अबको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी

          |   प्रकाशित मितिः बिहिबार, जेष्ठ ४, २०७४     ::: 325 पटक पढिएको   |  

निर्मल अधिकारी
नेपालको नयाँ राजनैतिक संरचना अनुसार बालिक मताधिकारको प्रयोगबाट जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने कार्य सकिएको छ । विगत १५ वर्ष देखि रिक्त स्थानीय निकायहरुमा जनताका प्रनितिनिधि छनौट गरिएका छन् । जनताहरु आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्न यती सम्म आतुर देखिए जुन लामो दुरीको यात्रा तय गरी आफ्नो मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न पुगे । यसले के देखाउछ भने जनप्रनिधिविहिन स्थानीय निकायबाट सेवाग्राहीले सेवा लिदा धेरै सास्ती भोगेका थिए । जसको उपज उनीहरु आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्न उर्जाशिल शक्तिका साथ लागि परे ।

15327250_1620561724636376_2310506468411662227_n
अर्काेतिर हेर्दा लोकतन्त्रको खम्बा भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । आवधिक निर्वाचनविना लोकतन्त्र बलियो पनि हुन सक्दैन । आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्यताका रुपमा लिईन्छ । जनताले प्रत्येक ५÷५ वर्षमा आफ्ना जनप्रतिनिधि छनौट गर्न पाउनु उनीहरुको अधिकार हो । विगतमा भएको माओवादी द्धन्द्धका कारण आवधिक निर्वाचन नगरी स्थानीय निकायलाई निजामति कर्मचारीको ठेक्का लगाईयो । जस्ले गर्दा सेवाग्राहीले सेवा लिदा पाउनु सास्ति पाए । मरेका मान्छेको नाममा भत्ता निकासा गरी दुरुपयोग गर्ने जस्ता कार्य भए । सर्वदलिय संयन्त्रले स्थानीय निकायमा प्राप्त हुने बजेटमा चरम दुरुपयोग गरे ।

हरेक वर्ष गाविसमा करोडौ बजेट गएको छ । तर देखिने गरी केही पनि परिवर्तन भएको छैन् । नत गरिवहरुले कमाउन भारत जान छुट्यो नत खाडी राष्ट्रहरुमा कमाउन जाने युवाहरुको संख्यामा कमि आयो । विकासको नाउमा उधारो सडक खनिए अनि धमाधम विद्यालय खोलेर राजनैतिक दलका कार्यकर्ता र आफ्न्तलाई स्थानीय निकायको बजेट बाट खर्च हुने गरी जागिर खुवाउने काम गरियो । अहिले त्यस्ता विद्यालयहरुमा शिक्षक छन् तोकिएको मापदण्ड अनुसार विद्यार्थी छैन्न । शिक्षक पाटिको झोला बोक्छन् तर विद्यालय कहिल्यै जादैनन् त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने कुनै संयन्त्रनै छैन् ।

गाविस सचिव गाउमा नजाने सर्वदलिय संयन्त्र आफै ठेकेदार अनि कसरी हुन्छ गाउमा विकास । द्धन्द्ध पश्चात गाउमा बस्ने वातावरण नभएको भन्दै गाविस सचिवहरु जिल्ला सदरमुकाममै डेरा गरी बस्न सुरुवात गरे । २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात गाउमा वस्ने वातावरण भए पनि गाविस सचिवले गाउ नफर्किएर सदरमुकामबाटै सेवा दिदै आएका थिए । साविकका गाविस नयाँ संरचना अनुसारका स्थानीय तह अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरु अहिले पनि झोलामा चलेका छन् । नत वडा कार्यालय छन् नत कर्मचारी वडा कार्यालयमा भेटिन्छन् । वडा कार्यालयमा साईनबोर्ड देखिन्छ तर कर्मचारी भेट्न सकिदैन् ।

निर्वाचनले आशा जगायो
भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय नागरिकहरुमा आशा जगाएको छ । अब केही देखिने गरी परिवर्तन हुन्छ की भनि सर्वसाधारण नागरिकहरुले अपेक्षा गरेका छन् । त्यसमा पनि राज्यको नयाँ संरचना अनुसार जनप्रतिनिधि छनौट गरिएकाले जिल्ला सदरमुकामबाट प्राप्त हुने सेवा अब ग्रामिण क्षेत्रमै पाइन्छ भन्नेमा उनीहरु विश्वस्त देखिन्छन् । तर अझै शंका गर्ने ठाउ भने देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा अधिँकास राजनैतिक दलले पर्यटक नेता र व्यापारिलाई टिकट वितरण गरे । जो गाउमा कहिल्यै बस्दैनन् र जस्ले जिन्दगीमा कहिल्यै राजनिति गरेनन् । पैसा र शक्तिको आडमा टिकट वितरण गरिएका त्यस्ता उम्मेद्वार कतिपय स्थानमा पराजित भए त कतिपय स्थानमा जितेका पनि छन् । अर्काेतिर आरक्षणका नाममा जबरजस्ती महिला उमेद्वार उठाएर जिताइएको छ । हामीले विगतमा देख्यौ उपभोक्ता समिति लगायतका अन्य स्थानीय संरचनामा प्रनिधित्व गराइएका महिलाहरुले कत्तिको अर्थपूर्ण सहभागीता देखाउन सके । यसको मतलब महिला उमेद्वार उठाएर जिताउन हुन्थेन् भन्ने मेरो आश्य भने होइन् । हरेक नागरिकको चिन्ता त्यहा छ त्यस्ता उमेद्वारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् वा सक्दैनन् । अर्काे तिर उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सक्छ वा सक्दैन् । यदि शक्ति सन्तुलन हुन सकेना भने अझै हाम्रा स्थानीय निकायहरुको संस्थागत विकासमा ठुलो समस्या आउने छ र राज्यको विकास धेरै पछाडी धकेलिने आकलन गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार हुने सम्भावना
अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचन अत्यधिक महङ्गो भएको छ । सुनिन्छ वडा अध्यक्ष मात्रै जित्नका लागि ५ लाख सम्म खर्च गरियो भने गाउ पालिका प्रमुख र नगरप्रमुख जित्न झण्डै ५० लाख खर्च गरियको छ । राजनैतिक दलका कार्यक्रममा उपस्थित सयौ जना सहभागीले टिसर्ट लगाएका छन् । पर्चा, पम्प्लेट, यातायात, कार्यकर्तालाई खाना खर्च यो सबै पैसा काहाँ बाट आयो । कुनै पनि विजय भएका वा पराजित उमेद्वारले आफ्नो घर घडेरी बेचेर लगानी गरेको देखिदैन् । नत महङ्गो चुनावी खर्चले साधु, सन्त बनेकोनै स्थिती देखिन्छ । चुनावी खर्चलाई निर्वाचितहरुले स्थानीय तहबाटै असुल गर्ने प्रयास गर्ने छन् । स्थानीयतहमा राजनैतिक दलका कार्यकर्ता र आफ्न्तलाई भर्ति केन्द्र बनाईनुका साथै सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग हुने सम्भावना देखिन्छ । स्थानीय तहमा अनुगमन गर्ने बलियो संयन्त्र नभए पछि योजना छनौट, कार्यन्वयन र अनुगमनमा समेत यसको प्रभाव पर्न सक्छ ।

अबको जिम्मेवारी…..
अहिले हामी लोकन्तको अभ्यासमा छौ । विश्वका ठुला विकसित देशहरुले लोकतन्त्रको अभ्यास विगत लामो समय देखि गर्दै आएका छन् । त्यहाँ निर्वाचनलाई खासै महत्व दिइदैन् । निर्वाचनमा यसरी हजारौ मान्छे जम्मा गरेर नत त्यहाँ भाषण गरिन्छ नत रातारात मतदाताहरुको खरिद विक्रि हुन्छ । मात्र गरिन्छ आदर्श र प्रतिवद्धताको राजनीति । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाले सक्षम नेतृत्व जन्माउछ र सक्षम नेतृत्वले सत्ता सञ्चालन गर्ने क्षमता राख्दछ । अहिलेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग स्थानीय सत्ता सञ्चालन गर्ने क्षमता त के राजनीति गरेकै अनुभव पनि छैन् । त्यसैले विगतका सबै कुरा भूलेर अबको जिम्मेवारीलाई पारदर्शि, जवाफदेहि र उत्तरदायीढंगले सम्पन्न गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

अन्तमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भई निर्वाचित हुने सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई बधाई दिनुका साथै उहाँहरुको कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न होस भन्ने चाहान्छु । जो पराजित हुनु हुन्छ उहाहरुले पनि धैर्यतापूर्वक निर्वाचन परिणाम स्विकारी जनताको सेवामा निरन्तर लाग्नुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दछु ।
(अधिकारीसँग स्थानीय निकायमा सुशासनका लागि काम गरेको लामो अनुभव छ । यो अधिकारीको नीजि विचार हो । nadhikari73@gmail.com)





Leave a comment

Your email address will not be published.


*