यस्तो थियो ओलीले हस्ताक्षर गरेको सात प्रदेश, जसमा तराईमा दुई प्रदेश छन्

          |   प्रकाशित मितिः शुक्रबार, मंसिर १०, २०७३     ::: 264 पटक पढिएको   |  

१० मंसिर, काठमाडौं । यो माथिको नक्शा संविधान बन्नुअघि कांग्रेस र एमालेले तयार पारेको साझा प्रस्ताव हो । लुम्बिनीलाई पहाडबाट अलग गरेर मधेसमा दुईवटा प्रदेश बनाउने यस्तो प्रस्तावमा एमालेका केपी ओली र कांग्रेसका सुशील कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए । र, अहिले यही प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनका रुपमा अघि बढाउन खोजिरहेका छन् ।

UML-congresh-7-pradesh-Finalकांगे्रस एमालेले अघि सारेको सात प्रदेशको खाकामा बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीलाई बेग्लै प्रदेशमा राख्ने उल्लेख थियो । नवलपरासीको केही भाग छुट्याएर पहाडको प्रदेशलाई सीमानासम्म निकास दिनेगरी प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको थियो ।

ओली र सुशील कोइरालाले सहमति गरेको सो प्रस्तावमा मधेसको यो प्रदेशलाई लुम्बिनी प्रदेश र हालको दुई नम्बर प्रदेशलाई जनकपुर प्रदेश भन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । कोशी, गण्डकी, वाग्मती कर्णाली र सुदुरपश्चिम गरी पहाडमा पाँच प्रदेश रहने प्रस्ताव एमाले कांग्रेसले अघि सारेका थिए ।

कसले असफल बनायो यो प्रस्ताव ?

एमाले कांग्रेसले अघि सारेको दुई मधेस प्रदेशसहितको उक्त प्रस्ताव असफल गराउनमा त्यसबेला मधेसवादी, थारु, जनजाति, माओवादी र स्वयं एमालेका लुम्बिनी अञ्चलका नेताहरुको  भूमिका रहने गरेको बताइन्छ ।

एमालेका लुम्बिनीका नेताहरुले पाँच नम्बर प्रदेशलाई पहाडबाट अलग राख्न नमिल्ने भन्दै ओली र सुशील कोइरालाले गरेको सहमतिलाई उल्टाएपछि ६ प्रदेशको यस्तो संघीय नेपालको प्रस्ताव अघि सारियो ।

लुम्बिनीमा रहेका एमाले नेताहरुको क्षेत्रीय स्वार्थका कारण सात प्रदेशको अडानबाट एमाले पछि हटेको र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसबेला उदारता देखाएकाले अहिलेको संरचना खडा भएको बताउनेहरु पनि छन् । त्यहाँ प्रदेश छुट्याउँदा त्रुटी भएको बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । एमालेका नेताहरुले चाँहि ७ प्रदेशको खाकाचाँहि गलत थियो, पछि त्यसलाई सुधारिएको र सच्याइएको भन्ने गरेका छन् ।

सात प्रदेशबाट कांग्रेस एमालेका नेताहरु ६ प्रदेशमा झरिसकेपछि  मधेस, थरुहटमा र पश्चिम पहाडमा असन्तुष्टि एवं आन्दोलन चर्कियो । प्रमुख दलहरुले पश्चिम पहाडको मागलाई तत्कालै सम्वोधन गरेर छैठौं प्रदेश थप गर्दै ७ प्रदेशको संघीय संरचना संविधानमा स्थापित भयो । जुन यस्तो छ–

अहिलेको बहस

मधेस मुद्दालाई सम्वोधन गर्ने भन्दै अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले केपी ओलीबाट हस्ताक्षरित सात प्रदेशको खाका अघि बढाउन खोजेका छन् । तर, यसवीचमा नारायणी र राप्तीमा धेरै पानी बगिसकेकाले परिस्थिति प्रचण्डको अनुकूलमा देखिँदैन । ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लामा समेत पहाड र मधेस टुक्र्याउन पाइँदैन भन्न थालेका छन् । यो स्थितिमा हेर्दादेखि ४, ५ र ६ नम्बर प्रदेशलाई चलाउन त्यति सजिलो देखिँदैन । source : onlinekhabar



Leave a comment

Your email address will not be published.


*