अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन: दुबै हातमा राखिदिएको लड्डु, निल्न सकिने मात्र खानू’

        रामजी प्रसाद ढकाल   |   प्रकाशित मितिः मङ्लबार, अशोज २५, २०७३     ::: 295 पटक पढिएको   |  

Online logo copy (2)रामजी प्रसाद ढकाल, नेपालमा विगतको छोटो समयमा धेरैपटक राजनीतिक परिवर्तनहरु भए, संबिधान परिवर्तन भयो, शासन व्यवस्थाहरु परिवर्तन भए, सरकारहरु परिवर्तन भयो तर विद्यालय शिक्षालाई मार्गनिर्देश गर्ने शिक्षा ऐनमा समय सापेक्ष संसोधन गर्न नत विगतका कुनै सरकारहरु तथा सरकार संचालनको बागडोर सम्हाल्ने पार्टी नेतृत्व वा शिक्षा मन्त्रीहरुनै तयार देखिएस उनीहरु त मात्र विद्यालय र शिक्षा क्षेत्रलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिको कृडा स्थल वनाउन उद्धत रहे भने शिक्षकहरुलाई ईमान्दार, लगनशिल र पेशागत शिक्षक वन्न उत्प्रेरणा जगाउनुको सट्टा आफ्ना चुनावी कार्यकर्ता वनाउन प्रयासरत रहेस शिक्षकहरु माथि divide and ruleको रणनीति अख्तियार गरी दल पिच्छेका भात्रृ शिक्षक संघ, संगठन, मंच, परिषदहरु खोल्न लगाई शिक्षकहरुलाई आपसमा जुधाएर कमजोर वनाउन लागि परिरहे।

 एउटै विद्यालयमा शिक्षण गर्ने शिक्षकहरुलाई पनि स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, स्यालरी पिसिएफ, नन स्यालरी पिसिएफ, महिलाकोटा, निजीस्रोत, सट्टा, लियन, प्रथम श्रेणी, दित्तीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, प्राशि, निमाशि, माशि र उमाशि जस्ता विविध नामबाट बिभाजन गरी तीसौं बर्षसम्म शिक्षण गर्दा पनि स्थायी हुने अवसरबाट वन्चित शिक्षकहरुको समस्याको समाधानका लागि हाल शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नु भएका शिक्षा मन्त्रीले पूर्ववर्ती शिक्षा मन्त्रीकै कार्यकालमा पनि संसदको शिक्षा महिला वालवालिका र समाजकल्याण समितिमा रहेर शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संसोधनमा महत्तवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु भएको र उहांकै मार्गदर्शनमा शिक्षा नियमावली परिमार्जन भईरेको वर्तमान अवस्थामा धेरै पहिलेदेखि थिग्रेर रहेका शिक्षक व्यवस्थापन सम्वन्धी समस्याले अवश्य निकास पाउने देखिन्छ।

यसैका लागि हुन सक्छ अहिले स्रोतकेन्द्रहरुमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत शिक्षा विभागले उपलव्ध गराएको फाराममा मिति २०४९।९।२० अघि २०४९।९।२० देखि २०६१।४।२१ सम्म र २०६१।४।२२ देखि २०७२।६।२ सम्म नियुक्ति लिई निरन्तर अस्थायी, करार, सट्टा एवं लिएन पदमा कार्यरत शिक्षकहरुले अव पहिलो पटक हुने विज्ञापनमा उम्मेदवार हुने वा सुविधा सहितको अवकासका लागि निवेदन दिने भनि विवरण संकलन गरिंदै छ। यसवाट स्पष्ट के देखिन्छ भने मिति २०७२।६।२ सम्म नियुक्ति पाएका अस्थायी, करार, सट्टा एवं लिएन पदमा कार्यरत शिक्षकहरुको दुवै हातमा सरकारले लड्डु राखिदिएको छ तर एउटामात्र खानु पर्दछ जुनचाही निल्न सकिन्छ ।

मिति २०७२।६।२ सम्म नियुक्ति पाएका अस्थायी, करार, सट्टा एवं लिएन पदमा कार्यरत शिक्षकहरुको समस्या यसरी समाधान भयो र पछिल्ला वर्षहरुमा जस्तै शिक्षक सेवा आयोगले प्रत्येक वर्ष विद्यालयहरुको रिक्त दरवन्दीमा स्थायी शिक्षक पदपूर्तिको प्रक्रिया सूचारु गर्दै रह्यो भने नेपालमा शिक्षकहरु अस्थायी रहने र शिक्षकहरुमा देखिएका विभेदका धेरै समस्याहरु समाधान हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

ढकाल नवलपरासी जिल्ला शिक्षा कार्यालययको सर्दी स्रोतकेन्द्रका स्रोतव्यक्ति हुन् ।

एडु खवरवाट लिएकाेछ ।





Leave a comment

Your email address will not be published.


*