कोभिड–१९ को महामारीको बेला जनप्रतिनिधि योगदान कसैले बिर्सन हुँदैन : भण्डारी

सुर्खेत –  कर्णाली प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष घनश्याम भण्डारीले कोभिड–१९ को महामारीको बेला जनप्रतिनिधिले ज्यान जोखिममा राखेर गरेका काम र योगदान कसैले बिर्सन नहुने बताउनुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का कर्णाली प्रदेश कार्यालयले बीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कोभिड–१९ को प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिको भूमिका उल्लेख नगरे अध्ययन अपूरो हुने उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

अध्यक्ष भण्डारीले जनप्रतिनिधिको साथमा नागरिक समाज संस्थाको साथ सहयोग र नेपालीहरुको आत्मबिश्वास तथा सजगताले कोभिड–१९ को महामारीमा नेपालमा धेरैको ज्यान जोगाउन सकिएको चर्चा गर्नुभयो ।

त्यसबखत बीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर मोहनमाया ढकालले गैरसरकारी संस्थालाई डलरे र सरकारी निकायहरुलाई सबै घुस्याह ठान्ने एकअर्काप्रति दोषारोपण गर्ने भन्दा सबैले देशको लागि इमान्दार भएर काम गर्ने अनि सहकार्य बढाउनपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका व्यवस्थापन प्रमुख शुभेच्छा खड्काले कोभिड–१९ नियन्त्रणको गतिविधि चलाइँदा सरकारी सुरक्षा निकायबाट नागरिक माथि दमन र मानव हनन् अधिक बढेको स्मरण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो त्यसबेला मानव अधिकार प्रत्याभूती निम्ति इन्सेक लगायत नागरिक समाज संस्थाहरुले आवाज उठाएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नागरिक समाज अगुवा अधिवक्ता पिताम्बर ढकालले कोभिड–१९ को समयमा स्थानीय तहहरुले अपारदर्शी ढंगले खर्च गरेको र नागरिक समाज संस्थाहरुलाई उद्धार तथा राहतको काममा रोकावट गर्ने गरेको सुनाउनुभयो ।

त्यसबखत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णालय प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका मानवअधिकार अधिकृत मानबहादुर कार्कीले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा जोखिम बढेको विषय सम्वेदनशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले समयमा सूचना पाएमा आयोगले सुरक्षा अधिकारीसंग समन्वय गर्ने बचन दिनुभयो ।

कोभिड–१९ को प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्येयता तारक धितालले आफ्नो समूहले गरेको अध्ययन अनुसार महिला र दलितहरुले विभेद, असमानता, अभाव र अपमान खेप्नु परेको गुनासो सुनेर राज्य संयन्त्रले बेवास्ता गरेको सुनाउनुभयो ।

समुदायका लागि नागरिकहरुको अनुभूती गुगल फर्ममा संकलन गरिएको र गुनासो तथा समस्याहरु बारे बास्तविता जाँच्ने विधि समेत प्रयोग गर्दा नीति निर्माताहरुले गम्भीरता पूर्वक नलिएको कारण महिला र दलितहरु उपेक्षित बनेका उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।

कोभिड–१९ को समय अघि र त्यसपछिका समयहरुमा पनि दलित र महिलाले नेतृत्व गरेको गैरसकारी संस्थाहरुमा बजेट श्रोत र पहुँचबाट बाहिर रहेको उल्लेख गर्दै धितालले नागरिक समाजसंग रहेको विज्ञता, समय र श्रोतको उचित प्रयोग गर्न सके स्थानीय सरकारप्रति अपनत्व र विश्वास बढ्नसक्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिकपछि खुला छलफलको क्रममा सहभागीहरुले तीनै तहका सरकारहरुले नागरिक समाज संस्थाहरुलाई आफ्ना प्रतिस्पर्धी ठानेका, विभिन्न बहानामा कर असुल्ने, बजेट श्रोत र अवसरहरुमा पक्षपात गर्ने गरेको, लक्षित समुदायप्रति नीति कार्यक्रमहरु प्रष्ट नभएको जस्ता असन्तुष्टी राखेका थिए ।