खाद्य सम्प्रभुताको हक अधुरै छ ः झा

अर्जुन शाही÷दैलेख
चैत्र १६ गते । नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष उमेश चन्द्र झाले नेपालको संविधानमा खाद्य सम्प्रभुताको हक पुर्ण नभएको बताउनुभएको छ । दैलेख जिल्लामा खाद्य अधिकार सम्बन्धि एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
झाले खाद्य संविधानको धारा १८ को उपधारा एक र दुईमा रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हक अन्तरगत प्रत्येक नागरिकलाई कानुनमा ब्यवस्था भए बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक छ भनिएको छ । यो प्रावधान पर्याप्त भने छैन । “यो प्रावधानले एकतिरबाट भोक वाट स्वतन्त्र हुन पाउने अधिकारलाई समेटेको छैन भने अर्कोतिर अधिकारलाई भविश्यमा बन्ने विधायिकी कानुनको अधिनमा राखिएको छ । संविधानमा खाद्य अधिकारलाई अन्र्तराष्ट्रिय कानुनको प्रावधान अनुसार पुर्णरुपमा सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको छ” उहाँले भन्नुभयो । खाद्य अधिकार एवं मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।
खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि जिल्लाका ग्रामीण भेगबाट आएका अधिकाँश सहभागीले गाँउ गाउँमा सिचाईको अभाव,आधुनिक खेति प्रविधिको विकासमा कमी,युवाहरुको विदेश पलायन, वजारीकरण र चेतनाको अभाव देखिएकोले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कृषि विकास मन्त्रालयका उप सचिव (कानुन) शम्भुराज रेग्मी , अधिवक्ता राजुराज चापाई दैलेख जिल्ला स्थित विभिन्न राजनैतिक दल, सरकारी एवं गैरसरकारी संघ संस्था,कृषक समुह समेत कार्यक्रममा सहभागी थिए भने जिल्ला खाद्य सञ्जालका अध्यक्ष हिरासिंह थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।