बालअधिकार संरक्षण र स्थानियतहको भुमिका

          |   प्रकाशित मितिः सोमवार, साउन २३, २०७४     ::: 170 पटक पढिएको   |  

बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको हेला, हिंसा तथा दूव्र्यवहार आदिबाट संरक्षितभई सुरक्षित वातावरणमा हुर्कन पाउने अधिकार छ । यी अधिकारको प्राप्तिकालागि विश्वमा विभिन्न संघसंस्था तथा सरकारी निकायहरु क्रियाशील छन् । नेपालमा पनि राष्ट्रियस्तर देखि स्थानीय वा गाउँस्तरसम्म विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचरिक संस्था तथा निकायहरु बालअधिकारको प्रवद्र्धन गर्न तथा बालसंरक्षणका लागि क्रियाशील भएका छन् । गाउँ, समुदाय तथा टोलहरुमा स्थानीय श्रोत, साधनको प्रयोगमा बालबालिका माथि हुने हिंसा, शोषण, दूव्र्यवहारजस्ता अधिकार उल्लंघनका घटना हुन नदिन रोकथामका उपायहरु अवलम्बन गर्न या त्यस्ता घटना भए गरेमा सोका विरुद्ध मुद्दा उठान गर्न, त्यस्ता घटनाविरुद्ध बहस, पैरवी गर्न तथा पीडित तथा प्रभावित बालबालिकालाई आवश्यक सेवाहरु उपलब्ध गराउनकालागि देशको पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तन पश्चात गठि अधिकार सम्पन्न स्थानियतहको मुख्य भुमिका हुन आउछ ।
आफ्रनो गाँउ तथा नगरपालिकामा रहेका बालबालिकाकाहरुको अधिकारको सुनिश्चतगरि अधिकार परिपुर्तिका गर्नका लागि पनि महत्वपुर्ण सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ । स्थानीय तहमा क्रियाशील संघसंस्थाहरु, परिवार, धार्मिक संस्थाहरु, बालबालिका तथा युवा या प्रौढहरुको समूह, बालबालिकाको संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी संयन्त्रहरुहरुलाई एकद्धार प्रणालीमा लिएर बालबालिकाहरुलाई अधिकतम् सेवा सुविधा दिई उनीहरुको सशक्तीकरण गर्नका लागि पहल कदम वढाउने, स्थानिय निति, नियमहरु बनाएर बालअधिकारको परिपुर्ति गर्ने दायित्व पनि स्थानिय सरकारको भएकाले यस बिषयमा सम्वेदनशिल भएर काम गर्न आवश्यक छ । स्थानिय तहमा बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा हेर्ने ‘बालसंरक्षण संयन्त्रनिर्माण गरेर काम गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ । जसले गर्दा स्थानीय तहमा बालबालिका माथि हुने शारीरिक, मनोसामाजिक तथा भावनात्मक हानिहरुबाट बालबालिकालाई बचाउने कार्य गर्न सजिलो हुन्छ ।
स्थानीयस्तरका संयन्त्र औपचारिक तथा अनौपचारिकरुपमा निर्माण भएका हुन्छन् र स्थानीय समुदायका क्रियाशील व्यक्तिहरुको समूह जसले एक अर्काको सहकार्यमा बालसंरक्षणको उद्देश्य प्राप्तिका लागि क्रियाशील भएका हुन्छन् र उनीहरुले बालबालिकाको संरक्षणका लागि स्थानीय समुदायलाई प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्न सक्दछन् । यसै कारणले स्थानीय तहका बालसंरक्षणका संयन्त्रहरुको निर्माण तथा परिचालनका लागि बालअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरु साथै सरकारी निकायहरुले प्राथमिकता दिएको पाइन्छ ।
स्थानिय तहले बालसंरक्षणको अधिकारलाई परिपुर्ति गर्नका लागि गाउ तथा नगर स्तरीय बालसंरक्षण समिति गठन गरि बालबालिकामाथि हुनसक्ने हानिबाट बचाउनको लागि रोकथामका उपायहरु अवलम्बन गर्नु तथा यस्ता घटना भएमा त्यस उपर प्रतिक्रिया जनाउने परिपाटिको बिकास गर्न सकिएको खण्डमा बालमैत्री स्थानिय सरकारको प्रत्याभुती हुन्छ । । यस्ता संयन्त्रले बालबालिकाको संरक्षणको वातावरण निर्माणका लागि परिवार तथा समुदायलाई सहयोग पु¥याएर, तिनीहरुलाई बालसंरक्षणका कार्यमा जस्तै जनचेतना अभिवृद्धि कार्य, अनुगमन, सुक्ष्म अध्ययन जस्ता क्रियाकलापमा संलग्न गराएर या परिचालन गरेर गर्न सक्दछन् । स्थानीय बालसंरक्षण संयन्त्रहरुले स्थानीयस्तरमा भएका बालअधिकार विरोधी गम्भीर घटना विरुद्ध कानुन उपचारको प्रक्रिया अपनाउने तथा अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकालाई उद्धार गर्ने, वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था गर्ने, गराउने, बालबालिकाको पुनस्र्थापनाको कार्यमा सहयोग पु¥याउने तथा परिवारबाट विछोड भएकाबालबालिकालाई पुनर्मिलन आदि जस्ता क्रियाकलापमा सहभागी भएर सहयोय पु¥याउन सक्दछन् ।
स्थानीय सरकार भनेको समुदायमा रहि बालबालिकातथा परिवारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका निकाय भएको हुनाले पनि बालबालिका माथिहुने वा हुन सक्ने शोषण, दूव्र्यवहार आदिका बारेमा सबैभन्दा पहिले जानकारी राख्ने हुदा पहिलाको तुलनामा अव बालअधिकारको प्रत्याभुति हुनलाई सहज हुन्छ । स्थानिय सरकारले स्थानीय तहमा बालसंरक्षणका लागि बनाइने योजना तथा गतिविधिमा बालबालिका तथा परिवारको सरसल्लाह तथा सुझावमा तयार पार्ने र तिनै समुदायलाई बालसंरक्षणका क्रियाकलापको कार्यान्वयनमा सम्मिलित गर्ने हुदा स्थानीय तह अवका लागि बालसंरक्षण कार्यका आधारशीला हुने निश्चित छ ।
स्थानीयतहले बालअधिकार संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि निम्नकार्यहरु गर्न सक्छन् ः

