासम्म’ मा घटाइयो ।

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन अन्तर्गतको कसुरमा १० वर्षसम्म हुने कैदलाई १ वर्षसम्ममा झार्ने गरी तथा अन्य ऐनहरुमा पनि संशोधन गर्दै कैद सजायँलाई घटाउँदै १ वर्षमा झारियो ।

अर्धन्यायिक निकायलाई न्यायिक अधिकार दिइँदा नागरिकको हकअधिकार सुरक्षित रहन नसक्ने तथा अर्धन्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनवाई समेत नहुने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाउँदा देखाउँदै पनि सिडियो लगायतका अर्थन्यायिक निकायलाई अधिकार दिनकै लागि कानून संशोधन गरी सजायँ घटाउनु हास्यास्पद देखिन्छ । यसरी सजायँ घटाएर सिडियोलाई अधिकार दिइनुको कारण महान्यायाधिक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनको अध्ययनबाट जोसुकैले पनि सहजै बुझ्न सक्छन् ।

नमुनाका रुपमा माथि उल्लेख गरिएको आर्थिक वर्ष २०७४÷२०७५ को वार्षिक प्रतिवेदनको अनुसूची ३० (अन्य आबको तथ्याङ्क पनि लगभग यसै अनुपातमा रहेको छ ।

यसमा देखाइएको आँकडा हेर्दा एक आर्थिक वर्षमा जिल्ला अदालतमा दायर हुने मुद्दाकै अनुपातमा काठमाण्डौ बाहेकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष मुद्दा दायर हुने गरेको छ । र, लगभग हरेक मुद्दामा दोषी नै कायम गरिएको पाइन्छ ।

जब कि त्यस निकायबाट प्रमाण ऐन अनुसार प्रमाणको परीक्षण कमैमा मात्र भएको हुन्छ । कानूनसम्मत तरिकाले मुद्दाका पक्षले प्रतिनिधित्व नै पाएका हुँदैनन् । र, पनि अभियोग लागेका प्रायः अभियुक्तहरु दोषी कायम गरिनुबाट शासक वर्गले न्यायिक अधिकार आफ्नो प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेका कर्मचारीलाई किन दिएको भन्ने कुरालाई प्रष्टयाएको छ ।

न्यायपालिकाबाट आफूले अपेक्षा गरेनुसारको परिणाम सहजै आउन नसक्ने भएको र त्यसबाट शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सहज नहुने भएकाले कानूनलाई संशोधन गरेर, सजायँ घटाएर भए पनि न्यायिक अधिकार अर्धन्यायिक निकायलाई दिइनुबाट ‘कानून’को भूमिका ‘सत्ता सञ्चालनमा मात्र केन्द्रित’ रहेको कुरा प्रष्ट छ ।

नेपालमा कानूनको प्रयोग मानव अधिकारको रक्षा, कानूनको शासन, दण्डहीनताको अन्त्य, दिगो विकास र स्थायित्व शान्तिका लागि भन्दा पनि सत्ता सञ्चालनमा केन्द्रित गराइएको हुँदा यसतर्फ आम नागरिक समयमै सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

संविधान, सर्वोच्च अदालतका पूर्वफैसलाहरु र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको अधिनमा रही न्यायिक अधिकार अर्धन्यायिक निकायलाई प्रत्यायोजन गर्ने परिपाटीको अन्त्य नगरेसम्म संविधानले प्रदान गरेको हकअधिकार सुरक्षित हुनै सक्दैन ।

त्यसैले अर्धन्यायिक निकायको साटो समान्य किसिमका विवाद हेर्ने छुट्टै न्यायाधीकरण वा विशिष्टीकृत अदालतको स्थापना गरी ती निकायमार्फत न्यायिक कार्य सम्पादनको शुरुवात गर्नु संविधानको मर्म र भावनाको पालना एवं आम नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्नु हो । जुन, लोक कल्याणकारी राज्यको प्रमुख दायित्वभित्र पर्छ ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*