आवास गृह नबनेको परिणाम – न्याय माग्न आएका महिला असुरिक्षत

          |   प्रकाशित मितिः सोमवार, अशोज १७, २०७३     ::: 230 पटक पढिएको   |  

Amar Sunar..अमर सुनार
घटना १
एक जना महिला प्रेम विवाह गरेका आफ्ना पतिले पछिल्लो समय हेपेको र छिमेकी जिल्लामा एक एनजीओमा काम गर्दै गरेका बखत हालै अहिले अर्को विवाह गरी बसेको भनी उजूरी गर्न २ वर्ष पहिले दैलेख प्रहरीमा आएकी थिइन् ।
विवाह अघिकै सहवास सम्वन्धले घर भित्र्याएकै ६ महिनामा छोरा जम्मेको विषय परिवारजनका लागि आपत्तिको विषय बनेको थियो ।
त्यसो त उनी भन्दा पनि पहिला घरमा श्रीमति हुँदै उनलाई त्यतिबेला कान्छी श्रीमतीका रुपमा ती महिला बिरुद्ध अदालतमा उजूरी परेको थियो तर उनले विवाह गरेको होइन भनी बताएकै कारण श्रीमान् कारागारबाट उन्मुक्ति पाएका थिए, प्रहरीको अभिलेखमा यो कुरा भेटियो । यही तथ्यका आधारमा प्रहरीले उनलाई बहुविवाह मुद्दा दिन नसक्ने नैतिक अधिकार नरहेको बतायो । त्यसपछि उनले राजनीतिककर्मीको सहयोग लिइन्, प्रहरीले बहुविवाहको मुद्दा दर्ता ग¥यो ।
मुद्दा दर्ता भएपछि चाहिं उनी बसेकै होटलमा ती राजनीतिककर्मीले ती महिलाप्रति आशक्ति देखाए । सहयोग गरेका व्यक्तिका विषयमा फेरि प्रश्न उठाउन वा यौन शोषणको प्रयत्न भएको विषय अर्को मुद्दा बनाउन सकिनन् । रोकिएको मुद्दा दर्ता गराई दिनेले मोल खान गरेको प्रयत्नलाई बोल्न अर्को सहायता पाइनन् ।

घटना २
करिव डेढ वर्ष अघिको अर्को घटना एक महिला प्रहरी सेवामा कार्यरत श्रीमान्ले वेवास्ता गरेका र घरमा पनि सासु, ससुराबाट पनि हेलोहोचो भएको भनी घरेलु हिंसाको मुद्दा दर्ता गर्न प्रहरीमा पुगिन् । निवेदनमा मोबाइल नम्वर लेख्न अनिवार्य गरिए अनुरुप टिपिएको मोवाइलमा प्रहरीका एक जुनियर अधिकृतले साँझ १९ वर्षकी ती जवान महिला बास बसेको होटल पुगेर यौंन प्रस्ताव गरे । यो घटना सार्वजनिक गर्दा प्रक्रियामा गएको मुद्दा रोकिएला भनेर केही बोलिनन् ।

घटना ३
अर्को एक घटना श्रीमान्ले पिटी रहन्छन् यस वारे न्यायिक निकायमा कसरी पुग्ने भनेर एक जना अधिकारकर्मीसंग सोध्न गएकी महिला ढिला भयो गाउँ फर्किन सकिनन् । सल्लाह दिन गएका एक जना एनजीओकर्मी उनी बसेकै होटलको एउटै कोठामा रात विताए । यो कुरा एक कान दुई कान मैदान हुदैन घर परिवारका मानिसलाई थाहा भयो ।
ती महिला अव झनै पिटाई बढ्यो, ‘त्यसकै पोइला जा’ भनिरहन थाले । अधिकारकर्मीको मद्दत माग्न जाँदा अर्को लान्छना थपिएपछि पींडा सहन नसकी वाध्य भएर अहिले उनी सम्वन्ध विच्छेद् गरी बसेकी छन् । ती महिलाले भनिन् ‘त्यो स्वार्थीसंग भेट गर्न नगएको भए मेरो घरवार छुट्ने थिएन ।’ उनले ५ वर्ष पनि नपुगेको बच्चा घरमै छोडेर माइत बसेकी छिन् ।

