बालमैत्री नीति बनाउदै स्थानीय तह

          |   प्रकाशित मितिः शनिबार, मंसिर २, २०७४     ::: 146 पटक पढिएको   |  

एच.एस. थापा
दैलेख, विगतमा स्थानीय निकाय स्वायत्त नभएका कारण स्थानीयस्तरको आवश्यकता अनुसारका नीति, नियमको निर्माण गर्ने अधिकार थिएन् । केन्द्रिय सरकारले निर्माण गरेका ऐन तथा कार्यविधिलाई अनुसरण गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले संघिय संरचना अनुसारको स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिलाई त्यो अधिकार दिए पछि स्थानीय तहले आप्mनो आवश्यकता अनुसारको नीति, नियम र निर्देशिका निर्माण गर्न शुरुवात गरेका छन् ।

दैलेखको आठबीस नगरपालिकाले बालबालिका माथि हुने सबै प्रकारका हिंसा, दुव्र्यवहार, शोषण, भेदभावबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने उद्धेश्यले बाल संरक्षण नीति २०७४, बाल क्लव⁄सञ्जाल गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका, २०७४ र बाल विवाह न्युनीकरण रणनिति योजना २०७४ नगर कार्यपालिकाबाट पारित गरेको छ । बाल अधिकार महासन्धि १९८९ र नेपालको संविधानले बालबालिकाको लागि गरेका प्रतिवद्धताहरुको स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न उक्त नीतिहरु निर्माण गरिएको नगर उप प्रमुख दिपा बोहराले बताईन् ।
बालबालिकाहरुको क्षेत्रमा कामगर्नेहरुको लागि उक्त नीति, नियमहरुले सजिलो गर्ने बोहराको भनाई थियो । बाल विवाहको अन्त्य गर्ने र बाल विबाहको कारणवाट विभिन्न जोखिम र हिंसामा परेका विवाहित र अविवाहित बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई आफ्नो पूर्ण क्षमताको प्राप्ति र उपयोगका लागि सक्षम बनाई जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका साथै नगरपालिकाको विकासमा उनीहरूको समान सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न बाल विवाह न्युनीकरण रणनिति योजना २०७४ पारित गरिएको बोहराले बताईन् । रणनीति योजनाले सन् २०१९ सम्ममा आठ्विस नगरपालिकालाई बाल विवाह मुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी बालसंरक्षण नीतिले बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागीतालाई जोड दिएको छ ।
संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले बालबालिकाको सहभागिताको हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्विकारेका कारण बाल क्लव सहजीकरण निर्देशिका पारित गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृकाप्रसाद भट्टराईले बताए । उनले थपे, बाल क्लव सहजीकरण निर्देशिकाले बालबालिकाको सहभागीताको हकलाई सुनिश्चित गर्नुका साथै स्वतन्त्र रुपले आफ्नो क्षमता विकास गर्न सहयोग गर्नेछ ।
दैलेखका ११ वटा स्थानीय तह मध्य वालवालिका सम्वन्धि निती नियम वनाउने दैलेख पहिलो स्थानीय तह आठविस नगरपालिका वनेको छ । सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपाल, दैलेखले बालमैत्री आचार संहिता र नीति नियमहरुको निर्माणका लागि सहजीकरण गरिरहेको सोसेक नेपालका अध्यक्ष मञ्जु कुमारी खड्काले बताईन ।
यसै गरि दैलेखको दुल्लु नगरपालिका र गुरास गाउपालिकाले पनि बालमैत्री नीति निर्माण गर्नुका साथै कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । ५ वर्ष भित्र दुल्लु नगरापालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन नगरपालिका घोषणा गर्ने तयारी भएको हुदाँ बालमैत्री नीति नियम तर्जुमा गर्न लागिएको नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारीको भनाई थियो ।

 

 





Leave a comment

Your email address will not be published.


*