घरेलु हिंसाको कारण मदिरा, अदालतसम्म पुग्दैनन् अधिकांश मुद्धा

          |   प्रकाशित मितिः शुक्रबार, पुस २८, २०७४     ::: 16 पटक पढिएको   |  

काठमाडौं । काठमाडौं मरुहिटीकी शान्ता श्रेष्ठले रक्सीको कुलतमा फसेका श्रीमानबाट ८ वर्षदेखि कुटपिट सहदै आएकी छन् । २०६६ सालमा विवाह गरेर घर आएदेखि दिनहुँ जसो श्रीमानको कुटाइ सहनु परिरहेको थियो शान्तालाई । रक्सीको कुलतमा फसेका श्रीमान दिनहुँजसो कुनै न कुनै निहुँ निकालेर उनलाई कुटपिट गर्थे । शान्ताले आफ्नो पीडा माइतीमा सुनाइन् । श्रीमानको आनीबानी फेरिएला कि भनेर ८ वर्षसम्म सहेर बसिन् । केही गर्दा पनि नसुध्रिएपछि कानूनी उपचार खोज्न प्रहरीकोमा पुगिन् । ‘मिलापत्र गरौं भन्यो, एकपटकलाई माने । तर अर्को पटक चौकीबाट मिलापत्र गरेर आएपछि सासुले श्रीमानलाई घर लिएर गइन् । म र छोरा भाडाको कोठामै छौं’ शान्ताले भनिन् ।

शान्ता श्रेष्ठ

अहिले उनी ७ वर्षको छोरो लिएर भाडाको कोठामा बसेकी छन् । श्रीमानको परिवारको तर्फबाट बारम्बार छोरो लैजाने दबाब आइरहन्छ । तर शान्ताले मानेकी छैनन् । उनलाई अब श्रीमान सुध्रने आसा छैन । त्यसैले अब अंश लिएर बेग्लै बस्ने सोचमा छन् उनी ।

शान्ताको जस्तै समस्या छ प्युठानकी विमला जिसीको पनि । अवकास प्राप्त सैनिक श्रीमानले पेन्सनमा आएको पैसा रक्सी खाने र तास खेलेर सिध्याउँथे । सानो तिनो काम गरेर परिवार पाल्दै आएकी विमला बेला बेलामा श्रीमानले उल्टै पैसा माग्दा हैरान हुन्थिन् ।

चोटमाथि अर्को चोटको सामान गर्नुप¥यो विमलालाई, जब श्रीमानले दोस्रो विवाह गरे । उनले कार्तिकको पहिलो हप्तामा प्रहरीमा उजुरी गरिन् । प्रहरी कार्यालयमा उनीहरूको मिलापत्र पनि भयो ।

‘दुवै श्रीमतीलाई बराबरी गर्ने, छोरीहरूको पढाई खर्च र रासनपानी दिने भनेर मिलापत्र गरेको । तर एक महिना बढी भइसक्यो दिएको छैन’ विमलाले भनिन् ।

रक्सि सेवन गरेर श्रीमतीलाई कुटपिट गर्ने र प्रहरीकोमा आएर मिलापत्र गरेर जानेमा विमला र शान्ता मात्र पर्दैनन् । उनीहरू जस्ता घरेलु हिंसामा परेका ८० प्रतिशत महिलाका उजुरी मिलापत्र हुने गरेको ललितपुर महिला सेल प्रमुख चंचला श्रेष्ठ बताउँछिन् ।

मदिरा सेवनबाट हुने घरेलु हिंसा आफन्तबाटै हुने हुँदा अधिकांश उजुरी मिलापत्र हुने गरेको उनले बताइन् । पटक–पटक मिलापत्र गराउदा पनि हिंसा नरोकिएपछि अदालतिय प्रक्रियामा जाने मुद्धाको संख्या २० प्रतिशत मात्र हुने उनको अनुभव छ । ललितपुर महिला सेलमा आ.व.२०७३/०७४ मा २ सय ९९ मुद्धामा २ सय ६४ अर्थात ८८ प्रतिशत घरेलु हिंसाका उजुरी परे । त्यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोगमा २०७४ को साउनदेखि मंसिर १० गतेसम्म घरेलु हिंसाका १ सय ४ उजुरी परेका छन् ।