घटना ४
अर्की एक महिला विवाह भएको १ महिनामै भारत गएका श्रीमान् घरका अरु परिवारसंग कुराकानी गरिहरेको तर २ वर्षसम्म पनि आफूलाई फोन समेत नगरेको र घरमा सासु ससुराले पनि वेवास्ता गरेको भन्दै अंश सहितको सम्वन्ध विच्छेदको मुद्दा लिएर अदालत पुगिन् । फैसला हुँदासम्म ७ महिना लाग्यो, अदालतले अंश दिलायो ।
कानूनी प्रक्रियाको बेला बुबा सरहकै भिनाजुले सहयोग गरे, त्यसबेला कति दिन सदरमुकाम र बाटोका होटलमा बास बस्नु परेको थियो । त्यो बेलाको सातसंगतलाई दिदीले शंकाको रुपमा हेरेकी थिइन्, उनको शंका सावित भयो संगत गरेका भिनाजुको गर्भ बोकेर उनै भिनाजुसंग विवाह गर्न वाध्य भइन् ।
दिदीको सदासयताले बहुविवाह झेल्नु त परेन तर पहिलो घरको भन्दा कहालीलाग्दो दुःख कष्ट भोग्नु परेको छ । उनको भनाई छ ‘परिवन्दमा परें ।’
यी सबै घटना वास्तविक हुन्, परिचय खुलाई दिंदा उनीहरुको विल्लीबाठ हुने भएकोले कथा बस्तु मात्र उल्लेख गरिएका हुन् । यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् महिलाहरु आफू माथि भएको शोषण, दमन, उत्पीडन र अन्याय विरुद्ध लड्न तत्पर भएका वा कानूनी उपचार खोज्न जाँदा बीचैमा यौन शोषणमा परेका वा आशय करणीका घटना । दैलेखमा न्यायको निम्ति सहायता गर्नेहरुले कति जनाको आर्थिक शोषण र श्रम शोषणमा परेका छन् ।
कानूनी सहयोग लिन आएकालाई सुरक्षित रुपमा बस्न सक्ने सुरक्षित आवास गृह नहुँदाको उपज हुन् महिलाहरु यौन शोषणका शिकार बनेका र विभिन्न परिवन्दमा परी झन् कष्टकर जीवन जिउन वाध्य भएका छन् ।
कानूनी प्रक्रियामा जान लाग्दा वा हिंसामा परेकाहरुलाई आपत्कालिन संरक्षण गर्न भवन बनाउनका लागि जिल्ला विकास समिति दैलेख र नारायण नगरपालिका कार्यालयले ४ वर्ष अघि आर्थिक वर्ष ०६९÷७० मा ८ लाख रुपैंयाँ बिनियोजन गरेको थियो । सरकारी वा सार्वजनिक प्रती जग्गा नपाइएकोले भवन बनाउने योजना प्रस्ताव नै आउन सकेन र बजेट ‘फ्रीज’ भयो ।
यसको मुख्य सरोकारवाला निकाय महिला तथा बालबालिका कार्यालय सोझै कमिशन आउने काम बाहेक अरुमा वास्ता नगर्ने रोगले आक्रान्त छ । उसकै अग्रसरता नभइदिएकै कारण विनियोजित बजेट ‘फ्रीज’ भएका छन्, सहयोगी हातहरु हच्किएका छन् । कानूनी सहायता दिनेदेखि अधिकार प्रवद्र्धनमा काम गर्ने एनजीओहरु पनि खास काम गर्न नसक्नुले आपत्कालिन महिला आवास भवन बन्न नसकेको हो ।
हिंसामा परेका महिलाको संरक्षण नभएकै कारण अदालत पुगेका महिलाहरु आफैले दिएको जाहेरी विरुद्ध वकपत्र गर्ने वा ‘होस्टाइल’ हुने क्रम पनि बढेको छ । ‘होस्टाइल’ हुने महिलाले आफै कैद र सजाय भोगेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिएका घटना पनि छन् ।
महिलाको हकहित, अधिकार र उत्थानका निम्ति जिम्मेवारी तोकिएका सरकारी निकायहरु, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज र सरोकारवालाले समयमा सुरक्षित आवास गृह बनाउन नसके न्यायको लडाईमा हौसिएकाहरु नै अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । 





Leave a comment

Your email address will not be published.


*