शिक्षक दरबन्दी बिनाका विद्यालय

          |   प्रकाशित मितिः सोमवार, पुस २४, २०७४     ::: 109 पटक पढिएको   |  

९९ वटा विद्यालयमा दरबन्दी शून्य, विद्यार्थीको छात्रवृत्तिबाट शिक्षकलाई तलव

दलसिंह गिरी,

कालिकोट । नरहरीनाथ गाउँपालिका वडा नं. ९ मा रहेको रुपादेवी आधारभुत विद्यालयमा पाँच जना शिक्षक कार्यरत छन् । तर ति पाँचै जना शिक्षक नीजि स्रोतबाट राखिएका हुन् । अझ अचम्म लाग्ने कुरा त के छ भने, वि.स. २०६२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको यो विद्यालयमा शिक्षकको स्थायी दरबन्दी नै छैन । शिक्षक दरबन्दी विना नै विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ ।

शिक्षक दरबन्दी विना नै सञ्चालन भइरहेको यो एउटा मात्रै विद्यालय भने होइन । कालिकोट जिल्लाभरमा आठ दर्जनभन्दा बढी यस्ता विद्यालय छन्, जहाँ शिक्षकको दरबन्दी नै छैन । यहाँका ९९ वटा सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी शून्य छ । वि.स. २०६२ सालबाट स्थापना भएको रुपादेवी आधारभूत विद्यालयले कक्षा पाँचसम्म अध्यापन गर्न सक्ने अनुमति जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पाएको छ । विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिए पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले शिक्षकको दरबन्दी भने विद्यालयलाई अहिलेसम्म दिएको छैन । जसले गर्दा नीति स्रोतबाट राखिएको अस्थायी शिक्षकको भरमा विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ ।

विद्यालयमा अहिले पाँच जना शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । ति पाँच जना शिक्षक दरबन्दी विना नै नीजि स्रोतबाट राखिएका हुन् । ‘सरकारले विद्यालयलाई कुनै दरबन्दी नदिएपछि नीजि स्रोतबाट शिक्षक राखेर भए पनि विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौं’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भैरबहादुर शाहीले भने । उनले सरकारले विद्यालयलाई समुदायमा हस्तान्तरण गरे पनि दरबन्दी नदिदा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाई भइरहेको बताए । जिल्लाका ९९ वटा सामुदायिक विद्यालयले नै रुपादेवीले जस्तै समस्या भोगिरहेका छन् । ‘विद्यार्थीको संख्या अनुसार शिक्षक राख्नैपर्छ’ शाहीले भने, ‘आवश्यक शिक्षक राख्दा स्रोत अपुग हुन्छ, उनीहरुलाई तलब कसरी पु¥याउने भन्ने अर्को समस्या आइलाग्छ ।’ समुदायमा विद्यालय अपरिहार्य भए पनि सञ्चालनमा कठिनाई भएको उनले जनाए ।

स्रोत जुटाउन मुस्किल

अभिभावकहरु जसोतसो आफ्ना छोराछोरी विद्यालय पठाउन तयार भए पनि विद्यालय सञ्चालनमै समस्या भएको रुपादेवी विद्यालयका प्रधानाध्यापक चिन्तन नेपालीले बताए । एक सय ५१ जना विद्यार्थी अध्ययनरत आफ्नो विद्यालयमा कार्यरत पाँच जना शिक्षकलाई तलवको जोहो गर्नै हम्मेहम्मे हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

नीजि स्रोतका शिक्षकबाट संचालन गरिएको बिद्यालय भएका कारणले शिक्षकहरुलाई शिक्षा कार्यालयबाट दिइने केही अनुदानले तलव खुवाउन नै ग्राहो भएको नेपालीले बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भैरबहादुर शाही भन्छन्, ‘गाउँमा विद्यालय नभइ भएको छैन, शिक्षकलाई तलव खुवाउन पनि ग्राहो भइरहेको छ । शिक्षा कार्यालय दिने केही अनुदानले विद्यालय संचालनमा ल्याएका छौं ।’

छात्रवृत्तिबाट शिक्षकलाई तलव

यसरी दरबन्दी विना जिल्लामा ९९ वटा सरकारी विद्यालय संचालन भइरहेका छन् । ती विद्यालयहरुमा शिक्षकलाई तलव खुवाउन विद्यार्थीको दिवा खाजा र छात्रवृत्तिको रकम कटाएर तथा स्थानीय तहबाट केही बजेट छुटाएर पनि शिक्षकलाई तलव खुवाउनु पर्ने अवस्था रहेको रुपादेवि आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक नेपालीले बताए । ‘विद्यालयमा दरबन्दीको एक जना पनि शिक्षक छैनन्’ उनले भने,‘दिवा खाजा, छात्रवृत्ति र स्थानीय तहबाट केही बजेट छुटाएर पनि शिक्षकलाई तलव खुवाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।’ जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको अवस्था उस्तै रहेको नेपाली बताउँछन् ।

सधैं आश्वासन मात्रै

विद्यालयका लागि आवश्यक मापदण्डमा सबै पुर्वाधार भए पनि शिक्षक भने अपुग छन् । विद्यार्थी संख्या र उनीहरुको नतिजा राम्रो भए पनि सरकारी निकायबाट शिक्षकको दरबन्दी नपाउँदा विद्यालय सञ्चालन चुनौतीपूर्ण बनेको स्थानीय अभिभावकहरुको भनाइ छ । केन्द्रबाट धेरैपटक शिक्षक दरबन्दी दिने आश्वासन पाए पनि कालिकोटका ९९ विद्यालयले वर्षौँसम्म शिक्षकको राहत कोटासमेत नपाएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी विष्णु तिवारीले जानकारी दिए । ‘राहतदेखि कुनै पनि दरबन्दी छैन,’ उनले भने, ‘चार वर्षदेखि मागेको दरबन्दीको जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन ।’

ती विद्यालयमा अब छिटै दरबन्दी दिने कुरा भएको, तर संघीयताका कुराले फेरि अन्यौल भएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी तिवारीले बताए । ‘शून्य दरबन्दी भए पनि निजी स्रोतबाट राम्रो प्रयास भएको छ’ उनले भने, ‘सरकारले आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाए पनि शिक्षक दरबन्दी नहुँदा सरकारकै नीतिमा चुनौती थपिएको छ ।’ जिल्लामा अहिले दुई सय ९४ सामुदायिक र १२ वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । दरवन्दी नहुँदा विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । जसका कारण बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन नसकेका हुन् ।

Nepal Gatha.





Leave a comment

Your email address will not be published.


*