त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा घरेलु हिंसाको रुप झन् डरलाग्दो देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको तीन वर्षको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा ११ हजार ६ सय २९ वटा घरेलु हिंसाका उजुरी परेका थिए । जसमा ३ हजार ८ सय ८२ मिलापत्र भए । त्यस्तै आ.व.०७२/०७३ मा ९ हजार ३ सय ९८ र आ.व.०७१/०७२ मा ८ हजार २ सय ६८ वटा उजुरी परेका थिए ।

नेपाल प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डिआईजी पुष्कलराज रेग्मीका अनुसार ८७ प्रतिशत घरेलु हिंसा श्रीमानको मदिरा सेवनकै कारणले हुने गरेका छन् । ‘विभिन्न कारण देखाई श्रीमतीलाई कुटपिट गर्छन् श्रीमानले । तर मुल कारण रक्सि हुन्छ । हाम्रो तथ्यांकलाई केलाएर हेर्दा ८७ प्रतिशत घरेलु हिंसाहरू रक्सिसँग जोडिएर आउँछ,’ डिआईजी रेग्मीले भने ।

अदालत पुग्दैनन् केस

प्रहरी कार्यालयमा परेका घरेलु हिंसाका उजुरी भने अदालतसम्म पुग्दैनन् । सर्वोच्च अदालतकोे बार्षिक प्रतिवेदन ०७२/०७३ मा ३९ हजार १ सय ३१ मुदामा एक प्रतिशत अर्थात ४ सय ४२ मात्र घरेलु हिंसाका मुद्धा छन् । यो तथ्यांक हेर्दा अधिकाश घरेलु हिंसाका मुद्धा मिलापत्र हुने गरेका छन् ।

कानुनमा के छ ?

घरेलु हिंसा कसूर र सजाय ऐन २०६६:

– कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना सम्झनुपर्छ ।
– घरेलु हिंसा भएको, भैरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तह समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्नेछ । सोझै अदालतमा पनि उजुरी दिन सकिनेछ ।
– पीडित वा नीजसँग आश्रित व्यक्तिलाई सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक देखिएमा प्रहरीको सहयोगमा त्यसको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।
– पीडितले चाहेमा ३० दिनभित्र मिलापत्र गराइदिनुपर्नेछ ।
– मेलमिलाप हुन नसकेमा वा पीडक उपस्थित नभएमा वा गराउन नसकिएमा सबै कागजपत्र सामेल गरी १५ दिनभित्र अदालत समक्ष पठाइदिनुपर्नेछ ।

निम्न अवस्थामा अदालतले अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सक्नेछ 

बसी आएको घरमा बस्न दिन, खान लाउन दिन, कुटपीट नगर्न ।
– पीडक र पीडित एकै ठाउँमा बस्न उपर्युक्त नदेखिएमा पीडकलाई अलग बस्ने व्यवस्था गर्न र त्यसरी बस्दाको भरण पोषण गर्न ।
– पीडितको उपचारको खर्च पीडकले व्यहोर्नुपर्नेछ ।
– सजाय – कसैले अङ्गभङ्ग गरी, तेजाव छर्किई, पोली, डामी, घसी, शरिरको कुनै अङ्ग कुरुप पारिदिनेलाई प्रचलित कानून बमोजिम सजाय हुनेछ । यी प्रकृतिका घरेलु हिंसा सरकारबादी भइ चल्नेछ ।
– अन्य प्रकारका घरेलु हिंसा गर्नेलाई ३–२५ हजार रुपैंयासम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
– पुनः सोही कसूर गरेमा पटकै पिच्छे दोब्बर सजाय हुनेछ ।
– पत्नी, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, नाबालक वा गर्भवती महिलालाई घरेलु हिंसा गरेमा थप १० प्रतिशत सजाय हुनेछ ।
– यो ऐन बमोजिमको मुद्धा कारबाही र किनारा गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८ अनुसारको संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनुपर्नेछ । (प्रतिउत्तर प्राप्त भएको ९० दिनभित्र)
– हदम्याद ः भए गरेको मितिले ९० दिनभित्र उजुरी दिइसक्नु पर्नेछ ।

यो पनि हेर्नुहोस्

–महिला खबर–





Leave a comment

Your email address will not be published.


*