अदालतको फैसला नआउदै आरोपितलाई दोषी देख्ने धारणा बदल्नुपर्छ : उपाध्यक्ष आचार्य

सुर्खेत – नेपाल बार एशोशिसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उत्तम आचार्यले अदालतको फैसला आउन अघि आरोपितलाई दोषी देख्ने धारणा बदल्नपर्ने औल्याउनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतको आयोजनामा बिहीबारदेखि बीरेन्द्रनगरमा चलिरहेको दुई दिने सिफारिस संयन्त्र कार्यशाला शुभारम्भमा उहाँले सो धारणा राख्नुभएको हो ।

उपाध्यक्ष आचार्यले अदालतमा राखिएका वैतिक वकीलहरुलाई वर्षेनी बदल्ने पद्धतिले उद्देश्य अनुसारको कानूनी सहायता पु¥याउन बाधा परेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘वर्षकै नयाँ कानून व्यवसायी वैतिक वकील राखिंदा सिक्न, बुझ्न समय लाग्ने गरेको र सेवाग्राहीको सम्वन्ध विस्तार नै बाधा पर्ने गरेकोले कानूनी सहायता प्रभावकारी हुन सकेको छैन’ उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय सुर्खेतका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता मीराकुमारी गौतमले सिफारिस संयन्त्रले पीडितहरुको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गराउन सहायता गर्ने निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वय जरुरी रहेको सुझाव दिनुभयो ।
त्यसबखत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णालय प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका मानवअधिकार अधिकृत मानबहादुर कार्कीले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा जोखिम बढेको विषय सम्वेदनशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले समयमा सूचना पाएमा आयोगले सुरक्षा अधिकारीसंग समन्वय गर्ने बचन दिनुभयो ।

मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका कर्णाली प्रदेश संयोजक पिताम्बर ढकालले सिफारिस संयन्त्रले पीडितहरुको न्यायको निम्ति काम गर्न सहयोगी निकायहरुबीच सहकार्य र समन्वय बढेको बताउनुभयो । त्यसैगरी इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुबेदीले पीडितहरुलाई एकीकृत र छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने प्रयास भइरहेको चर्चा गर्नुभयो ।

सिफारिस संयन्त्र कार्यशालाको विषयगत अभिमुखीकरणको क्रममा अल्पकालिन सुरक्षित आवासगृह विषयमा आवाज संस्थाका निशा पौडेल, घरेलु हिंसा र मानव अधिकार प्रवद्र्धनमा प्रहरीले गरेको प्रयासको विषयमा कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी अतिरिक्त सहायक निरीक्षक सई संगीता रसाइलीले सहजीकरण गर्नुभयो ।

त्यसैगरी सामाजिक कानूनी न्याय र दिगोपन विषयमा यूएनडीपीको न्यायमा पहुँच परियोजनाका लिगल आउटरिज अफिसर इमान सुनार, कर्णाली प्रदेश ओसीएमसीका इञ्चार्ज कल्पना थापा, प्रभावितहरुको खोजी र सिफारिस पद्धति सवालमा अधिकारकर्मी तारक धिताल, न्यायिक सेवा प्रवाह र संस्थागत सिफारिस संयन्त्र विषयमा आन्तरिक मामिला मामिला तथा कानून मन्त्रालयका उपसचिव निधिराज न्यौपानेले सहजीकरण गर्ने कार्यसूची रहेको इन्सेकको अधिकार–२ परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक किरण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।