अन्ततः सात प्रदेशमा सहमति

नोट अफ डिसेन्ट’ सहित एमाओवादीको स्वीकृति, विरोधमा फोरम लोकतान्त्रिकको पत्रकार सम्मेलन
शीर्ष नेताहरू सम्मिलित विशेष समितिले कांग्रेस एमालेले यसअघि नै प्रस्ताव गरेको सात प्रदेशमा थोरै परिवर्तन गरी सीमांकनमा टुंगो लगाएको छ। पहिलेको पस्तावका १,२,३ र ४ प्रदेशहरू यथावत छन्। दुई नम्बर प्रदेशमा पर्ने पर्सा जिल्लाको ठोरी गाविस र पश्चिमको भाग भने प्रदेश नम्बर तीनमा रहनेछन्। मुलतः ‘थरूहट’ भूभाग रहेको प्रदेश नम्बर ५ मा गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, रोल्पा र रूकुम जिल्लाको अाधा भाग थप्ने सहमति भएको छ। एमाओवादीले यी जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ५ मा थप्ने निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने तर संविधानको मस्यौदामा पूर्णता दिने कुरामा अवरोध नगर्ने सहमति भएको छ। प्रदेश नम्बर ५ मा पहाडी जिल्लाहरू थप्ने निर्णय भएपछि लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार असहमति जनाउँदै बाहिरिएका छन्। उनले केहीबेरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन्। शेरबहादुर देउवाले पाँच नम्बर प्रदेशमा पहाडी जिल्ला नराख्नेमा सहमति जनाएपनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमालेका नेताहरूले पहाडी जिल्लालाई जोड्नै पर्ने अडान राखेका थिए। त्यस्तै यसअघि सहमति भएको ६ नम्बर प्रदेशलाई विभाजन गरी कर्णाली पूर्वका जिल्ला ६ नम्बर प्रदेशमा र कर्णाली पश्चिमका जिल्ला ७ नम्बर प्रदेशमा रहने गरी सहमति भएको छ। सीमांकनको विस्तृत टुंगो संघीय आयोगले लगाउने निर्णय भएको छ। मस्यौदा समितिले आजै साँझसम्ममा मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर संविधानसभामा पेश गर्नेछ।

सेटाे पाटीवाट साभार गरिएकाे