१.बालसंरक्षणका सवालहरुको पहिचान ः

स्थानीयस्तरमा बालसंरक्षणका सवालहरु के–के हुन् भनी पहिचान गर्नु पहिलो महङ्खवपूर्ण कार्य हो । किनकि बालसंरक्षण सवालहरुको पहिचान गरेपछि मात्रै स्थानीय तहमा हुने बालअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको कारण, असर तथा त्यस्ता विकृतिहरुबाट बालबालिकालाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा योजनाको निर्माण गर्न तथा विभिन्न क्रियाकलापहरुको कार्यान्वयन गर्न ढोका खुल्दछ ।

२.रोकथाम तथा चेतनामूलक कार्यक्रम ः
स्थानीयस्तरमा बालअधिकार र बालसंरक्षणसम्बन्धी जनचेतना बढाउनका लागि विभिन्न जनचेतना मूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

३.नीतिगत ब्यवस्थाः
स्थानिय स्तरमा पहिचान भएका बिभिन्न बालअधिकार सवाललाई न्युनीकरण गर्नका लागि स्थानिय तह भनेको स्थानिय सरकार भएकाले पनि स्थानिय निति, कार्यबिधिहरु जस्तै बालसंरक्षण निति, बालविवाह न्युनीकरण सम्वन्धि कार्यबिधि, जस्ता निति तयार गर्ने र सोलाई कार्यान्वयनगर्नका लागि महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ

