सरकारी कर्मचारीले अब निजी इमेल प्रयोग गर्न नपाउने

१ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि अफिसियल इमेल प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यो भएमा सरकारी कर्मचारीले कार्यालय प्रयोजनका लागि जिमेल, याहू वा आउटलुक जस्ता इमेल सेवा प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नेपाल सरकारको आधिकारिक वेबसाइट अर्न्तगत इमेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ ।

कार्यालयका प्रवक्ता दामोदर रेग्मीका अनुसार nepal.gov.np प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । उनले भने, यो अवधारणामा काम भइरहेको छ । मंसिर अन्त्यसम्ममा सवै कर्मचारीका लागि प्रयोगमा ल्याउने हाम्रो लक्ष्य छ ।’

उनका अनुसार परिक्षणका रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यसको अहिले प्रयास सुरु गरिएको छ । जस्तै प्रवक्ता रेग्मीले अहिले [email protected] इमेल प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

यसलाई सबै मन्त्रालय हुँदै सरकारी कार्यालयहरुमा प्रयोगमा ल्याउने तयारीका साथ काम भइरहेको छ । उनले भने, ‘यो कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी कामका लागि अरु इमेल प्रयोग गर्न पाइने छैन ।’

किन आवश्यक पर्यो अफिसियल इमेल ?

रेग्मीका अनुसार सरकारले अहिले सामान्य चिठीपत्रहरुलाई अब इमेलमार्फत नै आदान प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ । यसले समय र श्रमको बचत त हुन्छ नै नजिकैको कार्यालयमा सूचना पुग्न पनि केही दिन लाग्ने समस्या हट्ने छ ।

महत्वपूर्ण सरकारी चिठी, निर्णय र आन्तरिक बिषयहरु आदानप्रदान गर्दा त्यस्ता दस्तावेजको सुरक्षा र गोपनियतालाई ध्यान दिँदै सरकारी इमेलमात्र प्रयोग गर्ने नीति बनाउन लागिएको रेग्मीले बताए ।

चल्तीका इमेल सेवाहरु- जिमेल, याहु वा आउटलुकमा खोलिएका निजी इमेलबाट यस्ता सूचनाहरु आदान प्रदान गर्दा आधिकारिकता र सुरक्षाको समेत समस्या हुने उनले बताए । रेग्मी भन्छन्, अरु इमेलहरु प्रयोग गर्दा आधिकारिक हो कि होइन भन्ने हुनसक्छ । यो भएपछि समस्या हुन्न ।’

यो अफिसियल इमेललाई कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र बैंक खातामा पनि प्रयोग गरिने छ ।

सामान्यतयाः विकशित मुलुकहरुमा सरकारी वा निजी ठूला कार्यालयहरुले आफ्ना कर्मचारीलाईनिजी इमेल प्रयोगमा कडाइ गरेका हुन्छन् । कतिपय कार्यालयहरुले कार्यबिधि नै बनाएर सरकारी काममा निजी इमेल प्रयोगमा बन्देज लगाएका हुन्छन् ।

हालै अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनका दौरान हिलारी क्लिन्टनमाथि आइलागेको ‘इमेल काण्ड’ पनि यस्तै एक हो । हिलारीले बिदेशमन्त्री हुँदा सरकारी सूचना आदानप्रदान गर्न उनको निजी फाउण्डेसनको इमेल ठेगाना प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो ।