आठ वर्षसम्म कर्णालीको बजेट कार्यान्वन अवस्थामा भएन सुधार

सुर्खेत-  कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विनियोजन गरेको बजेटबाट ६४.८६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन गरेको छ । विगत आठ वर्षदेखि कर्णालीको बजेट कार्यान्वनको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन । हाल कर्मचारीदेखि अन्य व्यवस्थाप सुधारका काम भएपनि बजेट कार्यान्वनले भने गति लिन नसकेको हो ।

असार २५ गते राती १२ बजेसम्म यो बजेट कार्यान्वन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालुतर्फ ७५.५९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५८.६३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले कुल बजेट ३१ अर्ब ३० करोडमध्ये २० अर्ब ३० करोड खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले ११ अर्ब १० लाख खर्च गर्न नसकेको नियन्त्रक सुवेदीले बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको ३३ करोड ५७ लाख बजेटमा १८ करोड २७ लाख खर्च गरेको छ । अर्थात कुल बजेटको ५४.४३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १७ करोड ५३ लाख बजेटमध्ये १३ करोड ९७ लाख अर्थात ७९.७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातारण मन्त्रालयको एक अर्ब ९५ करोड बजेटमध्ये एक अर्ब ४१ करोड अर्थात ७२.६४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन भएको छ ।

त्यस्तै जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको दुई अर्ब ८६ करोड ८४ लाखमध्ये दुई अर्ब २८ करोड अर्थात ७९.८४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन भएको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको एक अर्ब ८६ करोड ४२ लाखमध्ये एक अर्ब २९ करोड ३० लाख अर्थात ६९.३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ३७ करोड ५६ लाखमध्ये २६ करोड ६९ लाख अर्थात ७१.५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन भएको छ ।

प्रदेशको सबै भन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको कुल बजेट १० अर्ब ४३ करोड ५८ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म पाँच अर्ब ९९ करोड ८५ लाख अर्थात ५७.५१ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वन भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको पाँच अर्ब ६९ करोड बजेटमध्ये चार अर्ब नौ करोड ६५ लाख अर्थात ७१.९३ प्रतिशत कार्यान्वन भएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको चार अर्ब ८३ करोड ३५ लाखमध्ये चार अर्ब ३८ करोड २१ लाख अर्थात ९०.६६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन भएको छ ।

प्रदेश व्यवस्थापिकामा १४ करोड ५० लाख विनियोजन गरेकोमा असार २५ गतेसम्म ११ करोड २५ लाख अर्थात ७७.६१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । विकास बजेट कार्यान्वनका हिसावले जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय अगाडी देखिएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट कार्यान्वन गर्नका लागि पटक पटक जिल्ला भ्रमण तथा कार्यालय प्रमुख, मन्त्री तथा सचिवलाई बोलाएर निर्देशन दिएपनि बजेट कार्यान्वनको अवस्था फेरिन सकेका छैन । ३५ वटा अलपत्र योजनाको प्रगती नहुँदा बजेट खर्च कम भएको देखिएको छ । ७५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन हुने भन्दै दावी गरिएपनि त्यो गलत सावित भएको छ ।

यस्तो छ आठ वर्षको बजेट कार्यान्वनको अवस्था
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा एक अर्ब दुई करोड बजेट विनियोजन हुँदा ७ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २८ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन हुँदा ३६.३७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वनमा आयो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दा ४८ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वनमा गएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड विनियोजन हुँदा ६५.५२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वनमा गएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ बजेट ल्याएकोमा ६२.३६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख विनियोजन भएकोमा ६४.५४ प्रतिशत खर्च भयो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख विनियोजन भएकोमा ६०.४३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वनमा आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३१ अर्ब ४१ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ६४.८६ खर्च भएको छ । पछिल्ला आठ आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।

हालसम्मका सबै बजेट असारमै बढी खर्च भएको पाइएको छ । यो आवको बजेट विगतकै भन्दा फरक नहुँदा मुख्यमन्त्री कँडेलले गरेको दावी अस्वीकृत भएको छ । उनले ७५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । काराेबाारबाट साभार