४. सेवा मूलककार्यक्रमहरु ः
बालसंरक्षणका लागि तथा बालअधिकार परिपूर्ति गर्न स्थानीय प्रयास तथा सहयोगमा सेवा मूलककार्यहरु जस्तै खोप अभियान, स्वास्थ्य शिविर, विद्यालय भर्ना अभियान, छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, जोखिममा परेका बालबालिकालाई सहयोग तथा उद्धार जस्ताकार्यहरु गर्न सक्दछन् ।

५.उजुरी सुनुवाइ तथा सिफारिस कार्य ः
बालअधिकार संरक्षणका लागि स्थानिय तहले प्रमुख काम मध्ये अर्को काम भनेको उजुरी सुनुवाइ तथा सिफारिस गर्ने कार्य पनि हो । बालबालिकामा परिरहेको समस्याहरु, बालअधिकार हननका घटनाहरु या बालबालिकामाथि हुने दूव्र्यवहार, शोषण भएमा त्यसको उजुरी गर्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसको उपयुक्त सुनुवाइ गर्ने कार्य पनि न्यायिक समितिका संयोजकको नेतृत्वमा गुनासो सुनुवाई समितिको ब्यवस्थ गर्ने र यस कार्यका लागि विभिन्न स्थानमा व ाबिद्यालयहरुमा उजुरी पेटिका राख्ने, बालबालिकाले भोगेको समस्याहरुको बारेमा उजुरी गर्ने सहज वातावरण निर्माण गर्ने कार्यहरु पनि गर्नुपर्दछ । स्थानीयस्तरमा कुनै उजुरी उपर सुनुवाइ गर्ने, र स्थानीय तहमा सुनुवाइ गर्न नसकिने विषयवस्तु भएमा आफू भन्दा माथिको निकायमा पठाउने आदि जस्ता कार्यहरु पनि गर्नुपर्दछ ।

६.पुर्नस्थापना सम्बन्धी कार्य ः
यस अन्तर्गत संयन्त्रले हिंसा, दूव्र्यवहारमा परेका बालबालिकाको उद्धार तथा बालबालिकाको उचित पुनस्र्थापनाको सहयोग गर्न तथा पारिवारिक मिलनका लागि कार्यहरु गर्न सक्दछ यसरी परिवारमा पुनर्मिलन भएका बालबालिका आफ्ना परिवारम ादिगोरुपमा बस्ने वातावरण बनाउन परिवारको लागि सीपविकास तथा अन्य आयआर्जनका कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

७. बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट बिनियोजन र प्रभावकारी कार्यान्वयन ः
स्थानिय तहले गाँउपालिका वा नगरपालिकामा आउने कुल पुजिगत बजेटको कम्तीमा पनि १५ प्रतिशत बिनीयोजन गरि बालमैत्री स्थानिय सरकार भएको प्रत्याभुती गर्नका लागि बिभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने र गाँउ, समाज , बिद्यालय र स्थानिय सरकार नै बालमैत्री सरकार भएको प्रत्याभुती गर्न सकिएको खण्डमा बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने परिपाटिको बिकास हुन्छ ।
माथि उल्लेखीत कामहरुको थालनी स्थिानिय सरकारहरुले नितिगत रुपमा शूरुवात गरिसकेको हुनाले अवका आउदा दिनहरुमा बालबालिकाहरुको अधिकार प्रत्याभुतहुन सजिलो हुनेछ, स्थानिय सरकारको नेतृत्वमा बिभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुको सयूक्त पहलमा बालबालिकाका स्थानिय सवालहरु स्थानिय रुपमै समाधान भएको खण्डमा राष्ट्र नै बालमैत्री बन्ने आशा गर्दछौ ।

बाले बिश्वकर्मा
सेभद चिल्ड्रेन, कालीकोट

 





Leave a comment

Your email address will not be published.


*