अंगीकृत नागरिकता लिएको १० वर्षपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न पाइने

२१ कात्तिक, काठमाडौं । अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिहरुले  नेपालमा १० वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका महत्वपूर्ण पदमा निर्वाचित हुन पाउने प्रावधानसहित सरकारले संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले यस्तो प्रस्ताव आए स्वीकार्य नहुने बताएको छ । तर, यो प्रस्तावले अन्तरिम संविधानको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिन खोजेको सत्तारुढ दल एवं मधेसी मोर्चाका नेताहरुको तर्क छ । अन्तरिम संविधानमा संवैधानिक पदहरुमा अंगीकृत नागरिकका लागि १० वर्षे प्रावधान राखिएको थियो ।

मधेसी मोर्चाका नेताहरुले नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्था अन्तरिम संविधानभन्दा पछि फर्किएको गुनासो गर्दै अन्तरिम संविधानको प्रावधान राखिए आफूहरुलाई मान्य हुने बताउँदै आएका छन् । यही आधारमा सरकारले अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई संशोधनमार्फत संविधानमा थप गर्न लागेको हो ।

अन्तरिम संविधानमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी यो प्रावधानलाई विगतमा नेकपा एमालेले समेत स्वीकार गरेको थियो ।

यसरी हुँदैछ नागरिकतामा संशोधन

स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म संशोधन प्रस्तावमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तिमा १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने उल्लेख छ । ‘अन्तरिम संविधान अनुसार हामीले १० वर्ष अभ्यास गरिसकेको व्यवस्था हो, त्यसैले यसलाई संशोधनमा राखिएको हो, एक नेताले भने ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंमले पनि सार्वजनिकरुपमा नै नागरिकताबारे अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने गरी प्रस्ताव तयार पार्ने बताइसकेका छन् ।

सरकारले व्यवस्थापिका संसद बैठक सुरु भएपछि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । संसद बैठक २५ गते बोलाइएको छ ।

अहिले सरकार संविधान संशोधन विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने गृहकार्यमा छ । सोमबारसम्म संविधान संशोधन विधेयकले अन्तिम रुप पाउने यसमा संलग्न नेताहरु बताउँछन् ।

संविधान संशोधनको ड्राफ्टमा नागरिकताका सम्बन्धमा यस्तो प्रावधान राखिएको छः

संशोधित प्रावधानले बंशजलाई मात्रै गरिएको व्यवस्थामा अंगीकृत नागरिकले १० वर्षपछि अधिकार पाउने उल्लेख छ । साथै वैवाहिक अंगीकृतको हकमा ‘संघीय कानून’ को ठाउँमा ‘कानून’ राखिएको छ ।

के थियो अन्तरिम संविधानमा ?

नयाँ संविधान जारी भएपछि खारेज भएको अन्तरिम संविधानको धारा १५५ को उपधारा २ मा यस्तो भनिएको छ-

‘यस संविधानबमोजिम नियुक्त हुने संवैधानिक पदहरुमा वंशज वा जन्मका नाताले नेपालको नागरिक भएको व्यक्ति वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरी कम्तिमा १० वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्ति मात्र नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।’

नयाँ संविधानमा के छ ?

अन्तरिम संविधानलाई प्रतिस्थापन गरेर बनेको नयाँ संविधानको धारा २८९ मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित ९ पदमा अंगीकृतलाई सधैंका लागि रोक लगाइएको छ ।

‘पदाधिकारीको नागरिकतासम्वन्धी विशेष व्यवस्था’ अन्तरगत  नयाँ संविधानको धारा २८९ को उपधारा (१) मा यस्तो भनिएको छ-

‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायको प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।’

त्यसैगरी संविधानको सोही धाराको उपधारा (२) मा थप भनिएको छ-

उल्लेखित पदमा बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजित नियुक्तिका लागि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति, नेपालको अंगीतृक नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिसमेत योग्य हुनेछ ।

तर, नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तिमा १० वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र धारा ११ को उपधारा ६ बमोजित नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तिमा ५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्छ ।

संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) अनुसारको अंगीकृत नागरिकता भन्नाले नेपाली नागरिकसँग बैबाहिक सम्वन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले पाउने नागरिकता हो ।

क-कसले पाउँछन् अंगीकृत नागरिकता ?

नयाँ संविधानको धारा ११ मा नागरिकतासम्वन्धी व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा (५) अनुसार नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्मिएको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई बंशजको नागरिकता दिइनेछ । तर, पछि बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहर भएमा उसको नागरिकता अंगीकृतमा परिणत हुनेछ ।

त्यसैगरी उपधारा (६) अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछिन् ।

त्यस्तै उपधारा (७) अनुसार विदेशी नागरिकसँग बिहे गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएको व्यक्ति नेपालमै स्थायी बसोबास गरेको छ र, विदेशी नागरिकता लिएको छैन भने पनि अंगीकृत नागरिकता पाउँछ । तर, उसले नागरिकता पाउँदाको बखतमा आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले वंशनको आधारमा नागरिकता पाउनेछ ।

एमाले भन्छ-स्वीकार्य छैन

सरकारले ल्याउने संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट पारित गर्न दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । र, यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहमति अनिवार्य जस्तै देखिएको छ ।

तर, एमालेले भने  अन्तरिम संविधानको प्रावधान अनुसार सरकारले १० वर्षे बार राखेर अंगीकृतलाई पनि प्रमुख पदहरुमा पुग्न सक्ने प्रस्ताव आए स्वीकार्य नहुने बताएको छ ।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्- हामीले निकै सोचविचार गरेर नै प्रमुख ९ पदमा वंशजको नागरिक मात्र योग्य हुने प्रावधान राखेका हौं ।

यसमा संशोधन गर्ने माग नेपाली जनता र मधेसी जनताको होइन र, हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’

तर, अन्तरिम संविधानमै एमालेले स्वीकार गरिसकेको विषय किन नमान्ने भन्ने प्रश्नमा एमाले सचिव ज्ञवाली भन्छन्,- ‘अन्तरिम संविधानमा गलत कुरा छ भने त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने छैन । अन्तरिम संविधानमा भएका सबै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने नयाँ संविधान किन बनाउनु पथ्र्यो र ?’